राप्तीसोनारीका खोलामा क्रसरको गिद्धे नजर



स्थानीय सरकारलाई नै गुमराहमा राखेर त्यसरी नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्नेहरुको उद्देश्य भने प्रष्ट छ, उनीहरु सरकारलाई कर एवम् तोकिएको शुल्कसमेत नतिरी प्राकृतिक सम्पदा कुम्ल्याउन चाहन्छन् ।

त्यसैमाथि राप्तीसोनारी गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिहरुलाई पाँच वर्षको पहिलो कार्यकालमा त्यसरी नदीजन्य पदार्थको अवैध उत्खनन भइरहेको छ भन्ने थाहा भएन वा त्यसलाई देखे पनि आँखा चिम्लेर बसियो ? त्यसको जवाफ अहिले राप्तीसोनारीवासीहरुले खोजिरहेका छन् ।

वीरेन्द्र जैसी । राप्तीसोनारी ।

खोलाको बीचोबीच बालुवामाथि ट्याक्टर कुद्ने लिकहरु छन् । खोलाको किनारामा जम्मा गरेर राखिएका ढुंगा गिट्टीका चाङ छन् । अनि अनकन्टार जंगल र गाउँको बीचमा पनि थन्काएर राखिएका ढुंगा गिट्टीका घाटगद्धीहरु छन् । यस्ता दृष्यहरु नदीजन्य पदार्थको उत्खनन र बेचबिखनका लागि अनुमति नदिइएको राप्तीसोनारी गाउँपालिकाका विभिन्न खोला र नदीहरुको हो ।

एकातिर गाउँपालिकाले आह्वान गरेको नदीजन्य पदार्थको उत्खनन र आन्तरिक ओसारपसारको बोलपत्रमा कुनै पनि व्यवसायी सहभागी भएनन् । अर्काेतिर नदीहरुमा लगातार अनियन्त्रित र अवैध दोहन भइरहेको थियो र अझै भइरहेको छ भन्ने प्रमाण सामुदायिक वन क्षेत्र र बस्तीहरुकै बीचमा बनाइएका नदीजन्य पदार्थहरुका पहाड हुन् ।

मिसन टुडेको स्थलगत अवलोकनका क्रममा खैरी खोला, मुगुवा खोला, टिकुलीपुर घाट, बग्दैलाघाट, लालपुरघाट, आलिनगरी, परुवा खोला, झिझरी खोलाका क्षेत्रमा अनेकौं घाटगद्धीहरु फेला परे । क्रसर उद्योगहरु पनि नदीको किनारामै सञ्चालन भइरहेका छन् ।

जुन मापदण्डविपरीत हो । नदीमा पनि अवैधरुपले मेसिनहरुको प्रयोग गरी नदीजन्य पदार्थ उत्खनन भएको अनुमान लगाउन त्यहाँ जम्मा गरिएका घाटगद्धी हेर्दा गाह्रो छैन । नदीहरुका बीचमा बनेका सवारी साधनका लिकहरुले आजभोलि पनि नदीभित्रबाट मेसिन एवम् गाडीहरुको प्रवेश भइरहेको छ भन्ने प्रमाण देखाइरहेका छन् ।

जथाभावी मेसिनहरुको प्रयोगले एकातिर विपत्ति निम्त्याउने खतरा त छ नै अर्काेतिर स्थानीयहरुको रोजगारीको अवसर पनि गुमेको छ । राप्तीसोनारी–२, लालपुरकी स्थानीय तुलसीदेवी सार्कीले भनिन्, ‘हामीलाई आवश्यक प¥यो भने घर बनाउन एउटा ढुंगो पनि उठाउन दिँदैनन् । तर ट्याक्टरमा लगिरहेका हुन्छन् । हिजो हामीहरुले ढुंगा गिट्टी बेचेर पनि आम्दानी गथ्र्याैं । अहिले मेसिन लगाएर निकाल्छन् । हाम्रो दुई पैसा आउने बाटो पनि बन्द भएको छ ।’

राप्तीसोनारी गाउँपालिकाले कसैलाई पनि नदीजन्य पदार्थ उत्खननको अनुमति नदिएको अवस्थामा कसले त्यसरी नदी र खोलाको दोहन गरिरहेको छ ? यसको यकिन जवाफ कसैसँग छैन । स्थानीय सरकारलाई नै गुमराहमा राखेर त्यसरी नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्नेहरुको उद्देश्य भने प्रष्ट छ, उनीहरु सरकारलाई कर एवम् तोकिएको शुल्कसमेत नतिरी प्राकृतिक सम्पदा कुम्ल्याउन चाहन्छन् ।

त्यसैमाथि राप्तीसोनारी गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिहरुलाई पाँच वर्षको पहिलो कार्यकालमा त्यसरी नदीजन्य पदार्थको अवैध उत्खनन भइरहेको छ भन्ने थाहा भएन वा त्यसलाई देखे पनि आँखा चिम्लेर बसियो ? त्यसको जवाफ अहिले राप्तीसोनारीवासीहरुले खोजिरहेका छन् ।

