लामो समयको लकडाउनको मारमा आर्थिक रुपमा विपन्नहरु छन् । लकडाउनले सबैभन्दा प्रभावित भएको निम्न आर्यस्रोत भएको वर्ग नै हो । जो साँझ विहानको छाक टार्नको लागि मजदुरी गर्थे । उनीहरुको बिचल्ली नै भएको छ । दीर्घ रोगीहरुको झन् उठिबास भएको छ । कोरोना रोकथाममा सरकारले तीन महिना यता जारी लकडाउनले कतिपयले ज्यान नै गुमाउनु परेको तितो यर्थात् हाम्रा सामु छ ।
कोही नागरिकले क्वारेन्टिनमा ज्यान गुमाएका छन् । कसैले आइसोलेसनमा मर्नु परेको छ । भोकले मर्नेहरुको त कसैलाई केही मतलब नै छैन । अस्पतालका शैंयामा कतिजना जिउँदो लास भएर छट्पटाइरहेका छन् । कोरोनाले घर न घाटको बनाएकोे छ । न गाँस, बाँस र कपासको अवस्थामा छन् । विभिन्न रोगले पीडित नागरिकको लागि राज्यले निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गरेको छ । नेपालमा ७२ प्रकारका औषधि निःशुल्क पाइन्छन् । संविधान मै स्वास्थ्य सेवा अनिवार्य र निःशुल्क बनाईएको छ । तर कतिपय क्षेत्र, जाती र समुदायका नागरिक अहिले पनि स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमा छैनन् । सिटामोल समेत नपाएर ज्यान गुमाउनु पर्ने अवस्था छ । हरेक क्षेत्रमा झै स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि भएको वेथितिले नागरिकले संविधान प्रदत्त अधिकारको उपभोग गर्न पाएका छैनन् । स्वास्थ्य सेवा पनि पहुँच हुनेहरुको लागि छिटो र पहुँच विहीनहरुको लागि ढिलो उपचार हुने अवस्थामा छ । यसले गर्दा नागरिकले सहज स्वास्थ्य सेवा पाउन सकिरहेका छैनन् ।
जसको कारण मृत्यु हुन पुगेको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा वेथितिका जाङ छन् । यो समस्याको स्थायी समाधानको विकल्प छैन । लकडाउनको समयमा यस्तै समस्या मृगौलाका बिरामीहरुले भोगिरहेका छन् । हप्तामा दुई दिन डायलासिस गर्नु पर्ने बिरामीहरुले लकडाउनमा निकै समस्यामा परेका छन् । लकडाउनको समयमा यातायात सञ्चालन नहुदाँ नीजि सवारीमा यात्रा गर्नु पर्ने बाध्यता रहेको छ भने दैनिक रुपमा खाना खर्चको लागि माझ्नु पर्ने अवस्था रहेको छ । उनीहरु अस्पतालमा बेड नपाएर भूईमा सुत्नु पर्नेसम्मको स्थिति छ । यस्तो अवस्थामा उनीहरुले स्वास्थ्य सेवा पाउनु पर्ने अधिकार नै हनन् भएको छ । उनीहरुको अवस्था हेर्दा लाग्छ । राज्य नै छैन उनीहरुको लागि । त्यसैले देशभर रहेका मृगौला पीडितहरुको समस्या बुझ्न जरुरी छ । राज्य समाजका निम्न वर्गका नागरिकको लागि ध्यान दिनैपर्छ । निःशुल्क डायलासिसको नाममा पाउने अधिकारले पीडा माथि पीडा दिएको छ । अब उनीहरुको लागि पनि सरकारले सोच्ने की ?
प्रतिक्रिया दिनुहोस्