सुर्खेत ।
बालबालिकाको क्षेत्रमा कर्णाली प्रदेश सरकारको लगानी न्यून रहेको पाइएको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारसँगको समन्वयमा बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको बालअधिकारका लागि साझा अभियान कर्णाली प्रदेशले गरेको अध्ययनका अनुसार तीन आर्थिक वर्षको बजेटलाई विश्लेषण गर्दा एक प्रतिशत मात्रै बजेट विनियोजन भएको देखिएको हो ।
प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको आव २०७८/०७९ देखि आव २०८०/८१ सम्मको बजेटलाई विश्लेषण गरिएको थियो । यसअन्तर्गत आव २०७८/७९ मा प्रदेश सरकारले छुट्याएको ३८ अर्ब ४७ करोड ४२ लाख ७९ हजार कूल बजेटमध्ये १४ करोड ९० लाख १७ हजार ७ सय ७३ अर्थात् १.२८ प्रतिशत मात्रै बालबालिकाको क्षेत्रमा बजेट विनियोजन भएको थियो ।
त्यसैगरी, आव २०७९/०८० मा बालबालिकाको क्षेत्रमा बजेट घटेको देखिएको छ । कूल बजेट ३२ अर्ब ६१ करोड ६१ लाख ६३ हजार बजेटमध्ये बालबालिकाको क्षेत्रमा २८ करोड १४ लाख २८ हजार ८ सय ८ अर्थात् ०.८६ प्रतिशत मात्रै बजेट विनियोजन भएको छ ।
यस्तै, चालु आवमा समेत बालबालिकाको क्षेत्रमा बजेट १ .०७ प्रतिशत मात्रै विनियोजन भएको छ । यस वर्ष सरकारले ३३ अर्ब ३७ करोड ९७ लाख बजेट विनियोजन गरेकोमा बालबालिकाको क्षेत्रमा ३५ करोड ५८ लाख २५ हजार ५२ मात्रै विनियोजन भएको सिसिआर कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष टेकराज आचार्यले जानकारी दिए । बजेट विश्लेषण गर्दा बाल अधिकारका चार क्षेत्रलाई समावेश गरिएको थियो भने विद्यालय पूर्वाधार निर्माणलाई समेत बालबालिको क्षेत्रमा बजेट मानिएको छ ।
यसैबीच बजेट विश्लेषण समीक्षा कार्यक्रममा सरोकारवालाले बालबालिकाको क्षेत्रमा लगानी बढाउन तीनै तहका सरकारले प्राथमिकता दिन आग्रह गरिएको छ । उनीहरूले बालबालिकामा लगानी गरे मात्रै समृद्धि हासिल हुने जनाउँदै तिनै तहका सरकारले त्यहीअनुसारको योजना र कार्यक्रम ल्याउन जोड दिएका हुन् ।
सिसिआर कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष आचार्यले प्रदेश सरकारले बालबालिकामा लगानी गर्न नसकेको जनाउँदै यस्तो अभ्यासले समृद्धि हासिल गर्न नसकिने बताए । गैरसरकारी संस्था महासंघका सुर्खेतका अध्यक्ष प्रकाश सारुमगरले पनि बालबालिकामा लगानी बढाउन सरकारलाई सुझाव दिए ।
कार्यक्रममा विभिन्न सरोकारवालाले बजेट विश्लेषण नतिजाले बालबालिकाप्रति सरकार संवेदनशील नदेखिएको गुनासो गरेका थिए । कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य एवम् सामाजिक विकास समितिका सभापति घनश्याम भण्डारीले बालबालिकामा लगानी बढाउन आवश्यक रहेको जनाउँदै त्यसका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।
बालअधिकार महासन्धि १९८९ मा बाल बचाउ, बाल संरक्षण, बाल विकास, बाल सहभागिताको अधिकारको व्यवस्था गरेको, नेपालको संविधान धारा ३४ मा बालबालिकाको मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्