नेपाल सरकारले आफ्नो देश हितअनुकूल हुने गरी बनाएको ऐन कार्यान्वयन गराउँदा नेपालमा केही दिन सीमानजिक बसोबास गर्ने नागरिकहरूलाई केही असहजता भए पनि दीर्घकालीन रूपमा यसले नेपालको व्यापार व्यवसायलाई फस्टाउन र नेपाली उपभोक्ताहरूलाई पनि आफ्नै बजारका वस्तुहरू खरिद गर्ने बानी बसाउने थियो । यसबाट सिङ्गो देशको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्दथ्यो । तर नेपालका अदालतका न्यायमूर्तिहरूले नेपाली व्यवसायीको कुरा सुनेनन् ।
भीम रावत
नेपालमा बालेन नेतृत्वमा रास्वपाको एकल सरकार गठनपश्चात् सरकारका सय कार्यसूचीअन्तर्गत नेपालको भन्सार संरचनाहरूमा समेत पुनरावोलकन गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको थियो । सोहीअनुसार राजस्व अनुसन्धान विभागलाई अर्थ मन्त्रालयमा गाभिएको छ भने सीमावर्ती भन्सार नाकाहरूका करछली तथा तस्करी कार्यलाई निरुत्साही गर्ने उद्देश्यले एक सय रूपैयाँँभन्दा बढी मूल्यको खरिद सामानहरूमा नियमानुसार कर लगाउने निर्णय गरेको छ । नेपालमा वर्तमान बालेन नेतृत्वको सरकारले नयाँ कानुनी प्रावधान राखेर रु एक सयभन्दा माथिको मूल्यका सामानमा भन्सार कर लगाउने गरेको होइन । यो त यसअघि देखि नै गरेको नेपालको कानुनी व्यवस्था हो । नेपालमा एक सय रूपैयाँँभन्दा बढीको सामानमा भन्सार लगाउने व्यवस्था विसं २०८० जेठ (अर्थ मन्त्रालयले यात्रुहरूको भन्सार सुविधासम्बन्धी राजपत्र प्रकाशित भएपछि) देखि नै औपचारिक रूपमा सुरु गरिएको थियो । त्यसको एक वर्षपछि भन्सार महसुल ऐन–२०८१ को दफा १३ को उपदफा (३)मा सो प्रावधान रहेको छ । यही ऐनको अधीनमा रही विगत वर्षहरूमा पनि एक सय रुपैँयाभन्दा बढी मूल्यको सामान भारतीय बजारबाट ल्याउँदा कर लिने नियम लागू गरिएको थियो । तर यो नियमलाई व्यवहारमा भन्सार कर्मचारीहरूले नै कडाइका साथ कार्यान्वयन नगरेका कारण नेपाली उपभोक्ताहरू भारतीय सीमाका बजारहरूमा घुइँचो लाग्ने गरेको थियो । सरकारले २०८३ वैशाख १ गतेदेखि यही नियमलाई सुरक्षाकर्मीहरूको परिचालन गरी कडाइका साथ लागू ग¥यो । यो कडाइसँगै नेपाली बजारहरू बिस्तारै चलायमान हुन थालेको र यसले नेपालको सिङ्गो अर्थतन्त्रलाई समेत सकारात्मक प्रभाव पार्ने भनी नेपालका व्यापारी र उद्योगीहरूले प्रतिक्रिया दिइराखेका थिए । उता भारतीय सीमा बजारहरूमा सन्नाटा छाएको र व्यापार व्यवसाय ठप्प भएको भन्दै त्यहाँका व्यापारीहरू नेपालको बालेन सरकारविरुद्ध नारा लगाउन थाले ।
उनीहरूले भारतको सरकारलाई पनि सीमाको समस्या तुरुन्त समाधान गर्न माग गरेर आन्दोलन गर्न थाले । ‘कानुनका सय सिङ’ हुन्छन् भन्ने उखानको चरितार्थ गर्दै केही कानुनका खेलाडीहरूले ‘एक सय रूपैयाँँको सामानमा समेत कर लिन कडाइ गरेका कारण नेपालीको दैनिक जनजीवन प्रभावित भएको’ भन्दै नेपालको सर्वोच्च अदालतमा रिट हाल्दछन् । गत शुक्रबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाँल र टेकप्रसाद ढुङ्गानाको संयुक्त इजलासले ‘सय रूपैयाँँभन्दा माथिको वस्तुमा भन्सार लिने अर्थ मन्त्रालयको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु’ भन्दै अन्तरिम आदेश दियो । नेपाल सरकारले आफ्नो देश हितअनुकूल हुने गरी बनाएको ऐन कार्यान्वयन गराउँदा नेपालमा केही दिन सीमानजिक बसोबास गर्ने नागरिकहरूलाई केही असहजता भए पनि दीर्घकालीन रूपमा यसले नेपालको व्यापार