बाढीको महाविपद्ः क्षति चार खर्ब नाघ्ने अनुमान

नन्दराम जैशी । सुर्खेत ।

भदौ १० गते आएको रसुवाको विनाशकारी बाढीले नेपालको अर्थतन्त्र, भौतिक पूर्वाधार र जनजीवनमा अभूतपूर्व क्षति पु¥याएको प्रारम्भिक तथ्यांकले देखाएको छ । पछिल्लो अद्यावधिक विवरणअनुसार यस महाविपद्बाट हालसम्म तीन खर्ब ८७ अर्ब ५४ करोड रूपैयाँ बराबरको आर्थिक क्षति तथा नोक्सानी भएको प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । तर प्रभावित क्षेत्रबाट क्षतिको विवरण संकलन गर्ने कार्य अझै जारी रहेकाले बाढीबाट भएको कुल आर्थिक क्षति करिब चार खर्ब रूपैयाँ पुग्न सक्ने अनुमान गरिएको छ ।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार हाल सार्वजनिक गरिएको क्षतिको विवरण अन्तिम नभएकाले आगामी दिनमा क्षतिको आकार थप बढ्न सक्ने सम्भावना छ ।प्रारम्भिक विवरणअनुसार बाढीले सात हजार ५७० वटा निजी घरमा क्षति पु¥याएको छ । जसमा १३ अर्ब बढीको क्षति अनुुमान छ । घरहरूमा पूर्ण तथा आंशिक क्षति पुगेपछि ठूलो सङ्ख्यामा परिवार विस्थापित भएका वा अस्थायी आश्रयस्थलमा बस्न बाध्य छन् । वर्षायाममै आएको यस्तो विपद्ले प्रभावित परिवारलाई तत्काल राहतसँगै दीर्घकालीन पुनर्वासको चुनौती थपेको छ ।

‘विपद्ले घर र सम्पत्ति मात्र बगाएको छैन, हजारौँ परिवारको जीविकोपार्जन, रोजगारी र भविष्यसमेत अनिश्चित बनाइदिएको छ,’ प्राधिकरणले भनेको छ, ‘विशेषगरी ग्रामीण तथा नदी आसपासका बस्तीमा कृषि, पशुपालन र साना व्यवसायमा समेत ठूलो क्षति पुगेको हुन सक्ने प्रारम्भिक आकलन गरिएको छ ।’ बाढीको प्रभाव सरकारी तथा सार्वजनिक संरचनामा पनि व्यापक देखिएको छ । प्राधिकरणका अनुसार हालसम्म ४८ वटा सरकारी संरचनामा क्षति पुगेको छ । १८ वटा विद्यालयमा पूर्ण तथा आंशिक क्षति भएको छ भने सात वटा स्वास्थ्य संस्थामा क्षति पुगेको छ ।

यी सार्वजनिक संरचनामा भएको अर्बौ क्षतिले प्रभावित क्षेत्रको नियमित सेवा प्रवाहमा प्रत्यक्ष असर परेको छ । विद्यालय भवनमा भएको क्षतिले बालबालिकाको पठनपाठन प्रभावित हुने सम्भावना छ भने स्वास्थ्य संस्थामा क्षति पुग्दा विपद्पछि फैलिन सक्ने रोग तथा स्वास्थ्य संकट व्यवस्थापनमा थप चुनौती देखिएको छ । बाढीबाट यातायात पूर्वाधार क्षेत्रमा पनि अर्बौँ लगानीको गम्भीर क्षति पुगेको छ । प्रारम्भिक विवरणअनुसार ५५ किलोमिटर सडक पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएको छ । त्यस्तै ३७ वटा मोटरेबल पुल र ६८ वटा झोलुङ्गे पुलमा क्षति पुगेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

