शुभाकर विश्वकर्मा । कोहलपुर (बाँके) ।
प्रदेशमा सत्ता सहकार्य गरेका नेकपा एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीबीचको किचलो, नेकपा एमालेभित्रकै शक्ति संघर्ष र साना दलहरूको सहयोग आवश्यक भएका कारण धेरै प्रदेशमा अझै नयाँ सरकार गठन हुन सकेको छैन । प्रदेशमा नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेबीचको सत्ता गठबन्धन भत्किएसँगै प्रदेशमा वाम सहकार्यको सहमति गरेका दुई कम्युनिस्ट दलहरूले नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अझै सुरु गर्न नसकेका हुन् ।
९ साउनमा पाँच प्रदेशमा सत्ता सहकार्यको सहमति गरेका दुई दलले सहमतिको दुई सातासम्म पनि नयाँ सरकार गठन गर्न सकेका छैनन् । प्रदेशमा सत्ता सहकार्य गरेको नेकपा एमाले आन्तरिक शक्ति संघर्षमै व्यस्त छ । प्रदेशमा कसलाई मुख्यमन्त्री बनाउने भन्ने निर्णयमै एमाले अल्झिएको छ । दुई दलले सहमति गर्दा नेकपा एमालेले कोशी, लुम्बिनी र बागमती तथा नेकपाले कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको नेतृत्व गर्ने सहमति भएको थियो ।
बागमतीमा साउन ६ गते नै नेपाली काँग्रेसबाट मुख्यमन्त्री बनेका इन्द्रबहादुर बानियाँलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदै सरकारबाट बाहिरिएको एमाले आन्तरिक विवादमै रुमल्लिएको छ । नेकपा र एमाले मिल्दापनि बहुमत नपुग्ने र साना दलको समर्थन जुटाउनुपर्ने पर्ने बाध्यता भएपनि एमाले आन्तरिक कलहमै अल्झिएको हो । त्यहाँ एमाले अहिलेसम्म कसलाई मुख्यमन्त्री बनाउने भन्ने विषयको टुंगोमा पुग्न सकेको छैन ।
पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संसदीय दलका नेता जगन्नाथ थपलियालाई पन्छाएर किरण थापालाई मुख्यमन्त्रीमा अघि सार्न खोजेका छन् । ओलीले बागमतीमा ओलीले थापालाई अघि सार्न खोजेपछि पार्टीभित्र विवाद चुलिएको हो । मुख्यमन्त्री कसलाई बनाउने भन्ने कसरत चलिरहेका बेला साउन १८ गते ओली निवास गुन्डुमा छलफलकै क्रममा बागमती प्रदेशका एमाले संसदीय दलका नेता थपलिया बेहोस् भएका थिए ।
बागमती प्रदेशसभा १०४ सदस्यीय छ । त्यहाँ बहुमतका लागि ५३ जना प्रदेशसभा सदस्य आवश्यक हुन्छ । बागमतीमा नेकपा एमालेका २५ र नेकपाका २६ जना प्रदेश सभा सदस्य गरी कूल ५१ सांसद छन् । उपसभामुख अप्सरा चापागाईंले सभामुखको भूमिकामा रहेकाले मत हाल्न पाउने छैनन् । वाम गठबन्धनलाई अब बहुमतका लागि थप तीन सिट आवश्यक छ । एमालेले नेकपालाई साथ लिएर बहुमत जुटाउन नेपाल मजदुर किसान पार्टी या राप्रपाको समर्थन लिनुपर्ने हुन्छ । प्रदेशमा राप्रपाको १२, नेमकिपाको ३ र हाम्रो नेपाली पार्टीको २ सिट छ । नेमकिपा सदावहार प्रतिपक्षका रूपमा चिनिँदै आएको छ । एमालेले राप्रपासँग सहकार्यको लागि संवाद अघि बढाएपनि बागमती प्रदेशको सत्ता समीकरणको गणितीय खेलमा संलग्न नहुने निर्णय राप्रपाले गरेको छ ।
राप्रपा बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता उद्धव थापाको अध्यक्षतामा बसेको संसदीय दलको बैठकले वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिमा प्रदेश सरकारको सत्ता समीकरणको गणितीय चलखेलमा सामेल नहुने र सरकार गठनको दौडमा नरहने निर्णय गरेपछि बागमतीमा तत्कालन नयाँ सरकार गठन गठिन देखिएको छ । २ सांसद रहेको हाम्रो नेपाली पार्टीलाई बागमतीका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले सरकारमा सामेल गराइसकेका कारण बागमतीमा नयाँ सरकार गठनको बाटो अझ कठिन बनेको हो ।
केन्द्रमा वाम सहकार्य गर्ने भएपछि त्यसको पराकम्पन प्रदेशमा पुगिसकेपनि केही प्रदेशमा वामपन्थी सरकार गठन जटिल बनिरहेको छ । त्यसको अर्को उदाहरण हो, गण्डकी प्रदेश । हाल गण्डकी प्रदेशसभा ५९ सदस्यीय छ । प्रदेशसभामा बहुमतका लागि कम्तीमा ३० मत आवश्यक पछ । गण्डकीमा नेकपा एमाले २२ र नेकपाका ८ सांसद छन् । जुन सङ्ख्या बहुमत हो । तर, सभामुखले भोट हाल्न नपाउने प्रावधानका कारण वाम गठबन्धन दललाई समस्या देखिएको छ ।
