बाँकेका पालिकाले ल्याए सात अर्बभन्दा बढीको बजेट

शुभाकर विश्वकर्माले । कोहलपुर (बाँके) ।

बाँकेका आठवटै स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–०८४ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । जिल्लामा रहेका एक उपमहानगरपालिका,एक नगरपालिकासहित ६ गाउँपालिकाले आगामी आवको बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् । सार्वजनिक बजेट अनुसार बाँके जिल्लाका स्थानीय तहहरूको कूल बजेट ७ अर्ब १२ करोड ४८ लाख ४ हजार रूपैयाँँ रहेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८३–०८४ का लागि सार्वजनिक बजेट अनुसार जिल्लाको एकमात्र नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाको बजेट सबैभन्दा धेरै रहेको छ । नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८३–०८४ का लागि कूल एक अर्ब ७६ करोड ६४ लाख ८३ हजारको बजेट ल्याएको छ । नगरसभाको १९औँ नगर अधिवेशनमा नगरप्रमुख प्रशान्त विष्टले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट चालू आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ भन्दा करिब १६ करोड रूपैयाँँ भन्दा बढी हो ।

चालू आवमा नेपालगन्जको कूल बजेट १ अर्ब ६४ करोड ७१ लाख ४६ हजार ६ सय ६६ रूपैयाँँ रहेको छ । यसैगरी जिल्लाको एकमात्र कोहलपुर नगरपालिकाले पनि आर्थिक वर्ष २०८३–०८४ ले कूल एक अर्ब सात करोड ५१ लाख रूपैयाँँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । २०औँ नगरसभा अधिवेशनमा नगर उपप्रमुख संगीता सुवेदीले आगामी आवका लागि एक अर्ब सात करोड ५१ लाख रूपैयाँँको अनुमानित आयव्यय (बजेट) प्रस्तुत गरेकी हुन् ।

नेपालगन्जको बजेट बढेर आउँदा कोहलपुरको भने बजेट आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ भन्दा आर्थिक वर्ष २०८३–०८४ मा ९ करोड बजेट कम बजेट प्रस्तुत भएको हो । नगर उपप्रमुख सुवेदीले संघीय सरकारले प्रदान गर्दै आएको सशर्त र समपुरक अनुदान कम भएका कारण बजेटको आकार कम भएको जानकारी दिइन् । उपप्रमुख सुवेदीले प्रस्तुत बजेटमा आन्तरिक कर, गैरकर राजस्व र अल्यासमेत गरी २१ करोड रूपैयाँँ आम्दानी हुने अनुमान गरिएको छ ।

यस्तै, संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने समानीकरण अनुदान १९ करोड १४ लाख, सशर्त अनुदान ३१ करोड छ लाख, समपूरक अनुदान ६५ लाख र राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने आय १६ करोड ९१ लाख ५९ हजार रूपैयाँँ रहने अनुमान छ । नगरसभा अधिवेशनमा नगरप्रमुख पूर्णप्रसाद आचार्यले आगामी आवका लागि नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका थिए । जिल्लाका ६ गाउँपालिकामध्ये सबैभन्दा धेरे राप्ती सोनारी गाउँपालिका र सबैभन्दा कम नरैनापुर गाउँपालिकाले बजेट प्रस्तुत गरेका छन् ।

राप्ती सोनारीले १९औँ गाउँसभामा गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष मनिषा सिंह थारूले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–०८४ का लागि कूल ९२ करोड ४२ लाख ३९ हजार रूपैयाँँको बजेट प्रस्तुत गरिन् । राप्ती सोनारी चालू आवमा कूल बजेट १ अर्ब २० करोड ६ लाख २९ हजार रूपैयाँँ रहेको छ । तर राप्ती सोनारी गाउँपालिकामा आगामी आवमा बजेटको आकार निकै घटेको छ । चालू आर्थिक वर्ष भन्दा आगामी आर्थिक वर्षमा ३० करोड भन्दा बढी कम आएको छ ।

जिल्ला ६ पालिकामध्ये सबैभन्दा कम बजेट प्रस्तुत गर्ने पालिका नरैनापुर गाउँपालिका हो । २०औँ गाउँसभामा गाउँपालिका उपाध्यक्ष जयन्ती श्रीवास्तवले ४९ करोड दुई लाख ८३ हजार रूपैयाँँ बराबरको बजेट पेस गरेकी थिइन् । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–०८४ का लागि बजेट प्रस्तुत गर्ने जिल्लाकै पहिलो स्थानीय तहको रूपमा रहेको नरैनापुरले बजेट पारितसमेत गरिसकेको छ । नरैनापुर गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ को कूल ५१ करोड ६३ लाख ३८ हजार रूपैयाँँ रहेको थियो ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नवराज वलीले एक बहुवर्षीय योजनाका लागि संघीय सरकारले बजेट नहालेका कारण यसपटक बजेट कम आएको हो । उनका अनुसार उक्त बहु वर्षीय आयोजनाका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा एकमुष्ट बजेट विनियोजन गर्ने आस्वासन संघीय सरकारले दिएको छ । गाउँसभाको २०औँ अधिवेशनले गाउँपालिका अध्यक्ष इश्तियाक अहमद शाहले आगामी आर्थिक वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका थिए ।

