सम्पादकीयः शव व्यवस्थापनमा संवेदनशीलता

प्राकृतिक विपत्तिपछि राज्यको पहिलो दायित्व नागरिकको जीवन रक्षा र उद्धार हो । त्यसपछि घाइतेको उपचार, विस्थापितको व्यवस्थापन र मृतकको सम्मानजनक अन्तिम संस्कार सुनिश्चित गर्नु उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ । रसुवाको भोटेकोशी बाढीपछि अहिले खोज तथा उद्धारसँगै फेला परेका शवको सुरक्षित व्यवस्थापन ठूलो चुनौती बनेको छ । हालसम्म सयौँ जनाको शव फेला परिसकेको र हजारौँ व्यक्ति अझै सम्पर्कविहीन रहेको तथ्यले विपद्को भयावहता मात्र होइन, आगामी दिनमा शव व्यवस्थापनको चुनौती अझ बढ्न सक्ने देखाउँछ । बाढीले बगाएका शव त्रिशूली नदीको तटीय क्षेत्रमा बढी फेला परिरहेका छन् । चितवन, नवलपरासी, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा, तनहुँ र रसुवालगायत जिल्लामा शव भेटिएका छन् । विशेषगरी चितवनमा ठूलो सङ्ख्यामा शव फेला परेपछि अस्पतालका शवगृहको सीमित क्षमता अपुग भएको छ । देशभरका अस्पतालमा करिब छ सय शव राख्न सकिने क्षमता भए पनि विपद्पछि आवश्यकताअनुसार सबै संरचना तत्काल प्रयोग गर्न सकिने अवस्था छैन । चितवनमा भेटिएका अधिकांश शवको पहिचान खुल्न नसक्नु अझ संवेदनशील विषय हो । बेपत्ता आफन्तको खोजीमा रहेका परिवारका लागि प्रत्येक अज्ञात शव आशा र पीडाको विषय बन्न सक्छ । त्यसैले शव व्यवस्थापनलाई केवल ठाउँ अभावको प्राविधिक समस्या मानेर हेर्न मिल्दैन । प्रत्येक शवसँग एउटा परिवारको भावना, प्रतीक्षा र अन्तिम संस्कारको अधिकार जोडिएको हुन्छ ।

यसै सन्दर्भमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको वैज्ञानिक व्यवस्थापनसम्बन्धी विषय महत्वपूर्ण छ । बाढीपहिरोमा भेटिएका तर तत्काल पहिचान हुन नसकेका शवलाई गाड्नुको उद्देश्य शव नष्ट गर्नु होइन । लामो समयसम्मका शव कुहिँदा वातावरणीय तथा सार्वजनिक स्वास्थ्यमा जोखिम बढ्न सक्ने भएकाले सम्भावित संक्रमण र महामारीको जोखिमलाई ध्यानमा राखेर प्रचलित स्वास्थ्य मापदण्ड तथा कानुनी प्रक्रियाअनुसार सुरक्षित व्यवस्थापन गरिएको हो । अझ महत्वपूर्ण कुरा, शव गाडिएपछि पहिचानको सम्भावना समाप्त हुँदैन । शवबाट डीएनएलगायत आवश्यक नमुना सुरक्षित राखिने भएकाले भविष्यमा पनि वैज्ञानिक विधिबाट पहिचान गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । पहिचान खुलेपछि सम्बन्धित परिवारलाई आफ्नो धार्मिक, सांस्कृतिक तथा सामाजिक परम्पराअनुसार अन्तिम संस्कार गर्ने अवसर सुनिश्चित गरिनुपर्छ । यसले मृतकप्रति राज्यको जिम्मेवारी र परिवारको अधिकार दुवैलाई सम्बोधन गर्छ । शव पहिचानका लागि फिंगरप्रिन्ट, डीएनए, फोटो, भिडिओ तथा शरीरमा रहेका विशेष चिह्नको व्यवस्थित अभिलेख राख्ने कामलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । पहिचान हुन नसकेका शवलाई हतारमा बेवारिसे घोषणा गर्नु हुँदैन । भविष्यमा पहिचान खुल्न सक्ने सबै प्रमाण सुरक्षित राखिनुपर्छ । यसका लागि फरेन्सिक विज्ञ, प्रहरी, स्वास्थ्यकर्मी र स्थानीय प्रशासनबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक छ । अस्पतालका शवगृह भरिएपछि कोल्ड स्टोरेज, अस्थायी शवगृह तथा रेफ्रिजेरेटेड कन्टेनरको प्रयोग गर्ने तयारी सकारात्मक छ ।

तर यस्ता संरचना प्रयोग गर्दा स्वास्थ्य र सुरक्षाका मापदण्ड अनिवार्य रूपमा पालना हुनुपर्छ । शव भेटिएको क्षेत्रनजिकै सुरक्षित व्यवस्थापन गर्न सकिएमा लामो दूरीसम्म ढुवानी गर्नुपर्ने कठिनाइ पनि कम हुन्छ । विपद्को समयमा सूचना व्यवस्थापन पनि शव व्यवस्थापन जत्तिकै संवेदनशील विषय हो । सामाजिक सञ्जालमा फैलिने अपुष्ट सूचना र भ्रामक सामग्रीले बेपत्ता परिवारको पीडा झन् बढाउन सक्छ । त्यसैले राज्यका आधिकारिक निकायबाट प्राप्त सूचनालाई मात्र आधार मान्नुपर्छ । सञ्चारमाध्यमले पनि तथ्य पुष्टि गरेर मात्र सूचना सम्प्रेषण गर्ने जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्छ । विपद् व्यवस्थापन उद्धारमा मात्र समाप्त हुँदैन । बेपत्ताको खोजी, मृतकको पहिचान, शवको सुरक्षित संरक्षण, आफन्तलाई हस्तान्तरण र सम्मानजनक अन्तिम संस्कारसम्मको सम्पूर्ण प्रक्रिया राज्यको जिम्मेवारी हो । अहिलेको संकटले नेपालमा विपद्पछि शव व्यवस्थापनका लागि पर्याप्त पूर्वतयारी, पूर्वाधार र फरेन्सिक क्षमता विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि देखाएको छ । जीवित नागरिकको उद्धार राज्यको पहिलो दायित्व हो भने मृतकको पहिचान र सम्मानपूर्वक अन्तिम संस्कार सुनिश्चित गर्नु अन्तिम मानवीय दायित्व । त्यसैले शव व्यवस्थापनमा हतार होइन, वैज्ञानिक विधि, कानुनी प्रक्रिया, पारदर्शिता र मानवीय संवेदनशीलता अपनाउनुपर्छ । विपद्को पीडामा रहेका परिवारलाई थप पीडा दिने गरी अपुष्ट सूचना फैलाउनु होइन, सत्य र आधिकारिक सूचनामार्फत उनीहरूलाई राज्य साथमा रहेको अनुभूति दिलाउनु अहिलेको आवश्यकता हो ।