अर्बौ रकम लगानीका सडक र पुल क्षतिग्रस्त हुँदा प्रभावित क्षेत्रको राष्ट्रिय तथा स्थानीय बजारसँगको सम्पर्क टुटेको छ । यसले राहत तथा उद्धार सामग्री पु¥याउन मात्र नभई दैनिक उपभोग्य वस्तुको आपूर्ति र स्थानीय आर्थिक गतिविधिमा समेत असर पारेको छ । विशेषगरी पुलहरूमा पुगेको क्षतिले पुनःनिर्माणको लागत र समय दुवै बढाउने अनुमान गरिएको इन्जिनियर महेश खत्री बताउँछन् । उनका अनुुसार सडक तथा पुल तत्काल सञ्चालनमा ल्याउन नसकिए प्रभावित क्षेत्रको पुनर्लाभ प्रक्रिया पनि लम्बिन सक्ने जोखिम छ ।

‘हालसम्मको प्रारम्भिक अनुमानअनुसार तीन खर्ब ८७ अर्ब ५४ करोड रूपैयाँ बराबरको क्षति हुनु नेपालजस्तो विकासोन्मुख अर्थतन्त्रका लागि अत्यन्त ठूलो आर्थिक धक्का हो,’ उनले भने, ‘क्षतिको विवरण अझै संकलन भइरहेकाले यो रकम चार खर्ब रूपैयाँ आसपास पुग्न सक्ने अनुमान गरिएको छ ।’ यसमा प्रत्यक्ष भौतिक क्षतिका अतिरिक्त उत्पादनमा कमी, व्यापारिक गतिविधिमा अवरोध, यातायात अवरुद्ध हुँदा हुने आर्थिक नोक्सानी तथा पर्यटन र स्थानीय व्यवसायमा पर्ने असरको पूर्ण विवरण अझै आउन बाँकी छ । तर अहिले सार्वजनिक भएको तथ्यांक प्रारम्भिक क्षतिको विवरण मात्रै हो । वास्तविक आर्थिक असर भने आगामी महिना र वर्षहरूमा अझ स्पष्ट हुन सक्ने देखिन्छ ।

महाविपद्पछि प्रभावित क्षेत्रलाई सामान्य अवस्थामा फर्काउन तत्काल ठूलो आर्थिक स्रोत आवश्यक पर्ने देखिएको छ । प्राधिकरणका अनुसार शीघ्र पुनर्लाभका लागि मात्रै सात अर्ब १५ करोड रूपैयाँ आवश्यक पर्नेछ । यो रकम मुख्यतः तत्काल प्रभावित क्षेत्रको आधारभूत सेवा सञ्चालन, अस्थायी आवास, सडक तथा सञ्चार सम्पर्क पुनःस्थापना, खानेपानी, स्वास्थ्य सेवा तथा अन्य अत्यावश्यक पूर्वाधार सञ्चालनमा खर्च गर्नुपर्ने देखिएको छ । तर पूर्ण पुनर्निर्माण, पुनर्वास तथा दीर्घकालीन पूर्वाधार निर्माणका लागि यसभन्दा कैयौँ गुणा बढी बजेट आवश्यक पर्ने अनुमान छ ।

बाढीले सञ्चार पूर्वाधारमा समेत असर पु¥याए पनि अवरुद्ध सेवा क्रमशः पुनःसञ्चालनमा आउन थालेको छ । प्राधिकरणका अनुसार नेपाल टेलिकमका प्रभावित १२० वटा टावरमध्ये ११६ वटा पुनः सञ्चालनमा आएका छन् । त्यस्तै एनसेलका प्रभावित ७८ वटा टावरमध्ये ७५ वटा सञ्चालनमा आइसकेका छन् । सञ्चार सेवा पुनःस्थापना हुनु उद्धार, राहत वितरण तथा प्रभावित नागरिकलाई परिवारसँग सम्पर्कमा ल्याउन महत्वपूर्ण मानिएको छ । तर बाँकी क्षेत्रमा सञ्चार सेवा पूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्न अझै प्राविधिक तथा भौगोलिक चुनौती रहेको बताइएको छ ।

