मानव बेचबिखनको रूपान्तरित स्वरूप

अधिवक्ता वसन्त गौतम

मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार आधुनिक मानव सभ्यताको सबैभन्दा निकृष्ट, जघन्य र गम्भीर अपराध हो । यसले मानिसको स्वतन्त्रता, स्वाभिमान, शारीरिक अखण्डता र आधारभूत अधिकारमाथि सिधा प्रहार गर्दछ । हरेक वर्ष भाद्र २० गते मनाइने मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारविरुद्धको श्रृंखलाको यो २०औँ राष्ट्रिय दिवस–२०८३ ले हामीलाई यस संगठित अपराधविरुद्ध नीतिगत, कानुनी र व्यावहारिक रूपमा कत्तिको सशक्त छौँ भनी पुनरावलोकन गर्ने अवसर प्रदान गरेको छ । मानव बेचबिखन केवल सामाजिक विकृति मात्र नरहेर लागूऔषध र अवैध हतियारको कारोबारलाई समेत टक्कर दिने अर्बौँ डलरको अन्तरदेशीय संगठित अपराध उद्योग बनिसकेको छ । दशकौँदेखि नेपाली समाज र सरकारी निकायको बुझाइमा मानव बेचबिखन भन्नासाथ एउटै पुरानो र परम्परागत दृश्य मात्र अगाडि आउँछ– गाउँकी सोझी चेलीलाई झुक्याएर सीमापार पु¥याइ भारतीय कोठीमा बेच्नु । सीमापार हुने यौन शोषण आज पनि हाम्रो तितो यथार्थ हो, तर बेचबिखनलाई यही एउटा दायरामा मात्र सीमित गरेर हेर्दा हाम्रो समग्र न्याय प्रणाली आधुनिक अपराधको यथार्थबाट विमुख हुन पुगेको छ । आधुनिक तस्करहरूले श्रम बजारलाई आफ्नो कब्जामा लिएका छन्, डिजिटल ठगीका जालो फैलाएका छन् र विश्वभर महिला, पुरुष र बालबालिकाको बहुआयामिक शोषण गरिरहेका छन् । विडम्बना, नेपालको कानुनी र संस्थागत संयन्त्र भने अझै पुरानै अवधारणामा रुमल्लिइरहेको छ ।अन्तरदेशीय आपराधिक गिरोहहरू अहिले मानव बेचबिखनतर्फ तीव्र रूपमा आकर्षित हुनुको मुख्य कारण यसको व्यापारिक सूत्र अत्यन्त क्रूर हुनु हो– न्यूनतम लगानी, अनवरत दोहन र कानुनी कारबाहीबाट सहज उन्मुक्ति । लागूऔषध वा हतियार कारोबारमा वस्तु एकपटक बिक्री वा उपभोग भएपछि सकिन्छ र प्रहरीले खानतलासी गर्दा बरामद भएमा अकाट्य प्रमाण बन्छ, जसले अपराधीलाई तत्काल सजाय दिलाउन सहज हुन्छ । तर, मानव बेचबिखनको खेल ठ्याक्कै उल्टो छ । यहाँ तस्करको लगानी भनेको जोखिममा रहेका व्यक्तिहरूको मनोविज्ञानसँग खेल्नु, नक्कली कागजात बनाउनु, आकर्षक जागिरको सपना देखाउनु र दलालहरूमार्फत मानिसलाई आफूमाथि पूर्ण रूपमा निर्भर बनाउनु हो । एकपटक जालमा फसाएपछि एउटै व्यक्तिलाई महिनौँ वा वर्षौँसम्म श्रम शोषण, साइबर अपराध र यौन व्यवसायमा बाध्य बनाएर असीमित नाफा कमाइन्छ । झन् डरलाग्दो कुरा, तस्करहरूले पीडितलाई नै आफ्नो कानुनी ढाल बनाउँछन् । सिमाना वा अध्यागमनमा सोधपुछ हुँदा गन्तव्यको भयावह यथार्थ थाहा नभएका पीडितहरूले आफैँ दलालको पहिचान लुकाउँछन् र सिकाइएका मनगढन्ते कुरा बोल्छन् ।

