काठमाडौँ।
अर्थ मन्त्रालयले सोमबार नेपालको वर्तमान आर्थिक स्थितिपत्र, २०८३’ सार्वजनिक गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले स्थितिपत्र सार्वजनिक गर्दै ऊर्जा, पर्यटन, कृषि, डिजिटल अर्थतन्त्रलाई सम्भावनाको रूपमा अघि सारेका छन् । जलविद्युत्को सम्भावनालाई उपयोग गर्दै सस्तो र भरपर्दो ऊर्जा उत्पादनमार्फत औद्योगिकीकरण र ऊर्जा निर्यात विस्तार गर्ने रणनीति सरकारले अघि सारेको छ ।
क्षेत्रीय विद्युत् व्यापार विस्तारले हरित ऊर्जा बजारमा नेपालको स्थान बलियो बनाउने विश्वास व्यक्त गरिएको छ । त्यस्तै प्राकृतिक र सांस्कृतिक सम्पदाको उपयोग गर्दै हिमाली, सांस्कृतिक तथा सामुदायिक पर्यटनको एकीकृत विकासमार्फत ग्रामीण अर्थतन्त्र सुदृढ बनाउने लक्ष्य राखिएको छ । पूर्वाधार, सेवा गुणस्तर र गन्तव्य व्यवस्थापन सुधारले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा बढाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
सूचना प्रविधि, कृत्रिम बौद्धिकता र रोबोटिक्सको विस्तारसँगै सेवा निर्यात र ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्र विकासको सम्भावना उच्च रहेको स्थितिपत्रमा उल्लेख छ । आईटी सेवा, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिङ र डिजिटल उद्यमशीलताबाट न्यून लगानीमै उच्च मूल्य सिर्जना गर्न सकिने अपेक्षा गरिएको छ ।
कृषिको आधुनिकीकरण र व्यावसायीकरणमार्फत उत्पादन र आय वृद्धि गर्ने, उच्च मूल्यका बाली, पशुपालन र कृषि प्रशोधन उद्योगमा लगानी बढाउने योजना छ । यसले आयात प्रतिस्थापन र निर्यात विस्तारमा टेवा पु¥याउने देखिन्छ । औद्योगिक क्लस्टर, विशेष आर्थिक क्षेत्र र व्यापार सहजीकरणमार्फत उत्पादन लागत घटाउँदै निर्यात प्रतिस्पर्धा बढाउने लक्ष्य राखिएको छ ।
नेपालको कृषि क्षेत्र अझै परम्परागत प्रणालीमै अड्किएको र उत्पादकत्वका हिसाबले दक्षिण एशियाली औसतभन्दा पछाडि रहेको उल्लेख छ ।
नेपालको करिब ६२ प्रतिशत जनसंख्या कृषि पेशामा संलग्न भए पनि यसको आर्थिक योगदान घट्दो क्रममा छ । एक दशकअघि कूल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी)मा २८.४ प्रतिशत योगदान रहेको कृषि क्षेत्र अहिले २५.२ प्रतिशतमा सीमित भएको छ ।
यसले कृषि क्षेत्रमा श्रमको उच्च संलग्नता भए पनि उत्पादन र आम्दानीको स्तर अपेक्षित रूपमा नबढेको संकेत गर्छ । भौगोलिक अवस्थाको लाभ उठाउँदै नेपाललाई क्षेत्रीय ट्रान्जिट हबका रूपमा विकास गर्ने सम्भावना पनि औँल्याइएको छ । यातायात, ऊर्जा, सिँचाइ र डिजिटल पूर्वाधार विस्तारले उत्पादन र सेवा क्षेत्रको उत्पादकत्व बढाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
सार्वजनिक–निजी साझेदारीमार्फत ठूला आयोजना कार्यान्वयनमा जोड दिइएको छ । वैदेशिक रोजगारीबाट आएको विप्रेषणलाई उपभोगभन्दा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न सके घरेलु अर्थतन्त्रमा गुणात्मक परिवर्तन ल्याउन सकिने स्थितिपत्रले औँल्याएको छ । विदेशबाट फर्किएका श्रमिकको सीप र अनुभवलाई उद्यमशीलतामा उपयोग गर्ने सम्भावना पनि उच्च देखिएको छ ।
