सीमाका नागरिकमाथि बन्दुकको बलमा बर्बरता यथावत्

पटकपटक सशस्त्रले नागरिकमाथि अमानवीय व्यवहार देखाउँदै आएको छ । सीमानाकामा हुनसक्ने आपराधिक गतिविधि रोकी नागरिकलाई सुरक्षाको भरोसा दिलाउनुपर्ने र भन्सारसमेत कार्यान्वयन गराउन खटिएको सशस्त्र प्रहरी आफ्नो दुवै भूमिका सही ढंगले पूरा गर्न चुकिरहेको छ ।

वीरेन्द्र जैसी । नेपालगन्ज ।

नेपालगन्जको जमुनाहा नाकामा सशस्त्र प्रहरीले फेरि एक निर्दाेष नागरिकमाथि मुक्का प्रहार गरेको छ । एक जना रिक्सा चालक मोहम्मद कुरैसीले शुक्रबार जमुनाहा नाकाबाट आफू यात्रु बोकेर आइरहेको बेला पुरानो भन्सार कार्यालय अघि एक जना सशस्त्र प्रहरीले कन्चटमा मुक्का प्रहार गरेको भन्दै न्यायको माग गरेका छन् ।

उनले कन्चटमा सुन्निएको ठाउँ देखाउँदै भने, ‘म यात्रुहरू हालेर आइरहेको थिएँ । यहाँ ड्युटी लगाएका थिए । मेरो ब्रेक लागेन । म यहाँ (अलि अगाडि) आएर रोकेँ । आएर ….. (आमा चकारी गाली गर्दै) मलाई यहाँ हान्दिए ।’ उनको कन्चटमा मुक्का प्रहारबाट नीलडाम बसेको छ । सामान बोकेर नआएका र यात्रुहरू मात्रै बोकेर आएका उनीमाथि मुक्का प्रहार भएपछि स्थानीयहरूले विरोध जनाएका थिए । त्यसपछि त्यहाँ रहेका प्रहरीहरू चेकजाँच छाडेर भागेको स्थानीयहरूको भनाइ छ ।

स्थानीयबासीका अनुसार त्यसरी मुक्का प्रहार गर्ने पुरानो भन्सारभित्र रहेको सशस्त्र प्रहरीको पोस्टमा कार्यरत जवान डबल थापा हुन् । कुरैसीले आफूमाथि अन्याय भएको भन्दै न्यायको माग गरेका छन् । उक्त घटनापछि यसअघि पहरा दिएर हुँदै आएको पुरानो भन्सार अघि चेकजाँच गर्ने काम शनिबार भने सशस्त्रले गरिरहेको थिएन ।

सशस्त्र प्रहरीले भन्सार कार्यान्वयन गराउने नाममा कसैलाई खुला छुट दिने र कसैलाई हातपात र कुटपिट गरेर बर्बरता देखाइरहेको छ । जमुनाहा नाकामै रहेको भन्सारको यात्रु शाखामा नियमअनुसारको भन्सार तिरेर मात्रै सामान ल्याउन दिनुपर्नेमा त्यसो नगरी उक्त ठाउँबाट भन्सार नतिरीकनै भित्र्याउन अनुमति दिने तर चौलिक्का चोकमा समातेर अवैध सामान भन्दै खोस्ने गरेको छ । त्यसक्रममा नागकिहरूमाथि प्रहरी बर्बर तवरले प्रस्तुत हुने गरेको छ ।

यस्तै अवस्थाका कारण मंसिर ३० गते नेपालगन्ज १७ परसपुरका नन्कु साहुको संवेदनशील अंगमा सशस्त्र प्रहरीले प्रहार गर्दा उनलाई अस्पतालमा भर्ना गरी उपचार गर्नुपरेको थियो । उक्त घटनाका सम्बन्धमा सशस्त्र प्रहरी हेडक्वार्टरले अहिले अनुसन्धान गरिरहेको छ । ३० नम्बर गण नेपालगन्जका प्रमुख एसपी विमल डाँगीलाई सशस्त्रले हेडक्वार्टर बोलाएको छ । यतिमात्रै होइन नन्कुले आफ्नो १ हजार ६ सय ९० रूपैयाँको सामान मात्रै रहेको विवरण देखाउँदा एसपी डाँगीले उनीबाट १० हजारको सामान बरामद भएको भन्नुले सशस्त्र प्रहरीको पारदर्शिता र इमानदारितामा पनि प्रश्न खडा गरेको छ ।

