सम्पादकीयः संसदको गरिमा बढाउनमा ध्यान देउ

संसद लोकतन्त्रको सर्वोच्च राजनीतिक मञ्च हो । जनताले आफ्ना प्रतिनिधिमार्फत राज्य सञ्चालनका नीति, कानुन र सरकारका कामकारबाहीमाथि प्रश्न गर्ने अधिकार पाउने ठाउँ पनि यही हो । त्यसैले संसदको गरिमा केवल सभामुखको आसन, सांसदको पोसाक वा संसद् भवनको भव्यतामा होइन, त्यहाँ हुने बहसको स्तर, निर्णयको गम्भीरता, सांसदको उपस्थितिको जिम्मेवारी र जनताप्रतिको उत्तरदायित्वमा निहित हुन्छ । पछिल्ला दिनमा संघीय संसदमा देखिएका गतिविधिले भने यही प्रश्न फेरि उठाएको छ । हाम्रो संसद् आफ्नो गरिमाअनुसार चलिरहेको छ त ? सोमबारको प्रतिनिधिसभा बैठकले केही महत्वपूर्ण विषयलाई अघि बढाएको छ । सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई प्रतिनिधिसभामा उपस्थित भएर सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिन रुलिङ गरे । नियमावलीका सम्बन्धित व्यवस्थाअनुसार प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्नोत्तरका लागि उपस्थित हुन निर्देशन दिइनु संसदीय जवाफदेहिताको दृष्टिले महत्वपूर्ण कदम समेत हो । बैठकबाट प्रधानमन्त्रीसँग आगामी भदौ १० गते प्रश्नोत्तर कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र सांसदहरूले प्रश्न दर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । यो घटनाले एउटा आधारभूत लोकतान्त्रिक मान्यता सम्झाएको छ । सरकार संसद्प्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ । प्रधानमन्त्री होस् वा मन्त्री, जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिहरूका प्रश्नको जवाफ दिनु कमजोरी होइन, लोकतान्त्रिक जिम्मेवारी हो ।

त्यसैले संसदमा प्रश्न उठ्नु र सरकारबाट जवाफ आउनु स्वाभाविक संसदीय अभ्यास बन्नुपर्छ, राजनीतिक प्रतिष्ठाको विषय होइन । सोमबारकै बैठकमा बालबालिका सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत भएको थियो । त्यस्तै मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रणसम्बन्धी पहिलो संशोधन विधेयकमाथि छलफल अघि बढाइयो । राहदानीसम्बन्धी विधेयक र खानी तथा खनिज पदार्थसम्बन्धी विधेयक पनि कार्यसूचीमा थिए । मानव बेचबिखन विधेयकमाथिको छलफलमा सांसदहरूले विधेयकमा प्रयोग भएका शब्द, संरक्षणको दायरा र बदलिँदो मानव बेचबिखनको स्वरूपबारे प्रश्न उठाए । यी विषय आफैँमा महत्वपूर्ण छन् । तर संसदको प्रभावकारिता विधेयकको सङ्ख्या गन्नुमा मात्र होइन, त्यसले नागरिकको जीवनमा कस्तो परिवर्तन ल्याउँछ भन्नेमा मापन हुन्छ । बालबालिकाको अधिकार, मानव बेचबिखन नियन्त्रण, सुरक्षित राहदानी सेवा र प्राकृतिक स्रोतको व्यवस्थापनजस्ता विषयमा संसदले गम्भीर, तथ्यमा आधारित र दीर्घकालीन बहस गर्न आवश्यक छ । संसदको गरिमा त्यतिबेला अझ अर्थपूर्ण हुन्छ, जब सदनमा उठेका जनताका वास्तविक समस्या सरकारका निर्णय र कार्यान्वयनसम्म पुग्छन् । तर संसदको गरिमामाथि चुनौती दिने अर्को पक्ष पनि छ । सांसदको अनुपस्थिति, गणपूरक सङ्ख्या नपुग्नु, अनावश्यक अवरोध र विषयान्तर । केही दिनअघि गणपूरक सङ्ख्या नपुगेकै कारण खानी तथा खनिज पदार्थ विधेयकमाथिको प्रक्रिया अघि बढ्न सकेन र बैठक स्थगित भएको थियो ।

जनताले आफ्ना प्रतिनिधिलाई संसदमा पठाउनुको अर्थ उनीहरूलाई बैठक भत्ता वा राजनीतिक पदका लागि मात्र जिम्मेवारी दिनु होइन । विधि निर्माण र राष्ट्रिय बहसमा सक्रिय सहभागिताका लागि पठाउनु हो । संसदमा सरकार पक्ष र प्रतिपक्ष दुवै आवश्यक छन् । प्रतिपक्षले प्रश्न उठाउनुपर्छ, सरकारलाई खबरदारी गर्नुपर्छ । तर विरोधको अर्थ सदन नै निष्क्रिय बनाउनु होइन । त्यस्तै सरकारको बहुमतको अर्थ प्रतिपक्षको आवाज बेवास्ता गर्नु पनि होइन । लोकतन्त्रमा सङ्ख्या महत्वपूर्ण हुन्छ, तर तर्क, तथ्य र उत्तरदायित्व अझ महत्वपूर्ण हुन्छ । अबको आवश्यकता संसदलाई आरोप–प्रत्यारोपको थलोभन्दा नीति, कानुन र जनजीविकाका प्रश्न समाधान गर्ने संस्थाका रूपमा स्थापित गर्नु हो । सांसदहरूले आफ्नो उपस्थितिलाई कर्तव्य ठान्नुपर्छ, सभामुखले नियमको निष्पक्ष कार्यान्वयन गर्नुपर्छ र सरकारले संसदमा उठेका प्रश्नको जवाफलाई औपचारिकता होइन, जिम्मेवारीका रूपमा लिनुपर्छ । अन्ततः संसदको गरिमा कसैले बाहिरबाट बनाइदिने कुरा होइन । यसको निर्माण सांसदहरूको व्यवहार, सरकारको जवाफदेहिता, प्रतिपक्षको जिम्मेवार भूमिका र सदनभित्र हुने स्वस्थ बहसबाट हुन्छ । जनताको विश्वास जित्न संसदले देखाउनुपर्ने कुरा हंगामा होइन—काम हो, आरोप होइन—उत्तर हो, अवरोध होइन—बहस हो र भाषण होइन—परिणाम हो । नेपालको संघीय लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने हो भने सबैभन्दा पहिले संसदलाई जनताको विश्वासको केन्द्र बनाउनुपर्छ । यही नै संसदको वास्तविक गरिमा हो ।