विपद्को प्रारम्भिक चरणमा मानिसको उद्धार र राहत वितरण प्राथमिकता भए पनि अब सरकारका सामु प्रभावित क्षेत्रको पुनःस्थापना र पुनर्निर्माण सबैभन्दा ठूलो चुनौतीका रूपमा देखिएको छ ।पछिल्लो विवरण अनुसार एक हजार ३४४ जनाको शव फेला परेको छ भने पाँच हजार ८३ जना अझै सम्पर्कविहीन छन् । सम्पर्कविहीनमध्ये ५८३ जना विदेशी नागरिक छन् । हालसम्म पाँच हजार ३९७ जना घाइते भएका छन् । घाइतेहरूको विभिन्न अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ भने १३ हजार ९३ जनालाई जोखिमयुक्त क्षेत्रबाट सुरक्षित स्थानमा सारिएको छ ।

जलविद्युत्मा २० अर्ब ५० करोड बढी क्षति 

बाढी प्रभावित क्षेत्रमा रहेका ठूला जलविद्युत् आयोजना तथा निर्माणाधीन ऊर्जा पूर्वाधारमा व्यापक क्षति पुगेको छ । क्षतिपछि २० अर्ब ५० करोड रूपैयाँभन्दा बढीको बीमा दाबी परेको हो । नेपाल बीमा प्राधिकरणका अनुसार ५२ वटा बीमालेखमार्फत मात्रै २० अर्ब ५० करोड ७७ लाख ९० हजार रूपैयाँ बराबरको प्रारम्भिक बीमा दाबी परेको हो । यसले हालैको बाढीले मुलुकको ऊर्जा क्षेत्र र भौतिक पूर्वाधारमा पु¥याएको गम्भीर क्षतिलाई उजागर गरेको छ । बाढीबाट सञ्चालनमा रहेका तथा निर्माणाधीन गरी १३ वटा जलविद्युत् आयोजना प्रभावित भएका छन् ।

प्रारम्भिक विवरणअनुसार प्रभावितमध्ये आठ वटा आयोजना सञ्चालनमा रहेका छन् भने पाँच वटा निर्माणाधीन अवस्थामा थिए । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्रारम्भिक विवरणअनुसार बाढीबाट प्रभावित सञ्चालनमा रहेका आयोजनाको कूल क्षमता ३५४ मेगावाट रहेको छ । त्यस्तै ३९४ मेगावाट क्षमताका पाँच वटा निर्माणाधीन आयोजना पनि बाढीको चपेटामा परेका छन् । यसरी प्रभावित आयोजनाको कूल क्षमता ७४८ मेगावाट थियो ।

रसुवा जिल्लामा मात्रै माथिल्लो त्रिशूली–१, रसुवागढी, रसुवा भोटेकोशी, माथिल्लो मेलुङ–(ए), सान्जेन खोला, लाङटाङ खोला र चिलिमेलगायतका जलविद्युत् आयोजना प्रभावित भएका छन् । नुवाकोटमा त्रिशूली, देवीघाट, माथिल्लो त्रिशूली–३ (ए), माथिल्लो त्रिशूली–३ (बी), मिडल त्रिशूली गंगालगायतका आयोजना प्रभावित भएका छन् । नुवाकोटमा सञ्चालनमा रहेका प्रभावित आयोजनाको कूल क्षमता करिब १२३ मेगावाट रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । त्यस्तै, माथिल्लो त्रिशूली–३ (बी) र मिडल त्रिशूली गंगालगायत निर्माणाधीन आयोजना पनि बाढीको चपेटामा परेका छन् ।