व्यवसायलाई फस्टाउन र नेपाली उपभोक्ताहरूलाई पनि आफ्नै बजारका वस्तुहरू खरिद गर्ने बानी बसाउने थियो । यसबाट सिङ्गो देशको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्दथ्यो । तर नेपालका अदालतका न्यायमूर्तिहरूले नेपाली व्यवसायीको कुरा सुनेनन् । देशको अर्थतन्त्रमा पार्ने सकारात्मक प्रभावलाई बुझेनन् । बरु भारतीय सीमा बजारहरूमा लागेका नाराहरू, त्यहाँका बजारमा देखिएको सन्नाटातिर कान र आँखा छिटै पुगेछन् । हाम्रो देशमा राज्यका प्रमुख तीन अंगहरू कार्यापालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका एकआपसका सहयोगी र सकारात्मकभन्दा पनि एकअर्काका प्रतिस्पर्धी, विरोधी र असहयोगी बन्दै आएका देखिन्छन् । वषौंँदेखि यही प्रवृत्ति देखिँदै आएको छ । यी सबै अंगहरूमा चाहिनेभन्दा बढी राजनीतिकरण भएर पनि यस्तो भएको होला । नेपालको न्यायपालिकाले पनि न्यायाधीशहरूको आफ्नो स्वार्थ कुन राजनीतिक दलको सरकार छ । त्यो सरकार आफ्नो राजनीतिक आस्था स्वार्थको कति नजिक वा परको हो भन्ने मनसायबाट न्याय प्रभावित हुने गरेको देखिन्छ । न्यायमूर्ति भनिएकाहरूमा यस्तो मनसायको प्रभावबाट न्याय प्रभावित हुनु दुखद विषय हो ।
तर पनि नेपालका केही स्वविद्वानधारीहरू र राजनीति नेतृत्वहरू आफ्ना–आफ्ना राजनीतिक स्वार्थअनुकूल हुने गरी प्रतिक्रिया दिन्छन् । यही नै नेपाल राष्ट्रको लागि दुर्भाग्य हुँदै आएको छ । यति बेला नेपालको चिया र कफी भारतले आफ्नो देश हुँदै तेश्रो मुलुक निकासी हुने वस्तुमा कडाइ गरेर भारतीय सीमामा महिनौँदेखि नेपालको निर्यात हुने वस्तुलाई रोकिदिएको छ । यो कार्य भारतले नेपाल–भारत बीचको व्यापार सन्धिको प्रावधानविपरीत छ भनेर नेपाली व्यवसायीहरूले सम्बन्धित निकायमा आवाज उठाइरहेका छन् । अदालतमा रिट समेत हालेका छन् । एमालेका युवा सांसद सुहाङ नेम्वाङले समेत यो विषयलाई संसद्मा जोडदार ढंगले उठाएका थिए । तर नेपाली व्यवसायीहरूको आवाज न सरकारले सुनेको छ, न त न्यायालयका न्यायमूर्तिहरूले नै । भारतीय व्यापारीको सुने झैँ नेपाली व्यवसायीको आवाज सुनेर आदेश वा फैसला सुनाउने ल्याकत सायद न्यायमूर्तिहरूसँग पनि हुँदैन होला । नेपालमा विद्यमान ऐन कानुनहरू सरकार र उसका मातहतका निकायहरूले कार्यान्वयन गर्ने हो । नेपालको ऐन कानुन कार्यान्वयन गराउँदा नेपालका न्यायालयमा बसेका न्यायमूर्तिहरूलाई सरकार यो काम हाल कार्यान्वयन नगराउनु भन्नुको सट्टा सो ऐन नै खारेज गरिदिए भइहाल्यो नि । न्यायालयले नेपाल सरकारविरुद्ध कुनै रिट न्यायालयमा कसैले हाल्यो भने त्यस्तो रिट नेपालको हितमा छ वा कुनै व्यक्तिको हितमा रहेको छ भन्ने विषय पहिचान गर्न सक्नुपर्दछ । न्यायलाई राजनीतिक आस्था, विचार, व्यक्ति वा आफूनजिक वा परको व्यक्ति हेरेर होइन, देश र जनताको हित र भलाइ के मा छ त्यसलाई नै मध्यनजर राखेर न्याय दिनु पर्दछ । यतिबेला नेपालमा भन्सार करमा कडाइ गरेपछि भारतीय सीमा बजारहरूमा सामानहरू किन्ने उपभोक्ता तथा व्यापारीहरू नहुँदा बजार सुनसान छन् । भारतीय सीमा बजारका व्यापारीहरू बालेन सरकारको आलोचना गरिरहेका छन् । आफ्नो सीमा बजार सुकेकाले होला भारतबाट अहिले चिनी नेपाल ल्याउन भारतले दिएको छैन । यस्ता साना विषयबाट नै सुरुवात भएर नेपाल–भारत सम्बन्धमा चिसोपन आउन सक्छ । यस विषयमा सरकार चनाखो बन्न जरुरी छ । नेपाल र भारत बीचको सम्बन्ध पुरानो छ तर भारतको नेपाललाई हेप्ने प्रवृत्ति पनि पुरानै हो भन्ने कुरा बुझ्नु पनि जरुरी छ ।
