एमसीसी सम्झौता: नेपालका यी स्थानमा प्रयोग हुनेछ ७५ अर्ब रुपैयाँ

कोहलपुर ।

लामो समयदेखि सदनमा थाँती रहेको अमेरिकी विकास सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) र व्याख्यात्मत घोषणा बहुमतबाट अनुमोदित भएको छ । आइतबारको संसद्ले कुनै पनि सैन्य गठबन्धनमा आबद्ध नहुने घोषणा गर्दै ध्वनिमतका साधारमा एमसीसी र व्याख्यात्मक अनुमोदन गरेको हो ।

आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभाको दोस्रो बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले एमसीसी सम्झौताबारे उठेका प्रश्नहरुलाई समेटेर १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा प्रस्ताव गरेका थिए, जसलाई संसद्ले एमसीसीसँगै अनुमोदन गरेको छ । व्याख्यात्मक घोषणामा मिलेनियन च्यालेन्ज कम्प्याक्टको पक्ष भएको कारण नेपाल, अमेरिकाको हिन्द प्रशान्त रणनीतिलगायतका कुनै पनि सामरिक, सैन्य वा सुरक्षा गठबन्धनमा आबद्ध भएको मानिने छैन भन्ने घोषणा गरिएको छ ।

नेपालको संविधान, कम्प्याक्ट र कम्प्याक्टसँग सम्बन्धित अन्य सम्झौताहरु भन्दामाथि रहेको, एमसीसी अनुदानको प्रयोग बाहेक अन्य कुनै पनि उद्देश्यका लागि अमेरिकी कानून वा नीतिहरूको पालना गर्न नेपाल बाध्य नहुने, एमसीए–नेपालको सबै क्रियाकलाप तथा कोषको लेखा परीक्षण महालेखा परीक्षकबाट गर्ने र वौद्धिक सम्पत्तिहरू नेपालको स्वामित्व रहने घोषणा गरिएको छ । व्याख्यात्मक घोषणामा एमसीसीका क्रियाकलाप÷कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा नेपालको कानुन वा नीति उल्लंघन भएकोमा ३० दिनको पूर्व लिखित पूर्वसूचना दिइ कम्प्याक्ट अन्त्य गर्न पाउने अधिकार रहनेसमेत उल्लेख छ ।

सत्तारुढ गठबन्धनमा आबद्ध दलहरुको बुहमतले निर्णय गरेको हो । एमालेले प्रतिनिधिसभा विरोधै क्रममा अनुमोदन भयो । व्याख्यात्मक टिप्पणीमा एमसीसी इन्डो प्यासिफिक रणनीतिको अंग नभएको, त्यसलाई विशुद्ध आर्थिक तथा विकास परियोजनाको रुपमा मात्रै लिने, नेपालकै संविधान सर्वोपरि हुनेलगायतका विषय छन् ।

एमसीसीसँगको सम्झौता अनुमोदन गर्ने विषयमा व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित पारित गर्ने सहमतिले सत्तारुढ गठबन्धन टुट्नबाट जोगिएको छ । त्यसलाई कतिपयले पार्टीभित्रैबाट भइरहेको चर्को विरोधबाट नेकपा माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेकपा एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल ‘फेस सेभिङ’ रुपमा रहेको व्याख्या गरेका छन् ।

व्याख्यात्मक टिप्पणीमा प्रमुख विषयहरु अहिले एमसीसी अनुमोदन गर्न नहुने पक्षले उठाउँदै आएको प्रमुख विषयहरुलाई सम्बोधन गर्ने कोसिस गरिएको छ । आइतबार बिहान बसेको सत्तारुढ गठबन्धनको बैठकले व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित एमसीसी अनुमोदन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

यो परियोजना कुल ६३ करोड अमेरिकी डलर (अहिलेको विनिमय दरअनुसार करिब ७५ अर्ब रुपैयाँ) बराबरको हुनेछ । परियोजनाअन्तर्गत अमेरिकी परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) ले ५० करोड अमेरिकी डलरबराबर अनुदान दिनेछ भने नेपाल सरकारले १३ करोड डलर लगानी गर्नेछ । एमसीसी र नेपाल सरकारले हाल्नेसमेत गरी कुल ६३ करोड अमेरिकी डलर यो रकम नेपालकै ऊर्जा र यातायातमा खर्च गरिने सम्झौतामा उल्लेख गरिएको छ ।

अनुदान रकममध्ये ४० करोड डलर ३१२ किलोमिटर प्रसारण लाइन तथा सबस्टेशन निर्माणमा खर्च गर्ने योजना छ । नेपालको विद्युत प्रशारण हाइवे निर्माणमा रणनीतिक महत्व बोकेको उक्त ४०० किलोभोल्ट क्षमताको प्रसारणलाईन काठमाडौंको लप्सीफेदीदेखि नुवाकोटको रातमाटे, रातमाटेदेखि हेटौंडा र रातमाटेदेखि दमौली, दमौलीदेखि बुटवल र बुटवलदेखि सुनौलीसम्म बन्नेछ ।

