नन्दराम जैशी । सुर्खेत ।
कर्णाली प्रदेश सरकारअन्तर्गत मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले तालिम तथा गोष्ठी शीर्षकमा मात्रै १० करोड ४१ लाख आठ हजार रूपैयाँ खर्च गरेको छ । तर कर्णालीका सरकारी कार्यालयमा सेवा प्रवाह र सेवाप्रदायक व्यक्तिको आचरणमा सुधार देखिएको छैन ।महालेखापरीक्षकको आठौँ वार्षिक प्रतिवेदन २०८३ अनुसार कार्यालयले एकै प्रकृतिका तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै फरक–फरक मापदण्डका आधारमा खर्च गरेको उल्लेख गरिएको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ मा सो रकम खर्च भएको हो । तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा कार्यक्षेत्र र सम्बन्धित विषयको विशेषज्ञताका आधारमा योजना बनाउन सुझाव दिइएको छ । एउटै प्रकृतिका कार्यक्रम दोहोरिने र खर्च मापदण्डमा एकरूपता नदेखिँदा सरकारी खर्चको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठेको हो ।
त्यसैगरी मुख्यमन्त्री कार्यालयले अनुगमन, मूल्यांकन तथा भ्रमण खर्च शीर्षकमा ४४ लाख २४ हजार रूपैयाँ खर्च गरेको छ । सो रकम खर्च भए पनि त्यसको उपलब्धि पुष्टि गर्ने प्रतिवेदन तयार नगरेको पाइएको छ । सञ्चालित योजना तथा कार्यक्रमको स्थलगत अनुगमनपछि प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्ने भए पनि कार्यालयले त्यसतर्फ बेवास्ता गरेको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सरकारी खर्च बढ्दै जाँदा त्यसको पारदर्शिता र परिणाममुखी कार्यान्वयनमा भने कमजोरी देखिएको हो ।
प्रतिवेदनमार्फत खर्च व्यवस्थापन र अनुगमन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन समेत सुझाव दिइएको छ । कर्णाली प्रदेश खर्च मापदण्ड निर्देशिका, २०७५ बमोजिम प्रदेश सरकारले कर्मचारीको क्षमता विकास तालिम, गोष्ठी, सेमिनारलगायत कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्दछ । गत वर्ष प्रदेश सरकारले कर्मचारी तालिम र सीप विकास तथा जनचेतना तालिम तथा गोष्ठीमा १० करोड ४१ लाख आठ हजार खर्च गरेको हो ।
प्रदेश मन्त्रालय अन्तर्गतका विभिन्न कार्यालय, वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्र, कृषि तथा पशुपन्छी व्यवसाय प्रवर्धन प्रशिक्षण केन्द्र र कर्णाली प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले एकै प्रकृतिका तालिम प्रदान गर्ने र अलग मापदण्डबाट खर्च गरेका छन् । तर कार्यक्षेत्र तथा विशेषज्ञताका आधारमा तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने महालेखाको सुझाव छ ।
यस्तै प्रदेश सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४ बमोजिम प्रदेश सरकारको नीति कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्यांकन एवं प्रदेश मन्त्रालयहरूको कार्यको अनुगमन र मूल्यांकन गर्ने काम कार्यालयलाई तोकेको छ । गत वर्ष अनुगमन मूल्यांकन र भ्रमण खर्चमा ४४ लाख २४ हजार खर्च गरेको छ । कार्यालयबाट सञ्चालित योजनाहरूको अनुगमन गरी प्रतिवेदन तयार गरेको छैन ।
आगामी वर्षहरूमा अनुगमन मूल्यांकनको सूचक तयार गरी प्रादेशिक कार्यक्रमहरूको अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्न सुझाव दिइएको छ ।
मुख्यमन्त्री कार्यालय मातहतको कर्णाली प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमार्फत तालिमहरू सञ्चालन हुने गर्दछन् । प्रतिष्ठान ऐन, २०८० को दफा ८ (च)मा प्रतिष्ठानबाट सञ्चालन गरिने प्रशिक्षण कार्यक्रमको मापदण्ड स्वीकृत गर्ने अधिकार प्रशिक्षण परिषद्लाई तोकिएको छ । तर प्रतिष्ठानले गत वर्षसम्म मापदण्ड स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छैन ।