बैजनाथ गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–०८४ का लागि २०औँ गाउँसभामा बजेट प्रस्तुत गरेको छ । गाउँसभामा गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष निर्मला रोकायले कूल ८१ करोड ७१ लाख ४० हजार रूपैयाँँ बजेट पेस गरेकी हुन् । आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ मा गाउँपालिकाको कूल बजेट ८२ करोड २१ लाख ५२ हजार १ सय ५३ रूपैयाँँ रहेको थियो । यसैगरी गाउँपालिका अध्यक्ष प्रकाशबहादुर शाहीको अध्यक्षतामा सुरु भएको २०औँ गाउँसभामा उनले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गरेका थिए ।

यस्तै जिल्लाको खजुरा गाउँपालिकाको १९औँ गाउँसभामा उपाध्यक्ष मञ्जु मल्लले कूल ७८ करोड २७ लाख ९९ हजार को बजेट पेश गरेकी हुन् । खजुरा गाउँपालिकामा आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ को कूल बजेट ८५ करोड ७२ लाख ३१ हजार ५ सय ७१ रूपैयाँँ रहेको थियो । तर आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–०८४ मा ७ करोड भन्दा कम बजेट आएको हो । गाउँपालिका अध्यक्ष डम्बर बहादुर विकका अनुसार संघीय तथा प्रदेश सरकारद्वारा विनियोजन हुने सशर्त समानीकरण अनुदान कम आएका कारण बजेट कम आएको हो ।

आर्थिक वर्ष २०८३–०८४ का लागि जानकी गाउँपालिकाको ६९ करोड ५६ लाख २९ हजार र डुडुवा गाउँपालिकाको ५६ करोड ८० लाख बजेट ल्याएका छन् । दुवै पालिकाको आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ मा क्रमशः ५२ करोड ३६ लाख ९६ हजार ६ सय २१ रूपैयाँ र ५६ करोड १६ लाख ८ हजार रहेको थियो । आगामी आवमा जानकीमा बजेट बढेर आउँदा डुडुवामा भने यथावत रहेको छ ।

सामाजिक विकास, पूर्वाधार, शिक्षा र स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता

जिल्लाको एकमात्र नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले सामाजिक विकास र पूर्वाधार विकासका साथै धार्मिक तथा सांस्कृतिक विकासलाई प्राथमिकता दिएको छ । नगरप्रमुख प्रशान्त विष्टका अनुसार नीति तथा कार्यक्रममा नेपालगन्जको पहिचानलाई स्थापित हुनेगरी विकास पूर्वाधार निर्माणका लागि धार्मिक सर्किटको विकास गर्ने उल्लेख गरिएको छ । उनले विकासको परम्परागत ढाँचाभन्दामाथि उठेर प्रविधिमैत्री, समावेशी, उत्तरदायी र मानवीय सहर निर्माणको स्पष्ट मार्गचित्र प्रस्तुत गरेका थिए ।

कोहलपुर नगरपालिकाका नगरप्रमुख पूर्णप्रसाद आचार्यद्वारा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा कोहलपुरलाई हरित सहरसँगै वातावरणमैत्री सहरका रूपमा स्थापित गर्दै भौतिक पूर्वाधार विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा र सामाजिक न्यायलाई विशेष प्राथमिकता दिइएको छ । उपप्रमुख संगीता सुवेदीले प्रस्तुत गरेको बजेटमा भने आगामी वर्षका लागि डिजिटल प्रविधिसँग जोडिएको गुणस्तरीय शिक्षा, सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा, आधुनिक कृषि प्रणाली व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिइएको उल्लेख गरेकी छन् भने दिगो वातावरणीय व्यवस्थापन, सामाजिक न्याय तथा प्रविधिमैत्री सुशासनलाई मुख्य उद्देश्यका रूपमा अघि सारिएको छ ।

