जेनजी आन्दोलनबाट के पायौँ, के गुुमायौँ ?



काठमाडौँको माइतीघर आसपास क्षेत्रमा विकृति विसङ्गतिको अन्त्यसहित सुशासनको माग गर्दै ‘जेनजी’ पुस्ता सडकमा । तस्बिरः किरणराज विष्ट÷रासस

नन्दराम जैशी । सुर्खेत ।

नेपालको राजनीतिमा परिवर्तनको इतिहास लामो छ । हरेक पुस्ताले कुनै न कुनै समयमा विद्रोह गरेको छ भने व्यवस्था बदल्न सडकमा उत्रिएको छ । जसले नयाँ राजनीतिक सम्भावनाको ढोका पनि खोलेको छ । तर परिवर्तनपछि बनेका राजनीतिक संरचनाहरूले समयसँगै जनअपेक्षा पूरा गर्न नसक्दा फेरी अर्को पुस्ता असन्तुष्ट हुँदै आउने गरेको पाइन्छ । २००७ सालको क्रान्तिले १०४ वर्ष लामो राणा शासनको अन्त्य ग¥यो । २०४६ सालको जनआन्दोलनले पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य गर्दै बहुदलीय लोकतन्त्र पुनस्र्थापित ग¥यो । २०५२ सालबाट सुरु भएको माओवादी जनयुद्धले राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्र स्थापनाको आधार तयार ग¥यो ।

२०६२–०६३ को दोस्रो जनआन्दोलनले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको यात्रा सुनिश्चित ग¥यो भने मधेश आन्दोलनले राज्यको संरचना, प्रतिनिधित्व र समावेशिताबारे नयाँ बहस सिर्जना भयो । तर यी आन्दोलनहरूले राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन गरे पनि राजनीतिक संस्कार अपेक्षाअनुसार परिवर्तन हुन सकेको थिएन । सत्ता फेरिए, संविधान फेरियो, शासन प्रणाली फेरियो, तर जनताको ठूलो हिस्साले अनुभूति गर्ने गरी सुशासन स्थापित हुन सकेको थिएन ।

जसले गर्दा भ्रष्टाचार, राजनीतिक संरक्षणवाद, पहुँचवाद, बेरोजगारी र राज्यप्रतिको निराशा क्रमशः बढ्दै गयो । यही लामो राजनीतिक असन्तुष्टि र निराशाको पृष्ठभूमिमा २०८२ भदौ २३ र २४ गते नेपालको राजनीतिक इतिहासमा अर्को निर्णायक घटना भयो, जुुन जेनजी आन्दोलन थियो । यो आन्दोलन सरकारविरुद्धको प्रदर्शन मात्रै थिएन । यो पुरानो राजनीतिक पुस्ता, पुरानो राजनीतिक संस्कृति र दशकौँदेखि दोहोरिँदै आएको सत्ता संरचनामाथि नयाँ पुस्ताले गरेको प्रत्यक्ष प्रश्न पनि थियो ।

तर आन्दोलनपछि नेपालको राजनीतिमा देखिएको सबैभन्दा ठूलो परिवर्तन नै पुस्तान्तरणको प्रारम्भ हो । जेनजी आन्दोलनको प्रारम्भिक मुद्दा सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्ध, भ्रष्टाचार, कुशासन र राजनीतिक पहुँचवाद थियो । डिजिटल संसारमा हुर्किएको पुस्ताले सूचना नियन्त्रणलाई आफ्नो स्वतन्त्रतामाथिको हस्तक्षेपका रूपमा बुझ्यो । तर आन्दोलनमाथि राज्यद्वारा गरिएको बल प्रयोगपछि घटनाक्रमले नयाँ मोड लियो । त्यसपछि आन्दोलन सामाजिक सञ्जालको प्रतिबन्धविरुद्ध सीमित रहेन । त्यसले नेपालको दशकौँ पुरानो राजनीतिक संरचनालाई चुनौती दियो । जसले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार पतन भयो ।

पुरानो राजनीतिक शक्ति संरचनामाथि जनविश्वासको गम्भीर संकट देखाप¥यो । अनी भ्रष्टाचार, दण्डहीनता र राजनीतिक संरक्षणवाद राष्ट्रिय राजनीतिक बहसको केन्द्रमा पुग्यो । तर जेनजी आन्दोलनले राजनीतिक परिवर्तनको ढोका खोले पनि त्यसको मूल्य अत्यन्त महँगो रह्यो । राष्ट्रिय योजना आयोगको अध्ययनअनुसार आन्दोलनका क्रममा ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति भयो । दर्जनौँ नागरिकले ज्यान गुमाए भने हजारौँ घाइते भए । सरकारी, निजी तथा सामुदायिक संरचनामा अर्बौँ रूपैयाँ बराबरको क्षति पुग्यो ।

