नेपालगन्जः जहाँ सडकमै लास गाडिन्छ



नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाको एउटा गाँउ, जहाँ मानिस मरेपछि अन्तिम सस्कार गर्ने ठाउँ पनि उपलब्ध छैन । मानिसको मृत्यु भएपछि शवलाई सडकमै गाड्नुपर्ने बाध्यता छ ।

नेपालगन्ज बजारबाट ७ किलोमिटर पूर्व–दक्षिण दिशामा रहेको किंगरीयन पुर्वा गाउँमा अन्तिम संस्कार गर्नेस्थल नहुँदा स्थानीयले शवलाई सडकमै गाड्ने गरेका छन् ।

निशु जोशी । नेपालगन्ज ।

नेपालगन्ज २२ किंगरीयन पुर्वाका जग्गुराम रैदासकी आमाको गत चैत्रमा मृत्यु भयो । उनले आमाको लास गाउँ आउन निर्माण गरिएको ग्राभेल सडक खनेर गाडे । हिन्दू परम्पराअनुसार जलाउनु पर्ने मान्यता भए पनि आफूहरुसँग घाटसम्म लैजानका लागि गाडीको व्यवस्था गर्न र जलाउने दाउराको व्यवस्था गर्न सक्ने आर्थिक अवस्था नहुँदा सडकमै गाड्ने गरेको बताए ।

उनस्जस्तै आशाराम रैदासले पनि हजुरबाको आमादेखि, जन्मदिने आमा, बुवा, छोरा, भाइ्र, बुहारीलगायतको लास पनि यही सडकमा गाडेका छन् । शव गाड्न आफ्नो जमिन नभएकाले सडकमा गाड्नु परेको उनले बताए ।

‘सडकमा शव गाड्दा पनि छिमेकीहरुले किन गाडेको भन्छन्,’ उनले भने, ‘मान्छे मर्दा पनि राम्ररी गाड्न र जलाउन पाइँदैन भने सरकारको के काम ?’ इट्टा भट्टामा काम गर्ने रैदास भनेजति र समयमा पारिश्रमिक पाउँदैनन् ।

तर उनलाई पारिश्रमिक कम पाउनु र समयमा नपाउनुभन्दा ठूलो समस्या आफन्त मर्दा लाग्छ । सडकमा लास गाड्न लाग्दा स्थानीयले जब कराउन थाल्छन् उनलाई आफन्तहरु कहिल्यै नमरुन जस्तो लाग्छ ।

त्यसैले स्थानीय तहको निर्वाचनका बेला भोट माग्न आएका हरेक उम्मेदवारसँग उनी लास गाड्ने ठाँउ बनाइदिन माग गर्छन् । तर उनको कुराको गएको ५ वर्षमा पनि सुनुवाइ भएन । ‘निर्वाचनका बेला राजनीतिक दलहरुले बनाइदिन्छु भनेर आश्वासन दिन्छन् । जितेर गएपछि फर्केर आउँदैनन्,’ शहिदुन निशा किंगरियाले भनिन् ।

जग्गुराम र आशाराम जस्तै यस गाउँमा करिब तीन सय परिवार छन् । यहाँ हिन्दू र मुस्लिमको समुदायको बाहुल्यता छ । मुस्लिम समुदायका मानिसहरु मर्दा शव गाड्नका लागि कर्वला छ । तर यहाँ पनि केही रकम तिर्नुपर्ने भएकाले आर्थिक अवस्था कमजोर भएका मुस्लिम समुदायले पनि सडकमै शव गाड्ने गरेको बताए ।

गाउँका अन्य स्थानीयहरु पनि सबैभन्दा धेरै यस गाउँमा शव गाड्ने ठाउँ (मर्घट-मसानघाट) कै आवश्यक्ता सुनाउछन् ।

साविकको पूरैनी गाविसको रुपमा परिचित नगरसँग जोडिएको किंगरीयन पुर्वा गाउँले विगत ६ वर्षदेखि उपमहानगरपालिकाभित्रको वडाका रुपमा कानुनी मान्यता पाएको छ । तर यहाँ उपमहानगरपालिका जत्तिको विकास हुनु त कहाँ हो कहाँ एउटा मसानघाट पनि नहुँदा स्थानीयले मर्दासमेत दुःख झेल्नु परेको छ ।

शवको पनि मृत्यु संस्कार पाउने अधिकार भएकाले उच्च अदालत तुलसीपुर, नेपालगन्ज इजलास वरिष्ठम् न्यायाधीस डा. रत्नबहादुर वागचन्दको एकल इजलासले जिल्ला प्रशाशन कार्यालय बाँकेलाई घाट व्यवस्थापनका लागि २०७८ भदौ १ गते परमादेश जारी गरेको थियो ।

नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख कमरुद्दीन राईले शव गाड्नका लागि वडाको वडाध्यक्षलाई जग्गा खोज्न लगाइसकेको बताए । ‘किंगरियन, घसियारा, चिडिमारलगायतका लोपोन्मुख समुदायको शिक्षा, स्वास्थ्यमा पहुँच भएकाले उनीहरुका लागि आवश्यक योजना प्राथमिकतामा छन्,’ उनले भने, ‘जग्गा भेटिए लगत्तै मसानघाटको समस्या हट्छ ।’

 

  • No tags available
प्रकाशित मिति : २०७९ जेठ २५ गते बुधबार