काठमाडौँ ।
नेकपा (एमाले)ले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूसँग अन्तरसंवाद गरेको छ । पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा आयोजित भेलामा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र महासचिव शंकर पोखरेलले सम्बोधन गरेका हुुन् । स्थानीय सरकारको सवलीकरण, जनतासँगको सम्बन्ध, सुशासन र आगामी निर्वाचनमा जनप्रतिनिधिको भूमिकाबारे उनीहरूले धारणा राखेका थिए । मंसिर २ र ३ गते राष्ट्रिय भेला सम्पन्न गरेको एमालेले त्यसलगत्तै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको भेला आयोजना गरिएको हो ।
एमालेले स्थानीय सरकारसँग पार्टीको सम्बन्ध र जनप्रतिनिधिको कार्यसम्पादनलाई राजनीतिक प्राथमिकतामा राखेको छ ।एमाले अध्यक्ष ओलीले स्थानीय तह बलियो नभएसम्म विकासले गति लिन नसक्ने बताउँदै स्थानीय सरकारको सवलीकरणलाई पार्टीको पुरानो राजनीतिक एजेन्डासँग जोडे । उनका अनुसार स्थानीय तहलाई बलियो बनाउने अवधारणा एमालेले २०५१ सालकै सरकारको पालादेखि अघि सारेको हो ।
‘स्थानीय तहको सवलीकरणका कुरा गर्दा एमालेको ०५१ सालको सरकारलाई भुल्नु हुँदैन’ ओलीले भने, ‘त्यतिबेला जनश्रमदान गरेर गाउँगाउँमा सडक र नहर बनाउने कामको थालनी एमालेले नै गरेको हो ।’ ओलीले स्थानीय तहको सशक्तीकरणलाई विकास निर्माणसँग मात्र नभई राज्य सञ्चालनको संरचनासँग जोडेर व्याख्या गरे । स्थानीय सरकारलाई पर्याप्त अधिकार नदिई संघीयताको वास्तविक अनुभूति जनतासम्म पु¥याउन नसकिने उनको तर्क थियो ।
स्थानीय तहलाई कार्यकारी, विधायिकी र न्यायिक अधिकार दिनुपर्नेमा जोड दिँदै अधिकार सम्पन्न स्थानीय सरकारबाट मात्रै नागरिकले संघीयताको प्रत्यक्ष अनुभूति गर्न सक्ने उनले बताए । स्थानीय तहको सवलीकरण हुँदा देशलाई कुनै हानि नहुने उल्लेख गर्दै ओलीले स्थानीय सरकारलाई स्वायत्तता दिनुपर्ने बताए । उनको अभिव्यक्तिले संघीयताको कार्यान्वयनमा अधिकारको बाँडफाँट, स्थानीय निर्णय क्षमता र केन्द्र तथा प्रदेशसँगको सम्बन्धलाई पुनः बहसमा ल्याएको छ ।
एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले आफ्नो सम्बोधनको मुख्य विषयमा अधिकार पाएका जनप्रतिनिधिले जनताको अपेक्षाअनुसार काम गरेका छन् कि छैनन् ? भन्नेमा जोड दिए । पोखरेलले जनप्रतिनिधिहरूलाई जनताको आलोचना गर्नेभन्दा विश्वास जित्ने काममा केन्द्रित हुन निर्देशन दिए । निर्वाचनका बेला मत माग्न जनतासँग देखाएको विनम्रता र व्यवहार चुनाव जितेपछि पनि कायम राख्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
उनले जनताले गल्ती गरे भन्दै उनीहरूलाई होच्याउने, गाली गर्ने वा आलोचना गर्ने प्रवृत्तिले जनप्रतिनिधि र नागरिकबीचको सम्बन्ध कमजोर बनाउने बताए । ‘जनताले गल्ती गरे भनेर गाली गर्ने होइन । उनीहरूलाई सम्झाउने जिम्मा हाम्रो हो’ उनले भने, ‘जनतालाई सम्झाउनुहोस्, उनीहरूसँग नजिक हुनुहोस् र आगामी निर्वाचन जित्ने वातावरण बनाउनुहोस् ।’ पोखरेलको यो अभिव्यक्ति जनप्रतिनिधिहरूको कार्यशैलीप्रति पार्टी नेतृत्वले राखेको अपेक्षा र असन्तुष्टिको संकेतका रूपमा पनि बुझ्न सकिन्छ ।
जनताबाट निर्वाचित हुनु जनप्रतिनिधिको अन्तिम सफलता नभई निरन्तर विश्वास कायम राख्नुपर्ने जिम्मेवारी भएको उनको सन्देश छ । महासचिव पोखरेलले जनप्रतिनिधिको वास्तविक मूल्यांकन भाषण, प्रतिबद्धता वा पार्टीप्रतिको निष्ठाका आधारमा मात्रै नभई उनीहरूले जनताको अपेक्षाअनुसार काम गरे कि गरेनन् भन्ने आधारमा हुने बताए । त्यसको अन्तिम परीक्षण आगामी निर्वाचनबाट हुने उनको भनाइ थियो ।
‘तपाईँहरूले कस्तो काम गर्नुभयो भनेर आगामी निर्वाचनपछि मूल्यांकन हुन्छ’ उनले थपे, ‘आउने चुनावपछि आफ्नै पार्टीका जनप्रतिनिधिलाई जिम्मा लगाउनुभयो भने तपाईँहरूले जनअपेक्षाअनुसार काम गरेको ठहर्छ, मूल्यांकन पनि त्यसैअनुसार हुन्छ ।’ पोखरेलले एमालेका जनप्रतिनिधिहरूले सुशासनको नेतृत्व गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिए । स्थानीय तहमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र प्रभावकारी सेवा प्रवाहलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनको भनाइ छ । प्रदेशका राजधानी रहेका स्थानका पालिकाहरूलाई प्रदेश सरकारले गरेका कामको समेत निगरानी गर्न उनले आग्रह गरे ।
एमालेको यो अन्तरसंवादलाई दुईवटा महत्वपूर्ण सन्देशका रूपमा हेरिएको छ । पहिलो, स्थानीय तहलाई संविधानले परिकल्पना गरेको अधिकार र स्वायत्तताअनुसार प्रभावकारी बनाउनुपर्ने राजनीतिक माग छ । भने दोस्रो, स्थानीय तहमा निर्वाचित पार्टीका प्रतिनिधिहरूले जनताको विश्वास कायम राख्न नसके आगामी निर्वाचनमा त्यसको असर पार्टीले बेहोर्नुपर्ने यथार्थता कायम छ ।









प्रतिक्रिया दिनुहोस्