नेकपाको समर्थनले मुख्यमन्त्री बन्ने कसरतमा शाही

सुर्खेत ।

कर्णाली प्रदेशसभा नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीलाई मुख्यमन्त्री बनाउने कसरत सुरु भएको छ । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी ९नेकपा० को समर्थनमा शाहीलाई दोस्रो पटक मुख्यमन्त्री बनाउने प्रक्रिया अघि बढाइएको हो । यसका लागि बिहीबार नेकपा, नेपाली काँग्रेस तथा स्वतन्त्रसहित १६ जना प्रदेशसभा सदस्यले मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव प्रदेशसभामा दर्ता गरिसकेका छन् ।

उक्त प्रस्तावसँगै संविधानअनुसार शाहीलाई मुख्यमन्त्री पदका लागि वैकल्पिक उम्मेदवारका रूपमा अघि सारिएको हो । यसअघि एमाले नेतृत्वको सरकारमा सहभागी काँग्रेसले आफ्ना चार जना मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएको थियो । त्यसपछि काँग्रेसले सरकारलाई दिएको समर्थन औपचारिक रूपमा फिर्ता नलिए पनि नेकपासँग मिलेर मुख्यमन्त्री कँडेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेको छ ।

अविश्वासको प्रस्तावमा नेपालको संविधानको धारा १८८ को उपधारा ९४० तथा कर्णाली प्रदेशसभा नियमावली, २०७९ को नियम १५२ बमोजिम मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलमाथि प्रदेशसभाको विश्वास नरहेको उल्लेख गरिएको छ । साथै संविधानको धारा १८८ को उपधारा ९५० अनुसार जीवनबहादुर शाहीलाई नयाँ मुख्यमन्त्रीका रूपमा प्रस्ताव गरिएको छ ।

प्रस्तावमा नेकपाका संसदीय दलका नेता मंगलबहादुर शाहीसहित कृष्णबहादुर जिसी, उर्मिला विश्वकर्मा, कल्याणी खड्का, झुम्कीत लामा, वीरबहादुर शाही, भीमप्रकाश शर्मा, महेन्द्र केसी, मिलन खड्का रोका र रणसिंह परियारले हस्ताक्षर गरेका छन् । भने काँग्रेसका तर्फबाट प्रमुख सचेतक हिक्मतबहादुर विष्ट, वेदराज सिंह, सुरेश अधिकारी, विजया बुढा र कृष्णकुमार बिसीले हस्ताक्षर गरेका छन् । दलविहीन अवस्थामा रहेका पूर्वमुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मा पनि उक्त प्रस्तावमा सहभागी भएका छन् ।

तर काँग्रेस संसदीय दलका नेता तथा प्रस्तावित मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले भने प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका छैनन् । काँग्रेसका प्रमुख सचेतक हिक्मतबहादुर विष्टका अनुसार पार्टीका चार मन्त्रीले राजीनामा दिएपछि सरकार अल्पमतमा परिसकेको र मुख्यमन्त्री कँडेलले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिने अपेक्षा गरिएको थियो । तर राजीनामा नआएपछि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्नुपरेको उनले बताए ।

उनका अनुसार सत्ता साझेदारीका क्रममा आधा–आधा कार्यकाल सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति भए पनि मुख्यमन्त्री कँडेलले सहमति अनुसार मार्ग प्रशस्त नगरेपछि यो कदम चाल्नुपरेको हो । अब मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिने वा प्रदेशसभामा विश्वासको सामना गर्ने भन्ने निर्णय उनको हातमा रहेको छ ।

नेकपासँगको सहकार्यबारे भने विष्टले अहिले सरकार गठनबाहेक अन्य विषयमा कुनै विस्तृत सहमति नभएको स्पष्ट पारे । उनका अनुसार तत्कालका लागि मुख्यमन्त्री परिवर्तन गर्ने विषयमा मात्रै समझदारी भएको हो । यता नेकपा संसदीय दलका नेता मंगलबहादुर शाहीले पनि अविश्वासको प्रस्ताव र नयाँ सरकार गठनबारे नेकपाको समर्थन रहेको बताए । तर यसबारे नेकपा एमाले संसदीय दल भने पर्ख र हेरको अवस्थामा छ ।