सुरुङमा फसेकाको उद्धारमा राज्य संयन्त्र असफल

नन्दराम जैशी । सुुर्खेत ।

भदौ १० गतेको बाढी र पहिरोपछि जलविद्युत् आयोजनाका सुरुङ तथा भूमिगत संरचनामा फसेका कर्मचारी र श्रमिकको भरपुुर उद्धार प्रयास गरियो । तर राज्य संयन्त्र सात दिनसम्म पनि उद्धारमा सफल हुुन सकेन । सुरुङमा फसेका नागरिकको उद्धार गर्न राज्य संयन्त्रले नसकेपछि अन्ततः सम्बन्धित आयोजना प्रवद्र्धक कम्पनीहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा खोज तथा उद्धारमा सहभागी हुन अनुमति दिइएको छ । जीवनरक्षाका लागि सुरुवाती घण्टा र दिनहरू सबैभन्दा महत्वपूर्ण मानिन्छ । तर यही अवस्थामा सरकारले उद्धार कार्यलाई ‘एकद्वार प्रणाली’मा सीमित राख्दै नेपाली सेनाको नेतृत्वमा अघि बढायो ।

तर सात दिनसम्म पनि सुरुङभित्र फसेका तथा सम्पर्कविहीन सयौँ नागरिकको अवस्थाबारे स्पष्ट जानकारी प्राप्त हुन नसकेपछि सरकारको उद्धार रणनीति र निर्णय प्रक्रियामाथि आलोचना भइरहेको छ।
अब भने सरकारले सुरुङको संरचना, प्राविधिक अवस्था र जोखिमबारे प्रत्यक्ष जानकारी राख्ने आयोजना कम्पनीहरूलाई नै खोज तथा उद्धारमा खटिन बाटो खुला गरेको छ । आफ्ना इन्जिनियर, प्राविधिक जनशक्ति तथा आवश्यक उपकरणसहित खोज तथा उद्धारमा लाग्न अनुुमति दिएको हो । सरकारको यो निर्णयले उद्धार कार्यमा थप प्राविधिक क्षमता जोडिने अपेक्षा गरिएको छ ।

तर बाढी गएको सातौँ दिनसम्म आयोजनाका आफ्नै प्राविधिक जनशक्तिलाई पूर्ण रूपमा परिचालन गर्न नदिइनुले सुरुवाती उद्धार प्रयासमा आवश्यक विशेषज्ञता र उपकरणको उपयोग हुन सकेन ।विपद्का बेला उद्धार कार्यलाई व्यवस्थित र समन्वयात्मक बनाउन सरकारले एकद्वार प्रणाली अपनाउनु स्वाभाविक मानिन्छ । तर सुरुङजस्तो अत्यन्त प्राविधिक र जोखिमपूर्ण संरचनामा उद्धार गर्दा सुरक्षा निकायको क्षमता मात्र पर्याप्त हुन्छ कि ? आयोजना निर्माण गर्ने कम्पनीको प्रत्यक्ष प्राविधिक ज्ञान पनि सुरुदेखि नै आवश्यक हुन्छ ? भन्ने बहस अहिले सतहमा आएको छ ।

सुरुङभित्रको संरचना सामान्य भवन वा खुला क्षेत्रमा हुने खोज तथा उद्धारभन्दा फरक हुने हाइड्रोसम्बन्धी इन्जिनियर महेश खत्रीले बताए । उनका अनु्सार पानीको बहाव, अक्सिजनको अवस्था, सुरुङको स्थायित्व, भत्किएका संरचना, विद्युत् उपकरण र वैकल्पिक मार्गको पहिचानजस्ता विषयमा विशेष प्राविधिक ज्ञान आवश्यक पर्छ । ‘यस्तो अवस्थामा सुरक्षा निकायले समन्वय र सुरक्षा नेतृत्व गर्ने तथा आयोजना कम्पनीका इन्जिनियर र प्राविधिकले संरचनागत तथा प्राविधिक मार्गदर्शन गर्ने संयुक्त प्रणाली सुरुदेखि नै अपनाउनुपर्ने हो,’ उनले भने, ‘तर उद्धारको महत्वपूर्ण समय बितिसकेपछि मात्र आयोजना प्रवद्र्धकलाई मैदानमा उतार्ने निर्णयले सरकारको सुरुआती रणनीति नै प्रभावकारी थिएन भन्ने बहसको विषय हुुनसक्छ ।’