नेपालको इतिहासमा भएका प्रायः आन्दोलनहरूले जनताको जीवन, सम्पत्ति र राष्ट्रिय संरचनामाथि क्षति पु¥याउँदै परिवर्तनको बाटो बनाएका छन् । जेनजी आन्दोलन पनि त्यसबाट अलग रहन सकेन । तर आन्दोलनपछि आएको राजनीतिक परिवर्तनले पुरानो राजनीतिक चक्रबाट बाहिर निस्कने नयाँ सम्भावना पनि जन्माएको छ ।

संसद् विघटनदेखि नयाँ जनादेशसम्म

आन्दोलनपछि नेपाल असाधारण राजनीतिक परिस्थितिमा प्रवेश ग¥यो । प्रतिनिधिसभा विघटन भयो । पुरानो संसद्को राजनीतिक वैधतामाथि प्रश्न उठ्यो र देशलाई नयाँ जनादेशतर्फ लैजाने बाटो खोलियो । त्यसपछि पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन भयो । २७ भदौ २०८२ मा कार्कीको सिफारिसमा संसद् विघटन भएको हो । तर यो नेपालको राजनीतिक इतिहासमा पनि महत्वपूर्ण घटनाक्रम पनि थियो । पहिलो पटक एक महिलाले देशको कार्यकारी नेतृत्व सम्हाल्ने अवसर पाइन् ।

तर सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारको मुख्य जिम्मेवारी नियमित राजनीतिक शासन सञ्चालनभन्दा बढी संक्रमण व्यवस्थापन गर्नु थियो । त्यसैले आन्दोलनपछि सिर्जित राजनीतिक शून्यता व्यवस्थापन गर्दै राज्य संयन्त्रलाई स्थिर बनाएर निर्वाचनपछि उनी अन्तरिम सरकारबाट बाहिरिइन् । यसरी जेनजी आन्दोलनले सडकको असन्तुष्टिलाई अन्ततः नयाँ राजनीतिक जनादेशसम्म पु¥यायो । आन्दोलनका क्रममा भएको हिंसा, गोलीकाण्ड, सुरक्षाकर्मीको भूमिका र तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्वको जिम्मेवारीबारे अनुसन्धानको माग तीव्र भयो ।

अनुसन्धान आयोग र मानवअधिकारसम्बन्धी निकायहरूले घटनाको अध्ययन गरे । त्यसैले यसलाई पूर्ण न्यायको उपलब्धिभन्दा पनि जवाफदेहिताको प्रक्रिया सुरु भएको राजनीतिक परिवर्तनका रूपमा लिइएको छ । सरकार र जेनजी प्रतिनिधिहरूबीच भएको १० बुँदे सम्झौताले आन्दोलनलाई राज्यसँग औपचारिक रूपमा जोड्ने प्रयास गरेको देखिन्छ । सम्झौतामा आन्दोलनमा मृत्यु भएकाहरूको सम्मान, पीडित परिवारलाई राहत, घाइतेको उपचार, घटनाको अनुसन्धान र दोषीमाथि कारबाहीजस्ता विषय समेटिए । यसले आन्दोलनलाई एउटा महत्वपूर्ण राजनीतिक मान्यता दिलायो ।

जेनजी आन्दोलनपछिको सबैभन्दा महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम नयाँ प्रतिनिधिसभा निर्वाचन थियो । गत फागुन २१ गते सम्पन्न निर्वाचनले नेपालको राजनीतिक इतिहासमा पुस्तान्तरणको सबैभन्दा स्पष्ट तस्बिर प्रस्तुत ग¥यो । वर्षौँदेखि नेपालको राजनीतिक शक्ति केही सीमित दल र नेतृत्वको वरिपरि केन्द्रित थियो । नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्रलगायत दलहरूले लामो समयसम्म राष्ट्रिय राजनीतिको मुख्य दिशा निर्धारण गर्दै आएका थिए ।

तर निर्वाचनले मतदाताको राजनीतिक मनोविज्ञान परिवर्तन भयो । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को ठूलो सफलताले नेपालको परम्परागत राजनीतिक समीकरणलाई हल्लाइदियो । तर यो सफलता एउटा दलको चुनावी विजय मात्रै थिएन । यो पुरानो राजनीतिक नेतृत्वप्रति बढेको असन्तुष्टि र वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिप्रतिको जनअपेक्षाको अभिव्यक्ति थियो ।

