डिल्ली शाही । कोहलपुर ।
पारिवारिक नीजी वन सम्बन्धि नीति तथा नियम निर्माण गरी सहज वातावरण बनाउने बाँकेबाट प्रतिनिधित्वक गर्ने जनप्रतिनिधिहरुले प्रतिबद्धता जनाएका छन् । बुधबार बाँकेका पारिवारिक निजी वनहरुको अनुगमन गर्ने क्रममा उनीहरुले संयूक्त रुपमा प्रतिबद्धता जनाएका हुन् । लुम्बिनी प्रदेशका सांसद इन्द्रप्रसाद खरेल (आइपी)ले निजी वन किसानहरुलाई नीति तथा नियम निर्माण गरी सहज वातावरण बनाउने प्रतिबद्धता जनाए ।
बैजनाथ गाउँपालिका स्थित २० विगाहमा रहेको पारिवारीक निजी वन अनुगमन गर्दै ।
लुम्बिनी प्रदेश सांसद कृष्णा केसी (नमूना) ले निजी वनका कृषकहरुलाई कानूनी रुपबाट सहज वातावरण बनाउने आफू निरन्तर लागिरहेको बताइन् । ‘अहिले किसानहरुले आफ्नो जग्गामा लगाएका बिरुवाहरु पनि बेच्न निकै समस्या रहेको छ’ उनले भनिन्, ‘प्रहरीले काठजन्य बस्तुहरु ओसारपोसार गर्नका लागि कागजात माग्ने गर्दछ ।’ तर किसानहरुसँग कहाँ हुन्छ ? उनले प्रश्न गरिन् । तर अहिले १६ प्रजातिका बिरुवालाई मात्र नभई अन्य बिरुवालाई पनि फुकुवा गर्नुपर्ने उनको भनाई थियो ।
नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाकाकी उप–प्रमुख उमा थापामगरले वनमा वर्तमान अवस्थामा वन कृषकहरुको समस्या सामाधान गर्ने खालको कानूनी प्रक्रियामा नभएको बताइन् । ‘आफ्नो जग्गामा लगाएको अन्न बालीहरुलाई हामीले काट्न र राख्न मिल्छ’ उनले भनिन्, ‘तर आफ्नो बारीमा लगाएको बिरुवा आफै बेच्न र काट्न नमिल्ने व्यवस्थालाई परिमार्जन गरिनुपर्दछ ।’ त्यसकारणले हामीले छिटोभन्दा छिटो कानुनी प्रक्रिया सहज वातावरण बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिइन् ।
व्यवसायी शिखर प्लाई उद्योगका सञ्चालक तथा निजी वन कृषक चम्पालाल बोथराले आफ्नो निजी वन दर्ता पक्रिया र बीमा गर्नका लागि निकै समस्या भएको बताए । उनका अनुसार वन कृषक रुपमा लामो समयदेखि काम गर्दै आएको छु तर अहिले पनि निजी वन दर्ता गराउँदा निकै समस्या हुने गरेको छ । आफुले २० शिगाहमा लिप्टिस, लहरे पिपल, सगुन, मिश्रित बिरुवा लगाएको उनले जानकारी दिए । वन किसानहरुको जीविकोपार्जन र गरिबी न्यूनीकरण गर्नका लागि सुदृढिकरण गराउनका जरुरी रहेको उनको भनाइ थियो ।
पारिवारिक निजी वन संघ नेपालका केन्द्रिय उपाध्यक्ष मेघराज भुषालले वन किसानका समस्यालाई कानूनी रुपमा समाधान गराउनका लागि अनुगमन गरेको जानकारी दिए । पछिल्लो समय आम्दानीका लागि किसान परिवारको निजी जग्गामा रुख रोप्ने बढेका छन् । ‘किसानले बाँझो जमिनमा छिटो हुर्कने तथा धेरै आम्दानी प्राप्त विभिन्न प्रकारका बिरुवा लगाउन थालेका छन्,’ उनले भने । निजी वनले वातावरणीय रूपमा सकारात्मक प्रभावसँगै किसानले आर्थिक रूपमा पनि मुनाफा गरेको छ ।
तर यहाँ संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहमा भएका नीति, नियमहरुको कारणले वन किसानहरुलाई निकै समस्या रहेको भुषालले दाबी गरे । उनका अनुसार वन किसानहरुको निजी वन दर्ता गराउनका लागि तराईमा ४० वटा बिरुवा र पहाडमा ६० वटा बिरुवा हुनुपर्दछ । तर बिरुवा पुगेपनि वडा, पालिकामा पारिवारिक निजी वन दर्ता नगराउँदा वन किसानहरु मर्कामा परेका छन् ।
यस्तै पारिवारिक निजी वन संघ नेपाल लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष बलराम भट्राईले नीतिगत जटिलताहरूले गर्दा किसानले निजी जमिनमा भएका रुख बिरुवाको व्यवस्थापन र बजारीकरण निकै समस्या झेलिरहेको बताए । ‘व्यक्तिका नाममा रहेको जग्गामा हुर्काइएका रुखहरू सहज र सरल तरिकाले उपयोग गर्न बन्देज लगाएको अवस्था छ’ उनले भने ।
व्यक्तिको निजी जग्गामा हुर्काइएका विभिन्न प्रजातिका रुखहरू काट्न र आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्न पनि झन्झटिलो प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने नीति नियमले पारिवारिक निजी वन किसानको अधिकार हनन् भएको उनको भनाई थियो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्