गाउँपालिकामा निर्वाचित भएर आएपछि अध्यक्ष तप्त पौडेलले पहिलो बैठकबाटै नदीजन्य पदार्थको व्यवस्थित उत्खनन गर्ने र त्यसबाट प्राप्त राजस्व गाउँपालिकाको विकासमा लगाउने उद्घोष गरेका थिए । सोहीअनुसार पहिलो कार्यपालिका बैठकबाटै नदीजन्य पदार्थको अनुगमन गर्ने निर्णय गरेर कार्यपालिकाका सदस्यहरुसहित अनुगमनमा निस्किए । अनुगमनमा निस्किएपछि गाउँपालिकाको वडा नम्बर ४, ५ र ६ तथा वडा नम्बर २, ८ र ९ का विभिन्न स्थानमा अवैध तरिकाले घाटगद्धी गरेर राखिएको फेला परेको थियो ।

गाउँपालिकाका अनुसार विभिन्न खोला नालाका ४५ वटा स्थानमा ७० वटा घाटगद्धी गरिएको फेला परेको थियो । जसको परिमाण एक करोड ८५ लाख ६९ हजार एक सय ६३ घनफिट हुन्छ भने मूल्य प्रतिघनफिट करसहित १४ रुपैयाँ २४ पैसाका दरले २६ करोड ४४ लाख २४ हजार आठ सय ८९ हुन आउँछ । ‘यो रकम गाउँपालिकाले प्राप्त गरेका ठूलो आम्दानी हुनेछ ।

जसबाट गाउँपालिकाको समग्र विकासका योजनाहरुलाई पूरा गर्न सहयोग पु¥याउनेछ । हाम्रो समृद्धिको सपना पूरा हुनेछ,’ गाउँपालिका अध्यक्ष पौडेलले भने । तर गाउँपालिकाले पूरै घाटगद्धी भेटाउन सकेको छैन । यसअघि पनि गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिले नदीजन्य पदार्थको अनुगमन गर्ने गरेका थिए । तर पनि अवैध उत्खनन रोकिएको छैन भन्ने विषयमा मिसन टुडेले यसअघि पटकपटक समाचार प्रकाशन गरेको थियो । यसबीचमा क्रसर उद्योगहरुको विद्युत् लाइन काटिएकोमा पुनः सुचारु गरिएको छ ।

राप्तीसोनारी गाउँपालिका नदीजन्य पदार्थको जिल्लाकै सबैभन्दा ठूलो स्रोत हो । नदीजन्य पदार्थ राप्तीसोनारी गाउँपालिकाको आम्दानीको ठूलो स्रोत पनि हो । तर त्यसको व्यवस्थित उपयोग र उत्खनन भएन भने त्यसले राजस्वमा त असर गर्छ नै त्यसभन्दा ठूलो असर वातावरणमा पर्छ ।

राप्तीसोनारीका स्थानीय बुद्धिजीवी गोरख हमालले भने, ‘हाम्रो गाउँपालिकाका नदीहरुको अवैधरुपले दोहन भइरहेको छ । यसलाई कानुनी दायरमा ल्याउनु त आवश्यक छ नै । साथै यसको व्यवस्थापन पनि उत्तिकै जरुरी छ । नभए यसका कारण निम्तने विपत्ति नदीजन्य पदार्थ बेचेर आउने आम्दानीभन्दा कयौं गुणा विनासकारी हुनसक्छ ।’

नयाँ जनप्रतिनिधि आएसँगै नदीजन्य पदार्थको उत्खनन, प्रशोधन र ओसारपसार व्यवस्थापनको प्रयास सुरु भएको छ । यद्धपि अघिल्लो कार्यकालमा भएका प्रयासहरु अफल भएकोले अहिलेका जनप्रतिनिधिहरुलाई यस काममा सफलता प्राप्त गनए चुनौती छन् । राप्तीसोनारीका स्थानीयहरु अहिले जनप्रतिनिधिले देखाएको प्रयासलाई सराहना गर्छैन् । तर नयाँ जनप्रतिनिधिले देखाउनका लागि मात्रै चहलपहल नगरुन् भन्ने उनीहरुको माग छ ।

गाउँ कार्यपालिकाका महŒवपूर्ण निर्णय

कार्यपालिका बैठकले गाउँपालिकाको खैरी खोला, मुगुवा खोला, टिकुलीपुर घाट, बग्दैलाघाट, लालपुरघाट, आलिनगरी, खल्लाटपरी घाट, जलालाघाट, परुवा खोला, झिझरी खोलालाई निषेधित क्षेत्रको घोषणा गरेको छ । ती स्थानबाट हाललाई कसैले पनि नदीजन्य पदार्थ उत्खनन र ओसारपसार गर्न नदिने कार्यपालिकाको निर्णय छ ।