प्रतिष्ठानबाट सञ्चालन हुने प्रशिक्षणका लागि मापदण्ड स्वीकृत गरी कार्यान्वयन गर्न सुझाव दिइएको छ । तालिम प्रदायक संस्था कर्णाली प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान ऐन, २०८० को दफा ५ मा प्रदेश तथा स्थानीय तहका पदाधिकारी एंव कर्मचारीको लागि प्रशिक्षण लगायतका क्षमता विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी प्रतिष्ठानको रहेको छ ।
प्रदेश सरकार मातहतका मानव संसाधन विकास केन्द्र, प्रशिक्षण केन्द्र, कार्यान्वयन एकाइले तालिम प्रदान गरेको देखिन्छ । तर अधिकांश प्रदेश मातहतका तालिम कार्यक्रमहरू प्रतिष्ठानबाट प्रदान भएका छैनन् ।
नियमविपरीत रकमान्तर
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले गत आर्थिक वर्षमा नियमविपरीत बजेट रकमान्तर गरेको पाइएको छ । महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार कार्यालयले कूल स्वीकृत बजेटको ९.१४ प्रतिशत रकम विभिन्न शीर्षकमा रकमान्तर गरेको उल्लेख गरिएको छ । प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाअनुसार बजेट रकमान्तरलाई सीमित र आवश्यक अवस्थामात्र प्रयोग गर्नुपर्ने भए पनि मुख्यमन्त्री कार्यालयले ठूलो परिमाणमा बजेट सारेर खर्च गरेको हो ।
प्रतिवेदनमा प्रारम्भिक योजना तथा कार्यक्रम यथार्थपरक नहुँदा वर्षान्तमा बजेट रकमान्तर बढ्ने प्रवृत्ति देखिएको उल्लेख छ । कर्णाली प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०८१ को दफा २० मा कुनै एक अनुदान संकेत अन्तर्गतको बजेट उपशीर्षकमा रकम नपुग भएमा कुनै एक वा एकभन्दा बढी अनुदान संकेत अन्तर्गतको उपशीर्षकमा बचत हुने रकममध्येबाट १० प्रतिशत सीमाभित्र रही मन्त्रालयले रकमान्तर गर्न सक्ने उल्लेख छ ।
कार्यालयले पूँजीगततर्फ ६ करोड पाँच लाख ३८ हजारमा १०४.३१ प्रतिशत थप र चालूतर्फ ३२ करोड ७ लाख ५२ हजारमा ९.१२ प्रतिशत घट गरी २९ करोड २४ लाख ५७ हजार बजेट कायम भएको छ । चालू र पूँजीगततर्फ गरी रकमान्तरबाट तीन करोड ४८ लाख ५० हजार थप गरी सुरु बजेट विनियोजनको ९.१४ प्रतिशत रकमान्तर थप गरेको हो ।
कार्यालयले कार्यक्रम खर्च शीर्षकमा एकमुष्ट दुई करोड ८० लाख बजेट विनियोजन गरेकोमा पूँजीगततर्फ सुरु बजेटमा व्यवस्था नगरी मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गतका योजनामा रकमान्तर गरी आठ स्थानीय तहलाई तीन करोड ८० लाख अख्तियारी प्रदान गरेकोमा दुई करोड ७० लाख ७७ हजार खर्च गरेको थियो । कार्यालयले एकमुष्ट बजेटबाट रकमान्तर गर्ने कार्यमा नियन्त्रण गर्न महालेखाले सुझाव दिएको छ।
बजेट विनियोजन गर्दा कार्यक्रमको आवश्यकता, कार्यान्वयन क्षमता र खर्चको स्पष्ट आधार तय गर्नुपर्ने सुझाव छ । साथै अनावश्यक रकमान्तरले बजेट अनुशासन कमजोर बनाउने तथा वित्तीय व्यवस्थापनमा असर पर्ने उल्लेख गरिएको छ । प्रतिवेदनले कार्यालयलाई आगामी वर्षहरूमा बजेट निर्माण चरणमै योजनाको स्पष्ट प्राथमिकता निर्धारण गर्न, खर्चको नियमित अनुगमन गर्न तथा रकमान्तरलाई न्यून गर्ने गरी वित्तीय अनुशासन कायम गर्न सुझाव दिएको हो ।
कर्णाली प्रदेश सरकारका निकायहरूमा पछिल्ला वर्षहरूमा वर्षान्त खर्च, रकमान्तर र अस्वाभाविक बजेट व्यवस्थापनबारे आलोचना भइरहेका बेला मुख्यमन्त्री कार्यालयकै खर्च प्रणालीमाथि महालेखापरीक्षकले प्रश्न उठाएको हो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्