यस्ता व्यक्तिहरूमाथि हुँदैछ सम्पत्ति छानबिन

काठमाडौँ।

सरकारले सार्वजनिक पदमा बसेका तथा पूर्वपदाधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिनलाई संस्थागत ढंगले अघि बढाउने उद्देश्यसहित गठन गरेको सम्पत्ति छानबिन आयोगले आफ्नो कार्यक्षेत्र, अधिकार र जिम्मेवारी स्पष्ट पारेको छ । राजपत्रमार्फत सार्वजनिक गरिएको व्यवस्थाअनुसार आयोगले उच्च राजनीतिक नेतृत्वदेखि प्रशासनिक, सुरक्षा निकाय, वित्तीय संस्थान र सार्वजनिक संस्थासम्म व्यापक दायरामा अनुसन्धान गर्नेछ।

नेपालमा लामो समयदेखि सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति अस्वाभाविक रूपमा बढेको, स्रोत नखुलेको सम्पत्ति विदेशमा लगानी गरिएको, तथा नातागोता र आडमा सम्पत्ति लुकाउने प्रवृत्तिबारे प्रश्न उठ्दै आएका छन् । भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवद्र्धनका लागि विभिन्न निकाय सक्रिय भए पनि उच्च तहसम्म पुग्ने प्रभावकारी छानबिनको अभाव महसुस हुँदै आएको थियो ।

यही सन्दर्भमा सरकारको पछिल्लो निर्णयले सम्पत्ति छानबिनलाई थप व्यवस्थित, केन्द्रित र परिणाममुखी बनाउने अपेक्षा गरिएको सुशासनको पक्षमा वकालत गर्नेहरू बताउने गर्छन् । आयोगलाई एक वर्षको समयसीमा दिइएको छ, जसमा बहालवाला र पूर्वपदाधिकारीको स्वदेश तथा विदेशमा रहेको सम्पत्ति विवरण संकलन, प्रमाणीकरण र विश्लेषण गरिनेछ ।यसले केवल व्यक्तिगत सम्पत्ति मात्र होइन, परिवार, नातेदार वा अन्य व्यक्तिको नाममा राखिएका सम्पत्ति समेत अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनेछ ।

को–को पर्छन् अनुसन्धानको दायरामा ?

आयोगको कार्यक्षेत्र अत्यन्त व्यापक छ । यसअन्तर्गत विगतका (२०६३ देखि) राजा शासनकाल तथा वर्तमान संघीय संरचनासम्मका विभिन्न तहका पदाधिकारी समेटिएका छन् । सबैभन्दा माथिल्लो तहमा तत्कालीन राजसंस्थासँग सम्बन्धित व्यक्तिहरू, प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री तथा सहायक मन्त्री, साथै पूर्वसंसद् सदस्य र संविधानसभा सदस्यहरू पर्दछन् ।

त्यसैगरी, संविधानअनुसार नियुक्त भएका संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा पदाधिकारी पनि अनुसन्धानको दायरामा छन् । संघीय संरचनापछि प्रदेश र स्थानीय तहका पदाधिकारीहरू पनि आयोगको निगरानीमा पर्नेछन् । प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, प्रदेश मन्त्री, प्रदेशसभा सदस्य, जिल्ला समन्वय समिति, स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सबैको सम्पत्ति विवरण अध्ययन गरिनेछ ।

त्यसैगरी, कूटनीतिक नियोगका कर्मचारी, राजदूत तथा विभिन्न सुरक्षा निकाय—नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका उच्च अधिकृतहरूको सम्पत्तिसमेत छानबिन गरिनेछ ।

वित्तीय क्षेत्र र सार्वजनिक संस्थान पनि केन्द्रमा

आयोगले वित्तीय प्रणालीलाई पनि विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर, डेपुटी गभर्नर, सञ्चालक समिति सदस्य तथा कार्यकारी निर्देशकहरूको सम्पत्ति छानबिन गरिनेछ । त्यस्तै, सरकारी स्वामित्वका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र उच्च तहका अधिकारीहरू पनि अनुसन्धानको दायरामा छन् ।

सरकारी आयोग, प्राधिकरण, बोर्ड, प्रतिष्ठान, विश्वविद्यालय तथा सार्वजनिक संस्थानका अध्यक्ष, महाप्रबन्धक, प्रबन्ध निर्देशकलगायत उच्च पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति समेत जाँच गरिनेछ । यसले राज्यकोषसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने निकायहरूमा पारदर्शिता बढाउने अपेक्षा गरिएको छ ।

कर्मचारी प्रशासन र सेवा क्षेत्र पनि समेटियो

निजामती सेवा, संसद् सेवा, स्वास्थ्य सेवा लगायतका विभिन्न क्षेत्रमा कार्यरत राजपत्राङ्कित कर्मचारीहरू विशेषगरी प्रथम र द्वितीय श्रेणीका कर्मचारीलाई अनुसन्धानमा जोड दिइने व्यवस्था गरिएको छ । यसबाहेक स्रोतभन्दा बढी सम्पत्ति कमाएका जो कोही पनि छानबिनको दायरामा आउने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