प्रधानमन्त्रीमा बालेन्द्र शाहको उदय 

राजनीतिको परम्परागत शक्ति समीकरणलाई चुनौती दिँदै बालेन्द्र शाह प्रधानमन्त्रीको रूपमा उदाएपछि देश नयाँ राजनीतिक युगमा प्रवेश गरेको बहस सुरु भएको छ । दशकौँदेखि सीमित राजनीतिक दल र केही स्थापित नेताहरूको वरिपरि घुम्दै आएको नेपाली राजनीतिमा जेनजी आन्दोलनपछिको घटनाक्रमले असाधारण मोड लिएको हो । काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्रमुखका रूपमा स्थापित भएका बालेन्द्र हाल देशको कार्यकारी नेतृत्वमा पुगेका छन् ।

युवा पुस्तामा लोकप्रिय, परम्परागत राजनीतिक दलभन्दा फरक राजनीतिक छवि बनाएका र वैकल्पिक राजनीतिक धारका प्रतिनिधिका रूपमा उदाएका शाहको प्रधानमन्त्रीसम्मको यात्रा तय भएको हो । तर यो नेपालको पछिल्लो राजनीतिक इतिहासकै सबैभन्दा अप्रत्याशित राजनीतिक घटनाक्रममध्ये एक बनेको छ । गत १३ चैत्र २०८२ मा बालेन शाहको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएसँगै जेनजी आन्दोलनबाट सुरु भएको राजनीतिक परिवर्तनले एउटा नयाँ चरण प्रवेश गरेको हो ।

यो परिवर्तन एउटा व्यक्ति प्रधानमन्त्री बन्नु मात्र नभई यसलाई नेपालको राजनीतिमा लामो समयदेखि जमेर बसेको शक्ति संरचना, नेतृत्व शैली र राजनीतिक संस्कारमाथि नयाँ पुस्ताले दिएको चुनौतीको परिणामका रूपमा हेरिएको छ । जेनजी आन्दोलनपछिको राजनीतिक परिवर्तनले बालेन्द्रलाई नयाँ राजनीतिक नेतृत्वका रूपमा स्थापित मात्रै गरेन । यसले नेपालको संवैधानिक अभ्यासमा समेत एउटा नयाँ इतिहास रच्यो ।

प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि स्पष्ट बहुमत प्राप्त दलको संसदीय दलको नेताका रूपमा शाहलाई नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१)बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिएको हो । नेपालको संविधान २०७२ जारी भएपछि पहिलोपटक धारा ७६ को उपधारा (१)को व्यवस्था प्रयोग गरी प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिएको थियो । नेपालकै कान्छा प्रधानमन्त्रीका रूपमा इतिहास लेखाएका उनी मधेशी समुदायबाट पहिलोपटक देशको कार्यकारी नेतृत्वमा पुगेको ऐतिहासिक प्रतिनिधित्व पनि हो ।

बहुुमतको केन्द्रमै नयाँ पुुस्ता

नेपालको राजनीतिक इतिहासमा पहिलोपटक संघीय संसद् र सरकारको नेतृत्व तहमा युवा पुस्ताको उपस्थिति यति सघन देखिएको छ । जेनजी आन्दोलनपछि भएको राजनीतिक पुनर्संरचना र त्यसपछिको निर्वाचनबाट बनेको प्रतिनिधिसभा तथा संघीय सरकारमा युवा पुस्ताको निर्णायक उपस्थितिले सिंहदरबारको राजनीतिक अनुहार नै फेरिएको छ । दशकौँदेखि वृद्ध हुँदै गएको राजनीतिक नेतृत्व, लामो समयदेखि संसदमा दोहोरिइरहेका अनुहार र पुस्तौँदेखि सत्ताको केन्द्रमा रहँदै आएका नेताहरूको स्थानमा अहिले तुलनात्मक रूपमा युवा सांसद र मन्त्रीहरूको उपस्थिति बढेको छ । यसले संसद् र मन्त्रालयलाई नयाँ अनुहारले भरिएको संरचना बनाएको राजनीतिक विश्लेषक पीताम्बर ढकाल बताउँछन् । नीति निर्माणको शैली, राजनीतिक प्राथमिकता र शासनप्रतिको अपेक्षामा समेत पुस्तान्तरणको बहसलाई तीव्र बनाएको उनको भनाइ छ ।

‘युवा सांसद र मन्त्रीको सङ्ख्या बढ्नु उत्साहजनक परिवर्तन हो । तर यही परिवर्तन आफैँमा पर्याप्त छैन,’ उनले भने, ‘विगतमा पनि युवा नेताहरू मन्त्री बनेका थिए । तर उनीहरूले पनि अन्ततः पुरानै राजनीतिक संरचना र प्रशासनिक संस्कारभित्र काम गर्नुपरेको थियो ।’ २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा अधिकांश सांसद युवा पुस्ताका छन् । त्यसमध्ये नयाँ राजनीतिक शक्तिका रूपमा उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले १८२ सिटसहित स्पष्ट बहुमत प्राप्त गरेको छ । रास्वपाबाट निर्वाचित सबै १८२ सांसद युवा पुस्ताका प्रतिनिधि हुन् । यसले नेपालको संसदीय राजनीतिमा एउटा असाधारण दृश्य निर्माण गरेको छ । संसद्को बहुमत नै पुरानो राजनीतिक पुस्ताको निरन्तरताभन्दा नयाँ पुस्ताको उपस्थितिमा आधारित छ ।