बाढी गएको सातौँ दिनसम्म सुरुङभित्र फसेका वा सम्पर्कविहीन व्यक्तिको अवस्था स्पष्ट हुन सकेको छैन । अब आयोजना कम्पनीहरू आफ्ना प्राविधिक जनशक्ति र विशेष उपकरणसहित उद्धारमा परिचालित हुँदैछन् । यसले खोजीको दायरा बढाउने र सुरुङभित्र पुग्न नयाँ प्राविधिक विकल्प उपलब्ध गराउने अपेक्षा गरिएको छ । तर उद्धारमा ढिलाइ भएको भन्दै सम्पर्कविहीन नागरिकका परिवारहरू आक्रोशित बन्न थालेका छन् । जुम्ला पातारासीका अमर बिष्टले आयोजनामा फसेका नागरिकमाथि राज्य र निर्माण कम्पनीले पशुवत् व्यवहार गरेको भन्दै आक्रोश पोखे । उनले भने, ‘राज्य र निर्माण कम्पनीले संवेदनहीन व्यवहार गरेका छन् । आफन्तको खोजी आफैँ गर्न खोज्दा सरकारले अनुमति दिएन । सरकार स्वयंले समेत उद्धार गरेन ।’

उनी सात दिनदेखि आफन्तको अवस्था पर्खिरहेका छन् । बागमती प्रदेशसभाका सदस्य इन्द्रप्रसाद गोतामेले रसुवाका विभिन्न सुरुङमा सम्पर्कविहीन भएका जीवित छन् कि छैनन् भन्ने यकिन गर्नका लागि तत्काल उद्धार सुरु गर्न सरकारलाई आग्रह गरे । ‘सरकारी संयन्त्रले ‘एकद्वार प्रणाली’ अपनाएको समय सकिँदै जाँदा अन्ततः निर्माण कम्पनीकै प्राविधिक जनशक्ति र उपकरणको सहयोग लिनुपर्ने अवस्था आएको छ, जसलाई सुरुवाती चरणमै उद्धारमा प्रत्यक्ष रूपमा सहभागी गराउन सकिन्थ्यो,’ उनले भने, ‘सुरुङभित्र फसेका नागरिकको उद्धारमा सरकारको एकल प्रयास प्रभावकारी हुन सकेन । त्यसैले समय बितिसकेपछि मात्र आयोजना प्रवद्र्धकको प्राविधिक क्षमता प्रयोग गर्ने निर्णयमा सरकार पुगेको हो ।’

आयोजना प्रवद्र्धकलाई बल्ल उद्धारको अनुुमति

सरकारले सुरुदेखि अपनाएको उद्धार विधिबाट अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन नसकेपछि अन्ततः रणनीति परिवर्तन गर्नुपरेको छ । सोहीअनुसार आयोजना प्रवद्र्धक कम्पनीहरू खोज तथा उद्धारमा लागेका हुुन् । सुरुबाटै परिचालन हुन चाहेको माथिल्लो त्रिशूली–१ निर्माण गरिरहेको नेपाल वाटर एन्ड इनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनी (एनडब्लूईडीसी)ले आवश्यक प्राविधिक जनशक्ति र उपकरण व्यवस्थापन थालेको छ । बाढीपछि आयोजनास्थलमा रहेका केही व्यक्ति सम्पर्कविहीन बनेपछि कम्पनीले सुरुदेखि नै आफ्ना प्राविधिक टोली परिचालन गर्न खोजेको जनाएको छ ।

