गृहमन्त्री रबि लामिछानेसँग अतिक्रमित सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा फिर्ताबारे छलफल गर्दै कोहलपुर नगर प्रमुख पूर्णप्रसाद आचार्य
बाँके ।
कोहलपुर क्षेत्रका अतिक्रमित सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा फिर्ताको सम्बन्धमा आज सर्वदलीय/सर्वपक्षीय बैठक आह्वान गरिएको छ । आज दिउँसो १ बजे कोहलपुर नगरपालिकाको सभाहलमा सर्वदलीय÷सर्वपक्षीय बैठक आह्वान गरिएको हो ।
बैठकमा बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रवणकुमार पोखरेल, प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) तुलबहादुर कार्की, विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, नागरिक समाजका अगुवा, स्थानीय जनप्रतिनिधिलगायतको सहभागिता हुनेछ ।
अतिक्रमित सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गाको सम्बन्धमा कोहलपुरमा आइतबार सर्वदलीय/सर्वपक्षीय बैठक आह्वान गरिएको कोहलपुर नगरपालिकाका प्रमुख पूर्णप्रसाद आचार्यले जानकारी दिए । बैठकमा खासगरी एक दशकदेखि चर्चामा रहेको कोहलपुरस्थित क्रिकेट मैदान आसपास क्षेत्रको ३६ बिघा बढी अतिक्रमित जग्गाको विषयमा छलफल हुनेछ ।
कोहलपुर नगर विकास समितिको नाममा रहेको ३६ बिघा बढी जग्गा अतिक्रमण गरेर करिब आठ सय घर परिवार टहरा बनाएर बसिरहेका छन् । पटक–पटक नगर विकासको जग्गा अतिक्रमण गरेर बनाइएका संरचना हटाउने निर्णय भए पनि कार्यान्वयनमा भने आउन सकेको थिएन ।
२०६२/०६३ सालदेखि क्रिकेट मैदान आसपासका जग्गाहरू अतिक्रमण गरी भूमिहीन, दलित र सुकुम्बासीका नाममा व्यक्तिहरू बसोबास गर्दै आएका छन् । राजनीतिक दलहरू र कोहलपुरबासीले अतिक्रमित जग्गा खाली गर्नका लागि धेरैपटक आग्रह गरे पनि अतिक्रमित जग्गा फिर्ता हुन सकेको छैन ।
गृह मन्त्रालयले वैशाख ७ गते मात्रै अतिक्रमित सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा साविककै अवस्थामा फिर्ता ल्याउन सबै जिल्ला प्रशासनलाई निर्देशन दिएको थियो । गृहमन्त्री रबि लामिछानेको निर्देशनमा देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई परिपत्र गर्दै मन्त्रालयले सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा साविककै अवस्थामा फिर्ता गराई रिपोटिङ गर्न निर्देशन दिएको छ ।
गृह प्रशासनकै असहयोगका कारण अतिक्रमित जग्गा फिर्ता ल्याउन नसकेको नगरपालिकाले सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा फिर्ता ल्याउने निर्णय भएसँगै फेरि आज सर्वदलीय तथा सर्वपक्षीय बैठक आह्वान गरेको हो ।
शान्तिनगर नामले समेत चिनिने क्रिकेट मैदान आसपासको क्षेत्रमा सरकारी कर्मचारी, शिक्षक र सुरक्षाकर्मीहरू समेत टहरा बनाएर बसेको बताइन्छ । सोही कारण गएको भदौमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेले नगर विकासको जग्गामा राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरू समेत अतिक्रमण गरेर बसेको भन्दै चासो देखाएको थियो ।