सबस्टेशन रातमाटे, दमौली र बुटवलमा बनाउने योजना छ । खासगरी त्रिशूली, म¥स्याङ्दी, कालीगण्डकी नदी करिडोरमा पर्ने सम्पूर्ण विद्युत आयोजना (निर्माणाधीन र पछि बन्नेसमेत) हरुको बिजुली निर्यातका लागि मात्र नभएर राष्ट्रिय प्रणालीमा जोडेर सदुपयोग गर्नका लागि समेत यो प्रसारण लाइन अपरिहार्य ठह¥याइएको छ ।

यसबाहेक नेपालको पूर्वी र पश्चिमी क्षेत्रबाट उत्पादन हुने बिजुलीलाई समेत पूर्व–पश्चिम दौडाउनका लागि विद्यमान र प्रस्तावित प्रसारणलाइनलाई समेत जोडेर एउटा बलियो, निर्वाध र अनिवार्य विद्युत ‘ट्रान्समिशन हाइवे’ तयार पार्नका लागि पनि रातामाटे–बुटवल–सुनौली ४०० केभी प्रसारण लाइन महत्त्वपूर्ण रहेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बताउँदै आएको छ ।

प्राधिकरणले गरेको अध्ययनबाटै सन् २०१४ मा रणनीतिक रुपमा सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण ठह¥याएको यो प्रसारणलाइनलाई एमसीसी परियोजनाका लागि नेपालले प्रस्ताव गरेको थियो । यसबाहेक यो परियोजनाअन्तर्गत करिब एक सय किलोमिटर लामो सडक स्तरोन्नती समेत गरिने एमसीए नेपालले जनाएको छ ।

चन्द्रौटा (कपिलवस्तु)–लमही हुँदै र बाँके जोड्ने शिवखोलासम्मको करिब सय किलोमिटरको सडक स्तरोन्नतिमा अमेरिकी प्रविधि प्रयोग हुने भएकाले यसले नेपालमा सडक निर्माणको प्रविधि सुधारमा पनि मद्दत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट विकास समिति (एमसीए–नेपाल) ले यो परियोजना तथा यसअन्तर्गत परिचालन हुने रकमको व्यवस्थापन, कार्यान्वयन र अनुगमन गर्नेछ ।

एमसीसी कहिले सुरु भयो ?

एमसीसीबीच औपचारिक पत्राचार २०६८ सालमा डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा सुरु भएको थियो । सबैभन्दा पहिले त यसका लागि झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री हुँदा अर्थ तथा उद्योग वाणिज्य मन्त्री भरतमोहन अधिकारीले अमेरिकासँग टीफा सम्झौताका लागि त्यहाँ जाँदा २०६७ चैतमा अमेरिकी अधिकारीहरूसँग सहायताको यो नयाँ ‘विन्डो’मार्फत् पनि नेपाललाई अनुदान सहयोग उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको उनीसँग प्रतिनिधिमण्डलमा रहेका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

त्यसयता अमेरिकाले नेपाललाई एमसीसीको थ्रेसहोल्ड कार्यक्रममा समावेश गरी विकासका अवरोध अध्ययन गराएको थियो । त्यसमा उर्जा र यातायात पूर्वाधारका क्षेत्रमा लगानी नेपालको विकासमा रूपान्तरणकारी हुनसक्छ भन्ने निष्कर्ष ‘नेपाल ग्रोथ डायग्नोस्टिक’ले गरेको थियो ।

अर्थ मन्त्रालयको अगुवाईमा यो अध्ययन भएको थियो । विकास सहायताका रूपमा नेपालले अर्थ मन्त्रालयमार्फत् एमसीसीसँग सहयोग लिने प्रक्रिया अघि बढाएको हो । एमसीसीको थ्रेसहोल्ड कार्यक्रममा छनौट भएर नेपालले विधिको शासन, मानव अधिकार, छात्रा शिक्षा, समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व लगायत विभिन्न सूचकहरूमा गरेको कार्यसम्पादनका कारण कम्प्याक्ट चरणमा प्रवेश गरेको हो ।

नेपाललाई एमसीसीले २०७१ माघमा कम्प्याक्ट कार्यक्रममा छनौट गरेको थियो । त्यसपछि २०७४ भदौमा कम्प्याक्ट सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो । २०६८ मा डा. बाबुराम भट्टराईदेखि मन्त्रिपरिषद्का तत्कालीन अध्यक्ष खिलराज रेग्मी, सुशील कोइराला, केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल, शेरबहादुर देउवाले यसलाई सम्झौताको चरणसम्म ल्याएका हुन् ।

पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको समयमा यो सम्झौता संसदमा अनुमोदनका लागि दर्ता भएको थियो । सम्झौता संसदमा दर्ता भएपछि यसलाई संसदको कार्यसूचीमा ल्याउनबाट रोकेर राखिएको थियो ।

ओली सरकारले २०७६ असार ३० गते संसदमा दर्ता गराएको सम्झौता ३२ महिनापछि २०७८ फागुन ८ गते आइतबार पेस भएको थियो । पेस भएको ठ्याक्कै एक सातापछि आइतबार एमसीसी सैद्धान्तिक छलफल भई व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित संसद्बाट अनुमोदन भएको छ ।