तर सरकारले एकद्वार प्रणालीमार्फत नेपाली सेनाको नेतृत्वमा उद्धार भइरहेको भन्दै कम्पनीलाई प्रत्यक्ष रूपमा खोज तथा उद्धारमा जान दिएको थिएन । अब भने कम्पनीहरूलाई आफ्नै प्राविधिक क्षमता, उपकरण र जनशक्ति प्रयोग गरेर उद्धारमा सहभागी हुन बाटो खुलेको छ । कम्पनीका अनुसार विशेषगरी सुरुङभित्रको संरचना निर्माण गर्ने वा निर्माणमा संलग्न कम्पनीका इन्जिनियरसँग सुरुङको नक्सा, प्रवेश र निकास मार्ग, जोखिमयुक्त क्षेत्र तथा भूमिगत संरचनाबारे प्रत्यक्ष जानकारी हुन्छ । यस्तो अवस्थामा सरकारी सुरक्षा निकाय र आयोजनाका प्राविधिकबीच सुरुदेखि नै संयुक्त उद्धार संयन्त्र निर्माण हुनुपर्ने थियो ।

यता लाङटाङ खोला जलविद्युत् आयोजनाका प्रवद्र्धक विजयमान भट्टराईका अनुसार नेपाली सेनाको टोली सुरुङभित्र करिब १०० मिटरसम्म पुगे पनि त्यसपछि थप अगाडि बढ्न सकेन । नेपाली सेनाले सो आयोजनाको सुरुङमा १०० मिटरसम्म गएर हेरे पनि सुरुङभित्रको जटिल संरचना र प्राविधिक जोखिम व्यवस्थापनका लागि आयोजना निर्माणमा संलग्न विशेषज्ञहरूको भूमिका सुरुदेखि नै आवश्यक रहेको उनले बताए । ‘सरकारले नेपाली सेनामार्फत उद्धार गरिरहेको अवस्थामा आयोजनाका प्राविधिक जनशक्तिलाई प्रत्यक्ष रूपमा परिचालन गर्न दिइएन,’ उनले भने, ‘अहिले भने सरकारी संयन्त्र र आयोजनाको प्राविधिक टोलीबीच समन्वय गरेर उद्धार अघि बढाउने अवस्था बनेको छ ।’

उनका अनुसार उद्धारका लागि जनशक्ति परिचालन गरेर मात्र पुग्दैन । दुर्गम आयोजनास्थलमा हेलिकप्टर र सवारीसाधन पुग्न कठिन रहेको तथा लिफ्टिङ उपकरणलगायत विशेष प्राविधिक सामग्री आवश्यक पर्ने भएकाले आयोजनाको प्रत्यक्ष संलग्नता अपरिहार्य छ । यसका लागि आयोजनाको टोली अहिले काठमाडौँमा आवश्यक उपकरण तथा सामग्री जुटाउने काममा लागेको उनले जानकारी दिए । ‘विशेष प्राविधिक सामग्री, लिफ्टिङ उपकरण तथा सुरुङभित्र खोजीका लागि आवश्यक उपकरण व्यवस्थापन गरेपछि टोली आयोजनास्थलतर्फ जाने तयारी छ,’ उनले थपे, ‘बाढी आएको सात दिनसम्म राज्य संयन्त्रले उद्धार प्रयास जारी राख्दा आयोजनाको संरचना, सुरुङको डिजाइन, वैकल्पिक प्रवेश मार्ग र भूमिगत विद्युत् गृहबारे प्रत्यक्ष जानकारी भएका प्राविधिकहरूलाई सुरुदेखि पूर्ण रूपमा परिचालन गरिएन ।’

४४ सदस्यीय कोरियाली टोली आउँदै 

विभिन्न जलविद्युत आयोजनाको सुरूङ तथा पावरहाउसमा फसेकाहरूको उद्धार सरकारले गर्न नसकेपछि दक्षिण कोरियाली प्राविधिकहरूको टोली नेपाल आउने भएको छ । माथिल्लो त्रिशूली–१ जलविद्युत आयोजनामा नेपालीसहित केही कोरियालीहरू पनि सम्पर्कविहीन छन् । यो आयोजनाको प्रवद्र्धक कम्पनी नेपाल वाटर एन्ड इनर्जी डेभलपमेन्टले आफ्नो वेबसाइटमा ३ जना सम्पर्कविहीन कोरियन प्राविधिकहरूको नामावली सार्वजनिक गरेको छ ।

