नेपालगन्ज (बाँके) ।
अधिकारकर्मीहरूले बाँकेको डुडुवा ६ आसमानपुरस्थित जयेन्दु बाल सुधारगृह अवलोकन गर्नुका साथै सरोकारवालासँग विस्तृत छलफल गरेका छन् । नेपाल बाल कल्याण संस्था भैरहवा तथा एडभोकेसी फोरम नेपालका पदाधिकारीहरूले आइतबार जयेन्दु बाल सुधारगृहको भ्रमण अवलोकन गरी सुधारगृहको समग्र अवस्था, व्यवस्थापन, सञ्चालन तथा सहयोगका सम्भावित क्षेत्रबारे सरोकारवालासँग विस्तृत छलफल गरेका हुन् ।
नेपाल बाल कल्याण संस्थाका पूर्वअध्यक्ष तथा एडभोकेसी फोरम नेपालका उपाध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता शिवकुमार गौडेलले लुम्बिनी प्रदेशअन्तर्गत सञ्चालित बाल सुधारगृहहरूको वास्तविक अवस्था अध्ययन गरी प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि वकालत, पैरवी तथा आवश्यक सहयोगका क्षेत्र पहिचान गर्ने उद्देश्यले भ्रमण गरिएको जानकारी दिए । उनका अनुसार नेपाल बाल कल्याण संस्थाले विगतदेखि नै जोखिमयुक्त सर्कसमा प्रयोग गरिएका बालबालिका, बेवारिसे, गरिब, असहाय, अपाङ्गता भएका बालबालिका तथा आवश्यकता भएका बाल सुधारगृहहरूमा सहयोग गर्दै आएको छ ।
संस्थाका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता धर्मबहादुर खड्काका अनुसार भ्रमणका क्रममा सुधारगृह सञ्चालनपछिको पछिल्लो अवस्था, व्यवस्थापन, सकारात्मक उपलब्धि, सुधार गर्नुपर्ने पक्ष तथा तत्काल सहयोग आवश्यक रहेका क्षेत्रबारे कर्मचारी र बालकहरूसँग खुला छलफल गरिएको थियो । छलफलका क्रममा सुधारगृहको वर्तमान अवस्था पहिलेको तुलनामा सामान्य र शान्त रहेको, पछिल्लो समय कुनै झगडा, तोडफोड वा अन्य आपराधिक गतिविधि नभएको, बालकहरू आपसी समझदारी र सहयोगमा बस्न थालेका तथा सुधारगृहको वातावरण क्रमशः सकारात्मक बन्दै गएको, सुधारगृह अहिले देशभरका सुधारगृहहरूमध्ये राम्रो व्यवस्थापनतर्फ उन्मुख हुँदै गएको त्यहाँका कर्मचारीले जानकारी दिएको उनले बताए ।
सुधारगृहमा बालकहरूका लागि खेलकुद, मनोरञ्जन, कृषि खेती, सीपमूलक गतिविधि, अध्ययनको व्यवस्था, सुरक्षित खानेपानी, सरसफाइ तथा स्टाफ नर्समार्फत आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको व्यवस्था गरिएको जानकारी पनि कर्मचारीहरूले दिएका उनको भनाइ छ । नेपालगन्ज उच्च अदालतको परमादेशअनुसार प्राथमिक तहको विद्यालय सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि हाल कक्षा १ मात्र सञ्चालनको स्वीकृति प्राप्त भएको तथा पर्याप्त सीपमूलक तथा आयमूलक कार्यक्रमको अभाव, उमेर समूहअनुसार आवश्यक पोषणका लागि सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको प्रतिदिन ७५० ग्राम चामल र प्रतिव्यक्ति ८० रूपैयाँँ खर्च अत्यन्त अपर्याप्त रहेको गुनासो कानुनी विवादमा परेका बालकहरूले गरेका खड्काले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार बालकहरूले आफ्ना आवश्यकता खुलस्त रूपमा राख्दै अध्ययनरत विद्यार्थीका लागि आवश्यक शैक्षिक सामग्री, स्वअध्ययनका लागि पुस्तकालयमा पर्याप्त पुस्तक, शारीरिक तन्दुरुस्ती तथा मनोरञ्जनका लागि खेलकुद सामग्री, सकारात्मक सोच विकास गर्ने पाठ्यसामग्री, साथै सीपमूलक र आयमूलक तालिमको व्यवस्था गरिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका थिए ।
बाल सुधारगृहलाई केवल बन्दी राख्ने स्थानका रूपमा नभएर शिक्षा, मनोसामाजिक परामर्श, सीप विकास, सकारात्मक सोच र जीवन उपयोगी व्यवहार सिकाउने पुनस्र्थापनामुखी केन्द्रका रूपमा विकास गर्न सरकार, न्याय क्षेत्र, नागरिक समाज र समुदाय सबैको साझा दायित्व रहेको वरिष्ठ अधिवक्ता शिव गौडेलले बताए ।
सुधारगृहमा रहेका बालकहरूलाई आफ्नो गल्तीको आत्मबोध गराउँदै अनुशासित, जिम्मेवार र आत्मनिर्भर नागरिकका रूपमा समाजमा पुनस्र्थापित गर्न सकिए मात्र बालन्याय प्रणालीको वास्तविक उद्देश्य पूरा हुने बालन्यायको क्षेत्रमा कार्य गर्दै आएका अधिवक्ता वसन्त गौतमले बताए ।
गौतमका अनुसार आइतबारसम्मको तथ्यांकअनुसार जयेन्दु बाल सुधारगृहमा स्वदेशी तथा विदेशी गरी जम्मा १८२ जना कानुनी विवादमा परेका बालक रहेका छन् । तीमध्ये स्वदेशीतर्फ फैसला नभएका (थुनुवा) ८८ जना र फैसला भइसकेका ९२ जना रहेका छन् । विदेशी बालकतर्फ भने फैसला नभएका (थुनुवा) १ जना र फैसला भइसकेका १ जना गरी दुई जना रहेका छन् । उमेर समूहका आधारमा फैसला नभएका थुनुवामध्ये १८ वर्षभन्दा माथिका ८९ जना र १८ वर्षभन्दा मुनिका ८३ जना रहेका छन् ।
त्यसैगरी फैसला भइसकेकाहरूमध्ये १८ वर्षभन्दा माथिका ९९ जना रहेको सुधारगृहले जनाएको उनको भनाइ छ । संस्थाका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता धर्मबहादुर खड्का, उपाध्यक्ष दिलिप मल्लिक, पूर्वअध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता शिवकुमार गौडेल, सदस्य पत्रकार माधव ढुङ्गाना र दीपक श्रेष्ठ सहभागी रहेको टोलीले सुधारगृह सुरक्षार्थ खटिएका प्रहरी वरिष्ठ नायब निरीक्षक रङ्गबहादुर हमाल, प्रहरी हवल्दार कृष्णबहादुर खत्री, पूर्ववार्डेन तथा सवारी चालक मलखे सिंह र कार्यालय सहयोगी दिपेन्द्र जोशी, सुधारगृहमा रहेका कानुनी विवादमा परेका बालकहरूसँग आवश्यक छलफल गरिएको गौतमले बताए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्