जलस्रोत र ऊर्जा विकासका लागि कार्यसम्पादन करार

वीरेन्द्रनगर ।

कर्णाली प्रदेश सरकारको जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८३–०८४ का लागि कार्यसम्पादन करार सम्झौता गरेको छ । मन्त्रालयको नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमा निर्धारित उद्देश्यलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न करार सम्झौता गरिएको हो । जलस्रोत, सिँचाइ तथा ऊर्जा विकासका क्षेत्रमा परिणाममुखी काम गर्ने लक्ष्यसहित बिहीबार मन्त्री र प्रदेश सचिवबीच सम्झौता सम्पन्न भएको छ ।

जलस्रोत तथा ऊर्जा विकासमन्त्री कलबहादुर हमाल र मन्त्रालयका प्रदेश सचिव डा. योगेन्द्र मिश्रबीच भएको सम्झौतामा मन्त्रालयलाई तोकिएका कार्य विवरण तथा चालू आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यमा समेटिएका प्राथमिकताअनुसार काम अघि बढाउने प्रतिबद्धता छ । सम्झौता कार्यान्वयनलाई प्रशासनिक औपचारिकतामा सीमित नगरी प्रत्यक्ष परिणामसँग जोड्नुपर्नेमा मन्त्री हमालले जोड दिए । उनका अनुसार बजेट तथा नीति–कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन मन्त्रालयको प्रमुख जिम्मेवारी भएकाले कार्यसम्पादन करारले जिम्मेवारी, समयसीमा र अपेक्षित परिणामलाई थप स्पष्ट बनाउनेछ ।

कार्यसम्पादन करार कागजी प्रक्रियामा मात्र सीमित हुन नहुने स्पष्ट पार्दै मन्त्रालयका योजनाहरूको कार्यान्वयनमा परिणामलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनले बताए । ‘बजेट विनियोजनपछि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन र नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने गरी सेवा प्रवाह सुनिश्चित गर्नु मन्त्रालयको मुख्य दायित्व हो,’ उनले भने, ‘कर्णालीका नागरिकले जलस्रोत, सिँचाइ र ऊर्जासम्बन्धी सेवा छिटो तथा गुणस्तरीय रूपमा प्राप्त गर्नुपर्छ । विकास निर्माणका काममा अनावश्यक ढिलाइ स्वीकार्य हुँदैन ।’

कार्यसम्पादनका आधारमा राम्रो काम गर्ने कर्मचारीलाई प्रोत्साहन तथा ढिलासुस्ती गर्ने कर्मचारीमाथि कारबाही गर्ने व्यवस्थालाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने मन्त्री हमालको तर्क छ । सम्झौतामा मन्त्रालयअन्तर्गतका कार्यहरू कार्यान्वयन गर्दा सम्बन्धित सरोकारवाला निकायको समय, लागत, माग तथा उपलब्ध जनशक्तिलाई समेत आधार मानिने व्यवस्था गरिएको छ । यसका कारण परिस्थितिमा आउने परिवर्तनअनुसार सम्झौतामा तोकिएका केही कार्यमा आवश्यक फेरबदल गर्न सकिने लचिलो व्यवस्था पनि समेटिएको उल्लेख छ ।

त्यसैगरी, विकास आयोजना तथा कार्यक्रमको स्थलगत निरीक्षण र अनुगमनलाई समन्वयात्मक बनाउने विषयमा समेत सम्झौताले जोड दिएको छ । मन्त्रालयका अनुसार स्थलगत निरीक्षण तथा अनुगमनका काम माथिल्लो अधिकारीलाई पूर्वजानकारी गराई निरन्तर समन्वयका आधारमा मात्र सञ्चालन गरिनेछ । कार्यसम्पादन करारसँगै मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित बजेट तथा स्वीकृत योजनाहरूलाई निर्धारित उद्देश्यअनुसार अघि बढाउने अपेक्षा गरेको छ ।

विशेषगरी जलस्रोतको उपयोग, सिँचाइ विस्तार तथा ऊर्जा विकाससँग सम्बन्धित कार्यक्रमलाई समयमै कार्यान्वयन गर्न सम्झौताले प्रशासनिक तहमा जिम्मेवारी र जवाफदेहिताको आधार स्पष्ट गर्ने मन्त्रालयको विश्वास छ भने अब सम्झौतामा निर्धारण गरिएका कार्यहरूको वास्तविक प्रगति देखिनेगरी काम गर्ने समय आएको छ ।