नेपालगन्ज ।
प्रधानमन्त्री बालेन शाह प्रधानमन्त्री भएपछि आफ्नो पहिलो विदेश भ्रमणको रुपमा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा भाग लिन संयुक्त राज्य अमेरिकाको न्युयोर्क प्रस्थान गरेका छन् । अमेरिकाको न्युयोर्कमा हुन लागेको संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभामा भाग लिनका लागि प्रधानमन्त्री शाह चार सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै अमेरिका गएका हुन् । प्रधानमन्त्री शाह अमेरिका जानुअघि कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई दिइएको थियो ।
विगतमा प्रधानमन्त्री विदेश जानुपूर्व गरिने बिदाइको परम्परागत कार्यक्रम यसपटक गरिएन । प्रधानमन्त्री जानुअघि र फर्किएपछि नेपाली सेनाको एक टुकडीले विमानस्थलमै सलामी दिने प्रचलन रहेकोमा उक्त प्रचलन यसपटक रोकिएको छ । प्रधानमन्त्रीको बिदाइमा सभामुख, उपसभामुख र मन्त्रीहरू त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पुग्ने प्रचलन थियो । बालेनको प्रतिनिधिमण्डलमा प्रमुख सल्लाहकार कुमार ब्यञ्जनकार, प्रमुख स्वकीय सचिव सुवास शर्मा, निजी सचिव प्रदीप परियार, फोटोग्राफर विनय शाक्यलगायत रहेका छन् ।
प्रधानमन्त्री साहले महासभाको उच्चस्तरीय सत्रलाई यही असोज ८ गते सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । प्रधानमन्त्री साहले नेतृत्व गर्ने नेपाली प्रतिनिधिमण्डलमा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालसहितको पनि सहभागिता रहने छ । मन्त्री खनाल आइतबारै अमेरिका पुगेर विभिन्न देशका प्रतिनिधिहरूसँग भेटघाट सुरु गरिसकेका छन् । न्युयोर्कमा रहँदा प्रधानमन्त्री साहले राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेससँग पनि भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ । प्रधानमन्त्री साह यही असोज १० गते स्वदेश फर्कने कार्यक्रम छ ।
सुरुमा महासभामा भाग लिनका लागि परराष्ट्रमन्त्री खनालको नेतृत्वको टोलीमात्रै जाने तयारी भएकोमा भोटेकोशी आएको अभूतपूर्व विनासकारी बाढीपपिछ प्रधानमन्त्री स्वयंले महासभामा जाने निर्णय गरेका हुन् । बाढले ठूलो जनधनको क्षति भएपछि अहिले विश्वको ध्यान नेपालतर्फ छ । जलवायु परिवर्तनको असरले पारेको प्रभाव र जलवायु न्यायका लागि विश्वको ध्यानाकर्षण गराउने उदेश्य प्रधानमन्त्रीले राखेका जनाइएको छ ।
सेप्टेम्बर २२ देखि २८ सम्म न्युयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघको मुख्यालयमा आयोजना हुने ‘जनरल डिबेट’मा नेपालले यस पटक राजनीतिक परिवर्तन, पछिल्लो समय मुलुकले भोगेको प्राकृतिक विपद् र जलवायु न्यायलाई प्रमुख प्राथमिकताका साथ उठाउने परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । गत वर्ष नेपालमा भएको ‘जेनजी’ आन्दोलन, त्यसपछिको सफल निर्वाचन र भारी जनमतसहित गठन भएको वर्तमान सरकारका प्राथमिकताहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष प्रस्तुत गरिने परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव अमृतकुमार राईले बताएका छन् ।