गण्डकीमा उनीहरूलाई बागमती प्रदेश राप्रपा र स्वतन्त्र सांसदको समर्थन चाहिन्छ । बागमतीमा सत्ता समीकरणको गणितीय चलखेलमा सामेल नहुने र सरकार गठनको दौडमा नरहने निर्णय गरेको राप्रपाले गण्डकीमा वाम गठबन्धनलाई साथ दिने सम्भावना कम छ । स्वतन्त्र सांसद फणीन्द्र देवकोटा समर्थन अपरीहार्य परेको छ, वाम दललाई ।
लुम्बिनी प्रदेशमा समेत नयाँ सरकार गठन गर्न सुविधा जनक बहुमत बहुमत नपुग्ने स्थित छ, एमाले र नेकपालाई । नेकपा एमालेले सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति भएपनि त्यहाँ उनीहरूसँग सुविधाजनक बहुमत छैन । लुम्बिनी प्रदेशसभा हाल ८३ सदस्यीय प्रदेशसभा सदस्य कायम छन् । लुम्बिनीमा बहुमतका लागि ४२ मत आवश्यक पर्छ ।
यहाँ एमालेको २९ र नेकपाको १३ सिट छ । प्रदेशसभाका सभामुख नेकपाबाट भएकाले थप एक सिट आवश्यक पर्छ । त्यसका लागि एमालेले कि जसपा नेपाल कि राप्रपा कि जनमत पार्टी कि राष्ट्रिय जनमोर्चाको समर्थन आवश्यक पर्छ । बहुमत पु¥याउनका लागि जसपा नेपालसँग कुराकानी भइरहेको नेकपाका नेता सुदर्शन बरालले जानकारी दिए ।
कोशी प्रदेशमा वामपन्थीको सहज सरकार बन्ने सुनिश्चित भए पनि एमालेका अध्यक्ष ओलीले वर्तमान मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीलाई हटाएर ताप्लेजुङ प्रदेश सभा–१ बाट निर्वाचित तिलकुमार मेन्याङ्बोलाई मुख्यमन्त्री बनाउन खोज्दा विवाद उत्पन्न भएको थियो । उक्त विवादले एमालेभित्र ठूलो रडाको मच्चिएको थियो । हिक्मत कार्कीले अडान नछोडेपनि अर्को व्यक्तिलाई मुख्यमन्त्री बनाउँदा कोशीमा संवैधानिक संकट हुने देखेपछि ओली पछि हटेका हुन् । त्यहाँ हिक्मत कार्कीलाई निरन्तरता दिने सहमति भएको छ ।
सहमतिपछि नेकपाले नेतृत्व पाएको कर्णाली प्रदेशमा नेकपा एमालेको समर्थनमा नेकपाका मंगलबहादुर शाही साउन १२ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । तर, कर्णालीमा एकसाता बितिसक्दासमेत अझै मन्त्रीमण्डल गठन हुन सकेको छैन । मन्त्रालय भागबण्डामा सहमति हुन नसक्दा कर्णालीको पाँचौँ मुख्यमन्त्री बनेका शाही मन्त्रिमण्डल विहीन छन् । यता सत्ता साझेदार दल नेकपा एमालेले मुख्यमन्त्रीको सपथपछि अहिलेसम्म औपचारिक भेटघाट र कुराकानी नै नभएको बताएको छ ।
नेकपाले नेतृत्व पाएको सुदूरपश्चिम प्रदेशमा प्रदेशसभाको अंकगणित वामपन्थी गठबन्धनका लागि अनुकूल छ । यद्यपि नेकपाभित्र साविक माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र नाउपा गरी तीन फरक पृष्ठभूमिका पक्ष छन् । नाउपाले साविकको शक्ति अनुसार आफूलाई सम्मानजनक भाग चाहिने प्रस्ट पारेको छ । यस प्रदेशमा नेकपा संसदीय दलका नेता खगराज भट्ट मुख्यमन्त्री बन्ने तयारीमा छन् । प्रदेशसभामा नेकपाको २२ र एमालेको ११ सिट छ । हाल ५२ सदस्यीय रहेको प्रदेशसभामा बहुमतका लागि कम्तीमा २७ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ ।
मधेश प्रदेशमा एमाले र नेकपाको समर्थनमा नेपाली काँग्रेसका कृष्णप्रसाद यादव मुख्यमन्त्री छन् । केन्द्रमा एमाले र नेकपा एकजुट भएपछि मधेशको सत्ता समीकरण निकै रोचक बनेको छ । हाल १०३ सदस्यीय प्रदेशसभा रहेको मधेस प्रदेशमा बहुमतका लागि कम्तीमा ५२ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ । यस प्रदेशमा एमालेको २४ र नेकपाको १५ गरी ३९ सिट छ । वामपन्थीको नेतृत्वका सरकार बनाउन कि जसपा नेपाल कि जनमत पार्टी, नेपाल संघीय समाजवादी पार्टी र राप्रपाको समर्थन आवश्यक पर्छ । जसपा नेपालको २८, जनमत पार्टीको १२ र अन्य २ सिट छ । आफ्नो पक्षमा अनुकल अंक गणित नदेखेका नेकपा र एमाले कसरी अघि बढ्छन् भन्ने आम चासो छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्