दक्षिण एसियाका भारत, बंगलादेश र पाकिस्तानलगायत विश्वव्यापी अभ्यासमा मानव बेचबिखन नियन्त्रणको मुख्य कमान्ड आन्तरिक सुरक्षा वा गृह मन्त्रालयमातहत रहने गर्छ । तर, नेपालमा भने ऐतिहासिक रूपमै यसलाई महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय मातहत राखेर संगठित अपराधको सट्टा केवल ‘महिला कल्याण र संरक्षण’को साँघुरो दायरामा सीमित गरिएको छ । ‘महिला कल्याण र संरक्षण’ पीडितहरूको हकमा अपरिहार्य र अनिवार्य छ, तर यो संरचनात्मक दृष्टिदोषका कारण वैदेशिक रोजगारी र आधुनिक साइबर दासत्वमा चरम शोषण भोगिरहेका वयष्क पुरुष तथा किशोरहरू राज्यको सुरक्षा संयन्त्रबाटै बाहिर परेका छन् र उनीहरूको बेचबिखनलाई वैदेशिक रोजगार ऐनअन्तर्गतको सामान्य ‘ठगी’ मा खुम्च्याइएको छ । सुरक्षा फौज परिचालन, सीमा व्यवस्थापन, गुप्तचरी र इन्टरपोलसँग समन्वय गर्ने कार्यकारी अधिकार गृह मन्त्रालयसँग हुने तर नीतिगत नेतृत्व भने कल्याणकारी मन्त्रालयसँग हुँदा नीति र कार्यान्वयनबीच ठूलो खाडल बनेको छ । त्यसैले, अपराधको प्रभावकारी रोकथाम, सीमापार कूटनीतिक उद्धार र पीडितको मर्यादित पुनःस्थापनाका लागि गृह, परराष्ट्र, श्रम, शिक्षा, उद्योग, कृषि र महिला मन्त्रालयबीच बाध्यात्मक ‘अन्तर–मन्त्रालय समन्वय’ अपरिहार्य छ । समयको विकासक्रमसँगै मानव बेचबिखनका मुद्दाहरूको स्वरूप र लक्षित समूहमा व्यापक रूपान्तरण आएको छ । आधुनिक गिरोहहरूले अब गाउँका अशिक्षत मात्र होइन, सूचना प्रविधि बुझेका पढेलेखेका युवायुवतीलाई समेत आफ्नो सिकार बनाइरहेका छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्चायुक्तको कार्यालय, इन्टरपोल र अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका प्रतिवेदनहरूले कम्बोडियाको सिहानुकभिल, लाओसको गोल्डेन ट्र्याङ्गल तथा म्यानमार–थाइल्यान्ड सीमाको म्यावाडी (केके पार्क) जस्ता स्थानहरूमा विशाल साइबर ठगी केन्द्रहरू सञ्चालन भइरहेको पुष्टि गरेका छन् । रोजगारीको खोजीमा रहेका स्नातक युवाहरूलाई सामाजिक सञ्जालमा आकर्षक तलबको विज्ञापन देखाई भर्चुअल अन्तर्वार्ता र भिजिट भिसाको भरमा पु¥याइन्छ । ट्रान्जिटपछि हतियारधारीको नियन्त्रणमा पु¥याएर राहदानी खोस्दै, यातनाको डरमा क्रिप्टोकरेन्सी ठगी तथा रोमान्स स्क्याम (‘पिग बुचरिङ’) गराउन दैनिक १४ देखि १८ घण्टासम्म बन्धक श्रम गराइन्छ ।
हाम्रो न्याय प्रणालीको अर्को मूल खोट भनेको मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६३ को दफा ४ मा गरिएको ‘मानव बेचबिखन’ र ‘मानव ओसारपसार’बीचको कृत्रिम विभाजन र यसले निम्त्याएको कानुनी अन्योल हो । विद्यमान कानुनमा जुनसुकै उद्देश्यले मानिस किन्ने वा बेच्ने कार्य भयो भने बेचबिखन मानिन्छ, तर कसरी प्रमाणित गर्ने भन्ने आधारहरूको अभावमा अनुसन्धान र अभियोजन संकुचित छ ।

यसको विपरीत ओसारपसारको परिभाषामा करकाप, जबर्जस्ती वा प्रलोभन जस्ता गैरकानुनी माध्यमहरू उल्लेख गरिएकाले अधिकांश मुद्दा ओसारपसारमा दर्ता हुने गरेका छन् । अझ कानुनले ओसारपसारका लागि मानिसको भौतिक हिँडडुल वा स्थानान्तरणलाई अनिवार्य सर्त बनाएको छ । आधुनिक विधिशास्त्रअनुसार मानव बेचबिखन हुनका लागि यात्रा वा हिँडडुल अनिवार्य हुँदैन । व्यक्ति आफ्नै कार्यस्थल वा समुदायमा बेचिन सक्छ । यसले गर्दा देशभित्रै हुने श्रम