कोहलपुर ।
बाँके जिल्लामा क्रियाशिल सहकारीसँग सम्बन्धित सस्थाका प्रतिनिधिहरुको बैठकले जिल्लाभरका सहकारीलाई बन्दाबन्दीको समस्यामा परेका ऋणीहरुलाई अधिकतम १० प्रतिशत ब्याज छुट गर्न निर्देशन गरेको छ ।
जिल्ला सहकारी संघ लिमिटेड बाँकेको अगुवाईमा बसेको सरोकारवालाहरुको बैठकले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) ले सहकारी क्षेत्रमा पारेको असर, आगामी दिनमा हुन सक्ने जोखिमका विभिन्न निर्णय गर्दै यस्तो व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेको हो । सरोकारवालाहरुको बैठकले जिल्लाभरी सहकारी क्षेत्रमा आवद्ध जनताको समस्यालाई मध्यनजर गर्दै उनीहरुलाई सहयोग हुने विभिन्न निर्णय गरिएको जिल्ला सहकारी संघ बाँकेका अध्यक्ष प्रेम सुवेदीले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार कोरोना भाइरसको महामारीको समयमा जिल्लाभरी सहकारीमा आवद्ध सदस्यहरुलाई आवश्यकताका आधारमा हप्ताको एक दिन अधिकतम् १० हजारका दरले व्यवस्थापनको क्षमताका आधारमा नगद उपलब्ध गराउन भुक्तानी दिन निर्णय गरिएको छ । बन्दाबन्दी अवधिभर हर्जनामा पूर्ण छुटगरि संस्थाको निर्णय अनुसार हुन आउने ब्याजदरमा अधिकतम १० प्रतिशतसम्म छुटको व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरिएको उनले जानकारी दिए ।
यस्तै बन्दाबन्दीको बेलामा अत्यावश्यक वस्तु खाद्यान्न, मल, विउ र औषधि व्यवस्थापन गर्ने बाहेक अन्य क्षेत्रमा बन्दाबन्दी सहज नहुञ्जेल कर्जा लगानी नगर्न र सहकारी संस्थाहरुको बचत राष्ट्रिय सहकारी बैंक, नेफस्कुन र जिल्ला सहकारी संघमा जम्मा गरि एकता कायम गर्ने निर्णय भएको अध्यक्ष सुवेदीले बताए ।
यसैगरि सहकारी संस्थाहरुले सुरक्षा अपनाई विहान ११ बजेदेखि दिउँसो २ बजे सम्म सम्पर्क व्यक्ति तोकि सेवा प्रवाह गर्ने, संस्थाहरुमा जोखिम व्यवस्थापन उप–समिति गठन गर्ने जोखिमको अध्ययन गरि तत्काल वित्तीय अवस्थाको विषयमा जिल्ला सहकारी संघ बाँकेले र विषयगत संघमा जानकारी गराउने तथा सहकारी संस्थाहरुमा परेको मनोवैज्ञानिक प्रभाव न्युनिकरणको लागि पहल गर्दै निरन्तर सेवा जारी राख्न अनुरोध गर्ने निर्णय भएको अध्यक्ष सुवेदीले बताए ।
‘औषधि, मार्ट, दुग्ध संकलन केन्द्र लगायतका अत्यावश्यकहरुको सहज बिक्रि वितरण गरिनेछ । कृषि एम्बुलेन्स सेवालाई झन प्रभावकारी बनाउने र सहयोगीहरुलाई धन्यावाद दिने भन्ने निर्णय भएको छ । सहकारीका नियमित र आंशिक कर्मचारीहरुको पारिश्रमिकको हकमा संघ र संचालक समितिले निर्णय गरि अनिवार्य उपलब्ध गराउने निर्णय भएको थियो’ उनले भने । यस्तै बैठकले नेपाली भूमि लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्रमा भारतले गरेको अतिक्रमणको विरोध गर्दै नेपाल सरकारलाई अभिलम्ब फिर्ता गराउन सरकारलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरिएको छ ।









प्रतिक्रिया दिनुहोस्