विपक्षी गठबन्धनले मुख्यमन्त्री शाहविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता नगर्ने

धनगढी ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सत्ता समीकरण परिवर्तन भएसँगै वर्तमान सरकार अल्पमतमा पुगे पनि विपक्षी गठबन्धनले मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता नगर्ने निर्णय गरेको छ । गठबन्धनमा रहेका नेकपा र नेकपा (एमाले) ले संवैधानिक प्रक्रियाअनुसार मुख्यमन्त्रीले केही दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने वा पदबाट बाहिरिनुपर्ने अवस्था भएकाले अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन आवश्यक नदेखिएको बताएका छन् ।

प्रदेश सरकार गठन भएको दुई वर्ष पूरा भइसकेपछि कानुनअनुसार विपक्षी दलले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था भए पनि त्यसको प्रयोग नगर्ने सहमति भएको नेताहरूले बताएका छन् । उनीहरूको भनाइमा, मुख्यमन्त्रीसँग अब प्रदेशसभामा बहुमत नरहेकाले संवैधानिक प्रक्रिया आफैँ अघि बढ्ने अवस्था छ । एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री शाह नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको हो । संविधानअनुसार यस्तो अवस्थामा मुख्यमन्त्रीले ३० दिनभित्र प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । बहुमत जुटाउन नसक्ने अवस्था आएमा राजीनामा दिएर नयाँ सरकार गठनको बाटो खोल्ने विकल्प पनि रहेको छ ।

विपक्षी दलहरूको धारणा भने मुख्यमन्त्रीले समयमै पदत्याग गरेर प्रदेशमा नयाँ सरकार गठन सहज बनाउनुपर्ने थियो भन्ने रहेको छ । तर उनले विश्वासको मत लिने प्रक्रिया रोजेकाले सरकार परिवर्तन अपेक्षाभन्दा ढिलो भएको उनीहरूको भनाइ छ । प्रदेशमा काँग्रेस–एमाले सहकार्य समाप्त भएपछि नेकपा र एमालेबीच नयाँ सत्ता गठबन्धन बनेको छ । दुवै दलले सरकार गठनका लागि आवश्यक तयारी पूरा गरिसकेको दाबी गरेका छन् । उनीहरूका अनुसार मुख्यमन्त्रीले पद खाली गरेलगत्तै नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया अघि बढाइनेछ ।

गठबन्धनको आन्तरिक समझदारीअनुसार आगामी सरकारको नेतृत्व नेकपाले गर्ने सहमति बनेको छ । सोही आधारमा खगराज भट्टलाई मुख्यमन्त्रीको प्रमुख दाबेदारका रूपमा अघि सारिएको छ । यद्यपि केही अन्य नेताहरूले पनि नेतृत्वमा रुचि देखाएका छन् । यता चालु आर्थिक वर्षको बजेट समयमै पारित हुन नसकेकाले प्रदेश आर्थिक व्यवस्थापन प्रभावित बनेको छ । नयाँ सरकार गठन भएपछि आवश्यक संशोधनसहित बजेट पुनः तयार पारेर प्रदेशसभाबाट पारित गर्ने तयारी भइरहेको नेताहरूले बताएका छन् ।

नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका आधारभूत सिद्धान्त भने यसअघि नै स्वीकृत भइसकेका छन् । राजनीतिक रूपमा बहुमत गुमाइसकेका मुख्यमन्त्री शाह अब संवैधानिक समयसीमाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने वा पदबाट बाहिरिनुपर्ने अवस्थाको सामना गरिरहेका छन् । त्यसैले विपक्षी दलहरू अविश्वास प्रस्तावको सट्टा संवैधानिक प्रक्रियालाई नै अघि बढ्न दिने पक्षमा देखिएका छन् ।