विकास खर्चमा वित्तीय अनुशासन कायम गर्न मार्गदर्शन जारी

नन्दराम जैशी । सुर्खेत ।

अनुदान वितरणमा अपारदर्शिता देखिने पुरानै प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न कर्णाली प्रदेश सरकारले यसपटक कडा प्रशासनिक हस्तक्षेप गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षका लागि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जारी गरेको ७० बुँदे बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शनको केन्द्रमा विकास खर्चमा वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने लक्ष्य छ ।
विकास बजेट खर्च गर्न नसक्ने, वर्षको अन्त्यमा हतार–हतार रकमान्तर गर्ने, एउटै योजना दोहो¥याउने र उपभोक्ता समितिमार्फत मनपरी आयोजना सञ्चालन गर्ने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न प्रदेश सरकारले यस्तो कदम चालेको हो ।

यसले बजेट कार्यान्वयनलाई समयमै सम्पन्न गर्ने र सार्वजनिक खर्चलाई नतिजामुखी बनाउने अपेक्षा राखिएको छ । विगतका वर्षमा पूँजीगत बजेट खर्च अत्यन्त कमजोर हुँदा सरकार आलोचित हुँदै आएको थियो । वर्षभरि काम नगरी असारमा बजेट खर्च गर्ने, रकमान्तर गरेर रकम सक्ने तथा योजना कार्यान्वयनमा राजनीतिक प्रभाव बढ्ने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न यसपटक मन्त्रालयले समयसीमा, कानुनी दायित्व र जिम्मेवारीलाई स्पष्ट रूपमा बाँधिदिएको छ । मार्गदर्शनअनुसार अब मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली (पीएलएमबीआईएस)मा समावेश भएका कार्यक्रमलाई मात्रै स्वीकृत योजना मानेर खर्च गर्न पाइनेछ ।

ससर्त अनुदानका योजना मंसिर मसान्तभित्र बाँडफाँट गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ भने कार्ययोजना साउन मसान्तभित्रै तयार गरी त्यसैअनुसार वर्षभरी काम गर्नुपर्नेछ । गत वर्ष बजेट निर्माणका क्रममा कार्यविभाजन नियमावलीविपरीत मन्त्रीहरूले आफ्नो मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिरका आयोजना राखेको भन्दै चर्को विवाद भएको थियो । त्यसबेला सत्ता र प्रतिपक्षबीच त्यस्ता आयोजना कार्यान्वयन नगर्ने सहमति समेत भएको थियो ।

त्यही विवादलाई सम्बोधन गर्दै मार्गदर्शनमा कार्यक्षेत्र नमिल्ने आयोजना सम्बन्धित मन्त्रालयले कार्यान्वयन गर्न नपाउने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । यदि कुनै आयोजना अर्को मन्त्रालय वा निकायको कार्यक्षेत्रमा पर्ने भए त्यसलाई कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिइएको छ । यसलाई बजेट कार्यान्वयनमा कानुनी अनुशासन कायम गर्ने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ । विगतमा असार महिनामा ठूलो रकम रकमान्तर गरेर बजेट सक्ने अभ्यासप्रति सरकारले यसपटक सबैभन्दा कडा नीति लिएको हो ।

मार्गदर्शनले असोजअघि र असार महिनाभित्र रकमान्तर गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ । एक पटक बजेट घटाइएको कार्यक्रममा पुनः बजेट थप गर्न नपाइने, पूँजीगत बजेटबाट चालूतर्फ रकमान्तर गर्न नपाइने तथा अवण्डा बजेट र उपभोक्ता समितिका योजनामा रकमान्तर गर्न रोक लगाइएको छ । रकमान्तर गर्नै परे सुरु विनियोजनभन्दा बढी नहुने गरी औचित्यसहित निर्णय भएको १५ दिनभित्र अर्थ मन्त्रालयमा जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको हो । यसले वर्षको अन्तिम समयमा हुने बजेटको मनपरी व्यवस्थापनलाई नियन्त्रण गर्ने अपेक्षा गरिएको आर्थिक मामिला मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयका सचिव लीलाप्रसाद शर्माका अनुुसार विकास खर्च ढिलो हुने मुख्य कारणमध्ये खरिद प्रक्रिया समयमै सुरु नहुनु पनि हो । त्यसैले सरकारले स्पष्ट समयसीमा तोकेको छ । फागुन मसान्तसम्म खरिद प्रक्रिया सुरु नभएका वा बाँकी अवधिमा खर्च हुन नसक्ने योजनाको रकम चैत १५ गतेभित्र मन्त्रालयमा समर्पण गर्नुपर्नेछ । यसले बजेट होल्ड गरेर अन्तिम समयमा खर्च गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्ने मन्त्रालयको अपेक्षा छ । त्यसैगरी विनियोजित रकमभन्दा बढी लागत भएका आयोजना स्वीकृत गर्न, ठेक्का लगाउन वा खरिद प्रक्रिया सुरु गर्नसमेत रोक लगाइएको छ ।

