प्रतिनिधिसभा नियमावलीविरूद्ध सर्वोच्च जाँदै नेपाली काँग्रेस

काठमाडौँ।

प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा भएको संविधान संशोधन र नियमावली विशेषाधिकारका रूपमा लागू हुने व्यवस्थाविरूद्ध प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले सर्वोच्च अदालतलमा रिट लिएर जाने निर्णय गरेको छ । काँग्रेसका सभापति गगन थापासहितका पदाधिकारीहरूले शुक्रबार कानुन व्यवसायीहरूसँग रिट निवेदन लिएर जाने विषयमा छलफल गरेका थिए । छलफलपछि काँग्रेसले रिटको तयारी गर्नसमेत कानुन व्यवसायीहरूलाई जिम्मा दिएको छ ।

महामन्त्री प्रदीप पौडेलले नियमावलीविरूद्ध रिट लिएर जाने निर्णय भएको जानकारी दिए । ‘कानुन व्यवसायीहरूसँग हामीले छलफल गरिसकेका छौँ । रिटको तयारी भइरहेको छ,’ पौडेलले भने, ’यो साताभित्रै अदालतमा दर्ता गर्छौँ ।’ जेठ २१ गते प्रतिनिधिसभाबाट नियमावली पारित भएको थियो । त्यतिबेला काँग्रेसले प्रक्रिया अघि बढिसकेपछि नियमावलीमाथिको छलफलका लागि समितिमा पठाउनुपर्ने धारणा राखेको थियो । काँग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा र सहितका विपक्षी दलहरूको विरोधबीच सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले उक्त दिन नियमावली पारित गराएका थिए ।

संविधान संशोधनबारे धारणा सार्वजनिक गर्दै

काँग्रेसले संविधान संशोधनबारे यसै साता धारणा सार्वजनिक गर्ने भएको छ । प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाह नेतृत्वमा बनेको कार्यदलमा काँग्रेसले सदस्य पठाएको छैन । संविधान संशोधनबारे पार्टीले नै छुट्टै अध्ययन कार्यदल बनाएको छ । संविधान संशोधन कार्यदलको नेतृत्व उपसभापति पुष्पा भुसालले गरिरहेकी छिन् । उक्त कार्यदलले यसै साता संविधान संशोधनबारे धारणा सार्वजनिक गर्न लागेको हो ।

के–के विषयमा छ असन्तुष्टि ? 

नियमावलीको नियम १४० र २५९ मा गरिएका व्यवस्थामा काँग्रेसको असन्तुष्टि छ । नियम १४० ले संविधान संशोधनको कार्यविधि तोकेको छ । नेपालमा अहिलेसम्म दुई पटक संविधान संशोधन भएको छ । दुवैपटक संविधान संशोधनका प्रस्तावहरू प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा छुट्टाछुट्टै पेस भएर त्यहाँको दुईतिहाइ बहुमतले पारित भएको छ । अहिलेको प्रतिनिधिसभा नियमावलीले भने दुवै सदनका सदस्यहरूको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको दुईतिहाइ मतको हिसाब गर्ने अधिकार सभामुखलाई दियो ।

नियमावलीले संविधानमा भएको व्यवस्थाभन्दा अघि बढेर सभामुखलाई दुवै सदनको जम्मा मत दुईतिहाइ भए÷नभएको हिसाब गर्ने अधिकार दियो । यो व्यवस्था संविधानविपरीत भएको काँग्रेसको ठहर छ । नियमावलीको २४७ ले ३ वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने तथा नैतिक पतन हुने फौजदारी कसुरमा अभियोग लागेर थुनामा बसेको छ भने मात्र निलम्बन हुने व्यवस्था छ । अब कुनै सांसदलाई भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, मानव बेचबिखन लगायतका गम्भीर फौजदारी कसुरमा मुद्दा चल्यो (अभियुक्त बनाएमा) भने उसलाई निलम्बन गरिने भएन ।

ती मुद्दामा अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठायो भने मात्र निलम्बन हुने भयो । अर्थात् भ्रष्ट्राचार मुद्दा लागेको व्यक्ति सांसदका रूपमा काम कारबाहीमा सहभागी हुन पाउने भयो । नियमावलीको २५९ ले अन्य कानुनका व्यवस्थालाई निस्तेज गरिदियो । सभामुखलाई नियमावलीको व्याख्या गर्ने विशेषाधिकार दियो । सांसदहरूका लागि नियमावली विशेषाधीकार कानुनका रूपमा रहने भयो । यही अन्य कानुनभन्दा नियमावली सुपर कानुन हुने नियमावलीको व्यवस्थामा काँग्रेसको विरोध छ । काँग्रेसले यही दुई विषयमा अदालतमा प्रश्न उठाउन लागेको हो ।