नन्दराम जैशी । सुर्खेत ।
पछिल्लो समय जलवायु परिवर्तनका कारण मौसमीय विपद् बढ्दै गइरहेको छ भने कर्णाली प्रदेशका सबै स्थानीय तहमा मौसम मापन केन्द्र विस्तार हुन नसक्दा स्थानीयस्तरको मौसम पूर्वानुमान तथा विपद् जोखिम व्यवस्थापनमा चुनौती देखिएको छ । प्रदेशका ७९ स्थानीय तहमध्ये हालसम्म ४६ स्थानीय तहमा मात्र मौसम मापन केन्द्र सञ्चालनमा रहेका छन् भने बाँकी ३३ स्थानीय तह अझै पनि यस्तो पूर्वाधारबाट वञ्चित छन् ।
जल तथा मौसम विज्ञान कार्यालय सुर्खेतका प्रमुख डा. इन्दिरा कँडेलका अनुसार कर्णालीभर हाल ४६ स्थानीय तहका ७१ स्थानमा मौसम मापन केन्द्र र ३१ वटा जलमापन केन्द्र सञ्चालनमा छन् । तर दुई वटा जलमापन केन्द्र आवश्यक जनशक्तिको अभावका कारण सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् । यसले नदीको बहाव, बाढीको सम्भावित जोखिम तथा वर्षासम्बन्धी तथ्यांक संकलनमा समेत असर परेको छ ।
मौसम पूर्वाधार विस्तारसँगै यसको नियमित सञ्चालन र प्राविधिक व्यवस्थापन पनि उत्तिकै चुनौतीपूर्ण बनेको छ । यसको उदाहरण दैलेख र सुर्खेतको सिमानास्थित गुराँसेमा रहेको मौसम राडार केन्द्र हो, जुन चट्याङले क्षति पु¥याएपछि विगत दुई वर्षदेखि बन्द अवस्थामा छ । यो राडार कर्णाली, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशको मौसमीय गतिविधि निगरानी गर्ने महत्वपूर्ण पूर्वाधारका रूपमा स्थापना गरिएको थियो ।
राडार बन्द हुँदा पश्चिम नेपालमा विकसित हुने वर्षा प्रणाली, आँधी, मेघगर्जन तथा अन्य मौसमी गतिविधिको वास्तविक समयको निगरानीमा प्रत्यक्ष असर परेको छ । डा. कँडेलका अनुसार राडार सञ्चालनका लागि आवश्यक उपकरण विदेशबाट खरिद भइसकेका छन् । तर ती उपकरण जडान गर्ने दक्ष प्राविधिक जनशक्ति नेपालमा उपलब्ध नहुँदा सञ्चालनमा ढिलाइ भइरहेको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षभित्र उपकरण जडान गरी राडार पुनः सञ्चालनमा ल्याउने तयारी भइरहेको डा. इन्दिरा कँडेलले जानकारी दिइन् । उनका अनुसार मौसम मापन केन्द्रको सञ्जाल अपूर्ण हुँदा स्थानीय तहमा हुने मौसमीय परिवर्तनको यथार्थ विश्लेषण गर्न कठिन हुने गरेको छ । एउटै जिल्लाभित्र पनि भौगोलिक बनावटका कारण मौसममा ठूलो भिन्नता देखिने कर्णालीमा पर्याप्त मापन केन्द्र नहुँदा पूर्वानुमानको सूक्ष्मता प्रभावित हुने गरेको छ ।
यसको प्रत्यक्ष असर कृषि, हवाईसेवा, सडक यातायात, जलस्रोत व्यवस्थापन तथा विपद् पूर्वतयारीमा पर्ने गरेको छ । कर्णाली प्रदेश प्राकृतिक विपद्को उच्च जोखिममा रहेको क्षेत्र मानिन्छ । बाढी, पहिरो, हिमपात, चट्याङ र अतिवृष्टिजस्ता घटनाको जोखिम बढ्दै गएका बेला वैज्ञानिक मौसम सूचना अझै अपरिहार्य बन्दै गएको छ । तर आवश्यक पूर्वाधार विस्तारको गति अपेक्षाकृत सुस्त देखिन्छ ।
यसैबीच कर्णाली प्रदेश सरकारले मौसम पूर्वाधार विस्तारलाई प्राथमिकतामा राख्ने जनाएको छ । प्रदेशका प्रमुख सचिव वीरेन्द्रकुमार यादवले मौसम मापन केन्द्र नभएका स्थानीय तहमा आवश्यक उपकरण व्यवस्थापनका लागि प्रदेश सरकारले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । उनका अनुसार मौसम सूचना प्रणालीलाई स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्न संघीय सरकारसँग समेत समन्वय गरिनेछ ।
‘मौसम मापन केन्द्रको विस्तार तथ्यांक संकलनको विषय मात्र होइन । यसले विपद् जोखिम न्यूनीकरण, जनधनको सुरक्षा र विकास योजनाको प्रभावकारितासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले बाँकी ३३ स्थानीय तहमा शीघ्र मौसम मापन केन्द्र स्थापना गर्न आवाश्यक छ । सञ्चालनमा रहेका केन्द्रको नियमित मर्मत, दक्ष जनशक्ति व्यवस्थापन र अत्याधुनिक प्रविधिको उपयोगलाई समान प्राथमिकता दिनुपर्ने देखिन्छ ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस्