वीरेन्द्र जैशी । नेपालगन्ज ।
संघीययतासहितको संविधान जारी भएयता पहिलोपटक संघ सरकामा भन्दा पूर्णतया फरक राजनीतिक दलको नेतृत्वमा रहेका प्रदेश सरकारले आज आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रदेश सभामा पेस गर्दैछन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको संघीय सरकारले जेठ १५ मा आगामी आवको लागि २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोडको बजेट सार्वजनिक गरेका थियो । तर देशका सातवटै प्रदेशमा रास्वपाको उपस्थिति छैन ।
संविधानमुताबिक सहअस्तित्व, समन्वय र सहकार्यको सिद्धान्तअनुुसार चल्ने नेपालको संघीय प्रणालीमा यसपटक प्रदेश सरकारका बजेटहरू राजनीतिक हिसाबले भने फरक परिस्थितिमाझ तय हुँदैछन् । हाल देशका सात प्रदेशमध्ये चारवटा प्रदेशमा काँग्रेस र तीन वटामा नेकपा एमालेका मुख्मन्त्रीहरू छन् । मधेश, बागमती, गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा काँग्रेसका मुख्यमन्त्री छन् भने कोशी, लुम्बिनी र कर्णालीमा एमालेका । यी सबै सरकारमा नेतृत्व बाँडफाँट एमाले र काँग्रेसले गरेर संयुक्त सरकार चलाइरहेका छन् । केही प्रदेशमा अन्य साना दलहरू पनि सरकारमा छन् ।
संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थाअनुसार संघ सरकारले जेठ १५ मा बजेट संसद्मा पेस गरिसक्दा प्रदेश सरकारले असार १ र स्थानीय सरकारले असार १० गतेभित्र बजेट सम्बद्ध सभामा पेस गरिसक्नुपर्छ । अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन र राजस्व बाँडफाँटको आधारमा संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई अनुदान हस्तान्तरण गर्ने गर्दछन्। यसैगरी कर तथा राजस्वबाट ढुकुटीमा प्राप्त रकमको अनुमानका आधारमा प्रदेश सरकारले आफ्नो बजेट बनाउने गर्दछन् ।
संघीय सरकारले बजेटमार्फत दिएको अन्तरसरकारी अनुदानअन्तर्गत समानीकरण, सशर्त, विशेष, समपूरक अनुदान र विशेष पूँजीगत अनुदान प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्छ । सबै प्रदेश सरकारहरूले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम यसअघि नै संसद्मा पेस गरिसकेका छन् । तिनै नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका प्राथमिकताका आधारमा प्रदेश सरकारहरूले आफ्नो बजेट ल्याउन लागेका हुन् ।
संघीय सरकारको प्रतिपक्षमा रहेका काँग्रेस र एमालेको नेतृत्वमा रहेका प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम भने संघ सरकारको नीति तथा कार्यक्रमसँगै तादात्म्यता मिलाउन खोजिएको देखिन्छ । सबैजसो प्रदेशले आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रम र विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामा सुशासनलाई केन्द्रमा राखेको देखिन्छ । आयोजना बैंक प्रभावकारी बनाएर योजना कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिनेदेखि समयमै आयोजनाको काम सक्ने विषयलाई प्राथमिकता दिएर बजेटको सिद्धान्त तथा प्राथमिकताहरू बनाइएका छन् ।
सुशासन पहिलो प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याउँदै कोशी
चालू आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ मा ३५ अर्ब ८७ करोडको बजेट ल्याएको कोशी प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्षका लागि संघीय सरकारबाट कूल १६ अर्ब ४७ करोड १० लाख रूपैयाँँ अनुदान पाएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा २१ अर्ब, ३७ करोड ६६ लाख रूपैयाँँ राजस्व उठ्ने अनुमान रहेको प्रदेशको बजेट क्षमता करिब दुई अर्ब बढ्ने देखिन्छ । कोशी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विदुरकुमार लिङ्थेपले बजेट प्रस्तुत गर्नेछन् ।
