सहकारी पीडितले फैसला पाए, पाएनन् न्याय

वीरेन्द्र जैसी । नेपालगन्ज ।

सरकारले समस्याग्रस्त सहकारीमा पाँच लाखभन्दा कम बचत रहेका साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता अभियान चलाइरहेको छ । तर, नेपालगन्जको एउटा समस्याग्रस्त मात्रै नभई बचत अपचलन भएको र मुद्दा अदालतमा पुगेर तीन वर्षअघि नै बचतकर्ताको पक्षमा फैसला समेत भइसकेको सहकारीका बचतकर्ताहरुको भने बचत फिर्ता पाउने टुङ्गो अझै लागेको छैन । यद्यपि उक्त सहकारीलाई सरकारले समस्याग्रस्त सहकारीको सुचीमा भने राखेको छैन ।

दुई तहको अदालतबाट बचत फिर्ता गर्नु भन्ने आदेश भएको नेपालगन्जस्थित सहकारी वित्तीय विकास संस्था लिमिटेडका ११ हजार आठ सय चारजना बचतकर्ताहरुले बचत फिर्ता पाउन अझै लामो समय कुर्नुपर्ने भएको छ । ४३ करोड बढीको बचत अपचलन भएकोमा दुई तहको अदालतबाट बचतकर्ताहरुको रकम फिर्ता गर्ने व्यवस्था गर्न आदेश भएको दुई वर्ष बित्दा पनि राज्यका निकायहरुले आदेशको पालना नगरी बचतकर्ताहरुलाई थप पीडित बनाएका थिए ।

अहिले अदालतको आदेशमुताबिक बचत फिर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाउनका लागि तदर्थ समिति गठन भएको नै पाँच महिना बितिसक्दा पनि उक्त सहकारीको काम अघि बढाउन कार्यालयकै टुङ्गो लागेको छैन् । पहिले सहकारीको कार्यालय सञ्चालनमा रहेको घरका घरबेटीले करिब ६ वर्षभन्दा बढी समयको भाडा बक्यौता रहेकोले उक्त भाडा बुझाउनुपर्ने र अब कार्यालयका लागि अर्काे व्यवस्था गर्नुपर्ने अडान राखेका तदर्थ समितिले जनाएको छ ।

अब सहकारी सञ्चालन गर्ने भवन खोजेर कार्यालय सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको समितिका उपसंयोजक हेमन्त कर्माचार्यले जानकारी दिए ।
उपसंयोजक कर्माचार्यका अनुसार अदालत र प्रहरीको रोहबरमा करिब ६ वर्षदेखि बन्द रहेको सहकारीको कार्यालयको ताल्चा केही दिनअघि मात्रै खोलिएको हो । ताल्चा खोलिए पनि घरबेटीसँग भाडा रकम भुक्तानीबारे सल्लाह हुन बाँकी रहेको र कार्यालयमा रहेका कागजात तथा दस्ताबेजहरुको अवस्थाबारे जाँचबुझ गर्न बाँकी रहेको उनले बताए ।

अब कार्यालयका लागि नयाँ ठाउँ खोज्ने र कार्यालय सञ्चालन गरिसकेपछि बचत फिर्ताबारे केही अनुमान गर्न सकिने उनले बताए । यद्यपि अहिलेकै अवस्थामा अबको ६ महिना सहकारीबाट लगिएको कर्जा फिर्ता गराउन नै लाग्ने उनको अनुमान छ । त्यसपश्चात् मात्रै साना बचतकर्ताको बचत फिर्ताबारे सोच्न सकिने उनले बताए । सहकारीको रकम हिनामिना भएपछि एक हजार पाँच सय २६ जना जाहेरीकर्ता रहेर २०७६ सालमा मुद्दा बाँके जिल्ला अदालतमा प्रवेश गरेको थियो ।

जसमा लामो बहस पैरवी र बचतकर्ता नागरिकहरुको संघर्षपश्चात् बाँके जिल्ला अदालतले २०८० साल पुस २६ गते सहकारीमा करिब ४३ करोड अपलचन भएको फैसला गर्दै त्यसमा १९ जनालाई सजाय तोक्यो । सोही फैसलामा राज्यका जिम्मेवार निकायलाई बचतकर्ताको बचत रकम फिर्ता गर्ने व्यवस्था र सहकारी सञ्चालनका लागि एक समिति बनाउन आदेश दियो ।

तर, राज्यका निकायहरुले उक्त आदेशको कार्यान्वयन गरेनन् । यसबीचमा प्रतिवादीहरु आफूलाई बाँके जिल्ला अदालतको फैसला चित्त नबुझेको भन्दै उच्च अदालत पनि गए । उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगन्ज इजलासले २०८२ साल जेठ १४ गते फैसला गर्र्दै जिल्ला अदालतकै फैसला सदर ग¥यो । अड्डा अदालत धाउँदा धाउँदै कति बचतकर्ताहरु बितेर गइसके । कोहलपुरकी एक ऋणीले आफूले लिएको ऋण बुझाएर जग्गा फुकुवा गर्न पाइनन् ।

क्यान्सरको उपचार सहकारीमा धितो राखिएको जग्गा बेचेरै गर्ने भनेर धाउँदा धाउँदै उनको निधन भयो । साइकलमा बोकेर तरकारी बेच्नेदेखि भाँडा माझेर सहकारीमा रकम जम्मा गरेका विपन्न बचतकर्ताहरुले बचत फिर्ता पाउने आशामा अड्डा अदालतको धाउँदा धाउँदै आजित भइसके । तर अझै उनीहरुको बचत फिर्ता हुने नहुने ठेगान छैन् । वरिष्ठ अधिवक्ता विजयकुमार गुप्ता अहिले गठन भएको नयाँ तदर्थ समितिले काम गर्न बाँकी नै रहेको र समयमा आदेश पालना नहुँदा थपिएका जटिलताले अझै समय लम्बिने देखिएको बताउँछन् ।

यद्यपि उनले अब ऋणीहरुले ऋण फिर्ता गर्ने व्यवस्था भइसकेपछि बचत फिर्ता गर्न पनि बाटो खुल्ने आशा रहेको बताए । अहिलेको चुनौती बक्यौता रहेको घरभाडा चुक्ता गर्ने र नयाँ कार्यालय सञ्चालन गर्नुमात्रै नभई सहकारीका कागजात नरहेको पाइएमा त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने रहेको उनले बताए । गुप्ताले अदालतबाट फैसला पाउनु र न्याय पाउनुमा फरक हुन्छ भन्ने कुरा सहकारी वित्तीय विकास संस्थाको प्रकरणबाट चरितार्थ भइरहेको बताए ।

उनी भन्छन्, ‘जबसम्म बचतकर्ताले आफ्नो बचत फिर्ता पाउँदैनन्, तबसम्म न्याय पाउँदैनन् ।’ सहकारीका उपसंयोजक कर्माचार्य उक्त सहकारी सरकारको समस्याग्रस्त सहकारीको सुचीमा नरहेकोले सरकारले अहिले चलाइरहेको बचत रकम फिर्ता पाउने नपर्ने बताउँछन् । उक्त सहकारी किन समस्याग्रस्त सहकारीको सुचीमा राखिएन भन्ने पनि थाहा हुन नसकेको र यस विषयमा आफूहरुले बुझ्ने प्रयास गरिरहेको उनले बताए ।

बचत अपचलनकर्ताले जेल भुक्तान गरिसके, पीडितहरु पीडामै

सहकारी वित्तीय विकास संस्था लिमिटेडको कर्जा फाँटमा प्रमुख रहँदा अरुण पाठकले २४ करोड ९१ लाख रुपैयाँ अपचलन गरेको भनेर अदालतले सो बराबरको बिगो तिर्नुपर्ने फैसला गरेको थियो । साथै उनलाई पाँच वर्ष कैद र ५० हजार जरिबाना गर्ने आदेश पनि भएको थियो । पाठकले कैद अवधि पनि पूरा गरिसके भने तोकिएको ५० हजार जरिबाना तिरेर तारेखमा रिहा भइसके ।

तर, उनले हालसम्म बिगोबराबरको रकम जम्मा गरेका छैनन् । यस्तै चार करोड ४८ लाख ९५९ रुपैयाँ बिगो, ५० हजार जरिबाना र पाँच वर्ष कैद सजाय तोकिएका सहकारीका प्रमुख प्रबन्धक गोपाल भण्डारीले पनि कैद र जरिबाना भुक्तान गरे पनि रकम भने जम्मा गरेका छैनन् ।अदालतको आदेशअनुसार दुई करोड ८३ लाख ७३ हजार २९५ रुपैयाँ बिगो तोकिएका कर्मचारी गंगाधर सुवेदी, ८६ लाख ३५ हजार चार सय ५४ रुपैया बिगो तोकिएका किरण श्रेष्ठ र एक लाख २९ हजार ४९१ रुपैयाँ बिगो तोकिएका गौरवकुमार श्रेष्ठले पनि बिगो तिरेका छैनन् ।

३३ लाख ६० हजार ६८१ रुपैयाँ बिगो तोकिएका सहकारीको खजुरा शाखाका प्रमुख सूर्यबहादुर विक, ५३ लाख ६९ हजार ६५२ रुपैयाँ बिगो तोकिएका बलराम यादव, ८९ लाख २९ हजार ७२५ रुपैयाँ बिगो तोकिएका लीलाप्रसाद वलीबाट, ९८ लाख ४८ हजार २७४ रुपैयाँ बिगो तोकिएका सुरतराम खटिकबाट पनि अदालतबाट धरौटीमा रिहा भइसकेका छन् । यसरी रकम अपचलनमा दोषी भनेर अदालतले फैसला गरेका व्यक्तिहरुले बिगो नतिरेरै खुलेआम हिँडिरहँदा पीडित बचतकर्ताहरु भने दैनिकी गुजार्न नै कठिन अवस्थामा बाँचिरहेका छन् ।

पीडितहरुः कति बितिसके, कति रुँदै बाँचिरहेका छन्

नेपालगन्ज वडा नम्बर ६ फुल्टेक्राकी ६९ वर्षीय मोतिकुमारी शर्मा र उनका श्रीमान् टीकाप्रसादले आफ्नो भागको जमिन बेचेर किरिया खर्च होस् भन्ने हेतुले सहकारी वित्तीय विकास संस्थामा १५ लाख ४० हजार रुपैयाँ जम्मा गरेका थिए । नापी कार्यालयका एक सामान्य कर्मचारी रहेका टीकाप्रसादले बुढेसकालको साहारा र किरिया खर्चका लागि जम्मा गरेको रकम नै सहकारीका सञ्चालक र कर्मचारीहरुले अपचलन गरेर खाइदिएपछि सहन सकेनन् ।

उनी मानसिक आघातमा परे । डिप्रेशनबाट नउम्किँदै उनको चार वर्षअघि देहावसान भयो । मोतिलाई लारिहन्छ श्रीमान् बित्नुका पछाडि सहकारीको ठगीमा पर्नु नै मुख्य कारण हो । ‘उहाँ पैसा डुबेकै शोकले बित्नुभएको हो । जति धाए पनि पैसा फिर्ता पाइएन्,’ मोतिले भनिन् । अहिले घरमा एक्लै जीवन बिताइरहेकी मोति आफैँ पनि बिरामी छन् । जोर्नीहरु दुःखेर हिँड्न सक्दिनन् ।

मोतिले मिसन टुडेसँग भनिन्, ‘यहाँसम्म आइपुग्न पनि थेरापी गराउनुपरेको छ । म अब के गरेर बाँच्ने भनेर आफैँ डिप्रेशनमा जान्छु जस्तो भैसक्यो ।’ नेपालगन्जको बाँके गाउँकी ७० वर्षीया फातमा ढपालीले पनि सहकारी वित्तीय विकास संस्थामै एक लाख पाँच हजार बढी रकम जम्मा गरेकी थिइन् । उनले उक्त रकम जम्मा गर्दा कतिका घरमा भाँडा माझिन्, कतिका कपडा धोइन् । ‘सय रुपैयाँ कमाइ भयो भने ३० रुपैयाँ सहकारीमा लगेर जम्मा गर्थेँ । त्यही पनि खाइदिए,’ ढपालीले रुँदै भनिन् ।

सहकारीमा चिनेजानेका र आफूले नेता मानेका मान्छे भएकोले सुरक्षित होला र चाहिएको बेला निकालौँला भन्ने ठानेर जम्मा गरेकी उनी सात वर्षयता राज्यका अनेक निकाय धाएको धायै छन् । अदालतले फैसला गर्दा अब त आफ्नो पसिनाको कमाइ फिर्ता आउने भयो भन्ने आशामा बसेकी फातमा अहिले पनि न्यायका लागि लडिरहेकै छिन् ।

डुडुवा गाउँपालिका वडा नम्बर ६ का तुलसीराम मौर्य पोलियोले गर्दा दुवै खुट्टा नचल्ने विकलांग छन् । पाँच बिघा खेतमा आमाबुवा र मजदुरहरु लगाएर गरेको खेतीपातीबाट भएको पाँच लाख रुपैयाँ कमाइ पनि मौर्यले सहकारी वित्तीय विकास संस्थामै जम्मा गरेका थिए । सात वर्ष भइसक्यो वैशाखीको सहारामा उनले अड्डा अदालत र न्यायालय धाउन थालेको ।

तर, उनले न्याय पाउन सकेका छैनन् । ‘सरकार छ र न्याय पाइन्छ भनेर कसरी विश्वास गर्ने । अदालतले दिएको आदेश पनि दुई वर्ष भइसक्यो पालना भएको छैन । हामी गरिबले कसरी बाँच्ने ?,’ तुलसीरामले प्रश्न गरे । नेपालगन्ज वडा नम्बर १ धम्बोझीका ६१ वर्षीय रामचन्द्र पासीको काँधमा अझै एक छोरा र दुई छोरीको विहेको जिम्मेवारी छ । मजदुरी गरेर र रिक्सा चलाएर कमाएको पाँच लाख रुपैयाँ उनले पनि सहकारी वित्तीय विकास संस्थामै जम्मा गरेका थिए ।

अहिले सोही रकम फिर्ता नपाएर उनले पाउनुसम्मको दुःख पाइरहेका छन् । नेपालगन्जकै बाँकेगाउँकी जुगुधी यादवले पनि करिब पाँच वर्षसम्म दूध, घीउ, धान, गहुँ बेचेर बचत गरेको चार लाख रुपैयाँ सोही सहकारीमै जम्मा गरेकी थिइन् । सात वर्षयता उनले पनि आफ्नो बचत रकम फिर्ता नपाएर अड्डा अदालत धाउनु परेको छ । अदालतको फैसलापछि पनि न्याय नपाइएपछि उनी दुःखी छन् ।

‘दुई छोरा र एक छोरीको विहे रोकिएको छ । दुःख गरेर कमाएको पैसा फिर्ता आउला र उनीहरुको बिहे गरौँला भनेको, तर कसैले हामीलाई न्याय दिन सकेनन्,’ जुगुधीले भनिन् । धम्बोझीकी माया पासी पनि छोरीलाई बिहे गरेर पठाउन नसक्दा कुटुम्ब खोज्न नै जान हिम्मत नआइरहेको बताउँछिन् ।

श्रीमान्ले पाइडल रिक्सा चलाएर र अरुको घरमा भाँडा माझेर, लुगा धोएर र मजदुरी गरेर बचत गरेको करिब चार लाख रुपैयाँ फिर्ता नपाएकी उनी भन्छिन्, ‘छोरीको उमेर भइसक्यो । बुढा बिरामी छन् । छोरीको लागि कतै केटा खोज्न जाउँ भने पैला पैसा चाहिन्छ ।’
यी त केही प्रतिनिधि उदाहरण मात्रै हुन् । बाँकेमा सहकारी वित्तीय विकास संस्था लिमिटेडबाट मात्रै ठगिएका हजारौँ पीडित नागरिकहरु आफ्नो बचत फिर्ता नपाउँदा कष्टकर दैनिकी झेल्दै वास्तविक न्याय पाउने दिन पर्खिरहेका छन् ।