अधिवक्ता वसन्त गौतम
पृष्ठभूमि
सूचना र सञ्चार प्रविधिको अभूतपूर्व विस्तारले मानव जीवनलाई सरल, सञ्चारयुक्त र सूचनामा पहुँचयोग्य बनाएको छ, तर यही डिजिटल क्रान्तिसँगै समाजमा विद्यमान संरचनात्मक लैंगिक असमानता र हिंसाका स्वरूपहरूले नयाँ आयाम ग्रहण गरेका छन् । नेपाल पनि यस डिजिटल विकासको अनपेक्षित र नकारात्मक असरहरूबाट अछुतो छैन र हालका वर्षहरूमा इन्टरनेट तथा सामाजिक सञ्जालको सहज पहुँचले महिला, बालिका, तेस्रोलिंगी (ीन्द्यत्क्ष्त्तक्ष्ं), र अन्य सीमान्तकृत समुदायलाई प्रविधिजन्य लैंगिक हिंसा (त्ँन्द्यख्) र प्रविधिजन्य बालविवाह (त्ँऋः) को उच्च जोखिममा धकेलेको छ । नेपाल प्रहरीको साइबर ब्यूरोको तथ्यांक (वर्ष २०८०–०८१ देखि २०८१–०८२)अनुसार देशमा दर्ता हुने शीर्ष १० साइबर अपराधहरूमध्ये लैंगिक हिंसा र दुव्र्यवहारसँग जोडिएका घटनाहरूको हिस्सा अत्यधिक छ, जसमा अनलाइन बुलिङ र हैरानी (२०.०६ प्रतिशत), फेक वा अरूको नाममा खोलिएका नक्कली एकाउन्टहरू (१२.४७ प्रतिशत) र आपराधिक गालीबेइज्जती अग्रपंक्तिमा छन् । अनलाइन आक्रामकता वा हिंसाले समाजका विभिन्न वर्गलाई असर गरे तापनि महिला र बालिकाहरू यसको असमानुपातिक निशाना बनिरहेका छन्, जसले डिजिटल प्लेटफर्महरू लैंगिक हिंसालाई बढावा दिने र सामान्यीकरण गर्ने अखडा बन्दै गएको देखाउँछ । नेपाल मल्टिपल इन्डिकेटर क्लस्टर सर्भे (ःक्ष्ऋक् २०२४–०२५)का अनुसार पुरुषको तुलनामा महिलाहरूको कम्प्युटर, इन्टरनेट र उन्नत डिजिटल सीपमा पहुँच कम छ र यो खाडल ग्रामीण, कम शिक्षित र न्यून आय भएका महिलाहरूमा अझ बढी छ, जसले उनीहरूलाई अनलाइन जोखिम प्रति अझ बढी संवेदनशील बनाएको छ ।
प्रविधिजन्य लैंगिक हिंसा र बालविवाहको प्रभाव
प्रविधिजन्य लैंगिक हिंसाले बाँच्नेहरूको मानसिक र भावनात्मक स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पु¥याउँछ, जसले गर्दा तनाव, एन्जाइटी, डिप्रेसन र कतिपय अवस्थामा आत्म–हानि वा आत्महत्याको प्रयाससम्म पु¥याउने गर्दछ । यसले सामाजिक जीवनमा पनि क्षति पु¥याउँछ, जहाँ पीडितहरूले सामाजिक लाञ्छना, असुरक्षा र परिवार तथा समुदायबाट अलगाव महसुस गर्दछन् । युनेस्को र यूएनएफपीएको अनुसन्धानले देखाएअनुसार अनलाइन हिंसा अक्सर वास्तविक संसारको भौतिक हिंसामा परिणत हुने गर्दछ । त्यसैगरी, प्रविधिजन्य बालविवाह (त्ँऋः)को सन्दर्भमा सामाजिक सञ्जाल र मोबाइल फोनले किशोरकिशोरीहरूलाई सम्बन्ध गाँस्न, घरबाट भाग्न वा दबाबमा विवाह गर्ने निर्णय लिन सजिलो बनाइदिएको छ । कतिपय अवस्थामा गोपनीयता भंग गर्ने वा प्रतिष्ठा गुमाउने डर देखाएर बालिकाहरूलाई विवाहका लागि बाध्य पार्ने गरिएको पाइएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी मानक र नेपालको दायित्व
अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा मानव अधिकारका सिद्धान्तहरूलाई डिजिटल क्षेत्रमा पनि विस्तार गरिएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार परिषद्को प्रस्ताव ३२÷१३ ले ‘जुन अधिकार असुरक्षित हुन्छ, त्यो अनलाइन पनि सुरक्षित हुनुपर्ने’ मान्यता स्थापित गरेको छ । ऋभ्म्ब्ध् को सामान्य सिफारिस नं. ३५ ले प्रविधिजन्य हिंसालाई लैंगिक हिंसाको निरन्तरताको रूपमा स्पष्ट रूपमा पहिचान गरेको छ । सन् २०२४ मा पारित आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (ब्क्ष्)सम्बन्धी राष्ट्रसंघको संकल्प प्रस्ताव र ग्लोबल डिजिटल कम्प्याक्टले एआई–जनरेटेड डीपफेक, निगरानी र अनलाइन घृणास्पद अभिव्यक्तिबाट महिला तथा बालिकालाई जोगाउनुपर्ने कुरामा जोड दिएका छन् । नेपाल यी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरूको पक्षधर राष्ट्र भएकाले प्रविधिजन्य हिंसा रोक्न कानुनी र नीतिगत सुधार गर्नु यसको दायित्व हो ।
विद्यमान कानुनी संरचनाका प्रमुख चुनौतीहरू
नेपालमा हाल त्ँन्द्यख् सम्बोधन गर्न कुनै एकीकृत कानुन छैन । यसलाई विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३, मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ र अन्य क्षेत्रीय कानुनहरूमार्फत टुक्रा–टुक्रामा सम्बोधन गर्ने गरिएको छ । विद्युतीय कारोबार ऐनको दफा ४७ ले ‘सार्वजनिक नैतिकता’ र ‘शिष्ट व्यवहार’ जस्ता अस्पष्ट शब्दहरू प्रयोग गरेको छ, जसले गर्दा पीडकलाई भन्दा पीडितको अभिव्यक्तिलाई नियन्त्रण गर्ने र स्वेच्छाचारी व्याख्या हुने जोखिम रहन्छ । मुलुकी अपराध संहितामा रहेका यौन दुव्र्यवहार र गोपनीयतासम्बन्धी प्रावधानहरूमा उजुरी दिने हदम्याद (१ वर्षदेखि ३ महिनासम्म) अत्यन्तै छोटो छ, जुन अनलाइन हिंसाको प्रकृतिसँग मेल खाँदैन । बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ ले अनलाइन गेमिङ र हिंसालाई समेटे पनि १८ र १९ वर्षका किशोरकिशोरीहरूको हकमा कानुनी शून्यता (ख्गलिभचबदष्ष्तिथ न्बउ) देखिन्छ, किनकि विवाहको कानुनी उमेर २० वर्ष रहेको छ ।
नीतिगत सुधार र संस्थागत आवश्यकताहरू
नेपालको साइबर सुरक्षा नीति, २०८० र सामाजिक सञ्जाल नियमन निर्देशिका, २०८० ले केही नियामक प्रयासहरू गरे पनि ती पर्याप्त र पीडितकेन्द्रित छैनन् । प्रस्तावित सामाजिक सञ्जाल विधेयक र सूचना प्रविधि विधेयकले एआई र डीपफेक जस्ता विषय समेट्न खोजे पनि यिनले प्रयोगकर्ताको गोपनीयता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा पार्न सक्ने प्रभावका बारेमा चिन्ताहरू उब्जिएका छन् । संस्थागत रूपमा, नेपाल प्रहरीको साइबर ब्यूरो काठमाडौँमा केन्द्रित छ र प्रदेशस्तरमा डिजिटल फरेन्सिक क्षमताको अभाव छ । त्यसैगरी, विद्युतीय कारोबार ऐनले परिकल्पना गरेको आईटी न्यायाधिकरण हालसम्म क्रियाशील हुन नसक्दा न्याय सम्पादनमा ढिलाइ भइरहेको छ ।
रोकथामका उपायहरू र सचेतना