कोशी प्रदेशको संसद्मा प्रस्तुत गरिएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको प्राथमिकतामा पहिलो नम्बरमा सुशासनलाई राखेको छ । यसैगरी, आर्थिक विकास, पूर्वाधार विकास, सामाजिक विकास, वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन उक्त प्रदेशले प्राथमिकतामा राखेको छ । प्रदेशको आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा पनि वित्तीय सुशासन र दिगो विकासका लागि आवश्यक स्रोत व्यवस्थापन सुनिश्चित गर्न नीतिगत तथा संस्थागत सुधारका कार्यक्रम समेटिएका छन् ।
यसैगरी बढ्दो बसाइँसराइ न्यूनीकरण तथा दिगो बसोबास, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, भौतिक पूर्वाधार र सूचना प्रविधिलक्षित पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिने विषय नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ । आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न समयसीमासहित अनुगमन कार्यतालिकाअनुसार ठेक्का व्यवस्थापन गर्ने समेत नीति तथा कार्यक्रमको जोड छ। कोशी प्रदेश सरकारले केचना–सगरमाथा द्रुतमार्ग र चतरा–चौँरीखर्च (लुक्ला) रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययनलाई समेत प्राथमिकतामा राखेको छ ।आगामी आवलाई कोशी प्रदेश भ्रमण वर्षका रूपमा मनाइने पनि उक्त प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम छ । यीनै विषय वरिपरि रहेर कोशी प्रदेशको बजेट आउने अनुमान गर्न सकिन्छ ।
‘मेड इन मधेश’को नारामा आधारित बजेट ल्याउँदै मधेस
मधेस प्रदेशले चालू आर्थिक वर्षमा ४६ अर्ब ५८ करोड ३३ लाखको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेकोमा आगामी वर्षका लागि संघीय सरकारबाट प्रदेशमध्ये सबैभन्दा बढी अनुदान पाएको छ । १७ अर्ब ५९ करोड ८७ लाख अनुदान पाएको मधेश प्रदेशले चालू आर्थिक वर्षमा ३२ अर्ब २४ करोड ७९ लाख ५१ हजार राजस्वको लक्ष्य राखेको थियो । यस आधारमा मधेश प्रदेशको बजेट क्षमता पनि करिब ३ अर्बले बढ्ने देखिएको छ ।
मधेशका अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले यसअघि संसद्मा पेस गरेको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकताहरूमा उपलब्ध स्रोतको अधिकतम उपयोग, लगानीमैत्री वातावरण निर्माण र बहुआयामिक गरिबी न्यूनीकरण उल्लेख छन् । यसैगरी सुशासन, प्रविधिमैत्री प्रशासन, ‘मेड इन मधेश’ अभियान, कृषि अर्थतन्त्रको सुदृढीकरण, टुक्रे योजनाको अन्त्य तथा प्रादेशिक गौरवका आयोजनामा स्रोत केन्द्रित गर्ने नीति अपनाइने लक्ष्य लिइएको छ ।
मधेश प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रमले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सीप विकासलाई समान पहुँचका साथ विस्तार गर्ने, बेरुजु घटाउँदै शून्य बेरुजु नीति लागू गर्ने, डिजिटल किसान कार्डमार्फत अनुदान वितरण गर्ने, स्टार्टअप फण्ड स्थापना गर्ने र बेरोजगार पहिचान गरी प्रादेशिक श्रम बैंकमार्फत रोजगारी उपलब्ध गराउने उल्लेख गरेको छ ।
हरेक स्थानीय तहमा कृषि संकलन केन्द्र, चिस्यान केन्द्र र दूध चिस्यान केन्द्र स्थापना गर्ने र बाँझो जमिन राख्न नपाउने समेत नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
बाँझो जमिनलाई उत्पादनमूलक कार्यमा लगाउन प्रदेश भूमि बैंक अवधारणा अगाडि बढाउने घोषणा समेत नीति तथा कार्यक्रममा गरिएको छ । आगामी बजेटमा कम्तीमा एक हजार जनालाई रोजगारी प्रदान गर्ने रोजगारदाता तथा उद्योगीलाई रोजगारदाता सम्मानको कार्यक्रम समेत ल्याउने घोषणा गरिएको छ । प्रदेशले बजेटमार्फत एकद्वार उद्योग तथा लगानी सेवा केन्द्र स्थापना गर्ने विषय समेट्ने तयारी गरेको छ ।