राजनीतिक पहुँचमाथि नियन्त्रण 

उक्त मार्गदर्शनले उपभोक्ता समितिको गठन र सञ्चालनमा समेत कडा मापदण्ड लागू गरेको छ । राजनीतिक दलका स्थानीय पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि, उनीहरूका परिवार, निर्माण व्यवसायी तथा राष्ट्रसेवक कर्मचारी उपभोक्ता समितिमा बस्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । साथै ३० लाख रुपैयाँ वा सोभन्दा बढी लागतका आयोजना उपभोक्ता समितिमार्फत नभई खुला बोलपत्र प्रक्रियाबाट मात्रै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । यसलाई उपभोक्ता समितिको नाममा हुने राजनीतिक प्रभाव, स्वार्थको द्वन्द्व र गुणस्तरहीन निर्माण नियन्त्रण गर्ने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ ।

एउटै उद्देश्यका योजना विभिन्न शीर्षकमा राख्ने र एउटै लाभग्राहीले पटक–पटक अनुदान पाउने अभ्यास रोक्न पनि मन्त्रालयले कडाइ गरेको हो । यदि एउटै नाम वा उद्देश्यका योजना दोहोरिएका भए एउटा मात्रै कार्यान्वयन गरी बाँकी रोक्का राख्नुपर्नेछ । त्यसैगरी नेपाल सरकार, स्थानीय तह वा अन्य निकायबाट सञ्चालन भएका उस्तै प्रकृतिका कार्यक्रममा दोहोरो अनुदान नदिई मात्रै निकासा गर्न निर्देशन दिइएको छ ।

अनुदान वितरण प्रतिस्पर्धाका आधारमा मात्रै गर्नुपर्ने, निर्णय प्रक्रियामा संलग्न अधिकारीका नजिकका नातेदारलाई लाभ पुग्ने निर्णयलाई स्वार्थको द्वन्द्व मानेर रोक लगाइएको छ भने लाभग्राहीको विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । मार्गदर्शनले विकास खर्च मात्रै नभइ प्रशासनिक खर्चमा समेत मितव्ययिता अपनाउन निर्देशन दिएको छ । पानी, बिजुली, इन्धन, भ्रमण, तालिम, गोष्ठी, भत्ता तथा मर्मत खर्चलाई न्यूनतम बनाउन भनिएको छ । कार्यालय सञ्चालनका लागि निजी भवन भाडामा लिनुअघि खाली रहेका सरकारी भवनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सार्वजनिक खरिदमा स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिन पनि निर्देशन दिइएको छ ।

सामाजिक परीक्षण अनिवार्य

आयोजना सम्पन्न भएपछि कार्यसम्पादन प्रतिवेदनका आधारमा मात्रै भुक्तानी हुने पुरानो अभ्यासलाई पनि मन्त्रालयले परिवर्तन गरेको छ । अब उपभोक्ता समिति वा अनुदानबाट सञ्चालित योजनाको अन्तिम भुक्तानी गर्न सार्वजनिक सुनुवाइ, सामाजिक परीक्षण र प्राविधिक अडिट अनिवार्य गरिएको छ । यी प्रतिवेदन संलग्न नभएसम्म अन्तिम भुक्तानी नहुने व्यवस्था गरिएको हो ।

त्यसैगरी सबै निर्माणस्थलमा आयोजनाको लागत, ठेकदार, सम्पन्न हुने मिति लगायतका विवरणसहित सूचना बोर्ड राख्नुपर्ने, मासिक तथा त्रैमासिक वित्तीय प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने र वित्तीय व्यवस्थापन प्रणालीमार्फत मात्रै भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । मार्गदर्शनले बजेट अख्तियारीदेखि खर्च, रकमान्तर, खरिद प्रक्रिया, उपभोक्ता समिति, अनुदान, सार्वजनिक खरिद, लेखापरीक्षण, बेरुजु फस्र्यौट र वित्तीय सुशासनसम्मका विषयलाई विस्तृत रूपमा समेटेको छ ।

कागजमा हेर्दा यो विगतभन्दा निकै कडा र विस्तृत देखिन्छ । तर यस्ता निर्देशन यसअघि पनि जारी भएका थिए । चुनौती भने कार्यान्वयनमै देखिँदै आएको छ । यसपटक सरकारले निर्धारण गरेका समयसीमा, वित्तीय अनुशासन र पारदर्शिताका मापदण्ड व्यवहारमा लागू गर्न सके मात्रै कर्णालीको कमजोर विकास खर्च सुधारिनेछ । अन्यथा ७० बुँदे मार्गदर्शन पनि विगतका दस्तावेजझैँ कागजमै सीमित हुने जोखिम यथावत् रहने देखिन्छ ।