सूचना नै जारी गरेर प्रशासनले सो बेला राष्ट्रसेवक कर्मचारीबाट समेत अतिक्रमण गरी संरचना निर्माण गर्ने काम भएको पाइएको भन्दै तत्काल संरचना खाली गर्न निर्देशन दिएको थियो । अतिक्रमण गरी बनाएका संरचना नहटाए कारबाही गर्ने प्रशासनले चेतावनी दिएपछि राष्ट्रसेवक कर्मचारीले केही टहराहरू भत्काएर गएका थिए । ती स्थानमा अहिले फेरि टहराहरू बनिसकेका छन् ।
केही राजनीतिक दलमा रहेका उच्च नेतृत्वको स्वार्थका कारण समयमै अतिक्रमितहरूलाई हटाउन नसक्दा सो क्षेत्रमा सरकारी जग्गा अतिक्रमण गर्ने क्रमसमेत बढेको छ । तत्कालीन नगर विकास समितिका अध्यक्ष अवराज खड्काको अध्यक्षतामा वि.स. २०७५ साल पुस २० गते नगर विकास समितिको सम्पूर्ण क्षेत्रभित्र भएका अतिक्रमण सम्बन्धित निकाय (स्थानीय प्रशासन)को सहयोग लिई क्रमशः हटाई खाली गर्दै जाने निर्णय भएको थियो ।
सो निर्णय भएको समयमा क्रिकेट मैदान क्षेत्र (शान्तिनगर)मा नगर विकासको जग्गामा करिब ६ सय १८ घरपरिवारहरू बसेको तथ्यांक रहेको देखिन्छ । त्यो संख्या बढेर हाल ७ सय ७१ पुगिसकेको कोहलपुर नगरपालिकाले पछिल्लोपटक गरेको लगत संकलनले देखाएको छ ।
त्यहाँ बस्नेहरूका पारिवारिक लगत संकलन गर्दा पछिल्लोपटक भूमिहीन, दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीका नाममा बसेकाहरूको संख्या ७ सय ७१ जना पुगेको नगर प्रमुख आचार्यले जानकारी दिए ।
२०८० साल भदौ ४ गतेको सर्वदलीय तथा सर्वपक्षीय बैठकबाट क्रिकेट मैदान क्षेत्र आसपासमा नगर विकासको जग्गा अतिक्रमण गरी बनाइएका संरचना खाली गराउने निर्णयसमेत भइसकेको छ ।
सोबेला विभिन्न ३१ जना राजनीतिक दलका प्रमुख एवम् प्रतिनिधिसभा सदस्य, प्रदेशसभा सदस्य, जनप्रतिनिधि, सरकारी तथा गैरसरकारी संघसंस्थाका प्रमुख एवम् प्रतिनिधिहरूले नगर विकासको स्वामित्वमा रहेको जग्गामा निर्मित संरचना खाली गराउन सहमति जनाएका थिए ।
सर्वदलीय तथा सर्वपक्षीय बैठकबाट नगर विकासको जग्गा अतिक्रमित गरी बनाइएका संरचना खाली गर्न अन्तिम पटक सात दिनको समय दिने निर्णयसमेत भएको थियो ।
छानबिन गरेर साँच्चिकै भूमिहीन, दलित र सुकुम्बासी रहेको पाइए नगरपालिकाले उनीहरूको व्यवस्थापन गर्ने नगर प्रमुख आचार्य बताउँछन् । लगत संकलन गरिसकेकाले साँच्चिकै भूमिहीन, दलित र सुकुम्बासीहरू भए सम्बन्धित ठेगाना भएका पालिकालाई पत्राचार गरिने उनले बताए । त्यहाँ नगर विकासको जग्गा कब्जा गरेर बस्नेहरूमा अधिकांश अन्य स्थानीय तह र जिल्लाका नागरिकहरू रहेका छन् ।
उनीहरूले भित्रभित्रै जग्गा खरिद–बिक्रीसमेत गर्दै आएका छन् । प्रति कठ्ठा डेढ करोडभन्दा बढी मूल्य पर्ने सरकारी जग्गा अतिक्रमण हुँदासमेत प्रशासनकै असहयोगका कारण कोहलपुर नगरपालिकाले हटाउन सकेको छैन ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्