यसैगरी जेठ २३ गते बसेको गाउँपालिकाको कार्यपालिका बैठकले सबै घाटगद्धी गरेका व्यवसायीहरुलाई पुष्ट्याई हुने कागजातसहित सात दिनभित्र गाउँपालिकामा आएर सम्पर्क गर्न र तोकिएको राजस्व बुझाउन निर्देशनसमेत दिइएको छ । एक हप्ताभित्र कागजात पेश नगरेमा सबै नदीजन्य पदार्थ गाउँपालिकाले जफत गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

यसैगरी घाटगद्धीको सुरक्षार्थ हेरालुहरु राख्ने निर्णय पनि गाउँपालिकाले गरेको छ । यसका साथै सुरक्षा निकायहरुलाई पनि कुनै पनि नदीजन्य पदार्थ ओसारपसार गर्न नदिन निर्देशन पनि गाउँपालिकाले दिएको छ ।

अव्यवस्थितरुपमा रहेका पुरानो स्टक माललाई नियमअनुसारको पुरानो स्टक मालवस्तुको उचित व्यवस्थापनका लागि गाउँपालिकाको ‘प्राकृतिक स्रोत तथा खानीजन्य वस्तुको बिक्री तथा निकासीसम्बन्धी कार्यविधि–२०७५’ बमोजिम राजस्व रकम गाउँपालिकामा बुझाउन निर्देशन दिइएको छ ।

सर्वदलीय बैठक सम्पन्न

नदीजन्य पदार्थको व्यवस्थित उत्खनन, प्रशोधन र ओसारपसार गर्ने गराउने सम्बन्धमा राप्तीसोनारी गाउँपालिकाकाले मंगलबार सर्वपक्षीय बैठक सम्पन्न गरेको छ । उक्त बैठकले नदीजन्य पदार्थको व्यवस्थित उत्खनन, प्रशोधन र ओसारपसार गर्ने गराउने काममा सबैले हातेमालो गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकमा सहभागीहरुले गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिहरुलाई नदीको अव्यवस्थित दोहन रोक्ने र व्यवस्थित प्रयोग गरेर गाउँपालिकाको आम्दानी बढाउने सम्बन्धमा विभिन्न सुझावहरु पनि दिएका छन् ।

कार्यक्रममा बोल्दै नेकपा एमाले राप्तीसोनारीका अध्यक्ष मनोज केसीले गाउँपालिकाले थालेको प्रयास सराहनीय रहेको बताए । नदीजन्य पदार्थ व्यवसायीसमेत रहेका केसीले केही प्राविधिक विषयको समेत सुधार गरेर अघि बढ्नुपर्ने सुझाव दिए ।

उनले रसिदका आधारमा उत्खनन र ओसारपसार गर्न दिइने नियमलाई हटाएर भ्याट बिल अनिवार्य काट्न लगाउन सुझाव दिए । उनले मोल बढाबढमा ठेक्का दिइँदा महँगो मूल्य पर्ने तर बिक्री तोकिएकै मूल्यमा गर्नुपर्दा व्यवसायीहरु मारमा परिरहेको बताए । यसलाई हटाउन ठेक्का पाएकै मूल्यमा नदीजन्य पदार्थ बेच्न व्यवसायीहरुलाई छुट दिनुपर्ने बताए ।

नदीजन्य पदार्थ व्यवसायी मुकेश खड्काले व्यवसायीहरुले नाफाका लागि व्यवसायमा हात हाल्ने भएकोले उनीहरुको लगानीको सुरक्षा गर्न माग गरे । उनले बैठकमा व्यवसायीहरुले सहज वातावरण नपाएमा यस वर्ष ठेक्का नहाल्नेसमेत बताएका थिए । बैठकमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै गाउँपालिका अध्यक्ष तप्त पौडेलले व्यवसायीहरुले कानुनले तोकेका प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले नियमानुसार आए व्यवसायीहरुको सुरक्षाको सवाल नै नरहने पनि बताए । नदीजन्य पदार्थको सही सदुपयोग गरी गाउँपालिकालाई समृद्ध बनाउने अभियानमा सहयोग गर्न आग्रह गरे । उनले अहिले जनमानसमा व्यवसायीदेखि जनप्रतिनिधिप्रति नदीजन्य पदार्थको व्यवस्थापनलाई लिएर अविश्वास रहेकोले त्यसलाई चिर्न पनि मिलेर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

बैठकमा राप्तीसोनारीमा रहेका विभिन्न राजनीतिक दलका प्रमुख एवम् प्रतिनिधि, व्यवसायी, जनप्रतिनिधि र सम्बद्धहरुको सहभागिता रहेको थियो ।

 

 

राप्तीसोनारी गाउँपालिकाको अनुगमन समितिले नै भेटाउन नसकेको राप्ती नदीस्थित ढुंगाको थुप्रो । तस्विरः मिसन टुडे

राप्ती नदीको छेउमा रहेको घाटगद्धी । तस्विरः मिसन टुडे

  • No tags available
प्रकाशित मिति : २०७९ जेठ २५ गते बुधबार