कार्यालय प्रमुखको रूपमा काम गरेका वा लामो समयसम्म संवेदनशील निकायमा बसेका कर्मचारीहरूलाई बढी प्राथमिकतामा राखिएको छ । विशेषगरी कर प्रशासन, राजस्व, भूमि व्यवस्थापन, यातायात व्यवस्था जस्ता जनतासँग प्रत्यक्ष सम्पर्क हुने निकायमा काम गरेका व्यक्तिहरू बढी जोखिमयुक्त मानिएका छन् ।

अनुसन्धानको तरिका र प्राथमिकता

आयोगले छानबिन गर्दा गोपनीयता कायम राख्ने, व्यक्तिगत प्रतिष्ठामा असर नपर्ने गरी अनुसन्धान अघि बढाउने नीति लिएको छ । तर, जहाँ स्रोत नखुलेको सम्पत्ति भेटिन्छ, त्यहाँ विस्तृत प्रमाण संकलन गरी थप कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गरिनेछ । आयोगले विशेषगरी उजुरी परेका वा विवादमा परेका व्यक्ति, अस्वाभाविक आर्थिक हैसियत देखिएका पदाधिकारी तथा बिचौलियाको रूपमा संलग्न भएको आशंका भएका व्यक्तिहरूलाई छानबिनमा ल्याउनेछ ।

बहालवाला न्यायाधीश र नेपाली सेनाका पदाधिकारीलाई भने आयोगको प्रत्यक्ष अनुसन्धान दायराबाट बाहिर राखिएको छ । उनीहरूका हकमा उजुरी आएमा सम्बन्धित निकायमार्फत छानबिन हुने व्यवस्था गरिएको छ । आयोगले प्रारम्भमा सम्पत्ति विवरण संकलन गरी त्यसको वैधता परीक्षण गर्नेछ । पैत्रिक सम्पत्ति, कानुनी रूपमा आर्जित आय र त्यसबाट वृद्धि भएको सम्पत्तिको तुलना गर्दै असामान्य वृद्धि देखिएमा थप अनुसन्धान अघि बढाउनेछ ।

प्रतिवेदन र कारबाही प्रक्रिया

आयोगले अनुसन्धान सम्पन्न भएका मुद्दाहरू क्रमशः सरकारसमक्ष सिफारिस गर्दै जानेछ । सरकारलाई प्राप्त प्रतिवेदनअनुसार ४५ दिनभित्र आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्नेछ । अन्तिम प्रतिवेदन भने कार्यकाल समाप्त भएपछि पेश गरिनेछ ।

सुशासनको पक्षमा काम गर्दै आएका व्यक्तिहरूले यो आयोगले निष्पक्ष तरिकाले काम गर्न सक्यो र त्यसलाई सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याउँदा करिब ३०–४० हजार विभिन्न तह र जिम्मेवारीमा बसेकाहरू कारवाहीको दायरामा आउन सक्ने अनुमान गर्छन् । स्रोतभन्दा बढी आय आर्जन गरेका व्यक्तिहरू कारबाहीमा पर्नुको साथै त्यस्तो सम्पत्ति पनि जफत हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

एक महिनाभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउन निर्देशन

यसैबीच सम्पत्ति छानबिन आयोगले सार्वजनिक पदमा रहेका तथा विगतमा जिम्मेवारी सम्हालेका व्यक्तिहरूलाई एक महिनाभित्र आफ्नो तथा परिवारका सदस्यको सम्पत्ति विवरण बुझाउन निर्देशन दिएको छ । आयोगले नेपालभित्र र विदेशमा रहेका सम्पत्तिको विवरण समेत अनिवार्य रूपमा पेश गर्न भनेको हो ।

आयोगले बिहीबार सार्वजनिक गरेको सूचनाअनुसार प्रारम्भिक चरणमा २०६२ सालयता सार्वजनिक जिम्मेवारीमा रहेका पदाधिकारीहरूलाई विवरण बुझाउन भनेको छ । आयोगले भ्रष्टाचार वा अन्य गैरकानुनी माध्यमबाट सम्पत्ति आर्जन गरेको आशंका भएका सार्वजनिक पदाधिकारीविरुद्ध सूचना दिन सर्वसाधारणलाई पनि आह्वान गरेको छ ।

आयोगका अनुसार त्यस्ता व्यक्तिले आफ्ना आफन्त वा अन्य व्यक्तिको नाममा सम्पत्ति लुकाएको हुन सक्ने भएकाले प्रमाणसहित सूचना उपलब्ध गराउन आग्रह गरिएको हो । उजुरी कार्यालयमा उपस्थित भएर, हुलाकमार्फत वा इमेलबाट दिन सकिने व्यवस्था गरिएको आयोगले जनाएको छ । उजुरीकर्ताको नाम र विवरण गोप्य राखिने पनि आयोगको भनाइ छ ।