खजुरा गाउँपालिकाले ‘हामी आफैँ बनाउँ हाम्रो खजुरा, आत्मनिर्भर र समृद्ध खजुरा’ भन्ने मूल नारा तय गर्दै उत्पादन विस्तार र रोजगारी सिर्जना गरी आर्थिक, सामाजिक र पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा गाउँपालिका कूल ९ शीर्षकमा लक्ष्य र उद्देश्य प्रस्तुत गरेको छ । योजनाबद्ध विकास, उत्पादनशील र रोजगारीमार्पmत खजुरावासीको जीवन सुधार गर्ने, आर्थिक समृद्धिको बाटो तय गर्ने, समानता र न्यायमूलक समाजको निर्माण, जनस्वास्थ्यलाई प्राथमिकता र कृषि तथा पशु व्यवसायलाई व्यवसायीकरण गर्ने र सूचना र प्रविधिमैत्री गाउँपालिकामा जोड दिइएको छ ।

स्थानीय तहहरूले कृषि आधुनिकीकरण, सिँचाइ, पशुपालन, शिक्षा सुधार, स्वास्थ्य सेवा विस्तार, युवा स्वरोजगार तथा सडक पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेका छन् । संघीय तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त अनुदान, राजस्व बाँडफाँट, आन्तरिक आय तथा विभिन्न स्रोतलाई आधार मानेर बजेट निर्माण गरिएको पालिकाहरूले जनाएका छन् ।

नरैनापुर गाउँपालिकाले नीति तथा कार्यक्रममा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन, पूर्वाधार विकास, रोजगारी सिर्जना तथा सामाजिक विकासलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ । गाउँपालिकाले विशेष गरी दलित, मुस्लिम, मधेसी, थारू लगायतका समुदायको आर्थिक, सामाजिक तथा शैक्षिक सशक्तीकरणका लागि लक्षित कार्यक्रम समेटेको जनाएको छ । नीति तथा कार्यक्रमलाई अक्षरस पालनाका गर्नका लागि बजेटसमेत सोही अनुसार विनियोजन गरिएको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नवराव वलीले जानकारी दिए ।

यस्तो छ क्षेत्रगत बजेट

आर्थिक वर्ष २०८३–०८४ का लागि एक अर्ब ७६ करोड ६४ लाख ४३ हजार रूपैयाँँको अनुमानित आयव्यय प्रस्तुत गरेको नेपालगन्जलाई संघीय सरकारबाट शसर्त अनुदान ६८ करोड ६२ लाख रूपैयाँँ रहेको छ । यस्तै, वित्तीय समानीकरण अन्तर्गत २७ करोड २८ लाख, राजस्व बाँडफाँटबाट १८ करोड, घर जग्गा रजिट्रेसनबाट १४ करोड, आन्तरिक आय २५ करोड प्राप्त हुने जनाइएको छ ।

यसैगरी विशेष अनुदान दुई करोड ६९ लाख, समपुरक अनुदान प्रदेश र संघ गरेर दुई करोड ३ लाख रूपैयाँँ रहने नगरप्रमुख विष्टले बताएका छन् । उनका अनुसार प्रदेश सरकारबाट वित्तीय समानीकरण एक करोड ९३ लाख ५२ हजार, राजस्व बाँडफाँट दुई करोड १५ लाख, शसर्त अनुदान तीन करोड १४ लाख र वित्तीय समानीकरण एक करोड ९३ लाख रहेको छ । जनसहभागिताबाट २५ लाख, आन्तरिक आय २५ करोड, आन्तरिक आय मौज्दात १० करोड, मनोरञ्जन कर ५० लाख र विज्ञापन कर तीन लाख रहने अनुमान गरिएको छ ।

कोहलपुरले भने बजेटमा आन्तरिक कर, गैरकर राजस्व र अल्यासमेत गरी २१ करोड रूपैयाँ आम्दानी हुने अनुमान गरिएको छ । यस्तै, संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने समानीकरण अनुदान १९ करोड १४ लाख, सशर्त अनुदान ३१ करोड छ लाख, समपूरक अनुदान ६५ लाख र राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने आय १६ करोड ९१ लाख ५९ हजार रूपैयाँँ रहने अनुमान गरेको उल्लेख गरेको छ ।

उपप्रमुख सुवेदीका अनुसार प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने समानीकरण अनुदान एक करोड ३२ लाख २२ हजार, राजस्व बाँडफाँटबाट एक करोड १५ लाख, सशर्त अनुदान एक करोड ८४ लाख, समपूरक अनुदान एक करोड २० लाख र विशेष अनुदान २० लाख रूपैयाँ प्राप्त हुने लक्ष्य राखिएको छ । स्थानीय राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने अनुमानित १३ करोड तीन लाख १९ हजार रूपैयाँँसमेतका आधारमा आगामी आर्थिक वर्षको कूल बजेट एक अर्ब सात करोड ५१ लाख रूपैयाँ प्रस्ताव गरिएको उपप्रमुख सुवेदीले जानकारी दिइन् ।

