सात प्रतिशत आर्थिक वृद्धि ‘दिवासपना’

काठमाडौँ।

बलियो राजनीतिक जनादेश प्राप्त सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–०८४ का लागि २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रूपैयाँको बजेट सार्वजनिक गर्दा ७ प्रतिशतको उच्च आर्थिक वृद्धिको दाबी गरेको छ । तर जसरी बजेटको संरचनात्मक प्राथमिकीकरण गरिएको छ, त्यसले उक्त आर्थिक वृद्धिदर केवल ‘दिवासपना’ हुने प्रष्ट देखिएको छ ।

बजेटको कूल आकार चालू आर्थिक वर्षको तुलनामा करिब १ खर्ब ६० अर्ब रूपैयाँले बढाइएको छ । तर यो वृद्धिको वितरण हेर्दा विकास निर्माणका लागि आधार मानिने पूँजीगत खर्चमा मात्र २४ अर्ब रूपैयाँको वृद्धि गरिएको छ । बजेटको ठूलो हिस्सा चालू खर्च तथा वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ केन्द्रित गरिएको छ । यसले सरकारको प्राथमिकता उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रभन्दा प्रशासनिक संरचना र दायित्व व्यवस्थापनमा झुकेको देखिएको अर्थशास्त्रीहरूको टिप्पणी छ ।

प्रशासनिक खर्चको दबदबा

सामान्यतः बजेट विस्तार हुँदा सडक, पुल, जलविद्युत्, सिँचाइ, कृषि र औद्योगिक पूर्वाधारमा उल्लेखनीय वृद्धि अपेक्षा गरिन्छ । तर यसपटकको बजेटमा त्यस किसिमको रूपान्तरणकारी पहल स्पष्ट रूपमा देखिँदैन । ठूला र नयाँ आयोजनाभन्दा पनि पुराना योजनालाई निरन्तरता दिने शैली दोहोरिएको छ ।

सडक पूर्वाधार, रेलमार्ग विस्तार, जलविद्युत् उत्पादन तथा औद्योगिक क्षेत्र विस्तारजस्ता क्षेत्रहरूमा नयाँ दृष्टिकोण वा नयाँ रणनीतिक परियोजना देखिँदैन । विगतका सरकारका कार्यक्रम नै निरन्तरता पाएका छन्, तर ती कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि ठोस सुधार रणनीति भने बजेटमा उल्लेख छैन । विशेषगरी शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, ऊर्जा र सिँचाइजस्ता उत्पादनशील क्षेत्रमा बजेटको हिस्सा अपेक्षाकृत कम रहेको भन्दै विज्ञहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य तथा अर्थविद् डा. चन्द्रमणि अधिकारी यो बजेटबाट ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हुने कुनै सम्भावना नभएको बताउँछन् । शिक्षामा मात्र करिब १० प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको छ, जबकि अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार कम्तीमा २० प्रतिशतसम्म छुट्याउनुपर्ने हुन्छ ।

कर सुधारको दाबी, व्यवहारमा नयाँ बोझ

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले यो बजेटलाई कर सुधारमुखी र लगानीमैत्री बजेटका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन् । व्यक्तिगत आयकर छुटको सीमा १० लाख रूपैयाँ पु¥याउने, अधिकतम आयकर दर ३९ प्रतिशतबाट घटाएर २९ प्रतिशतमा झार्ने तथा कच्चा पदार्थमा भन्सार महसुल घटाउने जस्ता निर्णयलाई सकारात्मक कदमका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ ।

तर कर विज्ञहरू भने यस दाबीप्रति पूर्ण रूपमा सहमत छैनन् । उनीहरूका अनुसार प्रत्यक्ष कर केही घटाइए पनि सरकारले अप्रत्यक्ष करको दायरा विस्तार गरेको छ । बजेटमार्फत पाँच नयाँ शीर्षकमा शुल्क थपिएको छ । आन्तरिक उत्पादन संरक्षण तथा प्रवद्र्धन शुल्क, सीप प्रवद्र्धन शुल्क, स्वच्छ पूर्वाधार शुल्क, शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य प्रवद्र्धन शुल्कले सर्वसाधारणलाई थप मार पार्ने निश्चित छ ।

रोजगारी लक्ष्यः सपना कि सम्भावना ?

