नन्दराम जैशी । सुर्खेत ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–०८४ का लागि संघीय सरकारले बजेट सार्वजनिक गरेको छ । शुक्रबार संघीय संसद्अन्तर्गत प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् । सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटमा कर्णाली प्रदेशका अधिकांश पुराना तथा अधुरा योजनालाई निरन्तरता दिँदै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
विगतदेखि सञ्चालनमा रहेका पूर्वाधार, सडक, खानेपानी तथा विकास निर्माणका कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखिएको सरकारले जनाएको छ। सरकारले आगामी तीन वर्षभित्र सुर्खेतमा दुई हजार दर्शक क्षमता भएको इन्डोर मल्टिप्रोपोज स्टेडियम निर्माण गर्ने नयाँ योजना अघि सारेको छ । संघीय सरकारले देशका सबै प्रदेशमा आधुनिक खेल पूर्वाधार विस्तार गर्ने नीति अन्तर्गत उक्त योजना समेटिएको हो ।
सरकारको यो योजनाले कर्णाली प्रदेशमा खेलकुद गतिविधि विस्तारसँगै राष्ट्रिय तथा प्रदेशस्तरीय प्रतियोगिता सञ्चालन गर्न सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ । स्थानीयस्तरमा खेलकुद पूर्वाधार अभाव भइरहेका बेला स्टेडियम निर्माणको योजनालाई सकारात्मक रूपमा हेरिएको छ ।
यस्तै कर्णाली राजमार्ग अन्तर्गत सुर्खेत, जुम्ला, गमगडी सडक स्तरोन्नतिका लागि एक अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको डा. वाग्लेले बताए ।
प्रस्तुत बजेटमाा कर्णाली कोरिडोरको ३१ किलोमिटर कालोपत्रे र ग्राभेल गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको उल्लेख छ । भने भेरी कोरिडोरको स्तरोन्नति गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छ । त्यस्तै कर्णालीको जनजीवनलाई सहज गर्न जाजरकोटको मुलसामदेखि जुम्लाको टोपला सुरुङमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने उल्लेख छ । बाँकेको चिसापानीदेखि सुर्खेतको बबईसम्म सुरुङ निर्माण सम्बन्धी अध्ययन गरिनेछ ।
जाजरकोट तथा रूकुम पश्चिम लगायतका जिल्लामा भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त निजी आवास र सरकारी भवन पूननिर्माण कार्य सम्पन्न गर्न आवश्यक स्रोत विनियोजन गरिएको छ । भने ४१७ मेगावाटको जाजरकोट नलगाड र ४३९ मेगावाको बेतन कर्णाली विद्युत निर्माण कार्यलाई अघि बढाउन बजेट विनियोजन गरिएको डा. वाग्लेले प्रस्तुत गरेको बजेटमा उल्लेख छ ।
कर्णाली कोरिडोर राष्ट्रिय प्रसारण लाइन निर्माणलाई तीव्रता दिने र राष्ट्रिय ग्रिड नपुगेका कर्णालीका स्थानीय तहमा विद्युतीकरणलाई तीव्रता दिने तयारी छ । भेरी बबई डाइर्भसनको हेडवर्कस निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न बजेट विनियोजन भएको छ । भने कर्णाली नदी व्यवस्थापन गर्न आवश्यक बजेट छुट्याइएको छ ।
सुर्खेतमा १०औँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता सम्पन्न गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन भएको छ । कर्णालीका दुर्गम क्षेत्रमा टेलिमेडिसिन सेवा विस्तार तथा भिडिओ कन्सल्टेशनमार्फत विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । प्रदेशमा अपांगता पुर्नस्थापना केन्द्र स्थापना गर्न र मानव विकास सूचांकमा कमजोर एक स्थानीय तहमा आधारभुत अस्पताल निर्माण गर्न बजेट व्यवस्था गरिएको छ ।
कर्णाली प्रदेशका दुर्गम स्थानहरूमा एयर एम्बुलेन्स सेवा र दुर्गम क्षेत्रका ज्यान जोखिममा रहेका गर्भवती, सुत्केरी तथा नवजात शिशुलाई हवाई उद्धार सेवालाई निरन्तरता दिइएको छ । कर्णालीमा स्याउ, ओखर लगाएत फलफूलको जोन निर्धारण र चिस्यान केन्द्र स्थापनाका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