कोहलपुरले कूल विनियोजित बजेटमध्ये चालूतर्फ करिब ६१ प्रतिशत र पूँजीगततर्फ करिब ३९ प्रतिशत विनियोजन गरेको छ । राप्ती सोनारीका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मनिराम खरालका अनुसार प्रस्तुत बजेटमध्ये चालूतर्फ ६१ करोड ६७ लाख ४२ हजार रूपैयाँँ र पूँजीगततर्फ ३० करोड ७४ लाख ९७ हजार रूपैयाँँ विनियोजन गरिएको छ । उनले कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिँदै २ करोड ९८ लाख ४० हजार रूपैयाँँ विनियोजन गरिएको जानकारी दिए ।

गाउँपालिकाले रोजगार प्रवद्र्धनका लागि १ करोड १ लाख ४४ हजार रूपैयाँँ, वन, वातावरण, खानेपानी तथा विपद् व्यवस्थापनका लागि १ करोड २५ लाख रूपैयाँँ, महिला, बालबालिका तथा समावेशीकरण कार्यक्रमका लागि ५० लाख रूपैयाँँ बजेट छुट्याएको उनको भनाइ छ । बैजनाथलाई संघीय समानीकरणतर्फबाट १५ करोड ६७ लाख, प्रदेश सरकार समानीकरणबाट १ करोड ८ लाख ७३ हजार रूपैयाँ प्राप्त हुने उल्लेख गरिएको छ ।

यस्तै संघीय सरकार सशर्त चालू रकम ३० करोड ५५ लाख, संघीय सरकार सशर्त पूँजीगत रकम ७ करोड १७ लाख, प्रदेश सरकार सशर्त चालू रकम १० लाख, प्रदेश सरकार सशर्त पूँजीगत रकम ८० लाख रूपैयाँँ हुने उपाध्यक्ष निर्मला रोकायले बताइन् । यसैगरी, नरैनापुरले आगामी आर्थिक वर्षको लागि संघीय र प्रदेश सरकारबाट राजस्व बाँडफाँटतर्फ कूल १३ करोड ४६ लाख ९० हजार रूपैयाँँ प्राप्त हुने अनुमान गरेको छ । यस्तै वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट संघीय र प्रदेश सरकारबाट १ करोड १९ लाख ८९ हजार रूपैयाँँ रहेको छ ।

यसैगरी सशर्त अनुदानतर्फ दुवै तहका सरकारबाट २ करोड ३८ लाख ३० हजार र विशेष र समपुरक अनुदान कूल २२ लाख रूपैयाँँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नवराज वलीले मिसन टुडे दैनिकलाई जानकारी दिए । खजुराले सामाजिक विकासतर्फ ६ करोड ३२ लाख, शिक्षा शीर्षकमा ४ करोड १५ लाख, स्वास्थ्यतर्फ ८५ लाख, खानेपानी तथा सरसफाइतर्फ २० लाख र पुराना योजना पूरा गर्नको लागि १ करोड रूपैयाँँ विनियोजन गरिएको छ ।

यस्तै वन, वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापनका लागि ५५ लाख, पूँजीगततर्फ ११ करोड तथा खजुरा गाउँपालिकाले संघीय समपुरक योजनाको साझेदारी गर्न ९० लाख,प्रदेश समपुरक साझेदारी गर्न ७५ लाख र योजनाका लागि आइपर्ने लागत साझेदारी गर्न आवश्यक रकम १ करोड विनियोजन गरिएको छ । संघीय सरकारबाट गाउँपालिकालाई शिक्षातर्फ २९ करोड ८३ लाख, पोषणतर्फ ५ करोड, राष्ट्रिय रोजगार कार्यक्रमका लागि १८ लाख, लघु उद्यम कार्यक्रमका लागि ११ लाख रूपैयाँँ विनियोजन गरिएको छ ।

यसैगरी, प्रदेश सशर्त तथा पूँजीगततर्फ १ करोड ३५ लाख रूपैयाँँ विनियोजन गरिएको छ । संघीय सरकारबाट सशर्त अनुदान ३६ करोड ९७ लाख, वित्तीय समानीकरण १५ करोड १७ लाख रूपैयाँँ रहेको छ । प्रदेश सरकारबाट प्राप्त सशर्त अनुदान १ करोड,वित्तीय समानीकरण १ करोड, प्रदेश राजस्व बाँडफाँटतर्फ २ करोड ८२ लाख रहेको छ ।