कर्णालीमा मन्त्रालय भागबन्डामै अल्झिए सत्तारुढ दल

नन्दराम जैशी । सुर्खेत ।

कर्णालीको सत्ता राजनीति पछिल्ला दुई वर्षयता निरन्तर फेरबदलको केन्द्रमा रहँदै आएको छ । २०८० फागुनमा तत्कालीन माओवादी केन्द्रले काँग्रेससँगको सहकार्य तोड्दै एमालेसँग गठबन्धन बनाएपछि २७ चैत २०८० मा एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेल मुख्यमन्त्री बनेका थिए । तर केन्द्रको सत्ता समीकरण फेरिएसँगै प्रदेशको राजनीति पनि उल्टियो । १७ असार २०८१ मा केन्द्रमा काँग्रेस–एमाले गठबन्धन बनेपछि कर्णालीमा कँडेलले काँग्रेसको समर्थनमा सरकारलाई निरन्तरता दिए । आलोपालो नेतृत्वको सहमतिअनुसार बजेट पारित भएपछि सरकारको नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने समझदारी बनेको चर्चा भए पनि त्यो कार्यान्वयन भएन ।

बजेट पारित भएपछि पनि नेतृत्व परिवर्तन नभएपछि काँग्रेसबाट सरकारमा सहभागी चार मन्त्रीले ३१ असारमा राजीनामा दिए । त्यसको भोलिपल्ट काँग्रेस र नेकपाले संयुक्त रूपमा मुख्यमन्त्री कँडेलविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराए । त्यतिबेला नेकपाका प्रदेश नेताहरू काँग्रेससँग मिलेरै सरकार बनाउने अडानमा थिए । केन्द्रमा एमालेसँग सहकार्यको तयारी भइरहे पनि कर्णालीका नेताहरू पछि हट्न तयार देखिएका थिएनन् । राजनीतिक वृत्तमा पूर्वमुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको नेतृत्वमा काँग्रेससँग सरकार बनाउने रणनीति अघि बढेको चर्चा थियो । तर केन्द्रबाट सत्ता समीकरण फेरिएपछि प्रदेशको समीकरण पनि एकाएक बदलियो ।

जसलाई हटाउन अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरिएको थियो, अन्ततः उनै एमालेको समर्थनमा नेकपा संसदीय दलका नेता मंगलबहादुर शाही मुख्यमन्त्री बनेका हुन् ।सरकार गठनपछि पनि विवाद बाहिरीभन्दा बढी दलभित्रै केन्द्रित देखिएको छ । नेकपाभित्र काँग्रेससँग सहकार्य गर्न चाहने र एमालेसँग सरकार बनाउनुपर्ने पक्षबीचको मतभेद पूर्ण रूपमा अन्त्य भएको संकेत देखिँदैन । उता एमालेभित्र पनि सरकारको नेतृत्व छाडेको असन्तुष्टि र मन्त्रालयको हिस्साबारे फरक–फरक धारणा कायमै छन् । यसकारण मन्त्रालय भागबन्डाको विवाद दुई दलबीचको वार्ता मात्र नभई दुवै दलभित्रको शक्ति सन्तुलनसँग समेत जोडिएको छ ।

यही कारण सहमति प्रक्रिया अपेक्षाभन्दा जटिल बन्दै गएको राजनीतिक विश्लेषण छ ।मुख्यमन्त्री मंगलबहादुर शाहीले सरकार गठनसँगै राजनीतिक स्थायित्व र प्रभावकारी शासनको प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । तर मन्त्रीपरिषद् नै गठन गर्न नसकेको अवस्थाले सरकारको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ । मन्त्रालय भागबन्डा टुंगिन ढिलो हुँदै जाँदा प्रशासनिक निर्णय, नीति कार्यान्वयन र विकासका कामसमेत प्रभावित हुने जोखिम बढेको छ । त्यसैले अबको केही दिनमा सत्ता साझेदार दलहरूले शक्ति बाँडफाँटभन्दा सरकार सञ्चालनलाई प्राथमिकता दिन्छन् कि आन्तरिक किचलोले नयाँ गठबन्धनलाई सुरुदेखि नै कमजोर बनाउँछ भन्ने प्रश्न कर्णालीको राजनीतिको केन्द्रमा पुगेको छ ।