सशस्त्रले नागरिकमाथि देखाउने बर्बरताको उदाहरण २०८० भदौ १४ गते नेपालगन्ज १४ का १२ वर्षीय बालक जायद ढपालीलाई बन्दुकको कुन्दाले हान्दा आँखाको ज्योति नै गुमेको घटना पनि हो । माछा किनेर फर्किँदै गरेका बेला सशस्त्रले संयमता गुमाएर नागरिकमाथि लाठिचार्ज गर्दा बन्दुकको कुन्दा ढपालीको आँखामा लागेपछि उनी बेहोस भएर ढलेका थिए । त्यसपछि उनको आँखाको उपचारका लागि फत्तेबाल आँखा अस्पतालमा अपरेसन गरेर उपचार गर्नुपरेको थियो ।

यसरी एकपटक नभई पटकपटक सशस्त्रले नागरिकमाथि अमानवीय व्यवहार देखाउँदै आएको छ । सीमानाकामा हुनसक्ने आपराधिक गतिविधि रोकी नागरिकलाई सुरक्षाको भरोसा दिलाउनुपर्ने र भन्सारसमेत कार्यान्वयन गराउन खटिएको सशस्त्र प्रहरी आफ्नो दुवै भूमिका सही ढंगले पूरा गर्न चुकिरहेको छ । भएका गल्ती स्वीकारेर त्यसलाई सच्याउँदै जानेभन्दा पनि सशस्त्र प्रहरी ढाकछोप गर्ने र उस्तै खालका गल्तीहरू पटक–पटक दोहो¥याउँदै आएको छ ।

नेपालगन्ज भन्सार कार्यालयका लागि चालु आर्थिक वर्षमा तोकिएको लक्ष्य कुनै पनि महिनामा पूरा भएको छैन । मंसिरमा ७६ दशमलव २७, कात्तिकमा ७६ दशमलव ४४, असोजमा ६६ दशमलव ९१, भदौमा ६६ दशमलव ६२ र साउनमा ७३ दशमलव ६७ प्रतिशत मात्रै भन्सार असुल गरिएको छ । जुन यी पाँच महिनाको कुल लक्ष्यको ७१ दशमलव ९५ प्रतिशत मात्रै हो ।

भन्सार कार्यान्वयनको मुख्य भूमिका पाएको सुरक्षा निकाय हो सशस्त्र प्रहरी । यसरी लक्ष्यभन्दा निकै कम मात्रै भन्सार असुली भइरहेको अवस्थामा सशस्त्र प्रहरीको भूमिकालाई प्रभावकारी मान्न सकिन्छ ? भन्सार असुलीको यही अवस्थालाई देखेर प्रहरीले ठूला तस्करहरूलाई छुट दिएको आरोप लाग्दै आएको छ ।

नेपालगन्ज भन्सारका प्रमुख जनार्दन पौडेलले भन्सार एकीकृत जाँच चौकी बनिसकेको अवस्थामा सशस्त्र प्रहरीले बाँकी नाकाहरूमा निगरानी केन्द्रित गरेमा भन्सार असुली बढ्नसक्ने सुझाव आफूले दिएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘हामी त अहिले एकीकृत जाँच चौकीभित्र छौँ । सुरक्षा निकायहरूले अब यो नाकामात्रै नभएर अन्य तस्करी हुनसक्ने सम्भावित नाकाहरूमा कडाइ गर्नुस् भनेर सुझाव दिएका छौँ ।’

