कैलाली ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एक वर्षको अवधिमा विभिन्न विपद्का घटनाबाट ३६ जनाको मृत्यु भएको छ भने एक जना बेपत्ता भएका छन् । बाढी, पहिरो, आगलागी, सर्पदंश, भारी वर्षा र जनावरको आक्रमणलगायतका विपद्का कारण प्रदेशभर ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति भएको हो । प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ मा प्रदेशभर ९६६ वटा विपद्का घटना भएका छन् ।
ती घटनामा ३४७ जना घाइते भएका छन् भने एक हजार ५४२ परिवार प्रभावित भएका छन् । विपद्का कारण ८३ वटा घर पूर्ण रूपमा र २०७ वटा घर आंशिक रूपमा क्षति भएका छन् । त्यस्तै, ९५ वटा गोठ र पाँचवटा पुलमा क्षति पुगेको छ । विपद्का घटनामा ५५६ वटा चौपाया मरेका छन् । मन्त्रालयका अनुसार विपद्बाट भएको कूल अनुमानित आर्थिक क्षति १५ करोड २४ लाख ६६ हजार ९०० रूपैयाँँ पुगेको छ ।
यति ठूलो क्षति भइरहँदा प्रदेश सरकारले विपद् जोखिम न्यूनीकरण, पूर्वसूचना प्रणालीको विस्तार, खोज तथा उद्धार र राहत वितरणलाई प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ । जलवायु पैरवी, विपद् व्यवस्थापन तथा डिजिटल सञ्चार, एआई र डेटामा आधारित पत्रकारिता तालिममा प्रस्तुति गर्दै मन्त्रालयका उपसचिव पवित्राकुमारी पुरीले भौगोलिक विकटता, सीमित स्रोतसाधन र जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न नयाँ चुनौती विपद् व्यवस्थापनका प्रमुख समस्या बनेको बताइन् ।
उनले प्रदेशमा विपद् आकलन तथा व्यवस्थापनका लागि कानुनी, संस्थागत र प्राविधिक संरचना तयार गरिएको जनाइन् । प्रदेश सरकारले प्रदेश विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७५, प्रदेश विपद् व्यवस्थापन तथा राहत वितरण निर्देशिका, २०७६ र मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य प्रादेशिक कार्ययोजना कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । बहुप्रकोपीय विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य रणनीतिक कार्ययोजना, २०८३ समेत तयार गरिएको उपसचिव पुरीले बताइन् ।
विपद् व्यवस्थापनका लागि मुख्यमन्त्रीको नेतृत्वमा प्रदेश विपद् व्यवस्थापन परिषद् र सम्बन्धित मन्त्रीको नेतृत्वमा कार्यकारी समिति रहने व्यवस्था छ । प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहका विपद् व्यवस्थापन समितिबीच समन्वय गर्ने संरचना बनाइएको छ । सरोकारवाला निकायसँग प्रत्येक महिना समन्वय बैठक गर्ने व्यवस्था पनि गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
विपद्बाट हुने मानवीय क्षति न्यूनीकरणका लागि प्रदेश सरकारले बाढी, पहिरो, चट्याङ, वनडढेलो, भूकम्प तथा शीतलहर र तातो हावाको जोखिमबारे पूर्वसूचना प्रणाली विस्तार गरेको छ । कैलाली र कञ्चनपुरका बाढी प्रभावित क्षेत्रमा नदीको जलसतह मापन गर्ने उपकरण र साइरन जडान गरिएको छ । कर्णाली नदीको चिसापानीमा जलमापन केन्द्र स्थापना गरी टीकापुर, भजनी र जानकीका तटीय क्षेत्रमा स्वचालित बाढी पूर्वसूचना प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइएको छ ।
त्यस्तै, मोहना र खुटिया नदी बेसिनअन्तर्गत धनगढी उपमहानगरपालिका, कैलारी गाउँपालिका र गोदावरी नगरपालिकाका तटीय क्षेत्रमा पानीको सतह मापन गर्ने सेन्सर तथा साइरन जडान गरिएको छ । कैलाली जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा नदीको जलसतहको प्रत्यक्ष अवस्था देखाउने डिजिटल डिस्प्ले र साइरन प्रणालीसमेत राखिएको छ । महाकाली र चमेलिया नदी करिडोरमा दार्चुला र बैतडीका जलाधार क्षेत्रमा स्थापना गरिएका वर्षा तथा जलमापन केन्द्रबाट कञ्चनपुरका तल्लो तटीय क्षेत्रसम्म बाढीको पूर्वसूचना पठाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