बाढीपछि उनीहरू समेत कुल ९ जना कोरियाली नागरिक सम्पर्कविहीन छन् । आफ्ना नागरिक हराएपछि कोरियाली पक्षले आफू नै उद्धारमा खटिने चासो देखाएको थियो । तर नेपालले अनुमति नदिँदा भारतीय र चिनियाँ बाहेक अन्य मुलुकका प्राविधिकहरू उद्धारमा संलग्न हुन पाएका थिएनन् । अहिले भने कोरियाको पनि एउटा टोली खटेको जनाइएको छ । खोज, उद्धार तथा राहत कार्यक्रममा सहयोगका लागि कोरियाको विपद् राहत टोली आज बुधबार बिहान ६ बजे नेपाल आइपुग्ने कोरियन टाइम्सले जनाएको छ ।

कोरियन टाइम्सले त्यहाँको विदेश मन्त्रालयलाई उद्धृत गर्दै ४४ सदस्यीय कोरियाली विपद् राहत टोली बुधबार बिहान नेपाल आउन लागेको जनाएको हो । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था इप्पान नेपालका अध्क्षय मोहनकुमार डाँगीले माथिल्लो त्रिशूली–१ जलविद्युत आयोजनाको सुरूङमा फसेकाहरूको उद्धारका लागि कोरियाली पक्षले पनि काम गर्न चाहेको तर सरकारले नदिएको बताएका थिए । त्यसैबीच कोरियाको विदेश मन्त्रालय, कोरिया अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (कोइका), अग्नि नियन्त्रण प्राधिकरण र अन्य निकायका ४४ जना कर्मचारी सम्मिलित ‘कोरिया डिजास्टर रिलिफ टिम’ (केडिआरटी) मध्यराति ‘केसी–३३० सिग्नस’ मल्टिरोल ट्यांकर ट्रान्सपोर्ट विमानमार्फत नेपालतर्फ प्रस्थान गर्ने कार्यक्रम रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

उक्त टोली ७०० थान उपकरण र पाँच वटा खोज तथा उद्धार कुकुरसहित आज बुधबार बिहान ५ः५५ बजे (नेपाली समय) नेपाल आइपुग्ने समय तालिका छ । टोली नेपालमा करिब १० दिन रहनेछ ।बेपत्ता रहेका ९ जना कोरियाली नागरिकसहित बाढी पीडितहरूको खोज तथा उद्धार कार्यमा खटिने उल्लेख गरिएको छ । ‘हामी नेपाल सरकार र पहिले नै घटनास्थलमा खटिएको हाम्रो द्रुत प्रतिक्रिया टोलीसँगको परामर्शमा उद्धार कार्य सञ्चालन गर्ने योजनामा छौँ,’ विदेश मन्त्रालयका एक अधिकारीले भनेका छन्, ‘आवश्यक परेमा १० दिनभन्दा बढी समयका लागि पनि बसाइँ लम्ब्याउन सकिनेछ ।’

केडिआरटी दक्षिण कोरियाको विदेशमा विपद् राहत, खोज तथा उद्धार, चिकित्सा सहायता र अन्य सहयोग उपलब्ध गराउन परिचालन गरिने एक वैधानिक आपतकालीन प्रतिक्रिया टोली हो । कोरियाली विदेश मन्त्रालयका अनुसार विपद् स्थलमा केडिआरटीको यो १२ औँ परिचालन हुनेछ । मंगलबार अघि बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा बोल्दै कोरियाली राष्ट्रपति ली जे–म्याङले बेपत्ता नौ जना कोरियालीको खोजकार्यलाई तीव्र बनाउन हेलिकप्टर र उद्धारकर्मीसहित थप स्रोतसाधन परिचालन गर्नेबारे विचार गर्न कोरियाली अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिएका छन् ।