तथा यौन शोषणका घटनाहरू ओसारपसार नदेखिँदा खारेज हुने र सीमापार भएका गम्भीर शोषणका मुद्दाहरू पनि वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी सामान्य देवानी र ठगी मुद्दामा परिणत भई अपराधीहरू सजिलै छुट्ने अवस्था छ । नेपालले सन् २०२० मा अनुमोदन गरेको संयुक्त राष्ट्रसंघीय पालेर्मो प्रोटोकल (एबभिचmय एचयतयअय)ि अनुसार मानव बेचबिखन पुष्टि हुन तीनवटा तत्त्वहरू एकैसाथ जोडिनुपर्छः कार्य (भर्ना, ओसारपसार, आश्रय), माध्यम (धम्की, बल प्रयोग, झुक्यान) र उद्देश्य (श्रम, यौन, दासत्व जस्ता शोषण) । तर, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डसँग तादात्म्य मिलाउनुको साटो सरकार सधैँ दफा र शब्दहरूको टालटुले संशोधनमा अल्झिने गरेको छ । यसको मुख्य कारण हाम्रो संसद्मा चलिआएको परम्परागत ‘तीन महले’ ढाँचा हो, जसले सिंगो कानुनको अवधारणात्मक पुनर्संरचना गर्ने बाटो दिँदैन । फलस्वरूप, अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले समेत आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनमा नेपालको कानुन पालेर्मो प्रोटोकलअनुकूल नभएको औँल्याउँदै नेपाललाई ‘टियर २ वाच लिस्ट’ (त्ष्भच २ ध्बतअज ीष्कत)मा राखेको छ । प्रशासनिक, प्रहरी र सञ्चारमाध्यममा ‘मानव बेचबिखन’ (ज्गmबल त्चबााष्अपष्लन) र ‘मानव ओसारपसार÷तस्करी’ (ःष्नचबलत क्mगननष्लिन) दुवैलाई एउटै शब्द ‘तस्करी’ भनेर प्रयोग गर्दा गम्भीर द्विविधा सिर्जना भएको छ । मानव बेचबिखन व्यक्ति आफैँमा बेचिने र शोषणमा केन्द्रित अपराध हो । तर, मानव तस्करी (ःष्नचबलत क्mगननष्लिन) भनेको आर्थिक लाभ लिएर कुनै व्यक्तिलाई निजको स्वतन्त्र सहमतिमा गैरकानुनी रूपमा सीमा कटाउने व्यावसायिक सम्झौता मात्र हो, जहाँ सीमा पार गरेपछि तस्करसँग सम्बन्ध सकिन्छ । नेपालमा मानव तस्करीसम्बन्धी छुट्टै कानुन नहुँदा मानव बेचबिखन ऐनभित्र गैरकानुनी प्रवेश गराउने कार्यलाई पनि घुसाउन खोजिनु प्रत्युत्पादक छ । आप्रवासनको विषयलाई बेचबिखन ऐनमा हाल्दा श्रमिक आफैँ अपराधी बन्ने जोखिम रहन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको ‘सजाय उन्मुक्तिको सिद्धान्त’ (ल्यल–उगलष्कजmभलत एचष्लअष्उभि) अनुसार बेचबिखनको प्रक्रियामा रहँदा बाध्यतावश गरेका गैरकानुनी कामका लागि पीडितलाई दण्डित गर्न पाइँदैन । त्यसैले नेपालले मानव तस्करीसम्बन्धी छुट्टै कानुन बनाउनुपर्छ र बेचबिखन ऐनलाई विशुद्ध रूपमा शोषणविरुद्ध केन्द्रित राख्नुपर्छ ।

नेपालको संगठित अपराध निवारण ऐन, २०७० ले संगठित गिरोहलाई परम्परागत रूपमा दर्ता भएर निश्चित पद ओगटेका व्यक्तिहरूको संस्थागत संरचनाका रूपमा मात्र कल्पना गर्छ । तर, आधुनिक मानव बेचबिखनका सिन्डिकेटहरू विकेन्द्रित र अपरिचित सञ्जालमा चल्छन्– एजेन्ट, नक्कली कागजात बनाउने, टिकट काट्ने र यातना दिने गिरोहले कहिल्यै एकअर्कालाई भेटेका हुँदैनन् । यस्ता सञ्जाल पुरानो कानुनी परिभाषाभित्र नसमेटिँदा मुख्य नाइकेहरूमाथि संगठित अपराधको कसुर आकर्षित गर्न अभियोजन पक्ष चुक्दै आएको छ । यसका साथै, मौजुदा ऐनले बेचबिखनलाई किन्ने–बेच्ने वा वेश्यावृत्तिमा मात्र सीमित राखेकाले आधुनिक शोषणका स्वरूपहरू– ‘जबर्जस्ती अपराध’ (ँयचअभम ऋचष्mष्लबष्तिथ), ‘आपूर्ति शृंखलामा बन्धक श्रम’ (क्गउउथि–अजबष्ल द्ययलमबनभ), ‘डिजिटल दासत्व’, तथा ‘नक्कली विवाह र प्रजनन् शोषण’ जस्ता विषयहरूलाई कानुनले स्पष्ट रूपमा ‘शोषण’ मान्नुपर्छ । नेपाल आफूलाई सधैँ पीडित उत्पादन गर्ने ‘स्रोत मुलुक’ (क्यगचअभ ऋयगलतचथ) मात्र मान्ने भ्रममा बाँचिरहेको छ, जबकि यथार्थमा नेपाल पारवहन (त्चबलकष्त) र गन्तव्य मुलुक (म्भकतष्लबतष्यल ऋयगलतचथ) पनि बनिसकेको छ । काठमाडौँमै अफ्रिकी मुलुकहरूबाट आकर्षक रोजगारीको बहानामा ल्याइएका महिलाहरूलाई संगठित गिरोहले यौन व्यवसायमा लगाएका घटना प्रहरी कारबाहीबाट पुष्टि भइसकेका छन् । त्यसैगरी, नेपालका इँटाभट्टा, कृषि र निर्माण क्षेत्रमा भारत लगायतबाट आएका हजारौँ मौसमी मजदुरहरू बन्धक श्रममा पिल्सिएका छन् । विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकका सामाजिक जोखिम मूल्यांकन प्रतिवेदनहरूले नेपालका ठूला जलविद्युत्, सडक र ट्रान्समिसन लाइन आयोजनाहरूलाई मानव बेचबिखन र लैंगिक हिंसाको उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्रका रूपमा पहिचान गरेका छन् । आफ्ना नागरिकले खाडीमा पाउने अधिकारका लागि आवाज उठाउने नेपालले आफ्नै भूमिमा काम गर्ने श्रमिकहरूको शोषणलाई अनदेखा गर्न मिल्दैन । विपत् र मानव बेचबिखनबीच प्रत्यक्ष अन्तरसम्बन्ध रहन्छ । बाढी–पहिरोले नुवाकोट र रसुवाजस्ता ऐतिहासिक रूपमै बेचबिखनको उच्च जोखिममा रहेका जिल्लाहरू तहसनहस बनाउँदा नागरिकको सुरक्षा संवेदनशीलता ह्वात्तै बढ्छ । २०७२ को भूकम्पपछि राहत र रोजगारीको बहानामा दलालहरू सिधै त्रिपालमुनि पुगेका उदाहरण ताजै छन् । बाढीपहिरोमा कागजात गुम्दा राहतबाट वञ्चित नागरिकलाई दलालहरूले नक्कली कागजात, चर्को ऋण र लोभमा नयाँ जालमा पार्छन् । विपत्ग्रस्त क्षेत्रका बालबालिका तथा किशोर–किशोरीहरू दोहोरी साँझ, डान्स क्लब जस्ता वयष्क मनोरञ्जन क्षेत्रमा यौन तथा श्रम शोषणको जोखिममा पर्ने सम्भावना उच्च रहन्छ । त्यसैले विपत् व्यवस्थापनलाई केवल भौतिक क्षतिमा सीमित नगरी कानुनी कागजात पुनर्निर्माण, बाल संरक्षण र प्रत्यक्ष राहतसँग जोड्नुपर्छ ।

नेपालमा मानव बेचबिखनविरुद्ध अनुसन्धान ब्युरो (ज्त्क्ष्द्य) र संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहका समितिहरू (ल्ऋब्त्, एऋब्त्, ीऋब्त्) गठन गरिएका भए पनि स्थानीय समितिहरू बजेट र जनशक्तिको अभावमा निष्क्रिय प्रायः छन् । अदालतमा पुगेर पीडित वा साक्षीहरू पूर्वबयानबाट पछि हट्नु अर्थात् ‘होस्टाइल’ (ज्यकतष्भि) हुनु न्याय प्राप्तिको ठूलो तगारो बनेको छ । धम्की, सामाजिक लाञ्छना (क्तष्नmब), आर्थिक सौदाबाजी र दीर्घकालीन संरक्षणको अभावका कारण पीडितहरू बकपत्र फेर्न बाध्य हुन्छन् । प्रहरी अनुसन्धानदेखि खुला अदालतमा बारम्बार घटना दोहो¥याउनुपर्ने