सुदूरमा क्षमताको १ प्रतिशतभन्दा थोरै जलविद्युत् उपयोगमा

काठमाडौँ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा विशाल जलविद्युत् सम्भावना हुँदाहुँदै पनि यसको उपयोग अत्यन्त न्यून स्तरमा सीमित रहेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । उपलब्ध तथ्यांकअनुसार यस प्रदेशमा करिब १८ हजार १४९ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने क्षमता भए पनि हालसम्म जम्मा १६९ मेगावाट मात्र उत्पादन हुन सकेको छ, जुन कूल सम्भावनाको ० दशमलव ९३ प्रतिशत मात्र हो ।

बुधबार स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान)ले काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा ऊर्जा क्षेत्रका सरोकारवालाहरूले सुदूरपश्चिमको जलविद्युत् विकास सुस्त हुनुका कारण र चुनौतीबारे गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । कार्यक्रममा बोल्दै इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले नेपालमा ऊर्जा क्षेत्रमा सम्भावना प्रशस्तै भए पनि त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान एकीकृत र दीर्घकालीन योजना अभाव रहेको बताए ।

‘ऊर्जा क्षेत्रमा गर्न सकिने काम धेरै छन्, तर समग्र दृष्टिकोणसहितको योजना नभएकाले उपलब्ध स्रोतको प्रभावकारी उपयोग हुन सकेको छैन,’ उनले भने । कार्यक्रममै इप्पानकी कार्यसमिति सदस्य तथा ऊर्जा व्यवसायी सुमन जोशीले जलविद्युत् विकासमा सबैभन्दा ठूलो अवरोधका रूपमा प्रसारण (ट्रान्समिसन) लाइनको अभाव रहेको धारणा राखिन् ।

उनका अनुसार उत्पादित विद्युत्लाई राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोड्ने पूर्वाधार पर्याप्त नभएकाले निर्माण भएका आयोजनासमेत पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन सकेका छैनन् । ‘उत्पादन मात्र होइन, त्यसलाई बजारसम्म पु¥याउने संरचना कमजोर हुँदा लगानीकर्ताहरू निरुत्साहित भएका छन्,’ उनले उल्लेख गरिन् ।

यसैगरी, पूर्वऊर्जासचिव अनुपकुमार उपाध्यायले ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा निजी क्षेत्रको भूमिका अपरिहार्य रहेको बताए । उनले हालसम्मको उपलब्धि निजी क्षेत्रकै सक्रियताका कारण सम्भव भएको भन्दै आगामी दिनमा पनि निजी लगानीलाई प्रोत्साहन नगरी ऊर्जा लक्ष्य हासिल गर्न कठिन हुने बताए । ‘सरकारले नीतिगत स्पष्टता र लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्न सके मात्र ऊर्जा क्षेत्रले गति लिन सक्छ,’ उनले जोड दिए ।

हालसम्म नेपालभर करिब ४ हजार २० मेगावाट विद्युत् उत्पादन भएको छ । यसमध्ये करिब ८५ प्रतिशत योगदान निजी क्षेत्रको रहेको छ, जसले ऊर्जा क्षेत्रमा निजी लगानीको प्रभावकारिता स्पष्ट पार्छ । ऊर्जा व्यवसायीहरू जलविद्युत् उत्पादनमा निजी क्षेत्रको लगानी नभएको भए आज पनि देशभरको उत्पादन ७०० मेगावाटमा सीमित हुने र जसका कारण लोडसेडिङ कायमै हुने बताउँछन् ।

पछिल्लो समयमा ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानीका कारण निजी क्षेत्रको प्रवेशसँगै उत्पादन बढ्दै गए पनि सरकारले प्रशारण लाइन आफूले पनि नबनाउने र निजी क्षेत्रलाई पनि नदिएका कारण केही वर्षमै उत्पादन हुने विद्युत् खेर जाने भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गरिएको छ ।
उत्पादन बढ्दै जाँदा प्रसारण लाइन विस्तार, भण्डारण तथा वितरण संरचनामा भने सोही अनुपातमा प्रगति हुन सकेको छैन ।

यद्यपि देशमा विकसित नयाँ राजनीति परिस्थितिपछि बनेको बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले भने ऊर्जा क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने भनेको छ । तर वर्तमान सरकारले घोषणा गरेको कार्यक्रमलाई कसरी कार्यान्वयनमा लैजान्छ भन्नेबारे भने अझै यकिन भइसकेको छैन । विज्ञहरूले भने देशको अर्थतन्त्र सुधारका लागि ऊर्जा महत्वपूर्ण हुने भएकाले यसको विकासमा लाग्न सुझाव दिँदै आएका छन् ।

विगतका सरकारले अबको १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेका थिए । ऊर्जा व्यवसायीहरू १० वर्षमा ३० हजार विद्युत् उत्पादन गर्न खासै समस्या नभए पनि उत्पादित विद्युत् खपतका लागि योजना चाहिएको बताउने गर्छन् । नेपालमा एक युनिट विद्युत्को शुल्क करिब ६ रूपैयाँ पर्ने भए पनि त्यसबाट करिब एक सय ३० रूपैयाँ लाभ लिन सकिने विभिन्न अध्ययनहरूले देखाएका कारण विद्युत्लाई निर्यातभन्दा स्वदेशमा बढीभन्दा बढी खपत गर्न सके आर्थिक दृष्टिकोणले बढी लाभ हुने ऊर्जा व्यवसायीहरूको भनाइ छ ।

चाहे स्वदेशमै खपत गर्न वा भारत लगायतका मुलुकमा निर्यात गर्नका लागि पनि उत्पादनसँगै प्रशारण लाइन आवश्यक पर्छ । सरोकारवालाहरूका अनुसार उत्पादन लक्ष्य मात्र तय गर्नु पर्याप्त नहुने र त्यसअनुसार पूर्वाधार विकासमा समानान्तर ध्यान दिन आवश्यक छ । विशेषगरी सुदूरपश्चिमजस्ता सम्भावनायुक्त तर विकासमा पछि परेका क्षेत्रका लागि छुट्टै रणनीति आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ छ ।

ऊर्जा विज्ञहरूका अनुसार सुदूरपश्चिममा सेती, महाकाली नदी प्रणाली अन्तर्गतका थुप्रै ठूला तथा मध्यम जलविद्युत् आयोजना सम्भावित छन् । तर, भौगोलिक विकटता, पहुँचको कमी, लगानीको अभाव, नीतिगत ढिलाइ र प्रसारण संरचनाको कमजोरीका कारण ती आयोजना अघि बढ्न सकेका छैनन् ।

कार्यक्रममा सहभागीहरूले सुदूरपश्चिमको जलविद्युत् विकासलाई तीव्रता दिन एकीकृत ऊर्जा नीति, क्षेत्रगत प्राथमिकता निर्धारण, लगानीमैत्री वातावरण र द्रुत प्रसारण लाइन विस्तारमा जोड दिएका छन् । उनीहरूले केन्द्रित योजना र समन्वयबिना विशाल ऊर्जा स्रोत उपयोगविहीन रहने चेतावनी दिएका छन् ।

समग्रमा, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा रहेको विशाल जलविद्युत् सम्भावनालाई वास्तविक उत्पादनमा रूपान्तरण गर्न सरकार, निजी क्षेत्र र सरोकारवालाबीच समन्वयात्मक पहल अपरिहार्य देखिएको छ । अन्यथा, उपलब्ध स्रोत कागजमै सीमित रहने र राष्ट्रिय ऊर्जा लक्ष्य हासिल गर्न चुनौती थपिने देखिन्छ ।