नेपालगन्ज ।
नरैनापुुर इलाका प्रशासन कार्यालय अब नरैनापुरमै सर्ने भएको छ । हाल इलाका प्रशासन कार्यालय नरैनापुर नेपालगन्जस्थित जिल्ला प्रशासन कार्यालय परिसरबाट सञ्चालन भइरहेको छ । नागरिकतालगायत प्रशासनका सबै सेवाहरु लिन नरैनापुरवासीहरु अहिले पनि ४५ किलोमिटरभन्दा बढी दूरी पार गरेर नेपालगन्ज पुग्न बाध्य छन् ।
यस विषयमा स्थानीयवासीहरुको पहिलेदेखि नै इलाका प्रशासन नरैनापुरमै सार्न माग गर्दै आएका थिए । उक्त मागका विषयमा बाँकेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी भएर आएदेखि नै प्रजिअ सूर्यबहादुर खत्रीले प्रयास थालेका थिए ।
पछिल्लो समय निर्वाचन नजिकिएपछि नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसले चुनावी लाभ लिने उद्देश्यले भए पनि इलाका प्रशासन यथा स्थानमै सार्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई दबाब दिएका थिए । त्यसपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले एकजना कार्यालय प्रमुखको व्यवस्थाका लागि पहल गर्दै इलाका प्रशासनका लागि पाँच कोठे भवनको व्यवस्था गर्न गाउँपालिकालाई पत्र लेखेको बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सूर्यबहादुर खत्रीले जानकारी दिए ।
इलाका प्रशासनका लागि भाडा तिर्ने बजेट नभएकोले गाउँपालिकाले त्यसको व्यवस्था गरिदिनुपर्ने खत्रीले बताए । अब गाउँपालिकाले भवनको व्यवस्था गरिदिने बित्तिकै कार्यालय सारिने उनले बताए । इलाका प्रशासन नरैनापुरमा सर्ने भएपछि गृह मन्त्रालयले एकजना कार्यालय प्रमुखको व्यवस्था पनि गरिदिन लागेको खत्रीले बताए । उता गाउँपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भरत बस्नेतले जिल्ला प्रशासनको पत्र प्राप्त भएपछि आफूहरु भवनको खोजीमा लागेको जानकारी दिए ।
अब भवनकै कारण इलाका प्रशासन गाउँपालिकामा आउन नरोकिने पनि उनले बताएका छन् । एक दुईवटा भवनहरु त्यसका लागि उपयुक्त देखिएको बताउँदै उनले केही दिनमा भवनको टुंगो लगाइने बताए । इलाका प्रशासन नेपालगन्जमा हुँदा नागरिकले शारीरिक सास्तीका साथै समय, पैसा फजुल खर्च भइरहेको छ । सशस्त्र द्वन्द्वकालको समयमा असुरक्षाको कारण देखाउँदै देशभरिका सदरमुकाम बाहिरका कार्यालयजस्तै इलाका प्रशासन कार्यालय नरैनापुर पनि नेपालगन्ज सारिएको थियो ।
तर, शान्ति सम्झौता भएको दुई दशक बितिसक्दा र अरु ठाउँका कार्यालयहरु आआफ्नो कार्यक्षेत्रमा फर्किसक्दा पनि नरैनापुर क्षेत्रलाई सेवा दिन भनेर स्थापना गरिएको कार्यालय भने नेपालगन्जस्थित जिल्ला प्रशासन कार्यालय परिसरमै राखिएको छ ।
शान्ति सम्झौतापछि इलाका प्रशासन कार्यालय नरैनापुरमा गएर सेवा दिन सुरु पनि गरेको हो । तर गम्भीर सुरक्षा चुनौति देखिएको भन्दै आर्थिक वर्ष २०७०/०७१ सालमा नेपालगन्ज सारियो । स्थानीय सरकारको पहिलो कार्यकाल सकिएर चुनाव नजिकिँदै गर्दा इलाका प्रशासन सार्ने कुरालाई विभिन्न राजनीतिक दलले मत तान्ने हतियारका रुपमा प्रयोग गर्न खोजिरहेका छन् ।









प्रतिक्रिया दिनुहोस्