प्राकृतिक खेतीः पुरानो ज्ञान, नयाँ विज्ञान



हिमाल भुसाल

किन अहिले प्राकृतिक खेतीको कुरा ?

‘धान रोप्ने बेला मल पाइएन’ भन्ने गुनासो हरेक वर्ष दोहोरिन्छ । समाचारमा उद्धृत मन्त्रालयको अनुमानअनुसार वार्षिक मल माग ७–८ लाख टन छ, तर आयात करिब ५ लाख टनमा सीमित देखिन्छ । सन् २०२६ मा पश्चिम एसियाको द्वन्द्वले जोखिम बढाएपछि नेपाल सरकारले भारतबाट न्२न् व्यवस्थाअन्तर्गत ८०,००० टन (६०,००० टन युरिया र २०,००० टन म्ब्ए) खरिद गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दियो । रासायनिक मल र विषादीको अत्यधिक प्रयोगले माटोको कार्बन क्षय भइरहेको छ, र हरितगृह ग्यास उत्सर्जनले जलवायु परिवर्तन थप गम्भीर बनाएको छ । यसको असर कृषि उत्पादन, पर्यावरणीय सन्तुलन र मानव स्वास्थ्यमा परिरहेको छ । यही पृष्ठभूमिमा भारत सरकारको समन्वयमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका ५० जना कृषि अधिकारीले हरियाणाको गुरुकुल, कुरुक्षेत्रमा प्राकृतिक खेतीको तालिम लिए । यो खेतीलाई आस्थाको दृष्टिले पनि हेर्न सकिन्छ र व्यावहारिक रणनीतिको दृष्टिले पनि; यो लेखले दोस्रो दृष्टि लिएको छ, किनकि सार्वजनिक कृषि प्रसारले प्रमाणमा टेकेरै किसानलाई सल्लाह दिनुपर्छ ।

जरा कहाँ छ ? वेददेखि विश्वसम्म

प्राकृतिक खेती कुनै नयाँ फेसन होइन । अथर्ववेदको पृथ्वीसूक्तले पृथ्वीलाई माता मान्छ, कृषि पराशरमा हलो, बाली, गोबर मल र वर्षाबारे व्यावहारिक निर्देशन छन्, र वृक्षायुर्वेदमा बीउ उपचार तथा कुणपजल (फर्मेन्ट गरी तयार पारिएको तरल मल)जस्ता विधि वर्णित छन् । नेपालमा यो परम्परा आजसम्म जीवित छः गोठेमल र पातपतिङ्गर खेतमा हाल्ने चलन, मकै + सिमी + कोदोजस्ता मिश्रित खेती, नीम र तितेपातीले कीरा भगाउने अभ्यास र स्थानीय बीउ जोगाउने परम्परा । उत्तराखण्डको ‘बारहनाजा’ हाम्रै पहाडी मिश्रित खेतीको नजिकको नातेदार हो । विश्वमा सर आल्बर्ट हावार्डले भारतीय किसानको अभ्यासबाट इन्दौर कम्पोस्ट विधि विकास गरी ‘ीबध या च्भतगचल’ (माटोबाट लिएको माटोमै फर्काउनु)को अवधारणा दिए । फुकुओकाले ‘न्यूनतम हस्तक्षेप’को दर्शन ल्याए, र ँब्इ को संरक्षण कृषिले न्यूनतम माटो खलबल, माटोको स्थायी आवरण र बाली विविधतालाई सिद्धान्त बनायो । भारतले सन् २०२४ बाट राष्ट्रिय प्राकृतिक खेती मिसन (ल्ःल्ँ)मार्फत करिब एक करोड किसान समेट्ने लक्ष्य लिएको छ ।

प्राकृतिक खेती भनेको के हो र जैविकभन्दा कसरी फरक छ ?