वित्तीय समावेशीकरण, डिजिटल बैंकिङ र दीर्घकालीन लगानी उपकरणमार्फत बचतलाई उत्पादनमा परिचालन गर्ने योजना छ । साथै, प्राकृतिक स्रोतहरूको दिगो उपयोग गर्दै हरित र वातावरणमैत्री विकासलाई प्राथमिकता दिइएको छ । स्रोत, सम्भावना र सामाजिक पूँजी हुँदाहुँदै पनि कमजोर नीतिगत सोच र सुशासनको अभावका कारण देशले अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न नसकेको अर्थमन्त्री वाग्लेले उल्लेख गरेका छन् । उनले अब सकारात्मक सामाजिक पूँजीलाई प्रभावकारी नीति र कार्यान्वयनमार्फत विकासतर्फ रूपान्तरण गर्ने समय आएको बताएका छन् ।
सकारात्मक संकेतहरू
स्थितिपत्रले केही महत्वपूर्ण क्षेत्रहरूमा सुधार देखिएको जनाएको छ । ऊर्जा क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति भएको छ । २०६८ सम्म ६९७ मेगावाट रहेको जडित क्षमता २०८२ फागुनसम्म ४,१०५ मेगावाट पुगेको छ । साथै, करिब ९९ प्रतिशत जनसंख्यामा विद्युत् पहुँच पुगेको छ । बाह्य क्षेत्र पनि तुलनात्मक रूपमा स्थिर देखिएको छ । विप्रेषण आप्रवाह बढेसँगै विदेशी मुद्रा सञ्चिति ३४ खर्ब १३ अर्ब रूपैयाँ नाघेको छ ।
जसले झन्डै १८.५ महिनाको आयात धान्न सक्ने अवस्था देखाउँछ । सामाजिक सूचकमध्ये साक्षरता दर ७६.३ प्रतिशत पुगेको छ भने मातृ मृत्युदर घटेर प्रति लाख १५१ मा झरेको छ । अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पनि नेपालको साख स्थिर देखिएको छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल लगायतका सूचकहरूमा सुधारको संकेतले विदेशी लगानीका लागि आधार तयार भएको स्थितिपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
चुनौतीका चाङ
सकारात्मक सूचकका बाबजुद अर्थतन्त्रमा संरचनात्मक समस्या अझै गम्भीर रहेकोे औँल्याइएको छ । आर्थिक वृद्धिदर कमजोर र अस्थिर छ । चालू आर्थिक वर्षमा यो ३.५ प्रतिशतमा सीमित रहने अनुमान गरिएको छ । उत्पादनमूलक उद्योगको योगदान घटेर करिब ५ प्रतिशतमा सीमित भएको छ । जसले औद्योगिक आधार कमजोर बनेको प्रष्ट हुन्छ ।
बेरोजगारी पनि ठूलो चुनौती बनेको छ । समग्र बेरोजगारी दर १२.६ प्रतिशत रहँदा युवामा यो दर २२ प्रतिशतभन्दा बढी पुगेको छ । सार्वजनिक ऋण तीव्र गतिमा बढ्दै गएको छ । २०७२ मा ५ खर्बभन्दा कम रहेको ऋण २०८२ सम्म आइपुग्दा करिब २९ खर्ब रूपैयाँ नजिक पुगेको छ ।
त्यस्तै, पूँजीगत खर्च कार्यान्वयनमा कमजोरी र बजेटको ठूलो हिस्सा ऋणको साँवा–ब्याजमै खर्च हुनु अर्को चिन्ताको विषय बनेको छ ।
सुशासनको अवस्था पनि सन्तोषजनक छैन । भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा चुनौती कायमै रहेको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय सूचकमा नेपाल अझै पछाडि परेको उल्लेख गरिएको छ ।
उत्पादनभन्दा श्रम बढी
स्थितिपत्रले कृषि क्षेत्रको वार्षिक औसत वृद्धिदर करिब ३ प्रतिशत मात्रै रहेको उल्लेख गरेको छ । यो दर विकासशील अर्थतन्त्रका लागि पर्याप्त मानिँदैन । धानको उत्पादकत्व प्रतिहेक्टर ४.१९ टन, गहुँको ३ टन र मकैको ३.४६ टन मात्र रहेको पाइएको छ । यी सूचकहरूले नेपाल अझै परम्परागत खेती प्रणाली, मौसममा निर्भरता र सीमित प्रविधि प्रयोगको चक्रमा रहेको देखिन्छ ।