‘नेपाल सरकार र (सम्बन्धित) कर्पोरेट अधिकारीहरूसँगको गहन सहकार्यका आधारमा यथाशीघ्र खोजकार्य अगाडि बढाउन म आग्रह गर्दछु,’ राष्ट्रपतिले भनेका छन् । उनले सम्भावित थप बाढी र प्रतिकूल मौसमको जोखिमबीच नेपालमा खटिने कोरियाली उद्धारकर्मीको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न र नेपाललाई तुरून्तै मानवीय सहायता उपलब्ध गराउन पनि ती अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिएका छन् ।
नेपाल सरकारले सहयोगको अनुरोध गरेपछि कोरियाले टोली परिचालन गरेको त्यहाँको विदेश मन्त्रालयले जनाएको छ । कोरियाली सरकारले गत हप्ता नेपालमा द्रुत प्रतिक्रिया टोली (¥यापिड रेस्पोन्स टिम) पठाएको थियो, नेपाल सरकारबाट अनुमति पाएसँगै अहिले उनीहरू बेपत्ता नौ जना कोरियालीहरूको खोजी गरिरहेका छन् ।

१२ आयोजनाका ८९४ जना सम्पर्कविहीन

बाढीका कारण रसुवा र नुवाकोटका १२ वटा जलविद्युत् आयोजनामा क्षति पुगेको छ । उपलब्ध विवरणअनुसार अझै पनि ८९४ जना कर्मचारी तथा श्रमिक सम्पर्कविहीन छन् । सबैभन्दा धेरै व्यक्ति रसुवामा एनडब्लूईडीसीले निर्माण गरिरहेको २१६ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली–एक जलविद्युत् आयोजनामा सम्पर्कविहीन छन् । उक्त आयोजनाबाट मात्रै ५७३ जना कर्मचारी तथा श्रमिक सम्पर्कविहीन रहेको विवरण छ । त्यस्तै १११ मेगावाट क्षमताको रसुवागढी जलविद्युत् आयोजनामा ९३ जना कर्मचारी तथा श्रमिक सम्पर्कविहीन छन् ।

नेपाली सेनाले आयोजनाको भूमिगत विद्युत् गृहभित्र खोजतलास गर्दा त्यहाँ कोही पनि नभेटिएको जनाएको थियो । तर त्यही समयमा ड्युटीमा रहेका तीन जना कर्मचारी अझै पनि सम्पर्कविहीन रहेको कम्पनीले जनाएको छ । यसले सुरुङ र भूमिगत संरचनामा भएका व्यक्तिको अवस्थाबारे अझै पनि स्पष्ट निष्कर्षमा पुग्न नसकिएको देखाउँछ । त्यस्तै २० मेगावाट क्षमताको लाङटाङ खोला जलविद्युत् आयोजनाबाट ४१ जना सम्पर्कविहीन छन् । नुवाकोटमा रहेको ६० मेगावाट क्षमताको माथिल्लो त्रिशूली–३ ‘ए’ आयोजनामा ४२ जना कर्मचारी तथा श्रमिक सम्पर्कविहीन छन् ।

माथिल्लो त्रिशूली–३ ‘ए’ आयोजनाको सुरुङभित्र फसेकाहरूको उद्धारका लागि प्रयास जारी राखिएको थियो । तर उद्धार टोलीले भूमिगत विद्युत् गृहभित्रबाट करिब २४ घण्टा निरन्तर काम गरे पनि फसेकाहरूलाई उद्धार गर्न सफलता मिलेन । सोमबार सुरुङको टनेल पोर्टल सफा गर्ने, पानी हटाउने र उद्धार टोली भित्र प्रवेश गर्न सक्ने बाटो बनाउने काम गरिएको थियो । तर सुरुङभित्र ठूलो मात्रामा पानी भरिएकाले उद्धार कार्य थप चुनौतीपूर्ण बनेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ । नेपाली सेनाको नेतृत्वमा इन्जिनियर तथा ड्रोन टोली पनि सुरुङभित्र प्रवेश गरेर खोजीमा गएको थियो । तर सात दिन बितिसक्दा पनि सयौँ व्यक्तिको अवस्था स्पष्ट हुन नसक्नुले उद्धार कार्यको गति र प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ ।