‘विपद् टुरिस्ट’हरूबाट उद्धारमा झन् सकस

नन्दराम जैशी । सुर्खेत ।

रसुवाको भोटेकोशीमा आएको विनाशकारी बाढी प्रभावित क्षेत्रमा अनुगमनका नाममा पुग्ने असम्बन्धित व्यक्तिहरूको भीड व्यवस्थापनमै सकस परेको छ । उद्धार तथा राहतको काम तीव्र पार्नुपर्ने बेला असम्बन्धित व्यक्तिहरूको भीडले काममा अप्ठ्रो अवस्था सिर्जना गरेको हो । प्रभावितको अवस्था बुझ्न र राहत वितरणमा सहजीकरण गर्नुपर्ने जनप्रतिनिधि, मन्त्री, सांसद, राजनीतिक दलका नेता तथा सामाजिक अभियन्ताहरूको बाक्लो उपस्थिति छ ।

यसले कतिपय स्थानमा उद्धार र राहतको मूल काम नै प्रभावित हुने अवस्था देखिएको हो । विशेषगरी रसुवा, नुुवाकोटलगायत बाढी प्रभावित जिल्लाका सडक, उद्धारस्थल र जोखिमयुक्त बस्तीमा असम्बन्धित व्यक्तिको सङ्ख्या बढ्दा सुरक्षाकर्मी तथा उद्धारमा खटिएका जनशक्तिलाई भीड व्यवस्थापनमा केन्द्रित हुनुपर्ने अवस्था आएको हो । बाढीपीडितको अवस्था बुझ्न जाने नाममा दैनिकजसो विभिन्न तहका नेता, मन्त्री, सांसद, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, सामाजिक अभियन्ता तथा अन्य व्यक्तिहरू प्रभावित क्षेत्रमा पुगिरहेका छन् ।

उनीहरूको उपस्थितिले पीडितको मनोबल बढाउने र राज्यको ध्यानाकर्षण गराउने सकारात्मक पक्ष भए पनि संकटको समयमा आवश्यक समन्वय र कार्यविभाजनबिनाको भीड भने उद्धार व्यवस्थापनकै लागि समस्या बन्न थालेको उद्धारमा संलग्नहरू बताउँछन् । नुुवाकोटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शम्भुप्रसाद रेग्मीले प्रभावित क्षेत्रमा पुगेका विशिष्ट व्यक्ति तथा अन्य आगन्तुकको सुरक्षा र व्यवस्थापनका लागि सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्नुपरेकाले वास्तविक उद्धार कार्यमा जनशक्ति अभाव भएको बताए ।

उनका अनुसार प्रभावित क्षेत्रमा असम्बन्धित व्यक्तिहरूको उपस्थितीले उद्धारका लागि तत्काल घटनास्थलमा पुग्नुपर्ने सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी, स्वयंसेवक तथा अन्य जनशक्तिलाई समस्या भएको छ ।
रसुवामा उद्धारमा खटिएका सामाजिक अभियन्ता अमर विष्टका अनुसार संकटको समयमा घटनास्थलमा आवश्यक जनशक्तिभन्दा बढी मानिस जम्मा हुँदा उद्धार कार्य कठिन बन्ने गरेको छ । उनका अनुसार पीडितलाई तत्काल उद्धार र राहत चाहिएको छ । तर घटनास्थलमा अनुगमन र अवलोकनका नाममा धेरै मानिस पुग्दा उद्धारकर्मीले नै उनीहरूको व्यवस्थापनमा समय खर्चिनुपर्ने अवस्था छ ।

जोखिमयुक्त ठाउँमा अनावश्यक भीडले उद्धारकर्ताकै सुरक्षामा समेत असर परेको उनले अनुुभुुती गरेका छन् । ‘प्रभावित क्षेत्रको वास्तविक आवश्यकता बुझ्न निश्चित प्रतिनिधिमण्डल पठाउनु स्वाभाविक भए पनि एउटै क्षेत्रमा पटक–पटक ठूलो सङ्ख्यामा मानिस पुग्नुले राहत र उद्धारको प्राथमिकता ओझेलमा पार्न सक्छ,’ उनले भने, ‘तर अनुगमन तथा भ्रमणका क्रममा निजी तथा सरकारी सवारीसाधनको चाप बढ्दा साँघुरा सडकमा जाम हुने र अत्यावश्यक सामग्री बोकेका सवारीसाधनलाई समेत बाटो खुलाउन समस्या हुने गरेको छ ।’

कतिपय अवस्थामा सडकछेउमै सवारीसाधन रोकेर टोली घटनास्थलतर्फ जाने र भीड जम्मा हुने गर्दा उद्धार सामग्री बोकेका सवारीसाधनको आवागमन प्रभावित हुने गरेको उनले बताए।‘बाढीपीडितका लागि एक मिनेट पनि महत्वपूर्ण हुने संकटको अवस्थामा सडक अवरुद्ध हुनु सामान्य ट्राफिक समस्या मात्र नभई जीवनरक्षासँग जोडिएको विषय हो,’ उनले भने, ‘घाइतेलाई अस्पताल पु¥याउने एम्बुलेन्सदेखि जोखिममा परेका नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा सार्ने उद्धार टोलीसम्मको आवागमन अवरुद्ध हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर पीडितमै पर्छ ।’

