सार्वजनिक संस्थानको नाफा बढ्दै

काठमाडौँ ।

सरकारले सञ्चालन गरेका सार्वजनिक संस्थानहरूको समग्र वित्तीय अवस्था सुधारोन्मुख देखिए पनि केही ठूला संस्थानको कमजोर प्रदर्शनले राज्यको लगानीको प्रभावकारितामाथि उठिरहेको प्रश्न कायमै छ । आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ मा सार्वजनिक संस्थानहरूको कूल नाफा ४५ अर्ब रूपैयाँ नाघेको छ भने नेपाल आयल निगम सबैभन्दा बढी नाफा कमाउने सरकारी संस्थानका रूपमा स्थापित भएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको सार्वजनिक संस्थान वार्षिक समीक्षा– २०८३ अनुसार सञ्चालनमा रहेका ४५ संस्थानमध्ये २७ संस्थान नाफामा छन् भने १६ संस्थान अझै घाटामा सञ्चालन भइरहेका छन् । दुई संस्थानले वित्तीय विवरण नै पेस नगरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रतिवेदनअनुसार सार्वजनिक संस्थानहरूको संयुक्त खुद नाफा १२ प्रतिशतभन्दा बढीले वृद्धि भएर ४५ अर्ब ८ करोड रूपैयाँ पुगेको छ ।

अघिल्लो वर्ष यस्तो नाफा करिब ४० अर्ब रूपैयाँ रहेको थियो । नाफा वृद्धिको प्रमुख आधार नेपाल आयल निगम, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, कृषि विकास बैंक तथा नेपाल बैंक लिमिटेडको सुधारिएको वित्तीय प्रदर्शनलाई मानिएको छ । सबैभन्दा बढी नाफा कमाउने संस्थानका रूपमा नेपाल आयल निगमले गत वर्ष १३ अर्ब ६४ करोड रूपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको छ । ऊर्जा तथा वित्तीय क्षेत्रमा कार्यरत सरकारी संस्थानहरूले समग्र नाफा वृद्धिमा उल्लेखनीय योगदान पु¥याएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

राज्यको लगानीको आकार पनि निरन्तर विस्तार भइरहेको देखिन्छ । समीक्षा अवधिसम्म सार्वजनिक संस्थानहरूमा सरकारको कूल लगानी झण्डै ८ खर्ब रूपैयाँ पुगेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा १३ प्रतिशतभन्दा बढी वृद्धि हो । विशेषगरी ऋण लगानीमा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ, जसको ठूलो हिस्सा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा केन्द्रित रहेको छ । सार्वजनिक संस्थानहरूको कूल आम्दानी ७ खर्ब २१ अर्ब रूपैयाँ पुगेको छ, जुन देशको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी)को करिब १२ प्रतिशत बराबर हो ।

यसले सरकारी स्वामित्वका संस्थानहरू अझै पनि राष्ट्रिय अर्थतन्त्रका महत्वपूर्ण आधारस्तम्भ रहेको संकेत गर्छ । यद्यपि सबै संस्थानको अवस्था समान छैन । राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगम (नेवानि) अझै पनि उच्च सञ्चित घाटाको बोझमा रहेको छ । वित्तीय सुधारका विभिन्न प्रयास भए पनि संस्थानको आर्थिक स्वास्थ्य अपेक्षाअनुसार सबल बन्न नसकेको समीक्षाले देखाएको छ ।

त्यस्तै, केही औद्योगिक संस्थानहरू लामो समयदेखि निष्क्रिय अवस्थामा छन् । जनकपुर चुरोट कारखाना उत्पादन बन्द भए पनि सम्पत्ति भाडाबाट सीमित आम्दानी गरिरहेको छ । नेपाल ओरियन्ड म्याग्नेसाइट, नेपाल मेटल कम्पनी तथा बुटवल धागो कारखाना बन्द अवस्थामा छन् भने धौवादी फलाम कम्पनीले अझै व्यावसायिक उत्पादन सुरु गर्न सकेको छैन । उत्पादन तथा कारोबार नभए पनि प्रशासनिक खर्च निरन्तर भइरहेकाले ती संस्थानहरू घाटामा रहेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।

पूँजी बजारमा भने सार्वजनिक संस्थानहरूको प्रभाव बढ्दै गएको देखिएको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकृत सात सरकारी संस्थानको बजार पूँजीकरण एक वर्षमै ६६ प्रतिशतभन्दा बढीले बढेको छ, जसले लगानीकर्ताको विश्वास क्रमशः बलियो बन्दै गएको संकेत गर्छ । अर्थ मन्त्रालयले भने वित्तीय पारदर्शिता अझै चुनौतीपूर्ण रहेको जनाएको छ । १६ संस्थानले नियमित अन्तिम लेखा परीक्षण सम्पन्न नगरेकाले तिनको वास्तविक वित्तीय अवस्था यकिन गर्न कठिन भएको मन्त्रालयको भनाइ छ ।

सोही समीक्षाले प्राकृतिक एकाधिकार वा सीमित प्रतिस्पर्धा भएका क्षेत्रमा कार्यरत संस्थानहरू बढी नाफामुखी रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । नेपाल आयल निगम, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र नेपाल टेलिकमजस्ता संस्थानले बजारमा बलियो उपस्थिति कायम राखेकाले उच्च नाफा कमाउन सफल भएका छन् । विपरीत रूपमा निजी क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने उत्पादन तथा सेवा क्षेत्रका धेरै सार्वजनिक संस्थानहरूको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कमजोर रहेको निष्कर्ष प्रतिवेदनले प्रस्तुत गरेको छ ।

अर्थशास्त्रीहरू भने राज्यको ठूलो लगानी भएको संस्थानको नाफा सन्तोषजनक हुन नसक्नुमा ती निकायको काम गर्ने शैलीमा सुधारको आवश्यकता रहेको बताउँछन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्रा. डा. शिव अधिकारी राज्यको ठूलो लगानी भएका कतिपय संस्थान वर्षौँदेखि घाटामा सञ्चालन हुनु भनेको निकै लाजमर्दो अवस्थाको रूपमा बुझ्नुपर्ने बताउँछन् ।

‘निजी स्तरबाट सञ्चालित त्यस्तै निकायले लगानी उठाउनुको साथै निरन्तर आम्दानी वृद्धि गर्ने अवस्था हुनु तर सोही प्रकृतिका राज्यबाट लगानी भइरहेका संस्थान घाटामा जानु भनेको समग्र सुधारको अपेक्षा खोजिएको छ भन्ने हो,’ उनले भने ।