जनता कुटिँदा दलदेखि मानवअधिकारकर्मीसम्म मौन 

पछिल्ला केही दिनमा सशस्त्र प्रहरीले सीमा नाकामा नागरिकहरूमाथि गरिरहेको अमानवीय व्यवहारका घटनाहरू सार्वजनिक भए । यसैगरी जिल्ला प्रहरी कार्यालयकै गेटमा एक नागरिकले प्रहरीले आफ्नो जाहेरी दर्ता गर्न ढिलो गरेको, किटान गरिएका व्यक्तिका नाम जाहेरीबाट हटाउन लगाएको र जाहेरी दर्तापछि पनि आरोपितहरूलाई पक्राउ नगरिएको भन्दै आत्मदाहको प्रयास गरे । प्रहरीले नै रोकेपछि उक्त भयानक दुर्घटना रोकियो ।

केही महिनाअघि कोहलपुरमा एक प्रकरणमा एक व्यक्तिले विद्यालयका बालबालिकाहरूलाई सडकमा उतारेर जोखिम निम्त्याउन खोजे । तर, यी सबै घटनामा यहाँका मानवअधिकारवादी संघसंगठनहरू मौनता साँधेर बसिरहेका छन् । उनीहरूले सार्वजनिक रूपमा यस्ता घटनामा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका छैनन् । यसले मानवअधिकारसम्बन्धी काम गर्ने भनिरहेका संगठनहरूको भूमिकाप्रति पनि नागरिकहरूले प्रश्न उठाउन थालेका छन् ।

दुई देशबीचको खुला सीमाका कारण नेपाली नागरिकहरू भारतीय बजारमा गएर किनमेल गरी आउने अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै त्यस्ता सामानको भन्सार असुलीका लागि सीमा नाकामै भन्सारले यात्रु शाखा राखेको छ । तर, उक्त शाखाकै अघिबाट दैनिक करोडौँको सामान भन्सार नतिरीकनै भित्रिन छुट दिइने गरेको भन्दै नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघलगायतका व्यवसायीक संगठनहरूले लामो समयदेखि भन्सारको यात्रु शाखा प्रभावकारी बनाउन माग राख्दै आएका छन् ।

यसमा भन्सार र सशस्त्र प्रहरीकै अधिकारीहरू नागरिकको आर्थिक अवस्था र व्यवहारिकतालाई ध्यानमा राखेर घरायसी प्रयोजनका लागि सामान ल्याउनेहरूलाई छुट दिइएको बताउँछन् । त्यसरी यात्रु शाखाबाट छुट दिइएका सामानलाई करिब एक किलोमिटरको दूरीमा रहेको अर्काे चेकपोस्टमा ‘अवैध’ भनेर बरामद गर्न खोज्दा नागरिक र सशस्त्र प्रहरीबीच टकराव उत्पन्न हुने गरेको छ । त्यही क्रममा सशस्त्र प्रहरीले संयमता गुमाएर नागरिकहरूमाथि अमानवीय व्यवहार गरिरहेको भुक्तभोगी नागरिकहरू बताइरहेका छन् ।

भारतबाट किनमेल गरेर फर्केका नागरिकको सामान चेकजाँच गरी जमुनाहा नाकाको यात्रु शाखाबाटै राजस्व संकलन गर्ने कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन पाँच वर्षअघि खरिद गरिएको स्क्यानर मेसिन राम्ररी प्रयोगमा नआउँदै बिग्रियो । बिग्रिएको मेसिन मर्मत गरिएको छैन ।

नेपालगन्ज भन्सारका प्रमुख जनार्दन पौडेल उक्त मेसिन सन्चालनमा ल्याउने कि नयाँ मेसिन खरिद गर्ने भन्ने विषयमै अलमल रहेको बताउँछन् । उक्त स्क्यानर मेसिन जडान भएमा शंकाष्पद वस्तु चेकजाँच गर्न सहज हुने र नागरिकले अहिले व्यहोरिरहेको झन्झट कम हुने थियो । तर, यात्रु शाखाको व्यवस्थापन अस्तव्यस्त रहेको अवस्थामा नागरिकमाथि भइरहेको अमानवीय व्यवहारमा मानवअधिकारवादी र सरोकारवालाहरू मौन रहेका छन् ।

