शुभाकर विश्वकर्मा
कोहलपुर, १७ साउन
कोहलपुर–१२ का ४६ वर्षीय कृष्णलाल कुँवरले २०७९ जेठ ११ गते प्रहरी हिरासतमा आत्महत्या गरे । ७ वर्षीया नाबालिकालाई जबरजस्ती करणी प्रयास गरेको अभियोगमा २०७९ वैशाख १९ गते उनी पक्राउ परेका थिए । तर, कोहलपुर नगरपालिकाले इलाका प्रहरी कार्यालय कोहलपुरको शौचालयमा झुन्डिएर आत्महत्या गरेका उनको किरिया खर्चका लागि भन्दै विपद् व्यवस्थापन कोषबाट नियमविपरीत दुरुपयोग गरेर सहयोग गरेको पाइएको छ । जेठ २८ गते बसेको कोहलपुर नगर कार्यपालिका बैठकले विपद् व्यवस्थापन कोषको रकम सहयोग गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
जेठ २८ गते बसेको बैठकको निर्णयको नम्बर ९ विविधको ‘ख’ बुँदामा भनिएको छ, ‘२०७९ जेठ ११ गते प्रहरी हिरासतमा मृत्यु भएका कोहलपुर–१२ का ४६ वर्षीय कृष्णलाल कुँवरको किरिया खर्चवापत विपद् व्यवस्थापन कोषबाट खर्च लेख्ने गरी निजको आश्रिम परिवारलाई ५० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने ।’ उक्त सहयोग गराउने निर्णय कोहलपुर नगरपालिकाको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको ऐन– २०७५ को व्यवस्थाविपरीत हो । कोहलपुर राजपत्रमा प्रकाशित भएर हाल कार्यान्वयनमा रहेको उक्त ऐनमा प्राकृतिक विपद् र गैरप्राकृतिक विपद्सँग ‘हिरासतमा आत्महत्या तथा किरिया खर्च दिने विषय’ र नगर कार्यपालिकाको निर्णय असम्बन्धित छ । कोहलपुर–१२ एक वडा सदस्य भन्छन्, ‘निज कुँवर नेपाली कांग्रेस पार्टीसँग झुकाव राख्ने आस्थावान् (कार्यकर्ता) थिए । संयोग, कोहलपुर–१२ मा नेपाली कांग्रेस कोहलपुरका सभापतिसमेत रहेका वीरेन्द्रबहादुर शाह वडाध्यक्ष छन् ।’ शाहकै प्रस्तावमा उनलाई किरिया खर्च दिने निर्णय भएको एक वडा अध्यक्षले भने ।
एक निवर्तमान जनप्रतिनिधिका अनुसार आत्महत्या प्राकृतिक विपद् र गैरप्राकृतिक विपद्भित्र पर्दैन । ऐनको परिच्छेद–१ को २ परिभाषा उपशीर्षक ‘ठ’ नम्बरमा विपद् भन्नाले कुनै स्थानमा आपत्कालीन अवस्था सिर्जना भइ जन वा धनको क्षतिका साथै जीवनयापन वा वातावरणमा प्रतिकूल असर पार्ने प्राकृतिक वा गैरप्राकृतिक विपद् सम्झनु पर्नेछ भनिएको छ । उनले करणी जस्तो गम्भीर मुद्दामा पक्राउ परेका र आत्महत्या गरेका व्यक्तिलाई विपद् कोषबाट सहयोग हुने निर्णय हुनु गलत भएको बताए । स्वायत्त सरकारको रुपमा स्थानीय तहले विधिसम्वत्रुपमा बनाएको ऐनसँग आत्महत्याको कुनै पनि सम्बन्ध छैन । तर, कार्यपालिकाले आफ्नै राजपत्रमा उल्लेख ऐनको खिलापमा नीति नियमको नै धज्जी उडाउँदै गम्भीर अपराधको आरोप लागेका व्यक्तिलाई राज्य कोषको रकम दुरुपयोग हुनु दुःखद् भएको उनको भनाइ छ । कुँवरका परिवारलाई विपद् व्यवस्थापन कोषबाट सहयोग उपलब्ध गराउने निर्णय जेठ २८ गते नै गरेको थियो । उक्त निर्णय कार्यपालिका बैठक बसेको दुई दिनपछि जेठ ३० गते नै प्रमाणित गरिएको छ ।
यसमा राजनीति आग्रहपूर्वाग्रहभन्दा विपन्न वर्गलाई स्थानीय सरकारले गर्नुपर्ने दायित्व निर्वाह गरिएको नगरपालिकाले जनाएको छ । मृतक परिवार विपन्न भएकाले उनको दाहसंस्कारका लागि सर्वपक्षीय आग्रहबाट आर्थिक सहयोग भएको नगरपालिकाले जनाएको छ ।