तालिममा प्राकृतिक खेतीलाई ‘सूक्ष्मजीवको खेती’ भनेर परिभाषित गरियो । मुख्य वैज्ञानिक डा. हरि ओमका अनुसार संरक्षण कृषिबाट रासायनिक सामाग्री हटाएर प्राकृतिक जैव–सूत्र (द्यष्य–ायचmगबितष्यलक) थप्दा प्राकृतिक खेती बन्छ । फुकुओकाको ‘न्यूनतम हस्तक्षेप’, पालेकरको ‘जीरो बजेट’ र हरियाणाको वैज्ञानिक–संस्थागत मोडेल एउटै होइनन्, तर आजको ‘प्राकृतिक खेती’ शब्दले तीनवटैलाई समेट्छ । जैविक खेतीले कम्पोस्ट र जैविक मलमा भर पर्छ भने प्राकृतिक खेतीले मलको सट्टा सूक्ष्मजीवको कल्चर प्रयोग गर्छ । गुरुकुलको अनुभवअनुसार प्राङ्गारिक कृषिमा सुरुका ३–४ वर्ष उपज घट्ने र प्रतिएकड २०–२५ पशु चाहिने हुन्छ, जबकि प्राकृतिक खेतिमा इनपुट लागत नगण्य र उपज नघट्ने वा धेरै कम घट्ने भनिन्छ । प्राकृतिक खेतीको प्रभावकारी अभ्यासमध्ये छापो सबैभन्दा बलियो प्रमाण मानिन्छः यसले चिस्यान जोगाउँछ, तापक्रम सन्तुलन राख्छ, झार रोक्छ र गड्यौला बढाउँछ । ढैंचा, मास, मुगजस्ता दलहनको जरामा च्जष्शयदष्गm ले नाइट्रोजन वृद्धिको लागि सहयोग गर्दछ, र बहुबालीले कीरा–रोगको जोखिम कम गर्छ । जीवामृत, घनजीवामृत र बीजामृतको मात्रा, भण्डारण अवधि र प्रभावकारिता नेपाली बालीमा परीक्षण गर्न बाँकी छ ।

गुरुकुल हरियाणाको अभ्यासः कसरी बुझ्ने ?

गुरुकुल फार्मका तथ्यांकले सम्भावना देखाउँछन्, तर तिनलाई विश्वसनीय प्रमाण मान्न तुलनाको स्पष्ट आधार, परीक्षणको पुनरावृत्ति र मापनमा एकरूपता चाहिन्छ । माटोको जैविक कार्बन ०.६१% (२०१७) बाट ०.९२% (२०१९) पुगेको भनिए पनि सुरुकै कार्बन जिल्ला औसत (०.३४–०.४६%) भन्दा बढी थियो, र मापन विधि तथा नमुना लिएको ठाउँ पुष्टि गर्दै थप अध्ययन परीक्षण गर्नु पर्ने हुन्छ । आलुको उत्पादन २०१४ मा ८१ बाट २०१९ मा १२८ क्विन्टल÷एकड अध्ययनले देखाएको छ । हरियाणा कुरुक्षेत्रको जलस्तर १०.२१ मि. (१९७४) बाट ४७.५४ मि. (२०२१) पुगेको तथ्य हेर्दा तीव्र गतिमा वाटर टेवल घटेको देखाउँछ तथापि तुलनात्मक रूपमा प्राकृतिक खेती अवलम्बन गरिएका क्षेत्रहरूमा वाटर टेवल कम घटेको देखिन्छ । बाहिरी अध्ययनले मिश्रित संकेत दिन्छन् । आन्ध्र प्रदेशका २० वटा क्षेत्रमा गरिएका परीक्षणमा श्भचय द्यगमनभत ल्बतगचब िँबचmष्लन (श्द्यल्ँ)ले छोटो अवधिमा उपज घटाएन । तर क्ष्ऋब्च्–ल्ब्ब्च्ः र ँब्इ को ब्नचय–भअययिनथ ज्गद ले प्राकृतिक खेतीले सधैँ उपज नबढाउने र सुरुको सुधारपछि घट्न पनि सक्ने बताएका छन्, र व्यवस्थित प्रयोगले लागत घट्ने र माटो सुध्रने देखाए पनि सुरुमा कम उपज र बढी श्रमको चुनौती औँल्याएको छ ।

नेपालको सन्दर्भः अवसर र सीमा

स्थानीय स्रोतमा आधारित यो विकल्पले आयातित मलको अभाव र मूल्य अस्थिरताको जोखिम घटाउन सक्छ । पशुजन्य मल, पातपतिङ्गर, स्थानीय बीउ र मिश्रित खेतीको परम्परा हाम्रै हातमा छ, न्यूनतम खनजोत र छापोले भूक्षय नियन्त्रणमा सहयोग गर्छ, र ँएइ मार्फत अन्न, तरकारी, फलफूल, मह र पशुजन्य उत्पादनको बजार जोड्न सकिन्छ । हरियाणा समथर, धान–गहुँ प्रधान क्षेत्र हो भने नेपालका तराई, मध्यपहाड र उच्च पहाडमा तापक्रम, उचाइ र बाली फरक छन् । चिसोमा फरमेन्टेसन ढिलो हुन्छ । साहिवाल÷गिरजस्ता नस्ल नेपालमा सीमित छन् र स्थानिय गाईको विशेष श्रेष्ठताको वैज्ञानिक आधार कमजोर छ, त्यसैले स्थानीय गाई, भैँसी र बाख्राको मलमूत्रसँग तुलनात्मक परीक्षण चाहिन्छ । नेपालमा बहुमौसम उपज र आर्थिक तथ्यांकको पनि अध्ययन आवश्यक छ । निम, गहुँत, गोबरमा आधारित वायोफर्रमुलेसनको प्रभावकारी व्यवस्थापन चुनौतीमूलक हुन सक्छ कार्यबोझ महिलामाथि पर्न सक्छ, र मकैको फौजी कीरा, आलुको डढुवा र फ्रुट फ्लाइमा नीमास्त्र÷अग्नि अस्त्रको प्रभावकारिता परीक्षित छैन । सुर्तीको निकोटिन विषालु हुन्छ र मौरीलगायत परागसेचकलाई जोखिम हुन्छ, त्यसैले एकिकृत शत्रजीव व्यवस्थापन÷कृषक पाठशाला (क्ष्एःरँँक्)सँग जोडेर परीक्षण गर्ने र स्थापित विकल्प खोज्नु आवश्यक देखिन्छ । साथै ‘प्राकृतिक’ लेबल जैविक प्रमाणीकरणसँग समान छैन साथै प्रिमियम मूल्यको ग्यारेन्टी छैन; एन्क् र स्पष्ट लेबल मापदण्ड चाहिन्छ ।

बागवानी (तरकारी, नर्सरी र बगैँचा)को दृष्टिकोण

नर्सरीमा बीजामृतले अंकुरण, डम्पिङ–अफ (म्बmउष्लन–याा) र जरा विकासमा के फरक पार्छ भन्ने उपचारित र अनुपचारित तुलना गरेर सजिलै परीक्षण गर्न सकिन्छ । तर जीवामृत सिँचाइले रोगजनकको जोखिम बढाउँछ कि घटाउँछ भन्ने बिरुवा उत्पादनमा सावधानीपूर्वक जाँच्नुपर्छ, जहाँ सफा माध्यम महत्त्वपूर्ण हुन्छ । बगैँचामा छापो, हरियो मल र अन्तरबाली (अम्बाको बगैँचामा + धनिया+ बेसार)लाई थोपा सिँचाइसँग जोडेर पानी बचत र झार नियन्त्रणको तुलना गर्न सकिन्छ । तर ठोस कणले ड्रिपर जाम गर्ने जोखिम भएकाले जीवामृत थोपा सिँचाइबाट दिँदा छानेर मात्र परीक्षण गर्नुपर्छ । फलफूल दीर्घायु बाली भएकाले संक्रमण (त्चबलकष्तष्यल)को असर देखिन वर्षौँ लाग्न सक्छ, त्यसैले उत्पादनसँगै फलको गुणस्तर, भण्डारण आयु र बजार मूल्य पनि अभिलेख गर्नुपर्छ । साथै कीटनाशकको विकल्प छान्दा मौरी र परागसेचकमाथिको असर पनि विचार गर्नुपर्छ ।

प्रस्तावित कार्यढाँचा र नीतिगत सुझाव

कार्यढाँचा तीन चरणको हुनुपर्छः अनुभव आदानप्रदान गर्ने (सुरुवाती चरणमा प्रशिक्षण–सामाग्री वितरण र प्रयोगस्थल पहिचान), पाइलटिङ् (कम्तीमा ३ मौसमसम्म साना प्रदर्शन प्लट, लागत सामाग्रीहरू, लागत र नतिजाको अभिलेख, नार्क (ल्ब्च्ऋ)सँग प्रोटोकल समन्वय), र विस्तार (प्रसार कार्यक्रम, किसान समूह र नार्क अनुसन्धानसँग जोडेर) गर्न सकिन्छ । नीतिगत रूपमा सुरुमा ‘रासायनिक मल घटाउने र माटो सुधार्ने एकीकृत मार्ग’ अपनाउनुपर्छ, किनकि एकैचोटि मल अनुदान वा आयात हटाउँदा खाद्य सुरक्षामा जोखिम हुन्छ । कृषि विभाग, नार्क, प्रदेश मन्त्रालय, स्थानीय तह र पशुसेवा विभागको संयुक्त परीक्षण प्रोटोकल बनाउनुपर्छ । यसका साथै जैव–सूत्रको गुणस्तर जाँच्ने साझा प्रयोगशाला क्षमता खोज्ने, नेपाली भाषामा मात्रा, तयारी अवधि र सुरक्षासहितको तालिम पुस्तिका र त्यत् बनाउने, परम्परागत ज्ञान दस्ताबेजीकरण गरी परीक्षण सूचीमा राख्ने, तथा ‘प्राकृतिक’ लेबल र एन्क् मापदण्ड स्पष्ट पार्ने काम गर्नुपर्छ ।

निष्कर्ष

विशेषगरी मलको अभाव र मूल्य अस्थिरता झेलिरहेको अवस्थामा माटोलाई जीवित प्रणालीका रूपमा हेर्ने, छापो प्रयोग गर्ने, विविधता बढाउने र स्थानीय स्रोतबाट उत्पादन सामाग्री बनाउने कुरुक्षेत्र, गुरुकुलको अनुभव नेपालका लागि पनि सान्दर्भिक छ । यो सोच नयाँ पनि होइन; हाम्रा हजुरबुबा–हजुरआमाको पालादेखिकै गोठेमल, पातपतिङ्गर र मिश्रित खेतीमा त्यसका जरा पहिल्यै छन् । नेपालले गर्नुपर्ने काम नक्कल होइन, अनुकूलन र परीक्षण होः विभिन्न क्षेत्रमा साना, राम्ररी अभिलेख गरिएका प्रयोग, कार्यमूलक अध्ययन अनुसन्धान गरि र बागवानीको क्षेत्रमा तरकारी, नर्सरी र बगैँचाबाट सुरुवात गर्न सकिन्छ । किसानको सुरक्षा र उपभोक्ताको विश्वासलाई केन्द्रमा राख्दै, तीन–चार मौसमपछि लागत, उपज र माटो सूचकले राम्रो देखाए भने मात्र नीतिगत विस्तारतर्फ लाग्नु उपयुक्त हुनेछ । ‘पुर्खाको ज्ञानको सम्मान गर्ने, आधुनिक विज्ञानले जाँच्ने, र किसानको खेतमा प्रमाणित गर्नेः नेपाली प्राकृतिक खेतीको सही बाटो यही हुन सक्छ ।’

(लेखक भुसाल बागवानी विज्ञ हुन् । )

  • No tags available
प्रकाशित मिति : २०८३ मंसिर ५ गते शुक्रबार