प्रविधिजन्य लैंगिक हिंसा र बालविवाहको प्रभावकारी रोकथामका लागि कानुनी कारबाहीसँगै बहुपक्षीय र पूर्वतयारीमूलक उपायहरू अपनाउनु आवश्यक छ । विद्यालय र समुदायस्तरमा डिजिटल साक्षरता अभियानहरू सञ्चालन गरी किशोरकिशोरीहरूलाई अनलाइन गोपनीयता, सुरक्षित पासवर्ड व्यवस्थापन र सामाजिक सञ्जालमा हुनसक्ने अनलाइन गेमिङ र ब्ल्याकमेलिङका लक्षणहरू पहिचान गर्न सिकाउनुपर्छ । राष्ट्रिय महिला आयोगको ११४५ हेल्पलाइन जस्ता संयन्त्रहरूलाई थप सुदृढ बनाउँदै अनलाइन हिंसाका पीडितहरूका लागि तत्काल मानसिक–सामाजिक परामर्श, कानुनी सहायता र आकस्मिक उद्धारको व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ । यसका साथै, प्रविधि विकासकर्ताहरूलाई सुरुवाती चरणमै सुरक्षा मापदण्ड लागू गर्न ‘सेफ्टी–बाई–डिजाइन’को अवधारणा अनिवार्य गर्ने र सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई स्थानीय भाषामै हानिकारक सामग्री २४ घण्टाभित्र हटाउन सक्ने स्वचालित र सुलभ रिपोर्टिङ प्रणाली स्थापना गर्न लगाउनु पर्दछ ।
निष्कर्ष र भावी रूपान्तरणको मार्गचित्र
नेपालको वर्तमान कानुनी र संस्थागत ढाँचा प्रविधिजन्य लैंगिक हिंसा र बालविवाहको तीव्र तथा जटिल विकासलाई रोक्न र पीडितलाई पूर्ण न्याय प्रदान गर्न अपर्याप्त र परम्परागत छ । इन्टरनेट र आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (ब्क्ष्)को युगमा पुराना र अस्पष्ट कानुनी व्यवस्थाहरूले पीडितलाई न्याय दिनुको सट्टा थप लाञ्छना र सास्ती दिने जोखिम बढाएका छन् । त्यसैले, नेपालले अब परम्परागत फौजदारी दृष्टिकोणबाट माथि उठेर एक एकीकृत, पीडितकेन्द्रित र मानव अधिकारमा आधारित ‘विशिष्ट र समर्पित कानुन’ (म्भमष्अबतभम क्तबतगतभ) तर्जुमा गर्नु अपरिहार्य भइसकेको छ । यस्तो कानुनले एआई–जनरेटेड डीपफेक, अनलाइन गोपनीयता भंग र इमेज–बेस्ड एब्युजलाई स्पष्ट रूपमा दण्डनीय बनाउनुपर्दछ र संकुचित हदम्यादका व्यवस्थाहरूलाई खुकुलो पार्नुपर्दछ । भावी मार्गचित्रका रूपमा राज्यले साइबर ब्यूरोको संरचनालाई काठमाडौँको परिधिबाट बाहिर निकालेर सातै प्रदेश र स्थानीय तहसम्म फरेन्सिक क्षमतासहित विकेन्द्रीकृत गर्नु आवश्यक छ । जबसम्म बहुराष्ट्रिय प्रविधि कम्पनीहरूलाई नेपालको कानुन र प्रयोगकर्ताको सुरक्षाप्रति जवाफदेही बनाइँदैन र सीमापार हुने साइबर अपराधहरूको अनुसन्धानका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी सहयोग (ःीब्त्क)लाई सुदृढ गरिँदैन, तबसम्म अनलाइन स्पेस सुरक्षित हुन सक्दैन । अन्ततः, प्रविधिजन्य लैंगिक हिंसा र बालविवाहमुक्त समाज निर्माण गर्न राज्यका संयन्त्रहरू, नागरिक समाज, र प्रविधि उत्पादकहरू बीचको एकीकृत र सचेत प्रयास आवश्यक छ, जसले मात्र ‘डिजिटल नेपाल’को परिकल्पनालाई महिला, बालबालिका र सीमान्तकृत समुदायका लागि सुरक्षित, न्यायपूर्ण र समतामूलक बनाउन सक्छ ।
(लेखक मानव अधिकारको क्षेत्रमा क्रियाशिल छन् ।)
प्रतिक्रिया दिनुहोस्