बजेटमा आ–आफ्नै तर्क वितर्क : बजेट कार्यान्वयनमा सन्देह

नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक अध्यादेश मार्फत बजेट आएको छ । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले दोस्रो पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि सरकारले अध्यादेश मार्फत बजेट ल्याएको हो । विपक्षी दलहरुको विरोधका बाबजुत सरकारले ल्याएको बजेटमा मिश्रित प्रतिक्रिया आइरहेका छन् । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ का लागि लागि १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको वार्षिक आयव्यय विवरण प्रस्तुत गर्दै यस्तो जानकारी गराएका हुन् । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा १ खर्ब ७२ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ बढी आकारको बजेट ल्याएको छ । सरकारले चालु आवमा १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ । सरकारले सबै भन्दा बढी शिक्षा क्षेत्रको लागि बजेट छुट्याएको छ । कोरोना संक्रमण प्राथमिकतामा परेको छ । भने खोप खरिदका लागि समेत उल्लेख्य बजेट विनियोजन गरिएको छ । सरकारले चुनावीमुखी जनता रिझाउने खालका कार्यक्रम समेत ल्याएको छ । जेष्ठ नागरिकको भत्ता बृद्धि देखि कर्मचारीको तलब बृद्धि र व्यवसायीहरुलाई कर छुटे दिनेसम्मका बजेटमा समावेश छन् । सरकारले पत्रकारहरुको निःशुल्क उपचारदेखि बिमा गर्ने सम्मका कार्यक्रम ल्याएको हो । बजेटका विषयमा सरकार र सरकार इतरका पक्षले आ आफ्नै तर्क वितर्क गरेका छन् । सरकारी पक्षले उत्कृष्ट बजेट आएको बताएको छ । भने विपक्षीहरुले भने सरकारले चुनाव केन्द्रीत जनता भड्काउने बजेट ल्याएको टिप्पणी गरेका छन् । बहुसंख्यकहरुको चिन्ता भने बजेट कार्यान्वयनमा रहेको छ । यसमा स्वयम सत्ता पक्षका प्रतिनिधि समेत ढुक्क हुने अवस्थामा छैनन् । सरकारले शनिबार प्रस्तुत गरेको बजेटका विषयमा हामीले विभिन्न क्षेत्रका नागरिक, राजनीतिककर्मी र युवाहरुको प्रतिक्रिया समेटेका छौँ । मिसन टुडे दैनिकसँगको कुराकानीमा उनीहरुले मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

अब्दुल हुनेस खाँ
सचिवालय सदस्य,
नेकपा एमाले बाँके

कोरोना संकटको समयमा निकै ठूलो स्केलको बजेट आयो । पुँजीगत बजेट पनि धेरै छ । उत्पादनशिल भन्दा पनि अनुत्पादक क्षेत्रमा बजेट बढी छुट्टयाइएको छ । यस्तो अवस्थामा आर्थिक बृद्धिदरको सरकारले जुन लक्ष्य लिएको छ, यसमा सरकारी महत्वाकांक्षा धेरै झल्कियो । विद्यार्थीलाई सटिफिर्कट धितो राखेर ऋण दिने भनिएको छ । यो विगतका सरकारले समेत ल्याएको कार्यक्रमको निरन्तरता हो । यो कार्यक्रम प्रभावकारी देखिएको छ । यसको उपलब्धी के भयो कसैलाई पनि थाहा छैन ।

ऋण नपाएर छटपटाउनु परेका धेरै घटना छन् । शिक्षा र स्वास्थ्यमा बजेट उल्लेख्य मात्रमा आएको छ । यसलाई सकारात्मक रुपमा लिनुपर्छ । तर यो सरकार काम कम कुरा बढी गर्ने सरकार छ । सरकार कसरी जाने हा, भोलीका दिनले देखाउला । अर्कातिर प्रतिनिधि सभा विघटन भएको छ । अहिले मुद्धा अदालतमा विचाराधिन छ ।

चुनाव समेत तोकिएको अवस्थामा सरकारले यसलाई पनि केन्द्रबिन्दु बनाएको देखिन्छ बजेटमा । भोली संसद पुर्नस्थापना भयो भने यसमा धेरै कुरा उल्टिनेछ । ऋण थुप्रै छ । सरकारले बृद्धा भत्ता बढायो, कर्मचारीको तलब बढाइएको छ । नारैनारा मात्रै छन् ।
बजेटको भित्री उद्देश्य चुनाव आफ्नो पक्षमा पार्ने देखिन्छ । समग्रमा बजेटलाई आम नागरिकका हिसाबमा ठिकै मान्नुपर्छ । तर मैले देखेको सबैभन्दा ठूलो चूनौती यसको कार्यान्वयन पक्ष नै हो । सरकारले बजेट कार्यान्वयन गर्नेमा मेरो स्पष्ट सन्देह रहेको छ ।