बजेटको विषयलाई लिएर सुदूरपश्चिममा विवाद चर्किदै

शेरबहादुर ऐर । कैलाली ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–०८४ का लागि प्रस्तुत गरेको बजेटलाई लिएर प्रदेश राजनीतिमा नयाँ विवाद चर्किएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले बजेटलाई ‘बेथितिपूर्ण, अपारदर्शी र दलालमुखी’ भन्दै प्रदेशसभाबाट पारित हुन नदिने घोषणा गरेको छ । नेकपाले बजेट निर्माण प्रक्रियामै गम्भीर अनियमितता भएको आरोप लगाउँदै आफ्नो सम्पूर्ण राजनीतिक शक्ति प्रयोग गरेर बजेट असफल पार्ने चेतावनी दिएको हो ।

शुक्रबार धनगढीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै नेकपा संसदीय दलका नेता खगराज भट्टले प्रदेश सरकारले प्रतिपक्षसँग गरेका प्रतिबद्धता उल्लंघन गर्दै विगतका गलत अभ्यासलाई निरन्तरता दिएको आरोप लगाएका थिए । उनले बजेट निर्माणदेखि योजना छनोटसम्मको प्रक्रिया अपारदर्शी भएको दाबी गर्दै त्यसलाई प्रदेशसभाबाट पारित हुन नदिने स्पष्ट संकेत गरे ।

‘यो बजेट प्रदेशको आवश्यकता र जनताको अपेक्षाअनुसार आएको छैन्,’ भट्टले भने, ‘योजना खरिद–बिक्री गरेर, मापदण्ड मिचेर र सीमित व्यक्तिको स्वार्थ पूरा गर्ने गरी बजेट ल्याइएको छ । यस्तो बजेटलाई हाम्रो सम्पूर्ण सामथ्र्य प्रयोग गरेर असफल पार्नेछौँ ।’ नेकपाले बजेट निर्माण प्रक्रियालाई लिएर सबैभन्दा गम्भीर आरोप योजना छनोट र समावेशीकरणको विषयमा लगाएको छ ।

संसदीय दलका नेता भट्टले मन्त्रालय तथा सम्बन्धित निकायबाट प्रस्ताव हुनुपर्ने योजनाहरू मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र कतिपय होटलमा बसेर तयार पारिएको दाबी गरे । उनले योजना समावेश गर्न आर्थिक चलखेल भएको संकेत गर्दै ‘सुटकेस बुझेर योजना हालिएको’ भन्ने आरोपसमेत लगाए । ‘मन्त्रालय र सम्बन्धित कार्यालयबाट आउनुपर्ने योजना मुख्यमन्त्री कार्यालय तथा गोप्य स्थानमा बसेर टाइप गरिएको कुरा बाहिर आएका छन्,’ उनले भने, ‘योजनाको आधार आवश्यकता होइन, पहुँच र प्रभाव बनेको देखिन्छ ।’

भट्टको आरोपले प्रदेश सरकारमाथि बजेट निर्माण प्रक्रियामा पारदर्शिता र जवाफदेहिताको प्रश्न उठाएको छ । प्रदेश सरकारले भने हालसम्म यस विषयमा औपचारिक प्रतिक्रिया दिएको छैन् । पत्रकार सम्मेलनमा नेकपाले प्रतिपक्षी सांसदहरू मात्र होइन, सत्तारुढ गठबन्धनका सांसदहरूलाई समेत बजेटविरुद्ध उभिन आग्रह गरेको छ । भट्टले सुशासन, विकास र वैज्ञानिक योजना निर्माणमा विश्वास गर्ने सांसदहरूले पार्टीको ह्विपभन्दा माथि उठेर प्रदेशको हितलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए ।

‘सुशासन पक्षधर, विकास पक्षधर र वैज्ञानिक विकासको पक्षमा उभिने सबै सांसदहरूलाई हाम्रो अभियानमा साथ दिन आग्रह गर्दछौँ,’ उनले भने, ‘प्रदेशसभाले बेथितिको पक्षमा होइन, सुशासनको पक्षमा उभिएको सन्देश दिन आवश्यक छ ।’ उनले वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिमा भ्रष्टाचार र शक्ति दुरुपयोगलाई संस्थागत गर्ने प्रयास भइरहेको टिप्पणी पनि गरे । ‘केही नगरेको र केही नपाएको व्यक्ति नै भ्रष्टाचारको नाइके बन्नुपर्ने विडम्बना सिर्जना गरिएको छ,’ भट्टले भने, ‘यसलाई चिर्न अब प्रदेशसभा दृढतापूर्वक उभिनुपर्छ ।’

नेकपाले जारी गरेको धारणा पत्रमा प्रदेश सरकारको बजेट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मर्म र भावनाविपरीत रहेको आरोप लगाइएको छ । पार्टीले बजेटले दिगो विकास, समान वितरण, संसदीय सर्वोच्चता र नागरिकको हितलाई प्राथमिकता दिन नसकेको दाबी गरेको छ । नेकपाका अनुसार बजेट प्रदेशका वास्तविक समस्या समाधान गर्नेभन्दा पनि सीमित समूह, दलाल, बिचौलिया तथा कार्यकर्तालाई लाभ पु¥याउने उद्देश्यले ल्याइएको छ ।

