बालविवाहसम्बन्धी उजुरी मिलापत्रका नाममा फिर्ता लिँदै आफन्त

नन्दराम जैशी । सुर्खेत ।

कानुनले बालविवाहलाई दण्डनीय अपराध घोषणा गरे पनि व्यवहारमा भने यस्ता घटनासम्बन्धी उजुरीहरू प्रायः मुद्दाका रूपमा अघि बढ्न सकेका छैनन् । तथ्यांकअनुसार धेरैजसो उजुरीहरू प्रहरीमा दर्ता भए पनि परिवार तथा आफन्तकै दबाबमा मिलापत्र गराउने भन्दै फिर्ता लिने चलन व्यापक छ ।

कर्णाली प्रदेश राजधानी जिल्ला सुर्खेतमै बालविवाहसम्बन्धी उजुरी बढ्दो क्रममा देखिन्छ । तर उजुरी संख्याको तुलनामा मुद्दा दर्ता निकै कम देखिएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७८–७९ देखि २०८२–८३ को चैत महिनासम्म पछिल्लो पाँच वर्षको अवधिमा जिल्लामा कूल दुई सय १७ वटा उजुरी परेका हुन् । तर उजुरीमध्ये जम्मा १० वटा मात्रै मुद्दाका रूपमा दर्ता भएका छन् भने बाँकी सबै उजुरीमा अभिभावकले जिम्मा लिने प्रतिबद्धता जनाउँदै उजुरी फिर्ता गराएका हुन् ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतका अनुसार सामाजिक दबाब, पारिवारिक सहमति र चेतनाको कमीका कारण धेरैजसो घटना कानुनी प्रक्रियामा अघि बढ्न सकेका छैनन् । बालविवाहका घटना सार्वजनिक भएपछि पीडित पक्षले प्रारम्भमा न्याय खोज्ने प्रयास गरे पनि सामाजिक दबाब, आर्थिक अभाव र परिवारभित्रकै सहमतिका कारण उजुरी फिर्ता लिने प्रवृत्ति देखिएको हो ।

प्रहरी स्रोतका अनुसार धेरैजसो घटनामा पीडितका अभिभावक वा आफन्तले ‘सम्झौता’को नाममा केस अघि नबढाउन आग्रह गर्ने गरेका छन् । महिला तथा बालबालिका अधिकारकर्मीहरूले यसलाई गम्भीर चिन्ताको विषय बताएका छन् । उनीहरूका अनुसार मिलापत्रको नाममा यस्ता मुद्दा टुंग्याउँदा बालबालिकाको अधिकार हनन हुनुका साथै दोषीलाई उन्मुक्ति मिल्ने जोखिम रहन्छ ।

कानुनले स्पष्ट रूपमा बालविवाहलाई अपराध मानेको छ, तर सामाजिक संरचना र सोचका कारण न्यायिक प्रक्रिया अवरुद्ध भइरहेको गुनासो छ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले पनि कतिपय अवस्थामा सामाजिक सन्तुलन कायम राख्ने भन्दै मिलापत्रलाई प्राथमिकता दिने गरेका छन् । यसले दीर्घकालीन रूपमा समस्या समाधान गर्नुको सट्टा झन् जटिल बनाउने अधिकारकर्मीहरु बताउँछन् ।

नेपालको विद्यमान कानुनअनुसार २० वर्षभन्दा कम उमेरमा गरिने विवाह गैरकानुनी मानिन्छ र यसमा संलग्नलाई कारबाहीको व्यवस्था छ । तर कार्यान्वयन कमजोर हुँदा बालविवाह न्यूनीकरणको लक्ष्यमा चुनौती थपिएको छ । सरोकारवाला निकायले कानुनको कडाइका साथ कार्यान्वयन, जनचेतना अभिवृद्धि र पीडितमैत्री न्याय प्रणाली आवश्यक रहेको औँल्याएका छन् । साथै मिलापत्रको नाममा मुद्दा दबाउने प्रवृत्तिलाई रोक्न स्पष्ट नीतिगत हस्तक्षेप आवश्यक देखिएको छ ।

नेपाल सरकारले सन् २०३० सम्म बालविवाह अन्त्य गर्ने लक्ष्यसहित राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना २०८२ लागू गरेको छ । संविधान, बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७५, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ लगायतका कानुनहरू कार्यान्वयनमा रहेका छन् ।

कुन वर्ष कति उजुरी परे ?