अवस्थाले हाम्रो न्याय प्रणाली पीडितमैत्री हुन सकेको छैन । यस जटिल संगठित अपराधको जालो तोड्न नेपालले तत्काल पालेर्मो प्रोटोकलअनुकूल हुने गरी मानव बेचबिखन ऐन संशोधन गरी एउटै साझा परिभाषा निर्माण गर्नुपर्छ र मानव तस्करीसम्बन्धी छुट्टै कानुन जारी गर्नुपर्छ । प्रहरीलाई शंकास्पद वैदेशिक विज्ञापन र यात्रा मार्गहरूको डिजिटल निगरानी गर्ने अधिकार र स्रोतसाधन दिइनुपर्छ । अन्तरदेशीय सिन्डिकेटका मुख्य नाइकेहरूमाथि अनुसन्धान गर्न गन्तव्य मुलुकहरूसँग तत्काल पारस्परिक कानुनी सहायता सम्झौता गरिनुपर्छ । साथै, अदालतहरूमा भिडिओ कन्फरेन्सिङमार्फत बकपत्र लिने र निरन्तर सुनुवाइ (ऋयलतष्लगयगक ज्भबचष्लन)मार्फत छिटो मुद्दा किनारा लगाउने व्यवस्था हुनुपर्छ । गाउँघरमा सचेतनाका पर्चा बाँडेर मात्र हाइटेक कम्पाउन्ड भत्काउन र बाढीग्रस्त क्षेत्रमा हुने दोहन रोक्न सकिँदैन । जबसम्म राज्यले मानव बेचबिखनलाई परम्परागत सामाजिक विकृति मात्र नमानी अन्तरदेशीय संगठित अपराध उद्योगका रूपमा स्वीकार गर्दैन, तबसम्म नागरिक बेचिइरहनेछन् । २०औँ राष्ट्रिय दिवस मनाइरहँदा नीतिगत सुधार र ठोस कार्यान्वयनबिनाको शून्य प्रतिबद्धताले मात्र नागरिकको रक्षा हुन सक्दैन । मानव बेचबिखनको अपराध रोकथाम र पीडितको मर्यादित न्यायका लागि राज्य, कानुन व्यवसायी, नागरिक समाज र आम नागरिकहरू आ आफ्नो ठाउँबाट ऐक्यबद्ध भई डटेर लागिपर्नु आजको परम आवश्यकता हो । २०औँ मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारविरुद्धको राष्ट्रिय दिवस (२० भाद्र, २०८३)को मूल आह्वान ‘प्रविधिको सही प्रयोग र सजगताः मानव बेचबिखन रहित राष्ट्र निर्माणमा ऐक्यबद्धता’ र ‘विपद्को समयमा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार हुनबाट रोकौँ र निरन्तर खबरदारी गरौँ’ भन्ने मूल मर्मलाई आत्मसात् गर्नु आजको मुख्य आवश्यकता हो । आज प्रविधिको दुरुपयोग गरी अनलाइन स्क्याम, भर्चुअल ठगी र साइबर दासत्वका माध्यमबाट हाम्रा युवाहरू बेचबिखनमा परिरहेका छन् भने अर्कोतर्फ प्राकृतिक विपद्को समयमा नागरिकहरू थप असहाय र जोखिममा पर्दा तस्करहरूले त्यसको अनुचित फाइदा उठाइरहेका छन् । यस अवस्थामा प्रविधिको सुरक्षित र सही प्रयोगमार्फत सजगता अपनाउनु, विपद्को समयमा विशेष निगरानी, उद्धार र राहतका माध्यमबाट बेचबिखनको जोखिमलाई रोक्नु र निरन्तर खबरदारी गर्नु अनिवार्य बनेको छ । नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्यालय तथा लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको निगरानी सञ्जाल जस्ता स्थानीय निकाय तथा सबै सरोकारवालाहरूको साझा प्रयासबाट मात्र मानव बेचबिखनमुक्त राष्ट्र निर्माण सम्भव छ । त्यसैले, नीतिगत सुधार, डिजिटल सजगता, विपद्मा विशेष संरक्षण र सशक्त खबरदारी गर्दै मानव बेचबिखनको अपराध रोकथाम र पीडितको मर्यादित न्यायका लागि हामी सबै आ–आफ्नो क्षेत्रबाट ऐक्यबद्ध भई डटेर लागिपरौँ ।
(लेखक गौतम मानव अधिकारको क्षेत्रमा क्रियाशील छन् ।)