कृषि क्षेत्रका समस्या
परम्परागत खेती प्रणालीः आधुनिक प्रविधि, यान्त्रीकरण र उन्नत बीउको न्यून प्रयोग ।
सिँचाइको अभावः अधिकांश खेती वर्षामा निर्भर ।
भूमिको खण्डीकरणः व्यावसायिक उत्पादनमा बाधा ।
बजार व्यवस्थापनः उत्पादित सामग्रीको व्यवस्थापन गर्न कठिन ।
कृषि–उद्योग सम्बन्धको अभावः उत्पादनलाई प्रशोधन र बजारसँग जोड्न नसक्नु ।
अबको रणनीति
स्थितिपत्रले आगामी वर्षहरूका लागि महत्वाकांक्षी लक्ष्यहरू पनि अघि सारेको छ । औसत ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने, पाँच वर्षभित्र १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन पु¥याउने र ठूला आयोजना तीव्र रूपमा सम्पन्न गर्ने योजना बनाइएको छ । कृषि आधुनिकीकरण, उद्योग विस्तार र पर्यटन प्रवद्र्धनलाई आपसमा जोडेर अघि बढाउने नीति लिइनेछ ।
साथै सूचना प्रविधि, कृत्रिम बौद्धिकता र डिजिटल अर्थतन्त्रलाई प्राथमिकता दिँदै रोजगारी र निर्यात बढाउने लक्ष्य राखिएको छ ।सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा सुधार, पूँजीगत खर्चको गुणस्तर वृद्धि र सार्वजनिक संस्थानहरूको व्यवस्थापन सुधार पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
दीर्घकालीन रूपमा पाँचदेखि सात वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति आय ३ हजार अमेरिकी डलर पु¥याउने र अर्थतन्त्रको आकार १०० अर्ब डलर नजिक लैजाने लक्ष्य राखिएको छ ।
स्थितिपत्रले विगतका कमजोरी स्वीकार गर्दै अबको आर्थिक यात्रा ‘रेन्ट–सिकिङ’बाट उत्पादनमुखी, रोजगारी केन्द्रित र दिगो विकासतर्फ मोड्ने संकेत गरेको छ । यद्यपि यी सबै पक्ष कसरी अघि बढ्छन् भन्ने कुरा यही जेठ १५ गते ल्याइने बजेट तथा सरकारले काम गर्ने शैलीमा भर पर्छ । स्थितिपत्रबाट समग्र देशको आर्थिक अवस्था थाहा भइसकेपछि तोकिएको लक्ष्य प्राप्ती गर्न सरकारले सम्भावनायुक्त क्षेत्रमा डटेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ ।
५–७ वर्षमै १०० अर्ब डलरको अर्थतन्त्र सम्भव छः वाग्ले
अर्थमन्त्री वाग्लेले आगामी पाँचदेखि सात वर्षभित्र नेपालको अर्थतन्त्रलाई १०० अर्ब अमेरिकी डलर नजिक पु¥याउन सकिने आधारहरू प्रस्तुत गरेका छन् । स्थितिपत्र सार्वजनिक गर्दै उनले अर्थतन्त्र सुधारका लापग अघि सारेका आधार यस्ता छन्ः
५ वर्षभित्र १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजना २ वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने ।
रणनीतिक पूर्वाधारमार्फत निजी लगानी आकर्षण गर्ने ।
कृषिलाई आधुनिकीकरण र यान्त्रिकरण गर्ने
गुणस्तरीय पर्यटनमा जोड ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले गएको फागुन २१ मा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा आर्थिक समृद्धि तथा सुशासनको पक्षमा धेरै प्रतिबद्धता जनाएको थियो । र, अहिले सर्वसाधारणले तिनै प्रतिबद्धता पूरा हुनुपर्ने अपेक्षा गरिरहेका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्