आगामी आवमा प्रादेशिक लगानी सम्मेलन गरी प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याइ ठूला आयोजना सञ्चालनमा ल्याउने घोषणा नीति तथा कार्यक्रममा छ । औद्योगिक क्षेत्र र करिडोरको स्तरोन्नतिका लागि पूर्वाधार निर्माण गर्नुका साथै डिजिटल इन्डस्ट्रियल प्रोफाइल तयार गर्ने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । मधेश प्रदेशले नवउद्यमी र युवालाई प्रोत्साहन गर्न मधेस स्टार्टअप फन्डमार्फत प्रविधि सहयोग, सहुलियतपूर्ण र अनुदान उपलब्ध गराउने समेत नीति तथा कार्यक्रममा लेखिएको छ ।
‘गरिबले गरिखाने प्रदेश बागमती प्रदेश’का लागि बजेट ल्याइँदै
चालू आर्थिक वर्षमा ६७ अर्ब ४७ करोड ७३ लाख १७ हजार रूपैयाँँ बराबरको बजेट ल्याएको बागमती प्रदेशलाई संघ सरकारबाट आगामी आर्थिक वर्षका लागि १५ अर्ब २१ करोड ४८ लाख रूपैयाँँ अनुदान विनियोजन भएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा बागमती प्रदेशले ५२ अर्ब ६५ करोड ८० लाख ८७ हजारको राजस्वको लक्ष्य राखेको छ । यस आधारमा बागमती प्रदेशको बजेको आकार चालू आर्थिक वर्षको हाराहारीमै हुने देखिन्छ ।
बागमती प्रदेशको बजेटका सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामा उत्पादनमूलक क्षेत्रको प्रवद्र्धन, पूर्वाधार विकास, लगानी विस्तार र सुशासनलाई आगामी मुख्य प्राथमिकता दिइएको छ । आर्थिक मामिलामन्त्री प्रभात तामाङले ल्याउने बजेटमा सार्वजनिक सेवालाई प्रविधिमैत्री र सरल बनाउने, स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न तीन तहका सरकारबीच समन्वय र सहकार्यलाई सुदृढ गर्ने तथा विकास आयोजनालाई परिणाममुखी ढंगले अघि बढाउने गरी विनियोजन हुने तय गरिएको छ ।
यसैगरी आर्थिक अनुशासन कायम गर्दै स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि आधुनिकीकरण, उद्यमशीलता प्रवद्र्धन, पर्यटन विकास, सामाजिक न्याय तथा विपद् व्यवस्थापनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ । प्रदेशले डिजिटल राजस्व प्रणाली विकास गरी कर प्रशासनलाई थप पारदर्शी बनाइने, राजस्व चुहावट नियन्त्रणलाई प्राथमिकता दिइने तथा विकास आयोजनाको प्रगति नागरिकले प्रत्यक्ष हेर्न सक्ने डिजिटल प्रणाली विकास गरिने बताएको छ ।
सार्वजनिक खर्च मापदण्ड, आयोजना छनोट मापदण्ड, बहुवर्षीय आयोजना व्यवस्थापन तथा आयोजना बैंकसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था एकीकृत र व्यवस्थित बनाउने घोषणा गरिएको छ । ‘गरिबले गरिखाने प्रदेश बागमती प्रदेश’ अवधारणा लागू गर्ने, एक निर्वाचन क्षेत्र एक प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य अवधारणा कार्यान्वयन गर्ने समेत प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ ।
उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारीको प्राथमिकता गण्डकी प्रदेशको बजेट ल्याइँदै
चालू आर्थिक वर्षमा ३१ अर्ब ९७ करोड ९९ लाख ९९ हजारको बजेट रहेको गण्डकी प्रदेशमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि संघ सरकारबाट १२ अर्ब ७२ करोड ८५ लाख रूपैयाँँ अनुदान प्राप्त हुनेछ । चालू आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले १७ अर्ब ९९ करोड ६३ लाख ९९ हजार रूपैयाँँ राजस्वको लक्ष्य राखेको छ । यस हिसाबले गण्डकी प्रदेशको बजेट पनि चालू आर्थिक वर्षकै हाराहारीमा आउने देखिन्छ ।