सरकारले आगामी पाँच वर्षमा १५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखेको छ, जसअनुसार वार्षिक करिब ३ लाख रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने हुन्छ । तर यो लक्ष्य हासिल गर्न ठूलो मात्रामा लगानी, उद्योग विस्तार र निजी क्षेत्रको सक्रिय सहभागिता आवश्यक हुन्छ । बजेटमा केही लगानी आकर्षण कार्यक्रम उल्लेख गरिए पनि लगानीकर्ताको विश्वास जित्ने संरचनात्मक सुधार स्पष्ट देखिँदैन ।

नेपालमा लगानीको प्रमुख चुनौती नीति अस्थिरता, प्रशासनिक झन्झट, कानुनी अनिश्चितता र लगानी सुरक्षाको कमजोरी रहेको निजी क्षेत्रको गुनासो छ । तर बजेटले यी समस्या समाधानतर्फ ठोस रोडम्याप प्रस्तुत गर्न नसकेको टिप्पणी गरिएको छ । ‘लगानी एक्सप्रेस’ जस्ता कार्यक्रम घोषणा भए पनि विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने व्यवहारिक उपायमा बजेट मौन देखिएको छ ।

स्रोत व्यवस्थापनमै गम्भीर चुनौती

बजेट कार्यान्वयनका लागि आवश्यक स्रोत व्यवस्थापन अर्को प्रमुख चुनौती बनेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले करिब १८ खर्ब ९० अर्ब रूपैयाँको यथार्थपरक सीमा सुझाव दिएको भए पनि सरकारले करिब अढाइ खर्ब बढी बजेट सार्वजनिक गरेको छ । राजस्व संकलन लक्ष्य १४ खर्ब ५ अर्ब रूपैयाँ राखिएको छ, तर पछिल्ला वर्षहरूमा राजस्व लक्ष्य निरन्तर अपूरो रहने प्रवृत्ति देखिँदै आएको छ ।

विदेशी अनुदान र ऋण परिचालनको अवस्था पनि कमजोर रहेको अनुभव छ । यस्तो अवस्थामा बजेट कार्यान्वयनका लागि आन्तरिक ऋणमा निर्भरता बढ्ने सम्भावना छ, जसले दीर्घकालीन रूपमा वित्तीय दबाब सिर्जना गर्न सक्ने अर्थशास्त्रीहरूको चेतावनी छ ।

तलब वृद्धिले मुद्रास्फीतिको जोखिम

सरकारले सरकारी कर्मचारीको तलब वृद्धि गरेको छ । साथै कर छुटको सीमा बढाइएकाले नागरिकको हातमा अधिक नगद रहने अवस्था बनेको छ । तर उत्पादन वृद्धिबिना क्रयशक्ति बढ्दा मुद्रास्फीति बढ्न सक्ने जोखिम अर्थशास्त्रीहरूले औँल्याएका छन् । नेपाल अझै आयातमुखी अर्थतन्त्र भएकाले उपभोग बढेमा आयात पनि बढ्ने सम्भावना उच्च रहेको उनीहरूको विश्लेषण छ ।

रूपान्तरणकारी बजेट कि निरन्तरता मात्र ?

अर्थमन्त्री वाग्लेले यस बजेटलाई आर्थिक सुधारको दोस्रो चरणको आधार तथा रूपान्तरणकारी बजेटका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । तर धेरै अर्थशास्त्री र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले यसमा नयाँ सोचभन्दा पुराना कार्यक्रमहरूको निरन्तरता बढी देखिएको टिप्पणी गरेका छन् । सुशासन, डिजिटल सेवा विस्तार, संरचनात्मक सुधार र स्टार्टअप प्रवद्र्धनजस्ता केही सकारात्मक पक्ष भए पनि समग्र संरचना हेर्दा बजेट परम्परागत शैलीबाट पूर्ण रूपमा बाहिर ननिस्किएको विश्लेषण छ ।