यसैगरी रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीबाट नेपालले ठूलो जनधनको अपूरणीय क्षति व्यहोर्नुपरेको अवस्थालाई दृष्टिगत गराई जलवायु परिवर्तनका असरको अग्रपंक्तिमा रहेको नेपालको अवस्था विश्वसामु उजागर गरिने राईले बताएका छन् । हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको नगण्य भूमिका भए पनि ठूलो असर भोगिरहेकाले ‘हानि तथा नोक्सानी कोष’बाट तत्काल राहत पाउनुपर्ने माग राख्ने, जलवायु उत्थानशील पूर्वाधार निर्माणको विषय पनि उठाइने जनाइएको छ । यसैगरी, जलवायुमैत्री कृषि प्रवर्धन र सरोकारवालाहरूको क्षमता अभिवृद्धिका लागि सहुलियतपूर्ण जलवायु वित्त र आवश्यक प्रविधि उपलब्ध गराउन धनी तथा विकसित मुलुकहरूलाई अपिल गरिने पनि जानकारी दिइएको छ ।
यसैगरी, कूल भूभागको ४६ प्रतिशतभन्दा बढी वनजङ्गल, विशाल हिमालय क्षेत्र र बृहत् नदी प्रणालीमार्फत विश्व वातावरण संरक्षणमा नेपालले पु¥याएको योगदानबारे विश्व समुदायलाई जानकारी गराइने पनि राईले बताएका छन् । महासभाको अवसर पारेर नेपालले विश्व समुदायको ध्यान खिच्न एउटा उच्चस्तरीय साइड इभेन्ट आयोजना गर्ने तयारी पनि गरिएको छ । ‘सगरमाथादेखि समुद्रसम्मः जलवायु उत्थानशील भविष्यका लागि आह्वान’ शीर्षकमा आयोजना हुने उक्त कार्यक्रममा हिमाली क्षेत्रमा परेको नकारात्मक प्रभाव र त्यसबाट उत्पन्न संकटबारे गहन छलफल हुने बताइएको छ ।
यस भ्रमणका अवसरमा परराष्ट्रमन्त्री खनालले अति कम विकसित मुलुकहरू, भूपरिवेष्ठित विकासोन्मुख मुलुकहरू, असंलग्न आन्दोलन, र चीनका समूहगत बैठकहरूलाई सम्बोधन गर्नेछन् । मन्त्री खनालले विभिन्न छिमेकी तथा मित्रराष्ट्रका समकक्षीहरू र संयुक्त राष्ट्रसंघका उच्च अधिकारीहरूसँग द्विपक्षीय भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम पनि रहेको छ । प्रधानमन्त्रीले महासभामा कूटनीतिक र सैद्धान्तिक भाषामा जलवायु न्यायको विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाउनुपर्ने सुझाव दिँदै आएका छन् । जलस्रोत तथा वातावरण विज्ञ अजय दीक्षितले नेपालले कुरा राख्दा जलवायु बहसमा नैतिक र व्यावहारिक दुवै आधारमा आफ्नो स्थान बलियो बनाउने अवसरका रूपमा लिनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
वातावरणविद् भूषण तुलाधर नेपालले जलवायु न्याय खोजिरहेको र जलवायुमा सबैसँग मिलेर काम गर्नका लागि साझेदारी खोजिरहेको कुरा र जलवायु परिवर्तनले ल्याउने समस्या समाधानका लागि नेपालले पनि काम गरिरहेको विषयलाई प्राथमिकता दिएर राख्नुपर्ने बताउँछन् । सरकारले रसुवा बाढीपछि ‘लस एन्ड ड्यामेज फन्ड’बाट राहत पाउनुपर्ने भन्दै औपचारिक रूपमा अनुरोध गरिसकेको छ । संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महासभामा थुप्रै देशका सरकार प्रमुखहरू उपस्थित हुने हुँदा त्यहाँ नेपालले आफ्नो कुरा प्रभावकारी रूपमा राख्दा त्यसले नेपाललाई फाइदा हुने विज्ञहरूको भनाइ छ ।
नेपालले उठाउने विषयले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई भावनात्मक रूपमा छुने र नेपालमा जलवायु परिवर्तनले पारेको असरबारे सैद्धान्तिक बहसलाई पनि बलियो बनाउने विज्ञहरुको बुझाइ छ । बिबिसीका जलवायु संवाददाता नवीनसिंह खड्का अब हिमाली क्षेत्रको नियमित अनुगमन र निरीक्षणका लागि स्रोत साधन र प्रविधिको लागि मञ्चमा कुरा राख्नुपर्ने बताउँछन् । अनुगमनको लागि आफ्नै स्याटलाइट वा अरू मुलुकले राखेका स्याटलाइट इमेजमा हामीले बिनाअवरोध पहुँच पाउनुपर्ने, त्यस्ता स्याटलाइट इमेज पढेर क्षति आकलन गर्ने क्षमता पनि विकासमा सहयोग माग गर्नुपर्ने खड्काको भनाइ छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्