नदीको सतहले खतराको तह पार गरेपछि नेपाल टेलिकम र एनसेलसँगको सहकार्यमा जोखिमयुक्त क्षेत्रका बासिन्दाको मोबाइलमा एसएमएसमार्फत सूचना पठाउने प्रणालीसमेत रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘पहिरोको जोखिम रहेका बैतडी, दार्चुला, बझाङ, बाजुरा, अछाम र डोटीमा वर्षामापन केन्द्र स्थापना गरिएको छ,’ उपसचिव पुरीले भनिन्, ‘निश्चित सीमाभन्दा बढी वर्षा भए जोखिमयुक्त क्षेत्रका बासिन्दालाई मोबाइल एसएमएस र स्थानीय प्रशासनलाई अलर्ट पठाइन्छ । बैतडीको दशरथचन्द नगरपालिकालगायतका पहाडी क्षेत्रमा जमिनको चाल र वर्षा मापन गर्ने सामुदायिक पहिरो सूचना उपकरण पनि जडान गरिएको छ ।’
यसैगरी कैलाली, कञ्चनपुर र चुरे क्षेत्रमा वनडढेलोको प्रत्यक्ष निगरानी गर्ने प्रणाली स्थापना गरिएको छ । आगोको झिल्को देखिनेबित्तिकै एसएमएस र इमेलमार्फत स्थानीय बासिन्दा तथा वन उपभोक्ता समितिलाई सूचना पुग्ने व्यवस्था छ । प्रदेश सरकारले विपद् प्रभावितलाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउन एकद्वार प्रणाली अपनाउने नीति लिएको छ । प्रदेश विपद् व्यवस्थापन तथा राहत वितरण निर्देशिकाअनुसार प्रभावित परिवारलाई सामान्य अवस्थामा २० हजार रूपैयाँँ राहत उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ ।
बसोबास नै अन्यत्र सार्नुपर्ने अवस्था भए ५० हजार रूपैयाँँसम्म उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । विपद्मा मृत्यु भए एक सदस्यको मृत्युमा एक लाख र एउटै परिवारका एकभन्दा बढी सदस्यको मृत्यु भए दुई लाख रूपैयाँँसम्म राहत उपलब्ध गराउने प्रावधान छ । प्रदेशको व्यवस्थाअनुसार मृतक परिवारलाई थप २० हजार रूपैयाँँ किरिया खर्च उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि छ ।
घाइतेको सरकारी अस्पतालमा उपचार खर्च तथा यातायात खर्च प्रदेश सरकारले बेहोर्ने व्यवस्था गरेको छ । प्रदेशबाहिर उपचार गर्नुपर्ने अवस्थामा जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिमार्फत प्रतिव्यक्ति २० हजार रूपैयाँँ उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था छ । विपद्का कारण घरमा क्षति पुगेका परिवारको पुनर्लाभ र पुनर्निर्माणका लागि संघीय मापदण्डअनुसार हिमाली क्षेत्रमा पाँच लाख, पहाडी क्षेत्रमा चार लाख र तराई क्षेत्रमा तीन लाख रूपैयाँँसम्म आवास पुनर्निर्माण अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ ।
निजी आवास प्रबलीकरणका लागि एक लाख रूपैयाँँ र घडेरी खरिद गर्नुपर्ने अवस्थामा तीन लाख रूपैयाँँसम्म अनुदानको व्यवस्था गरिएको छ । यस्ता अनुदानका लागि स्थानीय तहले प्रारम्भिक क्षति मूल्यांकन गर्ने, विस्तृत क्षति आकलन गरी लाभग्राही पहिचान गर्ने र जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिबाट स्वीकृत गराउने प्रक्रिया तोकिएको छ । विपद्का बेला तत्काल उद्धार, राहत तथा पुनस्र्थापनाका लागि प्रदेश सरकारले विपद् व्यवस्थापन कोष स्थापना गरेको छ ।
मन्त्रालयको प्रस्तुतीकरणअनुसार हाल उक्त कोषमा तीन करोड ७७ लाख रूपैयाँँ मौज्दात रहेको छ । प्रदेश विपद् व्यवस्थापन तथा राहत वितरण निर्देशिकामा कोषमा न्यूनतम ५० लाख रूपैयाँँ आवर्ती कोषका रूपमा राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कोष सञ्चालनसम्बन्धी छुट्टै कार्यविधि भने अझै निर्माण नभएको उपसचिव पुरीले बताइन् ।
प्रदेश सरकारले विपद् व्यवस्थापनका लागि विभिन्न कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्था र पूर्वसूचना प्रणाली विस्तार गरे पनि कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको स्वीकार गरेको छ । भौगोलिक विकटता, सीमित स्रोतसाधन र जलवायु परिवर्तनका कारण असिना, तातो हावाको लहर तथा बेमौसमी वर्षाजस्ता अप्रत्याशित विपद् बढ्नु चुनौतीका रूपमा औँल्याइएको छ । आगामी दिनमा प्रविधिमैत्री पूर्वसूचना प्रणाली विस्तार गर्ने, सामुदायिक तहमा जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने र स्थानीय तहको विपद् प्रतिकार्य क्षमता विकास गर्ने प्रदेश सरकारको रणनीति छ ।









प्रतिक्रिया दिनुहोस्