भने हुम्लाको हिल्सा स्थित सीमा नाकामा पशु क्वारेन्टाइन स्थापना गरिने उल्लेख छ । कर्णालीमा जटिबुटी प्रशोधन केन्द्र स्थापन गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ । भने सुर्खेतको काँक्रेविहार र मुगुको रारामा प्रादेशिक पर्यटकीय कोरिडोर निर्माण गरिने उल्लेख छ । ग्रेट हिमालयन ट्रेल लगायत अन्य पदमार्गलाई रणनीतिक पदमार्गका रूपमा विकास गरिने, जसमा खप्तड रामारोशन बडिमालिका बुढिनन्दा रारा स्वर्गद्धारी–मुक्तिनाथलाई जोड्ने गरी उच्च पहाडी पर्या–पर्यटन पदमार्ग (डाँफे रूट) को विकास गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
कर्णालीका सघन दलित बस्तीलाई लक्षित नगरी नमूना होमस्टे सञ्चालन गर्ने र प्रदेश सरकारको सहकार्यमा सुर्खेत विमान स्थल विस्तार गर्ने तयारी छ । भने मुगुको ताल्चा विमान स्थल विस्तार गरिने उल्लेख छ । यस्तै दैलेखको भैरवी गाउँपालिका–१ जलजलेस्थित अन्वेषणरत पेट्रोलियम खानीको व्यवसायीक उत्पादनका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने सरकारले जनाएको छ ।
बुदाँगतरूपमा बजेटमा समावेश कार्यक्रम
कर्णाली राजमार्ग अन्तर्गत सुर्खेत, जुम्ला, गमगडी सडक स्तरोन्नतिका लागि १ अर्ब ।
कर्णाली कोरिडोरको ३१ किलोमिटर कालोपत्रे र ग्राभेल गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन ।
भेरी कोरिडोरको स्तरोन्नति ।
कर्णालीको जनजीवनलाई सहज गर्न जाजरकोटको मुलसामदेखि जुम्लाको टोपला सुरुङमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने ।
बाँकेको चिसापानी–बबई सुरुङ निर्माण सम्बन्धी अध्ययन गरिने ।
जाजरकोट तथा रूकुम पश्चिम लगायतका जिल्लामा भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त निजी आवास र सरकारी भवन पुननिर्माण कार्य सम्पन्न गर्न आवश्यक स्रोत विनियोजन ।
४१७ मेगावाटको जाजरकोट नलगाड र ४३९ मेगावाटको बेतन कर्णाली विद्युत निर्माण कार्यलाई अघि बढाउन बजेट विनियोजन ।
कर्णाली कोरिडोर राष्ट्रिय प्रसारणलाइन निर्माणलाई तीव्रता दिने, राष्ट्रिय ग्रिड नपुगेका कर्णालीका स्थानीय तहमा विद्युतीकरणलाई तीव्रता दिने ।
भेरी बबई डाइर्भसनको हेडवर्क निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न बजेट विनियोजन ।
कर्णाली नदी व्यवस्थापन गर्न बजेट
आगामी तीन वर्षभित्र सुर्खेतमा दुई हजार क्षमताको इन्डोर मल्टिप्रोपोज स्टेडियन निर्माण गरिने ।
सुर्खेतमा १०औँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता सम्पन्न गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन ।
कर्णालीका दुर्गम क्षेत्रमा टेलिमेडिसिन सेवा विस्तार तथा भिडियो कन्सल्टेसनमार्फत विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्ने ।
प्रदेशमा अपांगता पुर्नस्थापना केन्द्र स्थापना गरिने ।
मानव विकास सूचांकमा कमजोर एक स्थानीय तहमा आधारभुत अस्पताल निर्माण गरिने ।
कर्णाली प्रदेशका दुर्गम स्थानहरूमा एयर एम्बुलेन्स सेवा ।
दुर्गम क्षेत्रका ज्यान जोखिममा रहेका गर्भवती, सुत्केरी तथा नवजात शिशुलाई हवाई उद्धार सेवालाई निरन्तरता ।
कर्णालीमा स्याउ, ओखर लगायतका फलफूलको जोन निर्धारण र चिस्यान केन्द्र स्थापनाका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन ।
हुम्लाको हिल्सास्थित सीमा नाकामा पशु क्वारेन्टाइन स्थापना गरिने ।
कर्णालीमा जटिबुटी प्रशोधन केन्द्र स्थापन गरिने ।
सुर्खेतको काँक्रेविहार र मुगुको रारामा प्रादेशिक पर्यटकीय कोरिडोर निर्माण गरिने ।
ग्रेट हिमालयन ट्रेल लगायत अन्य पदमार्गलाई रणनीतिक पदमार्गका रूपमा विकास गरिने, जसमा खप्तड रामारोशन बडिमालिका बुढीनन्दा रारा स्वर्गद्धारी–मुक्तिनाथलाई जोड्ने गरी उच्च पहाडी पर्यापर्यटन पदमार्ग (डाँफे रूट) को विकास गरिने ।
कर्णालीका सघन दलित बस्तीलाई लक्षित नगरी नमूना होमस्टे सञ्चालन गरिने ।
कर्णाली प्रदेश सरकारको सहकार्यमा सुर्खेत विमानस्थल विस्तार गरिने ।
मुगुको ताल्चा विमानस्थल विस्तार गरिने ।
दैलेखको भैरवी गाउँपालिका– १ जलजलेस्थित पेट्रोलियम खानीको व्यवसायीक उत्पादनका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्