मानवअधिकार आयोग नेपालगन्जका प्रमुख द्वारिका अधिकारी यी घटनासम्बन्धीका सूचनाहरू आफूहरूले थाहा पाइरहेको बताउँछिन् । उनले आयोगले यस्ता घटनालाई सूक्ष्मरूपले नियालीरहेको बताउँदै आवश्यक पहलकदमी लिने मिसन टुडेसँग बताइन् ।

मानवअधिकारको रक्षा र प्रवद्र्धनसम्बन्धि काम गर्ने लक्ष्य राखेको अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द इन्सेक नेपालगन्जका प्रमुख भोला महत भने आफूहरूले यस विषयमा एउटा औपचारिक कार्यक्रममा कुरा उठाएको बताउँछन् । उनले यस विषयमा आफूहरूले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्ने पनि जानकारी दिए ।

यसैगरी, अन्याय निवारण र मानव अधिकार उल्लंघनको लागि जवाफदेहिताको प्रवद्र्धन गर्ने लक्ष्य राखेको एड्भोकेसी फोरम लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष अधिवक्ता वसन्त गौतमले नागरिकमाथि कानुनले तोकेकोबाहेक कुनै किसिमको सजाय दिनु मानवअधिकार उल्लंघन हुने बताउँछन् । नागरिकहरूले पनि कानुनको पालना गर्नुपर्ने स्मरण गराउँदै गौतमले राज्यका निकायबाटै नागरिकमाथि हुने हातपातका घटना कानुनीरूपले नै दण्डनीय रहेको बताए ।

नेपालगन्ज भन्सारका प्रमुख जनार्दन पौडेल आफूहरूले भन्सारको एक सय रूपैयाँमाथिको सामानको भन्सार लाग्ने व्यवस्था पुनर्विचार गर्न, यात्रुगुन्टाको नियमन विमानस्थलमा जस्तै दक्षिणी सीमानाकाका लागि पनि स्पष्ट व्यवस्था गराउन नीति निर्माताहरूलाई सुझाव दिएको बताउँछन् । अहिलेकै अवस्थामा पनि प्रहरीले चेकजाँच गर्ने ठाउँबाट यदि भन्सार नतिरेको भए पटक–पटक गल्ती दोहो¥याउनेहरू बाहेकलार्ई भन्सार तिर्न लगाउन तर सामान जफत नगर्न निर्देशन दिएको बताउँछन् ।

तर, प्रहरीले चेकजाँज गर्ने ठाउँबाटै सामान जफत गरेर बेवारिसे अवस्थामा फेला परेको भन्दै लिलाम प्रक्रियाका लागि भन्सारमा लैजाने गरेको छ । ‘हामीले नागरिकलाई सकेसम्म सहजीकरण गर्ने हो झन्झट दिने होइन, भनेर पुरानो भन्सार अघिको चेकपोस्ट हटाउन लगाएको छु,’ भन्सार प्रमुख पौडेलले भने, ‘भन्सार क्षेत्रमा समातिएका सामानका सन्दर्भमा पटक–पटक गल्ती दोहोर्याउनेबाहेकलाई भन्सार तिर्न दिनुस् भनेका छौँ ।’

बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी खगेन्द्रप्रसाद रिजालले प्रहरीसँग जोडिएका पछिल्ला घटनाका विषयमा आन्तरिकरूपमा छलफल भएको बताए । तर प्रहरी पनि भन्सार कार्यान्वयन गराउनुपर्ने र नागरिकको आर्थिक अवस्थाका कारण सृजित समस्यालाई ध्यानमा राखेर व्यावहारिक रूपले प्रस्तुत हुनुपर्ने चुनौतीमा रहेको प्रजिअ रिजालको भनाइ छ ।