आर्थिक मामिलामन्त्री जीत शेरचनले प्रस्तुत गर्ने बजेटमा सेवा प्रवाहलाई प्रविधिमैत्री, पारदर्शी र नागरिकमैत्री बनाउने, एकीकृत तथा नमुना स्याटेलाइट कार्यालय सञ्चालन गर्ने तथा नागरिक सहभागिता बढाउने गरी बजेट ल्याइनेछ । पर्यटनको विकास, उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारी बढाउने स्टार्टअप, नवप्रवर्तन र प्रविधिमैत्री कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइने, निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा लगानी प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक–निजी साझेदारी मोडलका परियोजना अघि बढाइने प्रदेश सरकारको प्राथमिकता छ ।
कृषि क्षेत्रमा व्यावसायिकीकरण, यान्त्रिकीकरण, जलवायुमैत्री प्रविधि, कृषि एम्बुलेन्स, कृषि बीमा र न्यूनतम समर्थन मूल्यको व्यवस्था गरिने, रैथाने बाली, कृषि स्टार्टअप र निर्यातमुखी उत्पादनलाई पनि प्राथमिकता दिइने बजेटका प्राथमिकतामा उल्लेख छ । युवा तथा रोजगारी क्षेत्रमा उद्यमशीलता, खेलकुद, सीप विकास, रिटर्नी आप्रवासी पुनःएकीकरण तथा रोजगार विनिमय सेवा सञ्चालन गरिने, सडक, पुल, खानेपानी, सिँचाइ, विद्युतीय सवारी प्रवद्र्धन, राइड सेयरिङ सेवा र उज्यालो गण्डकी प्रदेश अभियानलाई पनि प्राथमिकतामा राखेर गण्डकी प्रदेश सरकारको बजेट ल्याइँदैछ ।
लुम्बिनीको बजेट कृषि उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जनालक्षित हुने
चालू आर्थिक वर्षमा लुम्बनी प्रदेशमा ३८ अर्ब ९१ करोडको बजेट छ । आगामी वर्षका लागि १४ अर्ब ४१ करोड ७६ लाख अनुदान प्राप्त हुने र २४ अर्ब ८९ लाख चालू आर्थिक वर्षको राजस्व अनुमान रहेकोमा लुम्बिनी प्रदेशको बजेटको आकार चालू बजेटभन्दा धेरै ठूलो नहुने देखिन्छ । लुम्बिनी प्रदेशको बजेटका प्राथमिकतामा उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, पूर्वाधार विकास, सुशासन तथा सामाजिक न्यायलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।
यसैगरी, कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, सिँचाइ विस्तार, जैविक खेती, स्थानीय तथा रैथाने बाली संरक्षण, कृषि उत्पादनको ब्रान्डिङ र मूल्य शृंखला विकासलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । कृषि उत्पादन वृद्धि गर्दै आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने, युवालाई लक्षित गरी सीपमूलक तालिम, स्टार्टअप, स्वरोजगार तथा नवप्रवद्र्धन कार्यक्रममार्फत रोजगारी सिर्जना गर्ने लगायतका योजनालाई पनि बजेटमा प्राथमिकतापूर्वक समेटिने जनाइएको छ ।
अस्पतालहरूको स्तरोन्नति, विशेषज्ञ सेवा विस्तार, क्यान्सर, मिर्गौला प्रत्यारोपण तथा मुटुरोगसम्बन्धी उपचारमा सहुलियतलाई निरन्तरता दिने, प्राविधिक शिक्षा, सूचना प्रविधिमैत्री शिक्षण प्रणाली तथा खेलकुद पूर्वाधार विकासका कार्यक्रम पनि बजेटमा समेटिने जनाइएको छ । अधुरा र बहुवर्षीय आयोजना सम्पन्न गर्ने, पूँजीगत खर्चको प्रभावकारिता बढाउने तथा प्रदेश गौरवका आयोजनालाई निरन्तरता दिने, डिजिटल सुशासन, सेवा प्रवाहको सरलीकरण र वित्तीय अनुशासनलाई पनि प्राथमिकता दिइने प्रदेश सरकारको तयारी छ ।
जिल्लालाई स्रोत केन्द्र तोकी निश्चित उत्पादनलाई केन्द्रित गर्ने, कृषिमा युवा उद्यमशीलता कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, स्वदेशी उत्पादन ब्रान्डिङ गर्ने, उद्योग दर्ता, नवीकरण, नामसारी र खारेजीलाई विद्युतीय प्रणालीबाट गर्ने व्यवस्था मिलाउने सरकारको तयारी छ ।
कृषि र जडिबुटीलाई प्रवद्र्धन गर्ने बजेट ल्याउँदै कर्णाली