मन्त्रालय भागबन्डामै अल्झिए दल

कर्णाली प्रदेशमा नयाँ सत्ता समीकरण बनेको एक साता नबित्दै सरकार सञ्चालनको पहिलो परीक्षा मन्त्रालय भागबन्डामै अड्किएको छ । मुख्यमन्त्री मंगलबहादुर शाहीले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएको हप्तादिन बितिसक्दा पनि मन्त्रीपरिषद्ले पूर्णता पाउन नसकेको हो । सत्ता साझेदार नेकपा र एमालेबीच मन्त्रालय बाँडफाँटमा सहमति जुट्न नसक्दा सरकार मन्त्रीविहीन अवस्थामै रहेको छ । यसले नयाँ गठबन्धनको औचित्यबारे आलोचना उठ्न सुुरु भएको छ । प्रदेश प्रमुख यज्ञराज जोशीबाट १३ साउनमा शपथ लिएका मुख्यमन्त्री शाही एमालेको समर्थनमा सरकारको नेतृत्वमा पुगेका हुन् ।

तर सरकार गठनमा सहकार्य गरेका दुई दलबीच मन्त्रालयको संख्या र जिम्मेवारी बाँडफाँटमै विवाद चर्किएपछि मन्त्रीपरिषद् विस्तार अनिश्चित बनेको हो । कर्णालीमा मुख्यमन्त्रीसहित सात मन्त्रालय छन् । नेकपाले मुख्यमन्त्रीसहित तीन मन्त्रालय आफूले पाउनुपर्ने अडान कायमै राखेको छ भने एमालेले सरकार निर्माणमा आफ्नो निर्णायक भूमिकाको तर्क गर्दै चार मन्त्रालयको दाबी गरिरहेको छ । यही अंकगणितले सरकार विस्तारको प्रक्रिया ठप्प बनाएको हो । राजनीतिक स्रोतका अनुसार सुरुका दिनमा लगातार संवाद भए पनि पछिल्ला केही दिनयता मन्त्रालय भागबन्डाबारे औपचारिक छलफलसमेत हुन सकेको छैन ।

अहिले सरकारलाई पूर्णता दिने विषयमा भन्दा पनि कसले कति मन्त्रालय लिने भन्ने शक्ति सन्तुलनको हिसाब–किताबमै दुवै दल केन्द्रित देखिएका हुन् ।नेकपा एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक टेकराज पछाई मन्त्रालय बाँडफाँटमा अझै कुनै सहमति नभएको स्वीकार गर्छन् । उनका अनुसार अहिलेको प्राथमिकता दुई दलबीच सरकार विस्तारको सहमति जुटाउनु भए पनि त्यसतर्फ उल्लेख्य प्रगति भएको छैन । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दलले मन्त्रालय भागबन्डामा अनावश्यक अडान लिन नहुने संकेत गर्दै उनले यो अवस्था समाधान नभएको जानकारी दिए । उनले भने, ‘पहिला दुई दलबीच सरकार विस्तारको सहमति हुनुपर्छ । मुख्यमन्त्री छोडेर तीन–तीन मन्त्रालय गरौँ भन्ने हाम्रो प्रस्ताव छ ।’

यता नेकपा कर्णाली प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक कृष्णबहादुर जिसी पनि औपचारिक सहमति अझै टाढै रहेको स्वीकार गर्छन् । उनका अनुसार मुख्यमन्त्रीसहित तीन मन्त्रालय–तीन मन्त्रालय बाँड्ने प्रस्तावबाहेक कुनै ठोस निष्कर्ष निस्केको छैन । ‘यसबारे सामान्य छलफल मात्रै भएको छ । नतिजामुखी वार्ता हुन सकेको छैन । अझै एक–दुई दिनमै सरकारले पूर्णता पाउने अवस्था पनि देखिँदैन,’ उनले भने, ‘मन्त्रालय भागबन्डामा सहमति जुट्न नसके अन्ततः केन्द्रकै हस्तक्षेपबाट निर्णय हुने सम्भावना पनि रहन्छ ।’

मन्त्रालय भागबन्डाको विवादलाई सामान्य प्रशासनिक विषयका रुपमा नलिई यसले नयाँ सत्ता समीकरणभित्रको विश्वासको स्तर पनि मापन गर्ने जनाइएको छ । सरकार गठनअघि नै एक–अर्काविरुद्ध राजनीतिक प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका दुई दल अहिले एउटै सरकारमा छन् । तर सरकार सञ्चालनको आधार बन्नुपर्ने आपसी विश्वास अझै निर्माण हुन सकेको देखिँदैन । मन्त्रालयको संख्या मात्र विवादको विषय नभइ प्रभावशाली मानिकएका मन्त्रालय समेत कसले पाउने भन्ने शक्ति संघर्ष भित्रभित्रै चलिरहेको छ । त्यसैले बाहिर देखिएको अंकगणितभन्दा गहिरो रूपमा नेतृत्वको प्रभाव र आगामी राजनीतिक समीकरणको सन्देशसमेत यो विवादसँग जोडिएको छ ।