धारणापत्रमा भनिएको छ, ‘बजेट जनताको जीवनस्तर उकास्ने, उत्पादन वृद्धि गर्ने र रोजगारी सिर्जना गर्ने दिशामा केन्द्रित छैन । बरु राजनीतिक पहुँचका आधारमा योजना वितरण गरी कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्ने माध्यम बनाइएको छ ।’ पार्टीले बजेटमा विकास आयोजनाको प्राथमिकता निर्धारण गर्दा वैज्ञानिक आधार नअपनाइएको, स्रोत साधनको न्यायोचित वितरण नभएको र प्रदेशका दुर्गम क्षेत्रलाई उपेक्षा गरिएको आरोप पनि लगाएको छ ।

प्रदेश सरकारले असार १ गते सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट यतिबेला विभिन्न कोणबाट आलोचनाको केन्द्रमा छ । बजेट सार्वजनिक भएयता प्रतिपक्षी दल मात्र होइन, केही सत्तारुढ सांसदहरूले समेत योजना छनोट र वितरण प्रक्रियामाथि असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेका छन् । विशेषगरी साना तथा टुक्रे योजनाको सङ्ख्या अत्यधिक रहेको, राजनीतिक प्रभावका आधारमा बजेट बाँडफाँट गरिएको र प्रदेशको दीर्घकालीन विकाससँग सम्बन्धित योजनाले अपेक्षित प्राथमिकता नपाएको आरोप उठ्दै आएको छ ।

प्रदेशसभाभित्र बजेटमाथिको छलफल अघि नबढ्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दलले बजेट असफल पार्ने सार्वजनिक घोषणा गरेपछि राजनीतिक माहोल थप तातेको छ । बजेट पारित गर्न सत्तारुढ गठबन्धनसँग आवश्यक बहुमत भए पनि बढ्दो आलोचना र असन्तुष्टिले सरकारमाथि दबाब बढाएको छ । प्रदेश सरकारको बजेट अन्ततः बहुमतका आधारमा पारित हुने वा नहुने भन्ने प्रश्न अहिले राजनीतिक वृत्तमा चर्चाको विषय बनेको छ ।

प्रदेशसभामा सत्तारुढ गठबन्धनको सङ्ख्यात्मक अवस्था बलियो रहे पनि बजेट निर्माण प्रक्रियामाथि उठेका प्रश्नले सरकारको नैतिक र राजनीतिक विश्वसनीयतामाथि चुनौती थपिएको विश्लेषण भइरहेको छ । नेकपाले बजेटविरुद्ध प्रदेशसभाभित्र र बाहिर दुवै स्तरमा संघर्ष गर्ने संकेत दिएको छ । पार्टीले अन्य विपक्षी दल, नागरिक समाज र सुशासन पक्षधर शक्तिहरूसँग समेत सहकार्य गर्ने तयारी गरेको जनाएको छ ।

संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने सत्तारुढ एमालेकै निर्णय

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–०८४ को बजेटमाथि सत्तारुढ गठबन्धनभित्रै असन्तुष्टि देखिएको छ । सरकारको नेतृत्व साझेदार नेकपा एमालेले बजेटमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने निर्णय गरेसँगै बजेटलाई लिएर नयाँ राजनीतिक तरंग सिर्जना भएको हो । शुक्रबार बसेको नेकपा एमाले संसदीय दलको बैठकले सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटका विभिन्न व्यवस्थाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै संशोधन प्रस्ताव अघि बढाउने निर्णय गरेको छ ।

बैठकले बजेट विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतासँग मेल नखाने गरी बजेट बाँडफाँट गरिएको, मन्त्रालयगत बजेट विनियोजन स्पष्ट नभएको तथा योजना छनोटका निर्धारित मापदण्ड उल्लंघन भएको निष्कर्ष निकालेको जनाएको छ । संसदीय दलका नेता राजेन्द्र सिंह रावलको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा सरकारमा सहभागी एमालेका मन्त्रीहरू समेत उपस्थित थिए । बैठकले सर्वसम्मत रूपमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने निर्णय गरेको हो ।

बैठकपछि एमाले संसदीय दलले गरेको निर्णयका आधारमा प्रदेश सभा सचिवालयमा औपचारिक रूपमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरिने एक सांसदले जानकारी दिए ।आर्थिक मामिला मन्त्री बिक्रम सिंह धामीले असार १ गते राति प्रदेश सभामा आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३७ अर्ब ७० करोड रूपैयाँँ बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । तर बजेट सार्वजनिक भएयता त्यसको प्रक्रिया, योजना छनोट र बजेट वितरण प्रणालीलाई लिएर व्यापक प्रश्न उठ्दै आएका छन् ।