विधि र कानुन मिचेर अर्बाैँ खर्च गर्दै स्थानीय तह

वीरेन्द्र जैसी । नेपालगन्ज ।

देशभरका स्थानीय तहहरूले खर्च गर्ने क्रममा कानुन तथा विधि मिच्ने क्रम नरोकिएको पाइएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको गत आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा स्थानीय तहहरूले खर्च गर्ने क्रममा कानुन तथा विधि मिच्ने क्रम नरोकेको दृष्टान्तहरू प्रस्तुत गरिएको छ ।

स्थानीय तहहरूले विशेषगरी अबण्डा बजेट राखेर पछि जनप्रतिनिधिको स्वार्थअनुसार खर्च गर्ने, कानुनले नचिन्ने स्वकीय सचिव र सल्लाहकारहरू राखेर तलब खुवाउने, संघीय सरकारलाई थाहै नदिई विदेश भ्रमणमा जाने गरेको औँल्याएको छ । यसैगरी, कानुनविपरीत करार सेवामा कर्मचारी भर्ना गर्ने र कानुनले तोकेको भन्दा बढी भत्ता लिने गरेको पनि प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा बजेट तथा कार्यक्रमको प्राथमिकीकरण गरी, स्रोत अनुमान तथा सीमा निर्धारणका आधारमा अबण्डा नराखी आय–व्ययको अनुमान पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर गत आर्थिक वर्षमा देशभरका तीन सय १५ वटा स्थानीय तहले ६ अर्ब ५९ करोड तीन लाख ८१ हजार अबण्डा राखी बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृत गरेका उल्लेख गरेको छ ।

यसरी अबण्डा बजेटको रकम कार्यपालिकाको निर्णयबाट पछि बाँडफाँट गरी पटके आयोजना र कार्यक्रममा खर्च हुने तथा वित्तीय अनुशासन पालना नहुने अवस्था रहेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसैगरी प्रदेशसभाद्वारा जारी स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सुविधासम्बन्धी ऐनमा पदाधिकारीहरूका लागि स्वकीय सचिव र सल्लाहकार राखी पारिश्रमिक दिने व्यवस्था छैन । तर, गत वर्ष देशभरका एक सय ५२ स्थानीय तहले स्वकीय सचिव र सल्लाहकार नियुक्ति गरी आठ करोड १२ लाख ३८ हजार पारिश्रमिक भुक्तानी गरेको पाइएको छ ।

स्थानीय तहहरूले विदेश भ्रमणमा पनि विधिको पालना नगरिरहेको पाइएको छ । स्थानीय तहका पदाधिकारीहरू विदेश भ्रमणमा जाँदा नेपाल सरकारको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था छ । तर गत वर्ष २६ स्थानीय तहका पदाधिकारीले नेपाल सरकारको स्वीकृतिबेगर चीन, दक्षिण कोरिया, अस्ट्रेलिया, टर्की लगायतका देशको भ्रमण गरेका छन् । भ्रमणमा उनीहरूले एक करोड ४६ लाख ७७ हजार खर्च गरेको पाइएको छ ।

स्थानीय तहहरूको आर्थिक अनियमितता र विधि मिच्ने सिलसिला कर्मचारी भर्नामा पनि नसुध्रिएको पाइएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ मा स्थानीय तहले संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणको आधारमा स्थायी प्रकृतिको कामको लागि र सेवा करारबाट लिइने कर्मचारीको दरबन्दी प्रस्ताव गर्नुपर्ने र अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गर्न नसकिने व्यवस्था छ । ऐनमा स्थानीय तहले नगर प्रहरी, सवारी चालक, सयस, कार्यालय सहयोगी, प्लम्बर, इलेक्ट्रिसियन, चौकीदार, माली, बगैँचे लगायतका पदमा मात्र सेवा करारमा लिन सकिने व्यवस्था छ।

तर गतवर्ष देशभरका पाँच सय २३ स्थानीय तहले विभिन्न पदमा कर्मचारी करारमा राखी तलब भत्तामा नौ अर्ब ९० करोड ९८ लाख ६३ हजार खर्च लेखेका प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । जसमध्ये दुई सय ८० स्थानीय तहले दरबन्दी नभएको तथा दरबन्दीभन्दा बढी पाँच हजार ६ सय २३ जना करारमा नियुक्ति गरी दुई अर्ब ८ करोड ४५ लाख ८० हजार तलब भत्ता भुक्तानी गरेका पाइएको छ ।

यसैगरी प्रदेशसभाद्वारा जारी स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधासम्बन्धी ऐनमा स्थानीय तहका पदाधिकारी र सभाको सदस्यले तोकिएबमोजिम मासिक सुविधा पाउने व्यवस्था छ । तर, चारवटा स्थानीय तहले पदाधिकारीहरूलाई ऐनमा व्यवस्था भएको भन्दा बढी इन्धनमा १० लाख २१ हजार भुक्तानी गरेका पाइएको छ । यसैगरी १७ स्थानीय तहले ऐनमा तोकेभन्दा बढी हुने गरी बैठक भत्तामा ५५ लाख ३५ हजार भुक्तानी गरेका छन् । इन्धन र बैठक भत्ता गरी कूल ६५ लाख ५६ हजार बढी भुक्तानी गरेको पाइएको छ ।

२७ अस्पताल भवन बने, सञ्चालनमा आएनन् 

महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार स्थानीय तहमा निर्माण गर्ने भनेर २०७७ सालमा एकैपटक घोषण गरिएका ६ सय ५७ अस्पतालमध्ये हालसम्म २७ वटा अस्पतालका भवन मात्रै बनेका छन् । बनेका अस्पतालका भवनमा अस्पताल भने सञ्चालनमा आउन नसकेको प्रतिवेदनले जनाएको छ। आधारभूत स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले एकैपटक देशभर १५ शय्याका अस्पताल बनाउने घोषणा गरेको थियो ।

तर, हालसम्म लक्ष्यको निकै कम सङ्ख्यामा मात्रै निर्माण सम्पन्न भएका ती अस्पतालमा पनि जनशक्ति व्यवस्थापन तथा मेडिकल उपकरणको व्यवस्थापन नभएका कारण सञ्चालनमा नआएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । गत वर्ष एक सय ९३ स्थानीय तहबाट अस्पताल निर्माण कार्यमा १२ अर्ब ५४ करोड २५ लाख ४६ हजार खर्च भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । निर्माण सम्पन्न भएका २७ वटा अस्पतालमा दुई अर्ब ५० करोड ५६ लाख ९५ हजार खर्च भएको छ ।