प्राधिकरणका अनुसार हाल सार्वजनिक गरिएको विवरण प्रारम्भिक भएकाले वास्तविक क्षतिको आकार अझै बढ्न सक्ने देखिएको छ । बाढीले आयोजनाका बाँध, विद्युत्गृह, पहुँचमार्ग, प्रसारण संरचना तथा अन्य भौतिक पूर्वाधारमा पु¥याएको क्षतिको विस्तृत विवरण स्थलगत अध्ययनपछि मात्रै यकिन हुनेछ । बीमा दाबीको रकम मात्रै २० अर्ब ५० करोड रूपैयाँ नाघ्नुले जलविद्युत् क्षेत्रमा बाढीले पु¥याएको आर्थिक धक्का गम्भीर रहेको सरोकारवालाहरू बताउँछन् ।

२५ अर्ब ८७ करोडको बीमा दाबी 

विपद्पछि बीमा कम्पनीहरूमा क्षतिको विवरण (दाबी) आउने क्रम सुरु भइसकेको छ । नेपाल बीमा प्राधिकरणका अनुसार हालसम्म विभिन्न बीमा कम्पनीहरूमा कूल २५ अर्ब ८७ करोड ३५ लाख ७९ हजार रूपैयाँ बराबरको प्रारम्भिक बीमा दाबी परेको छ । भदौ १५ गतेसम्म प्राप्त विवरणअनुसार कूल ५८३ वटा बीमालेखबाट क्षतिको दाबी परेको हो । बाढीले पु¥याएको मानवीय र भौतिक क्षतिले बीमा कम्पनीहरूमाथि पनि ठूलो दायित्व थपेको छ । क्षतिको विवरणअनुसार सबैभन्दा धेरै दाबी दि ओरिएन्टल इन्स्योरेन्समा परेको छ । यस कम्पनीमा मात्रै आठ वटा बीमालेखमार्फत १३ अर्ब चार करोड २१ लाख रूपैयाँ बराबरको दाबी परेको हो ।

त्यसैगरी युनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्समा चार अर्ब ९७ करोड ४८ लाख र सानिमा जीआईसी इन्स्योरेन्समा दुुई अर्ब १० करोड २८ लाख, सिद्धार्थ प्रिमियर र शिखर इन्स्योरेन्समा एक अर्ब ८० करोड रूपैयाँभन्दा बढीको दाबी परेको छ । साना बीमा कम्पनीहरू र लघु बीमातर्फ पनि दाबीको सङ्ख्या उल्लेख्य छ । नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्समा पाँच लाख रूपैयाँको एउटा दाबी परेको छ भने स्वास्थ्य बीमातर्फ चार वटा बीमालेखबाट ४१ लाख ६० हजार रूपैयाँको दाबी आएको छ । थप दाबी आउने क्रम जारी रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । यता प्रभु इन्स्योरेन्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले बीमितहरूले आवश्यक कागजात पेस गरेलगत्तै ‘फास्ट ट्र्याक’मा दाबी भुक्तानी गरिने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

प्राधिकरणका अनुसार कूल दाबी रकममध्ये सबैभन्दा ठूलो हिस्सा इन्जिनियरिङ तथा ठेकेदार जोखिम बीमाले ओगटेको छ । ठूला जलविद्युत् आयोजना र निर्माणाधीन पूर्वाधारहरूमा क्षति पुगेका कारण ५२ वटा बीमालेखबाट मात्रै २० अर्ब ५० करोड ७७ लाख ९० हजार र सम्पत्ति बीमातर्फ ११३ वटा बीमालेखबाट दुुई अर्ब ३४ करोड ६२ लाख २० हजार रूपैयाँ दाबी आएको हो । यस्तै मोटर बीमातर्फ ३१३ वटा बीमालेखबाट एक अर्ब ५५ करोड नौ लाख ३९ हजार, परिवहन बीमातर्फ ४७ वटा बीमालेखबाट ८९ करोड ७७ लाख ३७ हजार र अन्य विभिन्न बीमा शीर्षकमा ५२ करोड ९२ लाख रूपैयाँभन्दा बढीको दाबी दर्ता भएको छ ।