काठमाडौँ ।
नेकपा एमालेले आगामी निर्वाचनमा ‘एकढिक्का भएर’ उत्रने संकल्प गरेको छ । निर्वाचनमा पराजय बेहोरेपछि गुज्रिएको एक वर्षको आत्मसमीक्षालाई निष्कर्षमा पु¥याउँदै एमालेले यस्तो संकल्प गरेको हो । साथै, सरकारका ‘स्वेच्छाचारी’ गतिविधिविरुद्ध आवश्यक परे आन्दोलनमा उत्रन समेत तयार रहने एमालेले अठोट लिएको छ । २०८३ मंसिर २ र ३ गते कार्की बैंक्वेट, काठमाडौँमा भएको दुई दिने राष्ट्रिय भेलाले २१ बुँदे समसामयिक विशेष प्रस्ताव तथा संकल्प पारित गर्दै नयाँ निर्णय लिएको हो।
‘निर्णायक राष्ट्रिय शक्ति निर्माण हाम्रो संकल्प, समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली हाम्रो गन्तव्य’ भन्ने मूल नारासहित भएको भेलामा देशभर र प्रवासबाट तीन हजार ४१४ प्रतिनिधि सहभागी थिए । केन्द्रीय सदस्य, प्रदेश र जिल्लाका पदाधिकारी, पालिका कमिटीका अध्यक्ष–उपाध्यक्ष, जनसंगठन, सांसद तथा स्थानीय तहका प्रमुख–उपप्रमुखहरूको उपस्थिति रहेको पार्टीले जनाएको छ । चुनावी हारपछि संगठनको मनोबल उठाउने र चुनावी वर्षको पूर्वसन्ध्यामा पार्टी पङ्क्तिलाई एक ठाउँमा उभ्याउने यो भेलाको मुख्य उद्देश्य थियो ।
भेलाको समापनमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीले बेहोरेको धक्का चुनावी परिणामबाट मात्र नभई सरकारबाट अपदस्त गरिएदेखि नै सुरु भएको दाबी गरे । उनका अनुसार निर्वाचनअघि भएका ध्वंस र आक्रमणले एमालेलाई प्रतिरक्षात्मक बनायो । भदौ २३ र २४ को घटना र पार्टीमाथि गरिएको ‘घेराबन्दी’ नबुझी राजनीति नबुझिने उनको तर्क थियो । राजनीति बुझ्नका लागि एमाले सरकार विस्थापनका लागि बनाइएको वातावरण बुझ्नु पर्ने उनको भनाइ छ ।
‘पराजयलाई आन्तरिक कमजोरीको परिणाम मान्नु गलत हुन्छ, एल्गोरिदम र सामाजिक सञ्जालमार्फत पार्टीलाई जनताबाट टाढा पु¥याउन घृणा फैलाइयो,’ उनले भने, ‘यस्तो वातावरणबाट विचलित हुनु पर्देन । यस्ता प्रवृत्तिविरुद्ध लड्ने र विजय हासिल गर्ने काममा एमालेले नेतृत्व गर्छ ।’ समाजलाई भ्रमबाट मुक्त गर्ने र निराशाबाट निकाली पुनर्जागरण गराउने नेतृत्व पनि एमालेले नै गर्ने उनले दाबी गरे । यस्तै, भेलाको दोस्रो दिन उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा ‘बादल’ले पराजयको कारणबारे पार्टीभित्रको आत्मसमीक्षा सार्वजनिक गरेका थिए ।
प्रतिनिधिसभामा संसदीय दलका नेतासमेत रहेका थापाका अनुसार प्रतिद्वन्द्वीविरुद्ध प्रभावकारी सहकार्य हुन नसक्नु, आन्तरिक एकता कायम हुन नसक्नु र जनतासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध स्थापित हुन नसक्नु हारका मुख्य कारण थिए । ‘विगतको निर्वाचनमा हामीले राजनीतिक प्रतिद्वन्द्वीविरुद्ध प्रभावकारी सहकार्य गर्न सकेनौँ, आन्तरिक एकता कायम गर्न सकेनौँ र जनतासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध स्थापित गर्न सकेनौँ,’ उनले भने, ‘पार्टीभित्रको विभाजन, संगठनात्मक अराजकता, दक्षिणपन्थी अवसरवाद, सामाजिक सञ्जालको भ्रम र कथित ‘डिप स्टेट’को षड्यन्त्रलाई नियन्त्रण गर्न सकिएको छैन, यसमा हामी गम्भिर छौँ ।’
आन्तरिक एकतामा थापाले नेतृत्वको भूमिकामा जोड दिए । नेतृत्वको वरिपरि एकताबद्ध हुँदा पार्टी हावी हुने र नेतृत्वविरुद्ध उभिँदा दुवै पक्ष पराजित हुने उनको टिप्पणी थियो । उनले केन्द्रीय समितिले गरेको आत्मसमीक्षाको निष्कर्ष दृढतापूर्वक कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । थापाले आगामी निर्वाचनको राजनीतिक महत्व बढेको तर्क गर्दै घटनाक्रममा अप्रत्याशित परिवर्तन नआए आगामी वर्ष २०८४ निर्वाचन र चुनावी संघर्षको वर्ष हुने बताए । आगामी निर्वाचन असामान्य राजनीतिक परिस्थितिमा नहुुने उनको तर्क छ ।