के पायौँ, के गुुमायौँ ? (बक्स)

उपलब्धि ः
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको पतन ।
पुरानो राजनीतिक शक्तिमाथि जनदबाब ।
अन्तरिम सरकारको गठन ।
नयाँ निर्वाचन सम्पन्न ।
वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको उदय ।
रास्वपाको स्पष्ट बहुमत ।
बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन ।
सुशासनतर्फ ः
१०० बुँदे सुशासन कार्ययोजना ।
उच्च राजनीतिक नेतृत्वको सम्पत्ति छानबिन पहल ।
भ्रष्टाचारविरुद्ध अनुसन्धानको नयाँ दबाब ।
सरकारी सेवाको डिजिटल रूपान्तरण प्राथमिकता ।
प्रशासनिक तथा मन्त्रालय संरचना सुधारको पहल ।
न्याय र जवाफदेहितातर्फ ः
जेनजी आन्दोलनको औपचारिक मान्यता ।
१० बुँदे सम्झौता ।
आन्दोलनमा भएको हिंसाको अनुसन्धान ।
उच्च राजनीतिक नेतृत्वमाथि अनुसन्धानको सिफारिस ।
पीडित र घाइतेलाई राहत तथा पुनस्र्थापनाको व्यवस्था ।

सामाजिक तथा राजनीतिकतर्फ ः
युवाको राजनीतिक शक्ति अभूतपूर्व रूपमा बढ्यो ।
डिजिटल राजनीतिक सहभागिता बढ्यो ।
पुराना दलमाथि सुधार र पुस्तान्तरणको दबाब बढ्यो ।
भ्रष्टाचार र सुशासन राष्ट्रिय राजनीतिक एजेन्डाको केन्द्रमा आयो ।
क्षति ः
राष्ट्रिय योजना आयोगको अध्ययनअनुसार २०८२ साल भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको प्रमुख क्षतिहरू निम्नानुसार रहेका छन् ।
कूल भौतिक तथा आर्थिक क्षति ः
८४ अर्ब ४५ करोड ७७ लाख रूपैयाँ बराबर
सरकारी तथा सार्वजनिक क्षेत्रमा क्षति ः
४४ अर्ब ९३ करोड ७३ लाख रूपैयाँ बराबर
निजी क्षेत्रमा क्षति ः
३३ अर्ब ५४ करोड ८७ लाख रूपैयाँ बराबर
सामुदायिक तथा अन्य क्षेत्रमा क्षति ः
५ अर्ब ९७ करोड १७ लाख रूपैयाँ बराबर
कूल भवन तथा संरचनाको क्षति ः
३९ अर्ब ३१ करोड ७५ लाख रूपैयाँ बराबर रहेको
मानवीय क्षति ः
आन्दोलनका क्रममा कूल ७७ जनाको मृत्यु भएको ।
भदौ २३ गते २० जनाको मृत्यु ।
भदौ २४ गते ३७ जनाको मृत्यु ।
त्यसपछिका घटनामा २० जनाको मृत्यु ।
कूल २ हजार ४२९ जना घाइते भएका ।
घाइतेमध्ये १७ जना १३ वर्षमुनिका बालबालिका रहेका ।
१३ देखि २८ वर्ष उमेर समूहका १ हजार ४३३ जना घाइते भएका ।
२ हजार ३५३ जनाको रोजगारी गुम्यो ।
सवारीसाधनमा क्षति ः
१२ हजार ६५९ वटा सवारीसाधन क्षतिग्रस्त हुँुदा करिब १२ अर्ब बढीको आर्थिक नोक्सान ।
भौगोलिक रूपमा भएको प्रभाव ः
नेपालको सातै प्रदेशमा क्षति पुगेको ।
५४ जिल्ला प्रभावित भएका ।
२६२ स्थानीय तहमा क्षति भएको ।
सरकारी क्षेत्रको क्षति वितरण ः
संघीय सरकारअन्तर्गत ६८ प्रतिशत क्षति ।
प्रदेश सरकारअन्तर्गत १० प्रतिशत क्षति ।
स्थानीय तहअन्तर्गत २२ प्रतिशत क्षति ।

  • No tags available
प्रकाशित मिति : २०८३ भदौ २३ गते मंगलबार