एमालेको सहमति थियो
वीरेन्द्रबहादुर शाह
वडाध्यक्ष
कोहलपुर नगरपालिका–१२
नेकपा एमालेसहितका राजनीतिक दलको सहमति, जिल्ला प्रहरी कार्यालयको अनुरोध, मानवअधिकारवादीको आग्रह र कार्यपालिका बैठकबाट निर्णय भएको हो । पीडित परिवारले ५० हजार पाइसके । यो कार्यपालिकाको निर्णय हो । एउटा मेयर र वीरेन्द्र शाहको मात्रै निर्णय होइन । विपद् कोषबाट दिन मिल्ने नमिल्नेभन्दा पनि सबैको सहमतिमा गरिब मान्छे हन् भनेर दिइएको हो । बलात्कार गरेको भनेर उजुरी परेको हो प्रमाणित भएको भन्न मिल्दैन ।
आरोपित चाहिँ हो । उनी नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ता पनि होइनन् । भोटरसमेत होइनन् । कार्यपालिकामा निर्णय गराउन मैले दबाब दिएको होइन । एमालेका जिल्ला इञ्चार्ज सूर्य ढकालको समेत सहमति छ । उहाँकै सहमतिमा भएको निर्णय हो । उहाँलाई फोन गर्दासमेत थाहा हुन्छ ।
मेरो व्यक्तिगत स्वार्थ छैन
पूर्णप्रसाद आचार्य
नगर प्रमुख, कोहलपुर नगरपालिका
हामीले जेठ ९ गते पदभार ग्रहण ग¥यौँ । घटना जेठ ११ गते घटेको हो । घटना भएपछि मलाई कोहलपुरका डिएसपीले आन्दोलन होला जस्तो छ, सहजीकरण गरिदिन आइदिनुहुन्छ की भनेर बोलाउनुभयो । म इलाका प्रहरी कार्यालय पुगेँ । त्यहाँ पुगेपछि मृतकका श्रीमती र आफन्तसँग छलफल भयो । मृतककी श्रीमतीसहितले जिउँदो मान्छे प्रहरीले ल्याउने, हामी कसरी मरेको लास लिने ? भनेर विरोध गर्न थाल्नुभयो । अनसन, धर्ना, तोडफोड गर्ने धम्की दिन थाल्नुभयो । हामीले सम्झायौँ । लगत्तै म त्यहाँबाट निस्कनु पर्ने भयो । मैले हाम्रा नगर सभापति तथा वडाध्यक्षज्यूलाई भनेर निस्किएँ । लगत्तै नेकपा एमालेका जिल्ला इञ्चार्ज सूर्य ढकाल पनि आइपुग्नु भएछ । मलाई तीन चार घण्टा पछि जिल्ला प्रहरी प्रमुखज्यूको फोन आयो । उहाँले मलाई हामी सहमतिको नजिक छौँ । नगरपालिकाले सहयोग गर्नुप¥यो भन्नुभयो । साथै उहाँले मृतकका परिवारको आर्थिक अवस्था नाजुक रहेछ, किरिया अवधिभर चाहिने न्यूनतम खर्च आवश्यक परेको अवगत गराउनुभयो । मैले गाह्रो हुन्छ की भनैकै थिएँ । त्यहाँ राजनीतिक दलका मान्छे हुनुहोला ? उहाँहरुको भनाइ के छ भने । उहाँले यहाँ सूर्य ढकालजी पनि हुनुहुन्छ । अन्त्यमा तपाईंहरुको प्रस्ताव कार्यपालिकाले लैजान्छु भनेको हो । यस्तो सहयोगका लागि मैले एक्लै निर्णय गर्न मिल्दैन । कार्यपालिकाले पनि बढी पाँच हजारसम्म सहयोगको एकल निर्णयको अधिकार दिएको छ । त्योभन्दा माथि सकिँदैन ।
त्यसपछि कार्यपालिकामा प्रस्ताव आयो । मैले प्रहरी कार्यालयमा गएको र त्यहाँ भएको सम्पूर्ण विषयमा जानकारी गराएँ । कार्यपालिकामा कुनै पनि सदस्यले यो प्रस्तावको विरोध गर्नुभएको छैन । फेरि त्यो मानवीय संवेदनासँग जोडिएको विषय थियो । सम्भावित घटना रोक्नसमेत त्यो आवश्यक थियो । हामीले पनि सहजरुपमा लिएर कुनै स्वार्थ नराखी राहत दिने निर्णय गरेका हौँ । अहिले आएर समाजमा नकारात्मक प्रभाव पर्ला भन्ने पनि भएन । कार्यपालिकाले सबैले ठीक छ दिने भनेपछि निर्णय भएको हो । अहिले विषयान्तर बनाउन खोजिएको छ । इप्रकामा जिल्ला प्रहरी प्रमुख एमाले र नेपाली कांग्रेसका नेताहरुको उपस्थितिमा भएको छलफलबाट नगरलाई अनुरोध गर्ने सहमतिअनुसार नै सहयोग गरिएको हो । यसमा मेरो कुनै पनि व्यक्तिगत स्वार्थ छैन ।