विपद्को समयमा उच्चपदस्थ व्यक्ति तथा राजनीतिक नेतृत्व प्रभावित क्षेत्रमा पुग्नु आफैंमा गलत होइन । उनीहरूले घटनास्थलको वास्तविक अवस्था बुझेर तत्काल निर्णय लिन, स्रोत साधन परिचालन गर्न र पीडितका समस्या सरकारसमक्ष पु¥याउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छन् । तर अनुगमनको उद्देश्यभन्दा प्रदर्शन र भीड बढी देखिन थाले त्यसले विपद् व्यवस्थापनलाई नै थप जटिल बनाउने जोखिम बढेको रसुवाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नरेन्द्र परियारले बताए । उनका अनुसार विपद्को समयमा प्रभावित क्षेत्रमा आउने सबैको उद्देश्य सकारात्मक नै हुन्छ ।

तर घटनास्थलको क्षमता र अवस्थाअनुसार आगमन व्यवस्थापन गर्न नसक्दा भीडभाड बढ्ने र उद्धार तथा राहतको काममा असर पर्न सक्छ । ‘प्रभावित क्षेत्रमा जाने टोलीले स्थानीय प्रशासनसँग समन्वय गरेर जानु आवश्यक हुन्छ,’ उनले भने, ‘विशेषगरी जोखिमयुक्त स्थान, उद्धार भइरहेको क्षेत्र र राहत सामग्री ओसारपसार भइरहेका सडकमा अनावश्यक भीड नबढाउनेतर्फ सबै पक्ष सचेत हुनुपर्छ ।’
उनका अनुसार विपद्का बेला राजनीतिक नेतृत्व र सामाजिक अभियन्ताहरूको उपस्थितिले जनचासो बढाउन सक्छ ।

सामाजिक सञ्जालमार्फत घटनाको जानकारी फैलाउन र बाह्य स्रोतबाट सहयोग जुटाउन पनि उनीहरूको भूमिका महत्वपूर्ण हुन सक्छ । तर घटनास्थलमै पुगेर फोटो खिच्ने, भिडिओ बनाउने, सामाजिक सञ्जालमा प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने तथा पीडितसँग लामो कुराकानी गर्ने गतिविधिले उद्धारको संवेदनशील समयमा थप भीड सिर्जना गर्न सक्छ । ‘उद्धार भइरहेको बेला उद्धारकर्तालाई काम गर्न ठाउँ चाहिन्छ । घाइते वा विस्थापित नागरिकलाई प्राथमिक उपचार, सुरक्षित स्थानान्तरण र राहत वितरणका लागि पनि व्यवस्थित क्षेत्र आवश्यक हुन्छ,’ उनले थपे, ‘त्यसैले विपद्को प्रत्यक्ष व्यवस्थापन भइरहेको स्थानलाई ‘भ्रमणस्थल’ बनाउनुको सट्टा आवश्यक सूचना र समन्वयका लागि प्रशासनिक संयन्त्र प्रयोग गर्नु बढी प्रभावकारी हुुन्छ ।’

विपद् प्रभावित क्षेत्रमा कसलाई प्रवेश दिने र कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषय स्थानीय प्रशासनका लागि अब थप महत्वपूर्ण बनेको छ । जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दल, सामाजिक संस्था तथा अभियन्ताहरूलाई पूर्णरूपमा रोक लगाउनेभन्दा उनीहरूको भूमिकालाई व्यवस्थित गर्नु उपयुक्त हुने सामाजिक अभियान्ता हरी बिष्ट बताउँछन् । हाल रसुवालगायत बाढी प्रभावित क्षेत्रमा मुख्य आवश्यकता उद्धार, उपचार, सुरक्षित स्थानान्तरण, खाद्यान्न, स्वच्छ पानी, अस्थायी आवास र जोखिम न्यूनीकरण हो ।

त्यसैले प्रभावित क्षेत्रमा पुग्ने सबै पक्षले आफ्नो उपस्थितिले उद्धार कार्यलाई सहज बनाइरहेको छ कि ? थप जटिल बनाइरहेको छ ? भन्ने प्रश्न आफैँलाई गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । विपद्को घडीमा पीडितको हात समात्न पुग्ने भीडभन्दा उद्धारकर्तालाई काम गर्न खुला ठाउँ, राहत सामग्रीलाई गन्तव्यसम्म पुग्ने बाटो र प्रशासनलाई निर्णय कार्यान्वयन गर्ने सहज वातावरण बढी आवश्यक छ ।