‘संविधान संशोधनका लागि प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा दुईतिहाइ बहुमत आवश्यक पर्ने भएकाले आगामी निर्वाचनको राजनीतिक महत्व अझ बढेको छ,’ उनले थपे, ‘निर्वाचनमा पपुलिस्ट र लोकतान्त्रिक शक्तिबीच तीव्र प्रतिस्पर्धा हुनेछ ।’ पपुलिस्ट शक्तिले देशभक्त र लोकतान्त्रिक दलमा विभाजन ल्याउने, जनतामा भ्रम फैलाउने र सुशासन तथा सम्पत्ति छानबिनको नाममा राजनीतिक दमन बढाउने प्रयास गरिरहेको आरोप उनले लगाए ।
स्थानीय तह, प्रदेशसभा, राष्ट्रियसभा र राष्ट्रपति पदमा कायम राजनीतिक प्रभाव जोगाउन एमालेले कमजोरी पहिचान गरी सुधार गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । संसदीय, सडक र कानुनी संघर्षमार्फत फासिवादको प्रतिवाद गर्नुपर्ने धारणा राख्दै चिनियाँ रणनीतिकार सुन जुलाई उद्धृत गरेर आफू र प्रतिस्पर्धी दुवैलाई चिनेमात्र सफलता मिल्ने उनको भनाइ थियो ।
आत्मालोचनामा भण्डारीको जोड
वरिष्ठ नेता तथा पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पार्टीभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र जीवन्त राख्न स्वस्थ आलोचना र आत्मालोचना अपरिहार्य रहेको बताइन् । लामो समय संवैधानिक जिम्मेवारीमा रहेर फर्किएपछि पार्टीको औपचारिक मञ्चबाट पहिलोपटक बोल्दै उनले आफ्नो सक्रियता पद वा व्यक्तिगत लाभका लागि नभएको तर्क गरिन् । पार्टीको वैचारिक र संगठनात्मक सुदृढीकरणका लागि कसैको स्वस्थ आलोचना समाप्त पार्नका लागि नभएको उनको भनाइ छ ।
‘आत्मालोचना हीनताबोधको पर्याय होइन, आलोचना–आत्मालोचनालाई कमजोरीका रूपमा होइन, पार्टी सुधार र सुदृढीकरणको अस्त्रका रूपमा प्रयोग गर्नुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज)को मार्गदर्शनमा पार्टीलाई अनुशासित बनाउँदै ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को संकल्प पूरा गर्न एकजुट हुनुुपर्छ ।’ भेलामा ओलीले आजका दुई कार्यभार र गर्नुपर्ने १५ काम, उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले एमालेले देश र जनताका पक्षमा गरेका कामबारे र महासचिव शंकर पोखरेलले पार्टी शुद्धीकरण, सुदृढीकरण र स्थानीय निर्वाचन तयारीबारे प्रशिक्षणमूलक सम्बोधन गरेका थिए ।
भेलाले आगामी स्थानीय, प्रदेश र राष्ट्रियसभा निर्वाचनको तयारीसँगै आवश्यक परे राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा र लोकतान्त्रिक प्रक्रिया फर्काउन आन्दोलनको तयारी गर्ने संकल्प गरेको छ । संविधान र लोकतन्त्र रक्षाका लागि अन्य लोकतान्त्रिक दल, सचेत नागरिक र बौद्धिक समुदायलाई सहकार्यको आह्वान पनि गरिएको छ । प्रस्तावले परराष्ट्र नीतिमा पनि धारणा राखेको छ ।
प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावित भारत भ्रमण राष्ट्रिय हितमा केन्द्रित हुनुपर्ने भन्दै सीमा समस्या, असमान सन्धि, प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (इपिजी)को प्रतिवेदन, व्यापार घाटा र वर्षौँदेखि रोकिएका परियोजनाको समाधानका लागि समयतालिकासहितको मार्गचित्र तय गर्न माग गरिएको छ । बाढीपीडितको पुनस्र्थापना, सडक दुर्घटना न्यूनीकरण, जलवायु न्याय, खाडी क्षेत्रका करिब २० लाख नेपाली श्रमिकको सुरक्षा र प्रवासी नेपालीका मताधिकारका विषय पनि उल्लेख छन् ।
संकल्पमा के छ ?
पूर्वउपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले प्रस्तुत गरेको २१ बुँदे प्रस्ताव अनुमोदन गरिएको छ । प्रचार विभागले एकीकृत गरेर यसलाई सार्वजनिक गरेको हो । प्रस्तावका मुख्य पक्षहरूमा आन्तरिक एकता र सुधारलाई लिइएको छ । यसका लागि विशेष संकल्पमा पार्टीलाई वैचारिक, संगठनात्मक र भावनात्मक रूपमा एकताबद्ध बनाउने प्रतिबद्धता छ । ‘हामी एउटा लडाइँमा पराजित भएका हौँ, सिङ्गो युद्ध हारेका होइनौँ’ भन्दै आगामी निर्वाचनमार्फत यो सत्य स्थापित गर्ने घोषणा गरिएको छ ।
गुटबन्दी र नकारात्मकता निषेध गर्ने, असहमतिको सम्मान गर्ने, लोकतान्त्रिक निर्णयलाई हार्दिकतापूर्वक स्वीकार गर्ने र उम्मेदवार चयनमा स्वस्थ ढंगले सहभागी हुने प्रतिबद्धता छ । पार्टी निर्णयपछि उम्मेदवारलाई जिताउन सम्पूर्ण शक्ति लगाउने बुँदा त्यसमा समेटिएका छन् । साथै विलासी शैली, औपचारिकता र जनताबाट टाढिने प्रवृत्ति अन्त्य गर्ने र आर्थिक तथा आचरणगत विचलनप्रति निर्मम हुने उल्लेख छ ।
यस्तै, जनता र युवासँग सम्बन्ध बनाउने रणनीति अपनाइएको छ । यो प्रस्तावमा जनताको बिचमा जाने र उनीहरूका सुझाव, गुनासा र आलोचना सुन्ने संकल्प छ । युवा पुस्तासँग संवाद गर्ने, उनीहरूको मनोविज्ञान बुझ्ने र आन्दोलनमा प्रभावकारी भूमिका सुनिश्चित गर्ने बुँदा पनि उल्लेख छन् । महँगी, बेरोजगारी, विस्थापन, बसाइँसराइ तथा निःशुल्क र गुणस्तरीय शिक्षा–स्वास्थ्यजस्ता सवालमा अग्रपङ्क्तिमा रहने उल्लेख छ । यसलाई सामाजिक सञ्जाल र युवा असन्तुष्टिको पृष्ठभूमिमा गुमेको आधार फिर्ता लिने प्रयासका रूपमा लिइएको छ ।
त्यस्तै, सरकारको आलोचना र आन्दोलनको पनि तयारी गरिएको छ । प्रस्तावले सरकारको आठ महिनाको कार्यकाललाई राजनीतिक प्रतिशोध, मौलिक अधिकार हनन र संवैधानिक संस्थाहरूको मानमर्दन भनेर चित्रण गरेको छ । यसले ओलीको गिरफ्तारी, विभिन्न नेताहरूको थुना, मिडियामाथिको दबाब, सुकुम्वासी वस्तीमा बुलडोजर चलाइएको घटना र महँगी र करवृद्धिजस्ता विषय उठाएको छ ।
भदौ २३–२४ को घटनाको छानबिनका लागि सक्षम न्यायिक आयोग गठनको माग गरिएको छ । संविधान संशोधनसम्बन्धी कार्यदलका सुझाव र प्रदेश खारेजीबारे मन्त्रीहरूका अभिव्यक्तिलाई संविधानको आधारस्तम्भ भत्काउने प्रयासका रूपमा व्याख्या गरिएको छ । तर, यी सबै एमालेका दाबी र आरोप हुन् । सरकारले ती आरोप अस्वीकार गर्दै आएको वा नगरेको प्रस्ताव दस्ताबेजमा उल्लेख छैन ।









प्रतिक्रिया दिनुहोस्