प्रहरीको उपलब्ध विवरणअनुसार बालविवाहसम्बन्धी सुर्खेत जिल्लामा आर्थिक वर्ष २०७८–७९ मा २७ उजुरी परेका थिए । जसमा २६ वटाको अभिभावकले जिम्मा लिँदा एउटा मात्रै मुद्दा दर्ता भएको थियो । त्यसपछिको वर्ष २०७९–८० मा उजुरी संख्या बढेर ५८ पुगेको थियो ।अभिभावकले ५३ वटाको जिम्मा लिएपछि बाँकी पाँच वटा मात्रै मुद्दा दर्ता भएका थिए ।

आर्थिक वर्ष २०८०–८१ मा उजुरी ४९ मा घटेको भए पनि अभिभावकले जिम्मा लिनेको संख्या ४७ पुगेको थियो भने मुद्दा दर्ता संख्या घटेर दुईमा सीमित भयो । त्यसैगरी २०८१–८२ मा ३८ उजुरीमा ३६ वटा अभिभावकले जिम्मा लिएपछि दुई वटा मुद्दा दर्ता भएको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।
चालू आर्थिक वर्ष २०८२–८३ को चैत महिनासम्मको अवधिमा उजुरी पुनः बढेर ४५ पुगेको छ । यो संख्या अझै बढ्ने क्रममा देखिन्छ । यी सबै उजुरीमा अभिभावकले जिम्मा लिएका छन् । यस वर्ष हालसम्म मुद्दा दर्ता भएको छैन ।

यसरी हेर्दा उजुरीको संख्या स्थिर नरहे पनि अधिकांश घटनाहरू अभिभावकको जिम्मामा मिलाइने प्रवृत्ति बढ्दै गएको देखिन्छ । औपचारिक मुद्दा दर्ता घट्दै जानुले वैकल्पिक समाधान वा मेलमिलापलाई प्राथमिकता दिइएको हुन सक्ने अनुमान छ । अधिकारकर्मी अनिता नेपालीले बालविवाहसम्बन्धी धेरै घटनाहरू स्थानीयस्तरमै मेलमिलाप वा अभिभावक जिम्मामार्फत समाधान हुने भएकाले औपचारिक उजुरी दर्ता हुने अवस्था कम रहेको बताउँछिन् ।

उजुरी संख्या कम देखिनु भनेको समस्या कम हुनु भन्दा पनि प्रक्रियागत, सामाजिक र संरचनागत कारणले औपचारिक उजुरी दर्ता कम भएको हुनसक्ने उनको भनाइ छ । कर्णालीमा अझै पनि धेरै किशोरीहरू उमेर नपुग्दै विवाह गर्ने गरेको तथ्यांकले देखाउँछ । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार कर्णालीमा २० वर्ष नपुग्दै विवाह गर्ने दर ४३.६ प्रतिशत रहेको छ, जसमा महिला ५५.६ प्रतिशत र पुरुष २९.२ प्रतिशत छन् ।

यस्तै कर्णालीमा १५ वर्ष नपुग्दै विवाह गर्ने दर २ प्रतिशत रहेको छ, जसमा महिला ३.१ प्रतिशत र पुरुष ०.६ प्रतिशत छन् । यो दर राष्ट्रियस्तरमा १.९ प्रतिशत छ भने १८ वर्ष नपुग्दै विवाह गर्ने दर कर्णालीमा २०.१ प्रतिशत रहेको छ, जसमा महिला २९ प्रतिशत र पुरुष ९.५ प्रतिशत छन् । राष्ट्रियस्तरमा यो दर १४.१ प्रतिशत (महिला २१.९ प्रतिशत र पुरुष ५ प्रतिशत) रहेको छ ।

बालविवाह अन्त्य गरी बालिकालाई घर वा विद्यालय फर्काउनु ठूलो चुनौती रहेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन् । कर्णाली प्रदेशका सरोकारवाला निकायहरूले सबै तह र निकायको समन्वयबिना बालविवाह न्यूनीकरण गर्न कठिन रहेको निष्कर्ष निकालेका हुन् । वीरेन्द्रनगरमा आयोजित बालविवाह, बाल यौन दुव्र्यवहार तथा बालबालिका ओसारपसार रोकथाम र बाल अधिकारसम्बन्धी कार्यशालामा सहभागीहरूले यस्तो धारणा व्यक्त गरेका हुन् ।

कानुनले बालविवाहलाई निषेध गरे पनि समाजमा यसको प्रचलन अझै कायम रहेको बताइएको छ । प्रदेश प्रहरी कार्यालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्षमा कर्णालीका १० जिल्लामा सयौँ बालविवाह भए पनि जम्मा दुई वटा मात्र मुद्दा दर्ता भएका छन् ।