नेपालको स्वदेशी उत्पादनको वृद्धि गर्ने, त्यस्तो उत्पादनलाई देशभित्रै उपभोग गर्ने, नेपाली उत्पादनलाई नेपाली बजारमा नै बिक्री गर्ने, नेपालमा पाइने कच्चा पदार्थहरूको लागि आवश्यक वस्तुको उत्पादनमा प्रोत्साहन गर्ने, नेपाली जनताको माग अनुसारका वस्तु उत्पादनमा विशेष जोड दिने, कृषिजन्य वस्तुको उत्पादन बढाएर नेपाललाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने, नेपालमा उत्पादन हुने अल्लो, गाँजा, रेसमी, कपास आदी बस्तुबाट कपडा उत्पादन गरेर नेपाली सेना, प्रहरी, कर्मचारी, विद्यालय आदीलाई आवश्यक पर्ने सबै कपडा प्रयोगमा अनिवार्य गर्ने । यी काम सरकारको इच्छाशक्ति भएमा गर्न सकिन्छ । आफ्नो देशमा उत्पादन वृद्धि नगरेर कुनै पनि देश आत्मनिर्भर बन्न सक्दैन । हाम्रो देशमा विगतमा सत्तामा बस्नेहरूले जनतालाई मिठा सपना बाँडे । तर ती सपनाहरू सत्ताको भ¥याङ बनाउने औजार मात्र थिए । संविधानका पानामा अक्षरहरूले समाजवाद लेखेर समाजवाद आउने होइन । नेपालमा नेपाली जनतालाई कतिसम्म उल्लु बनाइयो भने संविधानमा समाजवादउन्मुख राज्यव्यवस्था भनेर लेख्ने तर नीति जति सबै नवउदारवादी अपनाउने । अहिले नेपालले लिइरहेको नीतिले नेपालमा समाजवादको त कुरै छोडौँ पूँजीवाद पनि कहिल्यै आउँदैन । किनभने पूँजीवाद विकसित भएर समाजवाद आउने पूनारो मान्यतालाई स्वीकार गर्ने हो भने पनि यो नेपालमा सम्भव छैन ।
राष्ट्रिय पूँजीवादको विकास नभई समाजवाद आउँदैन । राष्ट्रिय पूँजीवादको विकास हुनका लागि देशको आफ्नो उत्पादन वृद्धि आवश्यक हुन्छ । नेपालको राष्ट्रिय पूँजीवादलाई अहिलेका अर्थमन्त्रीकै भाषामा भन्ने हो भने ‘नेपालमा नवउदार पूँजीवाद’ अहिलेको आर्थिक नीति हो रे । नवउदारवादी पूँजीवाद कहिल्यै पनि राष्ट्रिय पूँजीवादमा रुपान्तरण हुँदैन । त्यो त दलाल पूँजीवादमा रुपान्तरण हुन्छ । वर्तमान सरकारमा हेर्दा बालेनको कार्यशैली र अर्थमन्त्रीको अर्थनीति एक अर्काका विपरीत देखिन्छन् । बालेन देशलाई आत्मनिर्भरतामा अगाडि बढाउने गरी आफ्नो कार्यशैली देखाउँदैछन् भने अर्थमन्त्रीले हालसम्म उनले सार्वजनिक गरेका अभिव्यक्तिहरूबाट उनी स्वाधीन अर्थतन्त्रको पक्षमा होइन कि नवउदारवादी अर्थतन्त्रको पक्षमा देखिएका छन् । रास्वता सभापति रवि लामिछानेको मौनताले मात्र रास्वपालाई नीतिगत स्पष्टता दिन सक्दैन । रविको नीतिगत मौनता भंग नहुँदासम्म रास्वपाको नीतिगत स्पष्टता पनि देखिने छैन । नेपालमा वामपन्थीहरूले दलाल पूँजीवादलाई राष्ट्रिय पूँजीवादको मुख्य बाधक तत्वको रूपमा लिन्छन् । वर्तमान अर्थमन्त्री वाग्लेको बारम्बार ‘हामी कम्युनिस्ट होइनाँै, रास्वापा कम्युनिस्ट होइन’ भन्ने भनाइबाट नै स्पष्ट हुन्छ कि उनीहरू दलाल पूँजीवादका नवउदारवादी प्रतिनिधिहरू नै हुन । दलाल पूँजीवादी अर्थनीति रहेको देशमा व्यापारी र राजनीतिज्ञहरूको मिलीभगतमा नीति निर्माणमा प्रभाव पार्ने गर्दछ । यसको परिणाम पूँजीपतिहरूले उद्योगमा लगानी गर्न र रोजगार सिर्जना गर्न छोडेर सजिलै नाफा कमाउने बाटो रोज्दछन् । यसबाट देश झन् झन् गरिबी, बेरोजगारी र परनिर्भरताको बाटोमा रफ्तारले बढ्ने गर्दछ । हाल नेपाल यही बाटोमा हिँडिरहेको छ । सपना चाहीँ समाजवादका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्