३२ अर्ब ९९ करोड ६६ लाख ५५ हजार बराबरको चालू बजेट रहेको कर्णाली प्रदेशलाई संघ सरकारले १७ अर्ब २० करोड ८२ लाख अनुदान दिनेछ । चालू आवमा १६ अर्ब ९३ करोड ७२ लाखको राजस्व लक्ष्य लिएको प्रदेशको आगमी वर्षको बजेट यीनै आँकडा वरिपरि रहेर ल्याइने छ । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री राजीवविक्रम शाहले प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको बजेटका प्राथमिकताअनुसार ‘समृद्ध कर्णाली, सुखारी कर्णालीवासी’को दीर्घकालीन सोचलाई कार्यान्वयन गर्न कृषि, रोजगारी, पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन र सुशासनलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याउने उल्लेख छ ।
यसैगरी योजना बैंकमा समावेश भएका, कार्यान्वयन योग्य र प्रतिफलमुखी आयोजनालाई मात्रै प्राथमिकता दिइने, कृषि क्षेत्र, जडीबुटी तथा कृषि उद्योग स्थापना, कृषि उत्पादनको मूल्य अभिवृद्धि, बजारीकरण र उपयोगिता विस्तारका लागि शीतभण्डार लगायतका पूर्वाधार निर्माणलाई प्रोत्साहन गर्ने गरि नीति तथा कार्याक्रम बजेट निर्माण गरिने प्राथमिकतामा उल्लेख छ ।
व्यावसायिक कृषिका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण, ब्याज अनुदान, कृषि बीमा तथा किसान प्रोत्साहन कार्यक्रमलाई थप व्यवस्थित गरिने, खेतीयोग्य जमिनमा बाह्रै महिना सिँचाइ सुविधा पु¥याउन आधुनिक प्रविधिमा आधारित सिँचाइ प्रणाली विस्तार गरिने पनि लक्ष्य लिइएको छ । रोजगारी र उद्यमशीलतालाई प्राथमिकतामा राख्दै सरकारले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवाको सीप, ज्ञान र अनुभवलाई उपयोग गर्ने योजना तथा नयाँ सोच भएका युवालाई उद्यम विकासतर्फ आकर्षित गर्न विशेष प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने सरकारको प्राथमिकतामा छ ।
सुशासन र डिजिटल रुपान्तरण प्राथमिकतामा राख्दै सुदूरपश्चिम
कूल ३३ अर्ब ४७ करोड ६० लाख ४८ हजार रूपैयाँँको चालू बजेट रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले १६ अर्ब १ करोड ४७ राख रूपैयाँँ अनुदान पाउँदै छ । १९ अर्ब २६ करोड ८८ लाख रूपैयाँँ चालू आर्थिक वर्षको राजस्व लक्ष्य रहेको प्रदेशमा यस वर्ष बजेटको आकार बढ्ने देखिन्छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशको बजेटका प्राथमिकतामा सुशासन, डिजिटल रूपान्तरण र संस्थागत सुदृढीकरण, दिगो सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन तथा वित्तीय अनुशासन, उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना तथा गरिबी न्यूनीकरण मुख्य प्राथमकतामा छन् ।
यसैगरी, सेवालाई सूचना प्रविधिमा आधारित बनाउने, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन, यातायात र सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन लगायतका क्षेत्रमा प्रविधिमैत्री प्रणालीको विकास गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । प्रदेशले आयोजना छनोटको मापदण्ड र आयोजना बैंकलाई आधार बनाएर कार्यक्रम विकास र कार्यान्वयन गर्ने, प्रदेशका आयोजना आगामी आवभित्र सम्पन्न गर्ने गरी बजेट विनियोजन, सहजीकरण, समन्वय र नियमन प्रबन्ध मिलाउने घोषणा नीति तथा कार्यक्रममा गरेको छ ।
संघ सरकारले समेत प्राथमिकता दिएको अपि, सुर्मा, सैपाल, खप्तड, रानीसैन, बडीमालिका, रामारोशन क्षेत्र प्रवद्र्धन तथा सुरक्षित पदमार्ग निर्माण योजना बजेटमा राखिने बताइएको छ । दार्चुला, बाजुरा, बझाङ, बैतडी, अछाम र डोटी जिल्ला अस्पतालको स्तरोन्नतिले समेत बजेटमा प्राथमिकता पाउने प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्