मैले पीडित पक्षलाई अपमान पनि गर्न खोजेको होइन । हाम्रो निर्णयले पीडित पक्षलाई आघात पुगेको छ भने म माफी माग्न चाहन्छुँ ।
फेरि पहिलाका जनप्रतिनिधिले सबै रकमहरु सक्नु भएको थियो । विपद् कोषमा मात्र थोरै पैसा बचेको थियो । त्यहीबाट भएर पनि त्यतिबेलाको अवस्थालाई झन ठूलो बनाउन नदिन सहयोग गरेका हौँ ।
किरिया खर्च दिन हाम्रो सहमति थिएन
सूर्य ढकाल
इञ्चार्ज, नेकपा एमाले बाँके
हिरासतमा बितेका मान्छे बलात्कार आरोपमा पक्राउ परेका थिए । उहाँले हिरासतमै भएको समयमा आत्महत्या गर्नुभयो । मृतकका श्रीमतीले पीडित पक्षले बलात्कार मुद्दा दर्ता गरेका कारण श्रीमान्को मृत्यु भएको भनिरहनु भएको थियो । हिरासतमा मान्छे मर्नु हुँदैन थियो । हिरासतमा भएको मान्छे मर्छ भने प्रहरीको दोष भयो । आर्थिक सहयोग लिनेदिने विषयमा केही पनि भएको होइन । म पीडित पक्षका तर्फबाट त्यहाँ गएको थिए । अहिले सामाजिक सञ्जालमा सुन्दै छुँ, ‘नगरपालिकाले ५० हजार रुपैयाँ दियो भने ।’ यो विषयमा आधिकारिकरुपमा बुझ्ने प्रयास गरिरहेको छुँ । वीरेन्द्र शाहले फोन रिसिभ गर्नु भएको छैन । मेयरज्यू पनि मेरो सम्पर्कमा आउनु भएको छैन । यसमा मेरो संलग्नता छ भन्ने कुरा यर्थात होइन, कपोलकल्पित र भ्रामक हो । फेरि पनि भन्छुँ, पीडितको पक्षमा म थिएँ । अहिले पनि छुँ । म कसैलाई न्याय दिलाउन गएको हो । बच्चीलाई न्याय दिन नपाउँदै उहाँले आत्महत्या गर्नुभयो । सात वर्षको बालिकालाई अहिले पनि मनोवैज्ञानिक असर परिरहेको छ । क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ भन्ने कुरा उठाएको हो । अहिले जिल्ला बाहिर छुँ । जिल्लामा आएपछि सत्य बुझेर हाम्रो आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्छुँ ।
यस्तो छ, ऐनमा व्यवस्था
यस ऐनको नाम कोहलपुर नगरपालिकाको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको ऐन–२०७५ रहेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा १०२ को उपदफा १ बमोजिमको अधिकार प्रयोग गरी कोहलपुर नगरपालिकाको नगरसभाले यो ऐन बनाएको हो ।
यसमा विपद्लाई समेत परिभाषित गरिएको छ । ऐनअनुसार विपद् दुई प्रकारका छन् । ती हुन्, प्राकृतिक र गैरप्राकृतिक विपद् । परिभाषा शीर्षकको ‘ठ’ नम्बरमा विपद् भन्नाले कुनै स्थानमा आपत्कालीन अवस्था सिर्जना भइ जन वा धनको क्षतिका साथै जीवनयापन वा वातावरणमा प्रतिकूल असर पार्ने प्राकृतिक वा गैरप्राकृतिक विपद् सम्झनु पर्नेछ भनिएको छ । त्यसै कै ‘ग’ मा गैरप्राकृतिक विपद् भन्नाले महामारी, अनिकाल, डढेलो, किट वा सुक्ष्म जिवाणु, जनावर आतंक, हवाइ, सडक, जल वा औद्योगिक दुर्घटना, विषाक्त खाद्यान्न सेवन वावारणीय प्रदूषण आदि । यसैगरी परिभाषाको ‘ज’ प्राकृतिक विपद् भन्नाले असिना, अतिवृष्टि, अनावृष्टि बाढी, पहिरो तथा भू–स्खलन, डुबान, खडेरी, आँधी, हुरी बतास, शीतलहर, तातो हावाको लहर, चट्याङ, भूकम्प वा अन्य प्राकृतिक कारणले उत्पन्न हुने जुनसुकै विपद् भन्ने सम्झनुपर्छ भनिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्