आयुर्वेद चिकित्सालयसहित ऐनको कार्यान्वयन गर्ने निकाय प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालय, धनगढी उपमहानगरपालिका, वडा कार्यालय, सेती प्रादेशिक अस्पताल, स्वास्थ्य चौकी, सामुदायिक विद्यालय र सरकारी निकाय वरपर खुलारूपमा सुर्तिजन्य पदार्थ तथा मदिरा बिक्रीवितरण हुने गरेका छन् ।
शेरबहादुर ऐर । कैलाली ।
मंसिर ४ गते धनगढी उपमहागरपालिकाको टोलीले वडा नम्बर १५, १६ र १७ मा मोडेल क्लस्टरमा बजार अनुगमन ग¥यो । सो क्रममा ‘दर्ता नगरी सुर्तीजन्य पदार्थ बिक्रीवितरण गरेको पाइएकाले पहिलो पटक पाँच सय रुपैयाँ जरिवाना गरिएको’ भन्दै केही किराना पसललाई जरिवाना तिरायो । तर सार्वजनिक स्थानको ख्याल गरिएन ।
उपमहानगरपालिकाको बजार व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण समितिले बजार अनुगमन गर्दा किराना पसलले सुर्तीजन्य पदार्थ बिक्रीवितरण गर्न दर्ता गरेको वा नगरेको मात्र हेर्ने गरेको प्रतिनिधिमूलक उदाहरण हो यो ।
सुर्तीजन्य पदार्थ (नियन्त्रण र नियमन गर्ने) ऐनमा भनिएको छ– ‘सार्वजनिकस्थलको एक सय मिटर दूरी वरपर चुरोट, बिँडी, तमाखु, सुल्फा, कक्कड, खैनी, गुट्खाको प्रयोग र बिक्रीवितरणमा रोक लगाएको छ ।’ तर, धनगढी उपमहानगरकै संरक्षणमा सार्वजनिक स्थानमा धुम्रपान तथा सुर्तीजन्य पदार्थ खुला रूपमा बिक्री भइरहेको पाइएको छ ।
सुर्तीजन्य पदार्थ (नियन्त्रण र नियमन गर्ने) ऐनको उपदफा ४ मा ‘कसैले पनि फुटकर रूपमा चुरोट, बिँडी वा सिगारको खिल्ली बिक्रीवितरण गर्न नपाउने,’ उल्लेख छ । तर, धनगढीका विडम्बना अस्पतालका गेट, पार्क, विद्यालयलगायत सार्वजनिक स्थानमै चुरोटलगायत सुर्तीजन्य पदार्थ बेच्न राखिएका छन् । फुटकर रूपमै चुरोट खरिदबिक्री भइरहँदा सम्बन्धित निकाय मूकदर्शक बनेका छन् ।
धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १३ मा छ प्रादेशिक आयुर्वेद चिकित्सालय । त्यसकै वरपर छन् किराना पसल तथा होटल । त्यहाँ रहेका पसल तथा होटलमा ऐनविपरीत खुलारूपमा सुर्तीजन्य पदार्थ तथा मदिरा बिक्री भइरहेको भए पनि उपमहानगरपालिकाले नियमनमा ध्यान नदिएको स्थानीयको गुनासो छ ।
आयुर्वेद चिकित्सालयसहित ऐनको कार्यान्वयन गर्ने निकाय प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालय, धनगढी उपमहानगरपालिका, वडा कार्यालय, सेती प्रादेशिक अस्पताल, स्वास्थ्य चौकी, सामुदायिक विद्यालय र सरकारी निकाय वरपर खुलारूपमा सुर्तिजन्य पदार्थ तथा मदिरा बिक्रीवितरण हुने गरेका छन् ।
ऐन, नियमावली मात्र होइन, सरकारले सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण तथा नियमन निर्देशिका, २०७१ समेत जारी गरिसकेको छ । तर, ऐन, नियमावली र निर्देशिकासमेत जारी भइसकेको अवस्थामा समेत यसको कार्यान्वयन हुन नसकेको स्वास्थ्यकर्मीहरू बताउँछन् ।
सार्वजनिक स्थानमा खुलारूपमा भइरहेको सुर्तीजन्य पदार्थको बिक्रीवितरणमा रोक लगाउनुपर्नेमा उपमहानगरपालिकाकै स्वास्थ्य शाखा सो ऐनबारे बेखबरझैँ देखिएको छ । उपमहानगरपालिकाले आफ्नो आम्दानी बढाउन जरिवाना गर्ने गरे पनि ऐनविपरीत भइरहेका कार्य नियन्त्रण गर्ने कुरामा भने ध्यान दिएको छैन ।
उपमहानगरपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख योगेश अवस्थीले कर कार्यालयमा पसल दर्ता भएको भन्दै जिम्मेवारीबाट पन्छिने जवाफ दिए । उनले भने, ‘पहिले नै कर कार्यालयमा दर्ता भइसकेका तथा इजाजत लिइसकेका व्यवसायीहरूलाई सोही ठाउँमा बिक्रीवितरण गर्न दिएका छौँ ।’
उनले नवीकरण गर्न आउने तथा नयाँ व्यवसाय दर्ता गर्न आउने व्यवसायीहरूलाई भने सार्वजनिक स्थानको नजिक सुर्तीजन्य पदार्थको व्यवसाय गर्न नदिएको बताए । तर, उपमहानगरपालिकाले अनुगमन गर्दा सोविपरीत कार्य भएको भए पनि ध्यान दिएको पाइँदैन ।
उनले नगरपालिकाबाट प्रत्येक महिनामा समयतालिका अनुसार अनुगमन भइरहेको र त्यस्तो भेटिएमा जरिवानासमेत भइरहेको बताए । पहिले कार्यविधि नभएका कारण नियमनमा समस्या भएको र अब नगरपालिकाले नयाँ कार्यविधि तयार पारिरहेको हुँदा आगामी दिनमा यसलाई व्यवस्थित रूपमा अगाडि बढाइने उनको भनाइ छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्