कर्णाली प्रदेश सरकारका विभिन्न मन्त्रालय तथा मातहतका कार्यालयहरूले बर्सेनि विकास योजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) निर्माणका नाममा करोडौँ रूपैयाँ खर्च गर्दै आएका छन् । तर निर्माण गरिएका अधिकांश डीपीआर कार्यान्वयनमा नआउँदा सरकारी खर्चको प्रभावकारितामाथि आलोचना बढिरहेको छ ।
नन्दराम जैशी । सुर्खेत ।
कर्णाली प्रदेश सरकारका विभिन्न मन्त्रालय तथा मातहतका कार्यालयहरूले बर्सेनि विकास योजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) निर्माणका नाममा करोडौँ रूपैयाँ खर्च गर्दै आएका छन् । तर निर्माण गरिएका अधिकांश डीपीआर कार्यान्वयनमा नआउँदा सरकारी खर्चको प्रभावकारितामाथि आलोचना बढिरहेको छ ।
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २९ अनुसार सार्वजनिक निकायमा उपलब्ध जनशक्तिबाट काम सम्पन्न गर्न नसकिने अवस्था भएमा मात्र परामर्श सेवा खरिद गर्न सकिने व्यवस्था छ । तर कर्णाली प्रदेशमा भने उक्त कानुनी व्यवस्थालाई बेवास्ता गर्दै विभिन्न योजनाका डीपीआर निर्माणमा ठूलो रकम खर्च गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ ।
सार्वजनिक निकायमा उपलब्ध जनशक्तिबाट काम सम्पन्न गर्न सकिने अवस्था हुदाँहुँदै व्यक्तिगत लाभ लिने नियतले परामर्श सेवा खरिद गरी निजी निकायलाई डीपीआर बनाउन लगाउने गरिएको छ । प्रदेश सरकार स्थापना भएयता यसरी हजारौँ योजनाको डीपीआर तयार गरिए पनि तीमध्ये ठूलो सङ्ख्या कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गर्न सकेका छैनन् ।
योजना छनोटदेखि डीपीआर निर्माणसम्मको प्रक्रियामा राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीबीचको मिलेमतोका कारण व्यक्तिगत लाभ लिने उद्देश्यले अनावश्यक रूपमा डीपीआर बनाइने गरेको नागरिकको आरोप छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले पनि हरेक वर्ष आफ्नो प्रतिवेदनमार्फत डीपीआर निर्माणमा भएको अनियमितता, आवश्यकता मूल्यांकनबिना खर्च गरिएको रकम तथा कार्यान्वयन नहुने योजनामा गरिएको लगानीप्रति ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ ।
तर सम्बन्धित निकायले सुझाव कार्यान्वयनमा प्रभावकारी कदम चाल्न नसकेको देखिन्छ । गत आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ मा मात्रै कर्णाली प्रदेश सरकारअन्तर्गत जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालय मातहतका चार कार्यालय र भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय मातहतका ६ कार्यालयले डीपीआर निर्माणमा करिब चार करोड ५३ लाख रूपैयाँ खर्च गरेका छन् ।
तर तीमध्ये अधिकांश योजनाको निर्माण कार्य सुरु हुन सकेको छैन । विज्ञहरूका अनुसार योजना कार्यान्वयनको सुनिश्चितता नगरी डीपीआर तयार पार्ने प्रवृत्तिले सरकारी स्रोत–साधनको दुरुपयोगसँगै विकास बजेटको प्रभावकारिता पनि कमजोर बनाइरहेको छ । आवश्यकता, प्राथमिकता र बजेट सुनिश्चितताका आधारमा मात्र डीपीआर निर्माण गर्नुपर्ने महालेखाले सुझाव दिँदै आएको छ ।
स्थानीय सरोकारवालाहरूले पनि कार्यान्वयन नहुने योजनामा राज्यकोषबाट रकम खर्च गर्नु जनताको करको दुरुपयोग भएको टिप्पणी गरेका छन् । डीपीआर निर्माणमा भएको खर्च, त्यसको औचित्य तथा कार्यान्वयनको अवस्थाबारे छानबिन गरी जिम्मेवार निकायलाई जवाफदेही बनाउन स्थानीयवासीको माग छ ।
कर्णालीमा विकास निर्माणका कामलाई प्रभावकारी बनाउने हो भने डीपीआर निर्माणलाई मात्र उपलब्धि मान्ने प्रवृत्ति अन्त्य गरी तयार भएका योजनालाई कार्यान्वयनमा लैजान आवश्यक छ । हालसम्म अर्बौैँ रूपैयाँ खर्चेर तयार गरिएका डीपीआरहरू फाइलमै सीमित रहँदा विकासको अपेक्षा गरेका नागरिक भने निराश बन्न पुगेका छन् ।
कुन कार्यालयले कति खर्च गरे ?
गत आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ मा कर्णाली प्रदेश सरकारअन्तर्गत जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयमातहत र भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय मातहतका कार्यालयले डीपीआर निर्माणमा करोडौँ खर्च गरेका छन् । जसमा जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयअन्तर्गत खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा विकास कार्यालय, दैलेखले सात वटा योजनाको परामर्श सेवा खरिद गरी ४३ लाख ८५ हजार रूपैयाँ डीपीआरमा खर्च गरेको छ भने जाजरकोट कार्यालयले आठ योजनाको ५० लाख ९९ हजार खर्च गरेको छ ।
यस्तै जुम्ला कार्यालयले चार योजनाको १९ लाख ८३ हजार र कालीकोट कार्यालयले २० योजनाको ४६ लाख ५७ हजार समेत गरी एक करोड ६१ लाख २४ हजार रूपैयाँ विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन कार्यका लागि खर्च भएको छ । कार्यालयको जनशक्तिबाट कार्यसम्पादन गर्न सकिने अवस्था हँुदाहुँदै परामर्श सेवा खरिद गरिएको हो । यता भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत पूर्वाधार विकास कार्यालय, डोल्पाले परामर्श सेवा खरिद गरी नौ आयोजनाको नाममा डीपीआर बनाई एक करोड ३४ लाख ६३ हजार खर्च गरेको छ ।
यस्तै हुम्ला कार्यालयले तीन आयोजनाको ५८ लाख ८८ हजार, जाजरकोट कार्यालयले पाँच आयोजनाको ३० लाख २१ हजार र सल्यान कार्यालयले तीन आयोजनाको २६ लाख १३ हजार रूपैयाँ डीपीआरमा खर्च गरेका छन् । उता रूकुम पश्चिम कार्यालयले दुई आयोजनाको २३ लाख ५३ हजार र कालीकोट कार्यालयले तीन आयोजनाको १८ लाख ९० हजार समेत कूल दुई करोड ९२ लाख २८ हजारमा योजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गर्नका लागि परामर्श सेवा खरिद गरिएको होे ।
कार्यालयको जनशक्तिबाट कार्य सम्पादन गर्न सकिने अवस्था हँुदाहुँदै पनि परामर्श सेवा खरिद गरिएको भन्दै तीव्र आलोचना बढेको छ । यसरी परामर्श सेवा खरिद गर्ने चलन विगतका वर्षहरूमध्ये गत वर्ष कम देखिए पनि कार्यान्वयन नहुने योजनामा अनावाश्यक डीपीआरका नाममा खर्च गर्नु उपयुक्त हुँदैन ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्